जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 74/2013
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-02/04/2013.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 24/10/2013.
1. श्री.दिलीप रामधव महाजन,
उ.व.सज्ञान, धंदाः शेती,
2. सौ.मंगलाबाई दिलीप महाजन,
उ.व.सज्ञान, धंदाःघरकाम,
दोघे रा.कु-हे, ता.भुसावळ,जि.जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
1. तहसिलदार,
तहसिल कार्यालय, भुसावळ,ता.भुसावळ, जि.जळगांव.
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,(जि.प.)
जिल्हा परिषद कार्यालय,जळगांव, ता.जि.जळगांव.
3. जिल्हाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय,जळगांव,ता.जि.जळगांव.
4. शिक्षणाधिकारी,(प्राथमीक)
जिल्हा परिषद कार्यालय,जळगांव,ता.जि.जळगांव.
5. व्यवस्थापक,
नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि,केळकर मार्केट,
जळगांव. ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदारातर्फे श्री.सतीश तुकाराम पवार वकील.
विरुध्द पक्ष क्र.1,3 (नो-से) व 4 तर्फे प्रतिनिधी.
विरुध्द पक्ष क्र. 2 एकतर्फा.
विरुध्द पक्ष क्र. 5 तर्फे श्री.एस.व्ही.देशमुख वकील.
निकालपत्र
श्री.विश्वास दौ.ढवळे, अध्यक्षः राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत मुलाच्या अपघाती निधनानंतर विमा पॉलीसी अंतर्गत नुकसान भरपाई न मिळाल्याने तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदाराचा मुलगा वैभव दिलीप महाजन, उ.व.9 वर्षे याचा दि.05/11/2009 रोजी कु-हे, ता.भुसावळ,जि.जळगांव येथे शेतात जात असतांना अपघाती निधन झाले. वैभव हा जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळा,कु-हे, ता.भुसावळ, जि.जळगांव येथे इयत्ता 3 री चे वर्गात शिकत होता. महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र.पीआरई-2011/प्र.क्र.249/प्राशि-1 मंत्रालय विस्तार, मुंबई-32 दि.11/07/2011 चे जाहिर केलेल्या शासन निर्णयानुसार अपघाती मृत्यु झाल्यास रक्कम रु.75,000/-, कायमचे अपंगत्व आल्यास रु.50,000/- व एक अवयव निकामी झाल्यास रु.30,000/- अनुज्ञेय आहेत. तक्रारदार यांनी मुलाचे अपघाती मृत्युनंतर योग्य त्या सर्व कागदपत्रांसह विहीत मुदतीत विमा क्लेम दाखल केला असता आजतागायत तक्रारदारास त्याचे विमाक्लेम बाबत काय झाले त्याबाबत कळविण्यात आले नाही किंवा विमा क्लेम रक्कम मंजुरही करण्यात आलेली नाही. सबब विरुध्द पक्षांकडुन रक्कम रु.75,000/- विमा क्लेम पोटी मिळावेत, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/-, तसेच मंजुर रक्कमेवर द.सा.द.शे.18 टक्के प्रमाणे व्याज मिळावे व तक्रार अर्जाचा संपुर्ण खर्च मिळावा अशी मागणी तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीसा काढण्यात आल्या. विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे या मंचाची नोटीस मिळुनही याकामी हजर न झाल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 हे प्रतिनिधी मार्फत हजर झाले तथापी मुदतीत लेखी म्हणणे दाखल न केल्याने त्यांचेविरुध्द नो-से आदेश पारीत करुन तक्रार निकालासाठी घेतली.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांनी याकामी म्हणणे दाखल केलेले असुन तक्रारदाराचा मुलगा वैभव दिलीप महाजन हा केंद्रीय प्राथमीक मुलांची शाळा कु-हे प्र.ब.ता.भुसावळ,जि.जळगांव येथे इयत्ता 3 री मध्ये शिकत होता त्याचे दि.5/11/2009 रोजी अपघाती निधन झाले आहे. शासन निर्णय दि.20 ऑगष्ट,2003 नुसार शालेय विद्यार्थांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना लागु होती त्यानुसार शासनाने विद्यार्थी विमा रक्कम नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि यांचेकडे शासन निर्णय क्र.पीआरई-2008/प्र.क्र.380/2008 प्राशि-1 दि.28/07/2009 अन्वये दि.27/08/2009 ते दि.26/08/2010 या कालावधीसाठी भरणा केलेली होती त्यानुसार सदर विद्यार्थाचे अपघाती निधन झालेले असल्याने रक्कम रु.30,000/- मंजुर होणे आवश्यक होते. तक्रारदाराचा मुलगा दि.5/11/2009 रोजी अपघातात मृत्यु पावल्यामुळे उपरोक्त शासन निर्णयानुसार आवश्यक क्लेम फॉर्म भरुन या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.शिक्षण/लेखा-7/आरआर/15/2010, दि.12/01/2010 नुसार संबंधीत विमा कंपनीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. संबंधीत विमा कंपनीकडे क्लेम फार्म दाखल केल्यानंतर त्यांनी विमा मंजुर केला किंवा नाही याबाबत कुठलाही पत्र व्यवहार केलेला नाही. तक्रारदाराने शासन निर्णय दि.11/07/2011 नुसार अपघाती मृत्युदाखल रु.75,000/- मिळणेसाठी तक्रार दाखल केली आहे तथापी सदर शासन निर्णयानुसार दि.27/08/2010 ते दि.26/08/2012 या कालावधीत अपघाती मृत्यु अथवा अपंगत्व आलेल्या विद्यार्थांनाच सानुग्रह अनुदान रक्कम देता येते. उपरोक्त कालावधी पुर्वी अथवा नंतर अपघाती मृत्यु किंवा अपंगत्व आल्यास सानुग्रह अनुदान रक्कम देता येत नाही त्यामुळे तक्रारदाराचा दावा चुकीचा आहे. तक्रारदाराचा विमा दावा मंजुर होण्याकरिता या कार्यालयाकडुन कार्यवाही पुर्ण करण्यात आलेली आहे. सबब तक्रारदाराचा दावा निकाली काढावा अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी केलेली आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र.5 विमा कंपनीने तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदाराने राजीव गांधी अपघात योजनेअंतर्गत रक्कम रु.75,000/- ची केलेली मागणी खोटी व चुकीची आहे. प्रत्यक्षात सदर योजनेअंतर्गत मयताचे वारसांना फक्त रक्कम रु.30,000/- देण्याची कायदेशीर तरतुद असुन तक्रारदाराची रक्कम रु.75,000/- ची मागणी खोटी व बेकायदेशीर असुन दिशाभुल करणारी आहे. सदर करार हा ठरावीक कालावधीकरिता झाला होता त्याबाबत तक्रारदाराने कुठलेही परिपत्रक अगर शासनाच्या कराराची प्रत तक्रार अर्जासोबत दाखल केलेली नाही. तक्रारदाराने मृत्युचे कारण दर्शवणारा पी.एम.रिपोर्ट दाखल केलेला नाही. मयत हा विद्यार्थी असल्याचा व सदर योजनेचा लाभार्थी असल्याचा तसेच विद्यार्थाचा अपघाती मृत्यु झाल्याचा कुठलाही पुरावा तक्रादाराने मंचासमोर दाखल केलेला नसल्याने तक्रारदाराची तक्रार रद्य होण्यास पात्र आहे. सदर योजनेअंतर्गत फक्त रक्कम रु.30,000/- देण्याची तरतुद असतांना तक्रारदाराची तक्रार अर्जातील मागणी बेकायदेशीर व चुकीची आहे. सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा व सदर तक्रार अर्जाचा संपुर्ण खर्च तक्रारदाराडुन मिळावा अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.5 विमा कंपनीने केलेली आहे.
6. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 4 व 5 यांचे लेखी म्हणणे, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, तसेच उभयतांचे वकीलांचा युक्तीवाद इत्यादीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर.
1. विरुध्द पक्षांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात त्रुटी केली
आहे काय ? असल्यास कोणी होय., वि.प.क्र.5 यांनी.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे अंतीम आदेशानुसार
7. मुद्या क्र. 1 - महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थांकरिता अपघात विमा योजनेअंतर्गत राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना अंतर्गत तक्रारदाराच्या मुलाचे अपघाती निधनानंतर दाखल क्लेम नुसार देय नुकसान भरपाई रक्कम तक्रारदारास अदा न केल्याने तक्रारदाराने व्यथीत होऊन प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज या मंचासमोर केल्याचे दिसुन येते. विरुध्द पक्ष क्र.4 शिक्षणाधिकारी यांनी याकामी हजर होऊन अपघात झाला त्या कालावधीत शासन निर्णय दि.20 ऑगष्ट,2003 नुसार राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना लागु होती त्यानुसार सदर मुलाचे अपघाती निधन झाल्याने रक्कम रु.30,000/- मंजुर होणे आवश्यक होते. तसेच शासनाने शालेय विद्यार्थांचे निधन झाल्यास त्यासाठी आवश्यक विमा रक्कम नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि यांचेकडे शासन निर्णय क्र.पीआरई 2008/8 प्र.क्र.380/2008/प्राशि-1, दि.28 जुलै,2009 नुसार भरलेले होते. सदर विमा रक्कम दि.27/08/2009 ते दि.26/08/2010 या कालावधीत मृत्यु पावलेल्या अथवा अपघात झालेल्या विद्यार्थांना भरपाई मिळणेकामी भरलेली होती. तक्रारदाराचा मुलगा दि.05/11/2009 रोजी अपघाती मृत्यु पावल्यामुळे उपरोक्त शासन निर्णयानुसार आवश्यक क्लेम फॉर्म भरुन त्यांचे कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.शिक्षण/लेखा-7/आरआर/15/2010, दि.12/01/2010 नुसार संबंधीत विमा कंपनीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता असे प्रतिपादन लेखी म्हणण्यातुन व युक्तीवादातुन केले. विरुध्द पक्ष क्र. 5 यांनी देखील याकामी हजर होऊन मयताच्या वारसांना सदर योजनेअंतर्गत फक्त रक्कम रु.30,000/- मिळण्याची कायदेशीर तरतुद असुन तक्रारदाराची रक्कम रु.75,000/- ची मागणी बेकायदेशीर व खोटी असुन दिशाभुल करणारी आहे असे प्रतिपादन लेखी म्हणणे तसेच युक्तीवादातुन केले.
8. तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत दि.05/11/2009 रोजी भुसावळ तालुका पोलीस स्टेशन यांनी केलेला पंचनामा नि.क्र.3/14 ला दाखल केलेला असुन तक्रारदाराचा मुलगा अपघातात मयत झाल्यानंतर केलेला मरणोत्तर पंचनामा नि.क्र.3/15 ला दाखल आहे. तसेच अपघाताचा घटनास्थळ पंचनामा नि.क्र.3/26 ला दाखल आहे. सदर कागदपत्री पुराव्यावरुन तक्रारदाराचा मुलगा वैभव दिलीप महाजन याचे दि.05/11/2009 रोजी झालेल्या अपघातात मृत्यु झाल्याचे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. तसेच शिक्षणाधिकारी, प्राथमीक, जिल्हा परिषद जळगांव यांनी तक्रारदाराचा क्लेम फॉर्म भरुन त्यांचे पत्र जा.क्र.शिक्षण/लेखा-7/आरआर/15/2010, दि.12/1/2010 नुसार योग्य ती सर्व कागदपत्रे सोबत जोडुन विमा क्लेम विरुध्द पक्ष क्र. 5 विमा कंपनीकडे दाखल केल्याचे लेखी म्हणण्यातुन प्रतिपादन केलेले आहे. तसेच संबंधीत कागदपत्रांच्या छायाप्रती तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबतही दाखल केलेल्या आहेत. यावरुन तक्रारदाराचा मुलगा वैभव दिलीप महाजन याचा दि.05/11/2009 रोजीचे अपघातात मृत्यु झाल्याचे दाखल कागदोपत्री पुराव्यावरुन तक्रारदाराने सप्रमाण सिध्द केलेले आहे. शासनाने विद्यार्थांचे शाळेतील वाढते प्रमाण व सर्वांना साक्षरता करण्यासाठी वेळोवेळी वेगवेगळी पाऊले उचलत असते त्यातुनच विद्यार्थांच्या हितासाठी विमा अपघात योजनेसारख्या योजना राबवत असतांना संबंधीत विमा कंपन्या विमा प्रस्ताव मंजुर अमुक एक कागदपत्र नाही अशा सबबी सांगुन विमा क्लेम देण्याचे बेकायदेशीररित्या टाळतात असे यावेळी खेदाने नमुद करावेसे वाटते. विरुध्द पक्ष क्र. 5 विमा कंपनीने तक्रारदारास नियमानुसार देय असलेली विमा क्लेम रक्कम अदा न करुन तक्रारदारास सदोष व त्रृटीयुक्त सेवा दिल्याचे निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. सबब मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
9. मुद्या क्र. 2 - विरुध्द पक्षांकडुन रक्कम रु.75,000/- विमा क्लेम पोटी मिळावेत, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/-, तसेच मंजुर रक्कमेवर द.सा.द.शे.18 टक्के प्रमाणे व्याज मिळावे व तक्रार अर्जाचा संपुर्ण खर्च मिळावा अशी मागणी तक्रारदाराने केलेली आहे. तथापी विद्यार्थी अपघातात मृत्यु पावल्यानंतर त्यास निश्चितपणे व कायदेशीरदृष्टया किती रक्कम देणे योग्य ठरेल याचा उहापोह विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यातुन करतांना शासनाचे दोन शासन निर्णय अनुक्रमे (1) शासन निर्णय क्र.पीआरई 2008/(प्र.क्र.380/2008) /प्राशि-1, मंत्रालय, मुंबई, दि.28/07/2009 तसेच (2) शासन निर्णय क्र.पीआरई-2011/प्र.क्र.249/प्राशि-1 मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई, दि.11/07/2011 असे दोन शासन निर्णयाकडे या मंचाचे लक्ष वेधुन तक्रारदाराच्या मुलाचा अपघाती मृत्यु ज्या कालावधीत झाला त्यावेळी दि.28/7/2009 रोजीचा शासन निर्णय अस्तित्वात असल्याने तक्रारदारास मुलाचे मृत्युदाखल रु.30,000/- मंजुर होणे आवश्यक होते असे प्रतिपादन केलेले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.5 विमा कंपनीने देखील त्यांचे लेखी म्हणणे व युक्तीवादातुन सदर योजनेतील लाभार्थींना रु.30,000/- देण्याची कायदेशीर तरतुद असतांना तक्रारदाराची रक्कम रु.75,000/- ची मागणी खोटी, बेकायदेशीर व दिशाभुल करणारी असल्याचे प्रतिपादन केलेले आहे.
10. उपरोक्त विवेचन व विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांनी लेखी म्हणण्यासोबत दाखल केलेले उपरोक्त नमुद दोन्ही शासन निर्णयांचे बारकाईने अवलोकन करता तसेच प्रामुख्याने तक्रारदाराने तक्रार अर्जातुन नमुद केलेल्या शासन निर्णय दि.11/07/2011 चे अवलोकन सदर शासन निर्णयानुसार दि.27/08/2010 ते दि.26/08/2012 या कालावधीत मृत्यु अथवा अपंगत्व आलेल्या विद्यार्थांना सानुग्रह अनुदान सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र अ मध्ये नमुद केलेनुसार रक्कम देय होते. याउलट तक्रारदाराचे मुलाचा मृत्यु हा दि.05/11/2009 रोजी झालेला असल्याने व सदर कालावधीत शासन निर्णय क्र.पीआरई 2008/(प्र.क्र.380/2008) /प्राशि-1, मंत्रालय, मुंबई, दि.28/07/2009 हा अस्तीत्वात असल्याने त्यात नमुद केलेप्रमाणे तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष क्र.5 विमा कंपनीकडुन एकुण रक्कम रु.30,000/- विरुध्द पक्ष क्र. 5 कडे विमा क्लेम दाखल केल्याचे पत्राची दि.12/01/2010 पासुन द.सा.द.शे.8 टक्के व्याजासह मिळण्यास पात्र असुन विरुध्द पक्ष क्र. 5 विमा कंपनीकडुन मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- मिळण्यास पात्र असल्याचे निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. सबब वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येतो.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 5 नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना सन 2009-10 नुसार विमा योजनेअंतर्गत रक्कम रु.30,000/-(अक्षरी रक्कम रु.तीस हजार मात्र) वर विमा प्रस्ताव दाखल दि.12/01/2010 पासुन द.सा.द.शे.8 टक्के व्याजासह या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 5 नॅशनल इंन्शुरन्स कंपनी लि यांना असेही आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासा दाखल रु.15,000/- (अक्षरी रक्कम रु.पंधरा हजार मात्र ) व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.3,000/- (अक्षरी रु.तीन हजार मात्र ) या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
ज ळ गा व
दिनांकः- 24/10/2013.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,जळगांव.