निकाल
दिनांक- 30.07.2014
(द्वारा- श्री.रविंद्र राठोडकर, सदस्य)
तक्रारदार सारिका अच्युत नागरगोजे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा लाभ न देऊन सेवेत कसूर केला आहे. म्हणून विमा रक्कम व नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे, तक्रारदार ही मांडवखेल ता.परळी जि.बीड येथील रहिवाशी असून शेती व्यवसाय करुन आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालविते. तक्रारदार यांचे पती अच्युत माणिकराव नागरगोजे हे व्यवसायाने शेतकरी होते, त्यांच्या नावे मौजे मांडवखेल येथे गट नं.308 मध्ये 0.92 आर.जमीन नोंदलेली आहे. तक्रारदार यांचे पती दि.21.07.2010 रोजी आषाढी एकादशी निमित्त दिंडी क्र.112 मध्ये पंढरपूर येथे दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन घेण्यापूर्वी चंद्रभागा नदीमध्ये स्नान करुन नदीतील पाणी तीर्थ म्हणून बाढलीमध्ये भरण्यासाठी गेले असता चक्कर येऊन पाण्यामध्ये पडले त्यामुळे त्यांच्या नाकातोंडात पाणी गेल्याने त्यांना ग्रामीण रुग्णालय पंढरपूर येथे उपचारासाठी आणले असता तपासाअंती संबंधित वैद्यकीय अधिका-याने त्यांना मयत घोषित केले. त्याबाबत पंढरपूर शहर पोलीस स्टेशन यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 कलम 174 अन्वये अ.म.नं.83/2010 नुसार गुन्हा नोंदविला. त्यानुसार अकस्मात मृत्यू अहवाल, पंचनामा करुन पंढरपूर येथील शासकीय रुग्णालयात मयताचे शवविच्छेदन करण्यात आले. त्यानंतर इतर सर्व कायदेशिर बाबींची पूर्तता केली.
महाराष्ट्र शासनाने इ.सन 2009-2010 या कालावधीत शेतकरी जनता अपघात विमा योजना लागू केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांचा विमा हा विमा कंपनीकडे काढलेला आहे. त्यामुळे शेतक-यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर विमा कंपनीने सदरील आदेशानुसार नुकसान भरपाई द्यावी. त्यासाठी तक्रारदाराने तसा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकउे दाखल करावा आणि तो त्यांनी विमा मध्यस्थाकडे पाठवावा. नंतर त्यांनी तो छाननी व तपासणी करुन विमा कंपनीकडे पाठवावा. शेवटी विमा कंपनीने नुकसान भरपाई द्यावी. असे सदरील योजनेत निर्देशित केले आहे.
तक्रारदार यांनी पती मयत झाल्यानंतर सदरील शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दि.05.08.2010 रोजी सामनेवाला क्र.1 कडे प्रस्ताव दाखल केला. सामनेवाला क्र.2 यांनी त्यात त्रुटी काढून ते दि.14.01.2011 च्या पत्राने कळवले. त्याची पूर्तता तक्रारदाराने दि.17.02.2011 रोजी केली परंतू विमा कंपनीने दि.31.12.2010 च्या पत्रानुसार सदरील प्रस्ताव नामंजूर झाल्याचे तक्रारदारास कळविले, परंतू ते पत्र नोव्हेंबर 2011 मध्ये प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदाराने सदरील प्रस्तावाचा सामनेवाला यांनी पूर्ण विचार करावा म्हणून दि.15.11.2011 रोजी कुरियर द्वारे अर्ज पाठविला, परंतू त्याची त्यांनी दखल घेतली नाही. शेवटी दि.10.10.2013 रोजी तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी न्यायालयात जाण्याची समज दिली. म्हणजेच सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत कसूर केला आहे. म्हणून तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांच्याकडून विमा रक्कम रु.1,00,000/- व्याजासह आणि मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी, खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे.
सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांना सदरील तक्रारीच्या नोटीस बजावणी झाली. परंतू सामनेवाला क्र.1 व 3 हजर झाले नाहीत. म्हणून या मंचाने सामनेवाला क्र.1 व 3 विरुध्द एकतर्फा आदेश दि.19.03.2014 रोजी निशाणी क्र.1 वर केला.
सामनेवाला क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले असून त्यांनी निशाणी क्र.11 नुसार आपले लेखी म्हणणे सादर केले. सामनेवाला क्र.2 यांचे कथन असे की, तक्रारदार हे आमचे ग्राहक नाहीत. कारण राज्य शासनाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांच्याकडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना विमा काढलेला आहे. त्यामुळे सदरील कंपनीने जोखीम स्विकारलेली आहे. कारण तक्रारदार हे विमा कंपनीचे ग्राहक आहेत. सामनेवाला क्र.2 हा केवळ शासनास विना मोबदला साहय करणारा मध्यस्थ सल्लागार आहे. कारण महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करतो. म्हणजेच शेतक-यांचा विमा दावा/अर्ज तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून मिळाल्यानंतर योग्य त्या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे, तसेच विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबंधित वारसाला देणे, एवढेच साहय करते. त्यासाठी राज्यशासन व शेतकरी यांच्याकडून कसलाही कोणताही मोबदला विमा हप्ता घेतला जात नाही. त्या प्रित्यर्थ सामनेवाला क्र.2 याने शासन निर्णय दाखल केला आहे. तसेच राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपिठाने सुध्दा आदेश क्र.1114/2008 दि.26.03.2009 नुसार सामनेवाला क्र.2 जबाबदार नाही असे सांगितले म्हणून सदरील आदेशाची प्रत जोडली आहे. सामनेवाला क्र.2 याने पुढे असे कथन केले की, तक्रारदाराचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविला आणि विमा कंपनीतून नामंजूर झाल्याचे तक्रारदारास कळविले. म्हणून सामनेवाला क्र.2 यांची सदरील तक्रारीतून मुक्तता करावी आणि कारण नसताना तक्रारीस सामोरे जावे लागले म्हणून रक्कम रु.5000/- तक्रारदाराने द्यावेत अशी मागणी केली.
तक्रारदार यांचे विधिज्ञ श्री.एस.आर.राजपूत आणि सामनेवाला क्र.2 यांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच तक्रारदार व सामनेवाला क्र.2 यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व दस्त यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) तक्रारदार यांना सामनेवाला क्र.1 ते 3 यांनी शेतकरी
जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत देय असलेली
विमा लाभ रक्कम न देऊन सेवेत कसूर केला आहे,
ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केली आहे काय ? होय.
2) तक्रारदार ही शेतकरी जनता अपघात विमा
योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 ते 2 ः- तक्रारदार यांचे विधिज्ञ श्री.एस.आर.राजपूत यांनी या मंचाचे लक्ष तक्रारदाराने तक्रारीसोबत निशाणी क्र.4 नुसार दाखल केलेल्या दस्तावर व शपथपत्रावर वेधले. त्यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांच्या पतीचा मृत्यू हा पंढरपूर येथील चंद्रभागा नदीमध्ये तीर्थ म्हणून पाणी बाटलीमध्ये भरत असताना चक्कर येऊन पडल्याने झाला आहे. तसेच तक्रारदार यांच्या पतीच्या नावे शेतजमीन नोंदलेली असून ते व्यवसायाने शेतकरी होते. तक्रारदार हया मयत अच्युत माणिकराव नागरगोजे यांची पत्नी आहे. तसेच वरील सर्व दस्ताचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे दि.05.08.2010 रोजी विहीत नमुन्यात सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रासह अर्ज केला होता. त्या अर्जात त्रुटी दाखविल्यामुळे तो परत आला. म्हणून तक्रारदाराने त्या त्रुटीची पूर्तता करुन सामनेवाला क्र.1 यांच्याकडे पाठविला असता त्यांनी तो दि.17.02.2011 च्या पत्रानुसार मा.जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बीड यांच्याकडे चौकशीसाठी पाठविला, त्यांनी तो प्रस्ताव सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे पाठविला असता त्यांनी तो दि.21.12.2010 ला सामनेवाला क्र.3 यांच्याकउे पाठविल्याचे कार्यालयीन रेकॉर्डवरुन दिसून येते. त्यानंतर सामनेवाला क्र.3 यांनी तक्रारदार यांचा प्रस्ताव अपूर्ण कागदपत्र असल्यामुळे आणि दि.14 नोव्हेंबर 2010 पर्यंत न दिल्यामुळे दि.31.12.2010 रोजी नामंजूर करण्यात आला. परंतू सदरील बाब तक्रारदारास दि.14.01.2011 च्या पत्रान्वये सामनेवाला क्र.2 यांनी कळविले. त्यानंतर तक्रारदाराने सदरील प्रस्तावाचा पुर्नविचार करावा म्हणून सामनेवाला यांच्याकउे कुरियर मार्फत अर्ज केला, त्याबाबतच्या कुरियरच्या पावत्या या मंचासमोर दाखल केल्या परंतू सामनेवाला याने तक्रारदाराचा क्लेम/दावा मंजूर न करता न्यायालयात जाण्याचे सांगितले. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी सदरील प्रस्ताव योग्य त्या सर्व कागदपत्रासह सामनेवाला यांच्याकडे दाखल केला. परंतू सामनेवाला याने तक्रारदाराचा दावा नाकारुन सेवेत कसूर केला आहे ही बाब सिध्द होते. म्हणून तक्रारदार ही शेतकरी जनता अपघात विमा अंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहे.
सामनेवाला क्र.2 यांनी स्वतः या मंचाचे लक्ष निशाणी क्र.11 कडे वेधले आणि असा युक्तीवाद केला की, सामनेवाला क्र.2 हा केवळ महाराष्ट्र शासन आणि विमा कंपनी यांच्यामधील मध्यस्थ सल्लागार आहे. तसेच सामनेवाला क्र.2 यांच्यामार्फत फक्त शासनास विनामोबदला साहय केले जाते. तसेच शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांचा अपघाती विमा हा विमा कंपनी म्हणजेच सामनेवाला क्र.3 यांच्याकडे काढलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार ही सामनेवाला क्र.2 यांची ग्राहक नसून सामनेवाला क्र.3 यांची ग्राहक होऊ शकते. तसेच पुढे असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तो सामनेवाला क्र.3 यांच्याकडे दि.21.12.2010 रोजी पाठविला. अशा प्रकारचा कार्यालयीन अहवाल दिसून येतो असे सामनेवाला क्र.2 यांनी आपल्या लेखी म्हणण्यातील परिच्छेद क्र.4 मध्ये सांगितले. तसेच तो प्रस्ताव सामनेवाला क्र.3 यांनी दि.30.12.2010 च्या पत्राद्वारे नामंजूर केला. तसेच सामनेवाला क्र.2 यांनी राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच मुंबई यांच्या औरंगाबाद खंडपिठाने दिलेल्या निकालाचा हवाला दिला असून त्याचा अपील नं.1114/2008, “The Divisional Head V/s. Smt. Sushila Bhimrao Sontake” असा आहे. त्यानुसार सामनेवाला क्र.2 हा राज्यशासन वा शेतकरी यांच्याकडून कोणताही मोबदला न घेता महाराष्ट्र शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विनामोबदला साहय करतो. म्हणजेच सामनेवाला क्र.2 हा केवळ महाराष्ट्र शासन व विमा कंपनी यांच्यातील मध्यस्थ सल्लागार आहे. म्हणून सामनेवाला क्र.2 यांची मुक्तता करावी आणि खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- तक्रारदाराने द्यावी अशी मागणी केली.
सामनेवाला क्र.1 व 3 यांनी सदरील तक्रारीची नोटीस मिळून ही हजर झाले नाहीत किंवा लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. म्हणून या न्यायमंचाने सामनेवाला क्र.1 व 3 यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा निर्णय घेतला.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या दस्ताचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे पती अच्युत माणिकराव नागरगोजे हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या नोव शेतजमीन नोंदविली आहे. तक्रारदार यांच्या पतीचा मृत्यू चंद्रभागा नदीत चक्कर येऊन पडून झाला. त्याबाबत शहर पोलीस स्टेशन पंढरपूर येथे आकस्मित मृत्यू नोंदविला असून त्याचा नं.83/2010 असा आहे. तसेच प्रथम बातमी, घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, गाव नमुना नं.8, 7/12 चा उतारा, मृत्यू प्रमाणपत्र, फेरफार नोंद, शपथपत्र, ओळखपत्र, बँकेचे पासबूक, वयाचा दाखला, तलाठी दाखला इत्यादी दस्त या तक्रारीसोबत तक्रारदाराने हजर केले आहे.
तक्रारदार ही अशिक्षित असून तिला कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे आणि अचानक दुःख कोसळल्याने सदरील तक्रार दाखल करण्यासाठी तक्रारदारास विलंब झाला म्हणून तक्रारदारांनी या तक्रारीसह विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला असून, तो अर्ज या मंचाने दि.05.12.2013 रोजी निकाली काढून झालेला विलंब माफ करुन तक्रार दाखल करुन घेतली आहे.
सदरील तक्रारीतील सर्व दस्ताचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार यांचे पती व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांचा मृत्यू चंद्रभागेमध्ये पडून झाला ही बाब सिध्द होते. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतक-यांसाठी शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत सामनेवाला क्र.3 यांच्याकउे विमा पॉलीसी काढलेली आहे. तक्रारदार यांनी प्रस्ताव व सर्व आवश्यक दस्त देऊनही सामनेवाला क्र.3 यांनी तो प्रस्ताव मंजूर केला नाही. म्हणून सामनेवाला क्र.3 यांनी द्यावयाच्या सेवेत कसूर केला आहे ही बाब सिध्द होते. सबब शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत रक्कम रु.1,00,000/- सामनेवाला क्र.3 यांच्याकडून मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहे. तसेच तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करावी लागली त्या खर्चापोटी रक्कम रु.1500/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
2) सामनेवाला क्र.3 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदार
यांना शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दाव्याची
रक्कम रु.1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) निकाल
कळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत दयावेत. सदर रक्कम विहीत
मुदतीत न दिल्यास त्यावर तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण
रक्कम वसूल होईपर्यत द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज द्यावे.
3)सामनेवाला क्र.3 यांनी तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक व
शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.3,000/- (अक्षरी रुपये
तीन हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1500/- (अक्षरी
रुपये एक हजार पाचशे) दयावेत.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील
कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला
परत करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड