निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा.सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी,अध्यक्ष)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्द सेवेत त्रुटीच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार ही मयत दिगंबर शिंदे यांची पत्नी आहे. अर्जदाराचे पती दिगंबर शिंदे हे दिनांक 15.04.2012 रोजी मौजे निमगांव,तालुका हदगांव येथील बालाजी पन्नासे यांचे शेतातील विहिरीतून पाणी काढीत असतांना अपघात पाय घसरुन पडल्यामुळे पाण्यात बुडून अपघाती मृत्यु झाला. पोलीस पाटील हदगांव यांनी अपघाती मृत्यु क्र. 5/2012 प्रमाणे कलम 174 सी.आर.पी.सी. प्रमाणे अपघाती मृत्युची नोंद केली.
अर्जदाराचे पती मयत दिगंबर शिंदे हा व्यवसायाने शेतकरी होता,त्याचे नावाने मौजे निमगांव,तालुका हदगांव,जिल्हा नांदेड येथे गट क्रमांक 40/1 मध्ये 1 हेक्टर 1 आर एवढी शेतजमीन होती. शेतकरी या नात्याने तो महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेचा लाभार्थी होता. अर्जदाराने त्यांचे पतीचे मृत्यु पश्चात विमा रक्कम मिळणेसाठी आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी,हदगांव यांचेकडे क्लेम दाखल केला. अर्जदाराने क्लेम दाखल करतांना, गैरअर्जदार यांचेकडे सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केली होती. त्यानंतर गैरअर्जदार यांचे मागणीप्रमाणे अर्जदाराने दिनांक 26.03.2013 रोजी कागदपत्रांची पुर्तता केली आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांना विमा रक्कम मिळणेसाठी वारंवार विनंती केली. परंतु गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची विनंती मान्य केली नाही. दिनांक 27.10.2014 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास पत्राव्दारे विमा रक्कम देण्यास नकार दिला. गैरअर्जदार यांनी विमा रक्कम देणेस नकार देतांना अर्जदाराचा दावा हा मर्यादीत वेळेनंतर मिळालेला असल्यामुळे विमा रक्कम देणेस नकार दिलेला आहे. त्यामुळे अर्जदाराने सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराने तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार यांचेकडून शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- प्रस्ताव मिळाल्यापासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजासह रक्कम वसूल होईपर्यंत गैरअर्जदार यांचेकडून अर्जदारास देण्याचा आदेश करावा. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व दावा खर्च रु.5,000/- इत्यादी रक्कमेची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडून तक्रारीव्दारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार क्र. 1 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही गैरअर्जदार क्र. 1 प्रकरणामध्ये हजर झालेले नाहीत. गैरअर्जदार क्र. 2 यांचा लेखी जबाब पोस्टाव्दारे प्राप्त झालेला आहे. गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांना नोटीस तामील झाल्यानंतर गैरअर्जदार यांनी वकीलमार्फत हजर होऊन लेखी जबाब व शपथपत्र दाखल केलेले आहे.
गैरअर्जदार क्र. 2 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
4. सदर दाव्याची कागदपत्रे गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेकडे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,नांदेड यांचेकडून आजतागायत आलेली नाहीत. दावेदाराने दाव्याची कागदपत्रे थेट संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठवून दिली होती. सदर दाव्यातील कागदपत्रे पडताळणी करुन दि. न्यु इंडिया एशुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनीकडे सदर दावा लिमिटेशन पिरियड नंतर मिळालेला आहे म्हणून दिनांक 07.05.2013 रोजी पत्राव्दारे दाव्याची कागदपत्रे दावेदाराच्या पत्त्यावर पाठवून दिलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेंतर्गत दावेदाराने गैरअर्जदार क्र. 2 यांचेवर केलेल्या दाव्यातून गैरअर्जदार क्र. 2 यांना मुक्त करण्यात यावे अशी विनंती गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
5. गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांनी अर्जदाराचे तक्रारीतील कथन अमान्य केलेले असून गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांचे म्हणणे असे आहे की, विमाधारकाचा अपघाती मृत्यु झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत पॉलिसीच्या नियम व अटीनुसार त्याबाबतचा क्लेम संबधीताकडे दाखल करणे आवश्यक आहे. संबंधीत विमाधारकाबाबत दावे दाखल करणेस मर्यादा ही दिनांक 21.12.2012 अशी निश्चित केलेली होती. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात मयत दिगंबर शिंदे यांचा अपघाती मृत्यु दिनांक 15.04.2012 रोजी झालेला दिसतो. अर्जदार यांनी त्यांचा दावा गैरअर्जदार यांचेकडे दिनांक 07.05.2013 रोजी पाठविलेला आहे. म्हणजेच सदरील दावा दाखल करणेस जो कालावधी दिलेला आहे त्यानंतर दावा प्राप्त झालेला आहे. अर्जदाराने विमा पॉलिसीच्या तरतूदीप्रमाणे नियुक्त केलेल्या डेक्कन इंशुरन्स अण्ड रिइंशुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि. यांचे मार्फत दावा पाठविलेले नाही. त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांनी लेखी जबाबाव्दारे केलेली आहे.
6. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
7. अर्जदार यांचे पती मयत दिगंबर शिंदे हा शेतकरी होता हे अर्जदाराने दाखल सातबारा उता-यावरुन स्पष्ट होते. अर्जदाराचे मयत पती हा शेतकरी या नात्याने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेचा लाभार्थी होता. अर्जदाराचे पतीचा पाय घसरुन विहिरीतील पाण्यात बुडून अपघाती मृत्यु झाला होता हे अर्जदाराने दाखल केलेल्या पोलीस पेपर्सवरुन स्पष्ट होते. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अर्जदाराने पतीचे मृत्यु पश्चात विमा रक्कम मिळणेसाठी प्रस्ताव विमा पॉलिसीच्या नियम व अटीनुसार संबंधीत तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे पाठवणे बंधनकारक आहे. परंतु अर्जदाराने तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे विमा प्रस्ताव दिल्याचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर उपलब्ध करुन दिलेला नाही. परंतु अर्जदाराने सदरील विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठवून दिला होता. विमा कंपनीने विमा प्रस्तावातील कागदपत्राची छाननी करुन अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव हा मर्यादीत वेळेनंतर मिळालेला असल्यामुळे परत पाठविलेला आहे. तसेच अर्जदाराचा दावा नियुक्त केलेल्या डेक्कन इंशुरन्स अण्ड रिइंशुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि. यांचेमार्फत मिळावयास पाहिजे होता.त्यामुळे अर्जदाराचा दावा दिनांक 07.05.2013 रोजी गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांनी अर्जदारास परत केलेला आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन अर्जदाराचे पती शेतकरी असून त्यांचा मृत्यु हा अपघाती झालेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेनुसार व पॉलिसीच्या नियम व अटी नुसार अर्जदार ही विमा रक्कम मिळणेस पात्र असल्याचे स्पष्ट होते. सदर योजना ही शासनाने शेतकरी कुटूंबातील प्रमुख व्यक्तीचे अपघाती निधन झाल्यानंतर शेतक-यांच्या कुटूंबांना अडचणी निर्माण होत असल्याने मयताच्या कुटूंबीयांना मदत व्हावी या हेतूने सादर केली आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने तांत्रीक मुद्यावर दावे निकाली काढू नये अशी सूचनाही दिलेली आहे. वरिष्ठ न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयानुसार गैरअर्जदार विमा कंपनीकडून अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव मर्यादीत वेळेनंतर मिळालेला आहे या तांत्रिक कारणामुळे परत करु नये. असे असतांना, गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांनी अर्जदाराचा विमा प्रस्ताव परत करुन सेवेत सेवेत त्रुटी दिलेली आहे असे मंचाचे मत आहे. अर्जदार ही शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विमा रक्कम रु.1,00,000/- मिळणेस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 विमा कंपनी यांनी अर्जदारास रक्कम रु.1,00,000/- दिनांक 07.05.2013 पासून द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह आदेश कळाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत द्यावेत.
3. गैरअर्जदार क्र. 3 व 4 यांनी अर्जदार यास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1000/- आदेश कळाल्यापासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.
4. दोन्ही पक्षकारास निकालाच्या प्रती मोफत पुरविण्यात याव्यात.
5. वरील आदेशाच्या पुर्ततेचा अहवाल दोन्ही पक्षकारांनी निकालाच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत मंचात दाखल करावा. प्रकरण 45 दिवसानंतर आदेशाच्या पुर्ततेसाठी ठेवण्यात यावे.