पुनर्विलोकन अर्ज क्रमांक : 2/2023.                           अर्ज दाखल दिनांक : 25/05/2023.                                                                               अर्ज निर्णय दिनांक : 18/12/2023.

सय्यद बाबर गफार साहेब, वय 46 वर्षे,

धंदा : नोकरी, रा. अमन रोड, मेहबूब नगर,

सी-ब्लॉक, खोरी गल्ली, लातूर, ता. जि. लातूर.                                                      अर्जदार

                        विरुध्द

डॉ. व्ही.व्ही. घवले, वय 70 वर्षे, धंदा : वैद्यकीय,

रा. "आशा आरोग्यधाम", टिळक नगर, मेन रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                 उत्तरवादी

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  बशीर एस. देशमुख

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       अर्जदार यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 40 अन्वये प्रस्तुत अर्ज दाखल करुन जिल्हा आयोगाने ग्राहक तक्रार क्र. 260/2021 मध्ये दि.29/3/2023 रोजी दिलेल्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करुन आदेश रद्द करण्यात यावा आणि मुळ ग्राहक तक्रार पुन:स्थापित करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे. 

(2)       अर्जदार यांच्याकरिता विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला. ग्राहक तक्रार क्र. 260/2021 चा अभिलेख व त्यामध्ये दि.29/3/2023 रोजी दिलेल्या आदेशाचे अवलोकन केले. सकृतदर्शनी, प्रकरणाच्या वाद-तथ्याच्या अनुषंगाने उत्तरवादी यांना सूचनापत्र काढणे न्यायोचित नाही, या निष्कर्षाप्रत आल्यामुळे उत्तरवादी यांना सूचनापत्र काढण्यात आलेले नाही.

(3)       असे दिसते की, ग्राहक तक्रार क्र. 260/2021 दाखल करुन घेतल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र काढण्याचा आदेश करण्यात आला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र बजावणी होण्याकरिता अर्जदार यांनी कार्यवाही न केल्यामुळे व ते अनुपस्थित राहिल्यामुळे ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात आली.

(4)       अर्जदार यांचे निवेदन असे की, अर्जदार अनुपस्थित असल्यामुळे ग्राहक तक्रार रद्द करता येत नाही आणि ग्राहक तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढणे अपेक्षीत आहे. त्यामुळे दि.29/3/2023 रोजीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करुन तो आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती केली.

(5)       प्रामुख्याने, जिल्हा आयोगास असणारे पुनर्विलोकनाचे अधिकार व व्याप्तीची दखल घेतली असता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 40 असे आहे की, The District Commission shall have the power to review any of the order passed by it if there is an error apparent on the face of the record, either of its own motion or on an application made by any of the parties within thirty days of such order.

            तसेच, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 चे आदेश 47 व नियम 1 असे की,

                1. Application for review of judgment.—(1) Any person considering himself aggrieved—

            (a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,

            (b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or

            (c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.

(6)       ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 40 व दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 चे आदेश 47 व नियम 1 चा विचार केला असता आदेश 47 व नियम 1 अन्वये 3 उद्देश दिसून येतात.

          (a) The discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made,

             (b) On account of some mistake or error apparent on the face of the record,

            (c)  For any other sufficient reason.

(7)       परंतु, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 40 अन्वये केवळ प्रकरणाच्या अभिलेखामध्ये सकृतदर्शनी निदर्शनास आलेल्या काही चुकांमुळे किंवा दोषामुळे पुनर्विलोकन करण्याची अधिकारकक्षा जिल्हा आयोगास प्राप्त झालेली आहे.  

(8)       आमच्या मते, निश्चितच जिल्हा आयोगास त्यांच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्यासंबंधी मर्यादीत कक्षा आहे. पुनर्विलोकन अर्जामध्ये नमूद केलेल्या मुद्याच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता जिल्हा आयोगाने ग्राहक तक्रार क्र. 260/2021 मध्ये दि. 29/3/2023 रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये चूक किंवा दोष असल्याचे निदर्शनास येत नाही आणि त्या अनुषंगाने आदेशाचे  पुनर्विलोकन करणे न्यायोचित नाही.  करिता, अर्जदार यांचा प्रस्तुत पुनर्विलोकन अर्ज नामंजूर करण्यात येतो.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-