ग्राहक तक्रार क्रमांक : 219/2022.                               तक्रार नोंदणी दिनांक : 25/07/2022.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 30/09/2022.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 28/06/2024.

(1) विनोदकुमार पि. देवकीनंदन ब्रिजवासी, वय 72 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार.

(2) सौ. वंदना भ्र. विनोदकुमार ब्रिजवासी, वय 65 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम.

(3) गौरव पि. विनोदकुमार ब्रिजवासी, वय 42 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार,

     सर्व रा. हॉटेल ब्रिज, शिवाजी चौक, लातूर.                                                 :-    तक्रारकर्ते

                        विरुध्द

फुलाबाई बनसोडे हॉस्पिटल, द्वारा : संचालक, डॉ. अशोक गानू,

वय : सज्ञान, व्यवसाय : वैद्यकीय, रा. श्रीमती फुलाबाई बनसोडे

हॉस्पिटल, नवीन रेणापूर नाका, अंबाजोगाई रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.           :-     विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस्. बी. चव्हाण

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  संजय बी. पांडे

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामध्ये त्‍यांना कोरोना झाल्यामुळे जुलै 2020 मध्ये त्यांनी विरुध्द पक्ष रुगणालयामध्ये दाखल होऊन वैद्यकीय उपचार घेतलेला होता. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 यांना वैद्यकीय उपचाराबद्दल अनुक्रमे रु.1,05,200/-, रु.1,98,200/- व रु.2,11,730/- चे देयक दिले. देयक शासकीय दरानुसार नसल्याबद्दल शंका आल्यामुळे त्यांनी शासन नियुक्त नोडल अधिकारी यांच्याकडे पडताळणीसाठी अर्ज दिला असता तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 यांना अनुक्रमे रु.52,500/-, रु.1,40,100/- व रु.94,700/- अतिरिक्त घेतल्याचा अहवाल सादर केला. उक्त रक्कम परत मिळण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विनंती केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आले. तसेच विधिज्ञांमार्फत पाठविण्यात आलेल्या सूचनापत्राची विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतलेली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे नमूद करुन उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.52,500/-, रु.99,600/- व रु.93,000/- व्याजासह परत करण्याचा; तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.2,00,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश कथने अमान्य केलेले आहेत. त्यांचे कथन असे की, श्रीमती फुलाबाई बनसोडे हॉस्पिटल हे श्री साई आरोग्य सेवा प्रा. लि. या कंपनीचे युनीट आहे आणि श्री साई आरोग्य सेवा प्रा. लि. यांना विरुध्द पक्ष केलेले नाही. त्यांचे पुढे कथन असे की, शासनाच्या परिपत्रकानुसार रुग्णालयातील केवळ 80 टक्के खाटांसाठी शासकीय दर निश्चित करण्यात आलेले होते आणि उर्वरीत 20 टक्के खाटांसाठी रुग्णालयास त्यांच्या स्वत:च्या दरानुसार देयक आकारण्याची परवानगी होती. तक्रारकर्ते यांना 20 टक्के खाटा असणा-या कक्षामध्ये दाखल करुन विशेष उपचार व स्वतंत्र खोली दिलेली होती. स्वत: निश्चित केलेले दर आकारण्यास विरुध्द पक्ष यांना मुभा होती. तक्रारकर्ते यांनी त्यांना आकारणी केलेले देयक विनातक्रार जमा केलेले होते. विरुध्द पक्ष यांच्या योग्य व उत्तर उपचारामुळेच तक्रारकर्ता आजारमुक्‍त झालेले आहेत. कोणत्याही कायद्यानुसार समन्वय अधिका-यांस देयक तपासणी, लेखा परिक्षण व देयक कमी करण्याचा अधिकार नव्हता. समन्वय अधिका-यांनी दिलेले तथाकथित आदेश संपूर्णत: बेकायदेशीर आहेत. शासनाचे परिपत्रक घटनाबाह्य व मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारे असल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्यावर बंधनकारक नाही. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांनी मा. उच्च न्यायालयामध्ये याचिका क्र. 4152/2021 दाखल केलेली असून प्रलंबीत व विचाराधीन असल्यामुळे त्यांच्याकडून रक्कम वसुलीची मागणी बेकायदेशीर आहे. तसेच देयक आकारणीची बाब अकार्यक्षम सेवेच्या संज्ञेत येत नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार आकार्यक्षम सेवा व अनुचित व्यापारी प्रथेच्या संज्ञेत येत नसल्यामुळे रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                 उत्तर

(1) ग्राहक तक्रारीस पक्षकाराच्या असंयोजनाचा बाध येतो काय ?                                 नाही

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी व

      अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                     होय         

(3) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ते अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                          होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(4) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम, श्रीमती फुलाबाई बनसोडे हॉस्पिटल हे श्री साई आरोग्य सेवा प्रा. लि. या कंपनीचे युनीट आहे आणि श्री साई आरोग्य सेवा प्रा. लि. यांना विरुध्द पक्ष केलेले नाही, अशी हरकत विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे नोंदविण्यात आली. त्यामुळे ग्राहक तक्रारीस पक्षकाराच्या असंयोजनाचा बाध येतो काय ? या मुद्दयाची दखल घेतली असता तक्रारकर्ते यांनी श्रीमती फुलाबाई भाऊसाहेब बनसुडे हॉस्पिटल, लातूर येथे वैद्यकीय उपचार घेतले, याबद्दल मान्यस्थिती आढळते. श्रीमती फुलाबाई भाऊसाहेब बनसुडे हॉस्पिटल, लातूर हे श्री साई आरोग्य सेवा प्रा. लि. यांच्याद्वारे संचलित हॉस्पिटल असल्याचे ग्राह्य धरले तरी, श्रीमती फुलाबाई भाऊसाहेब बनसुडे हॉस्पिटल, लातूर यांचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे आणि ते रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देत असल्याचे दिसून येते. उलटपक्षी, श्री साई आरोग्य सेवा प्रा. लि. हे प्रस्तुत प्रकरणामध्ये का व कसे आवश्यक पक्षकार ठरतात आणि त्यांना आवश्यक पक्षकार करण्यामागे भुमिका व स्वारस्य काय ? याबद्दल उचित स्पष्टीकरण नाही. सकृतदर्शनी, विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चाच्या देयकाबद्दल वाद आहे. श्रीमती फुलाबाई भाऊसाहेब बनसुडे हॉस्पिटल, लातूर यांच्याद्वारे देण्यात येणारी सेवा व प्रतिफल हे श्री साई आरोग्य सेवा प्रा. लि. यांच्याद्वारे नियंत्रीत असल्याबद्दल पुरावा नाही. आमच्या मते, श्री साई आरोग्य सेवा प्रा. लि. यांना आवश्यक पक्षकार न केल्यामुळे ग्राहक तक्रारीस पक्षकाराच्या असंयोजनाचा बाध येत नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांचा प्रस्तुत बचाव अमान्य करण्यात येऊन मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.

(5)       मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- मुद्दा क्र. 2 ते 4 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे संयुक्तपणे विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, जुलै 2020 मध्ये तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष रुग्णालयामध्ये दाखल होऊन कोरोना आजाराकरिता अंत:रुग्ण वैद्यकीय उपचार घेतला, ही मान्यस्थिती आहे. विरुध्द पक्ष यांनी वैद्यकीय उपचाराबद्दल तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 यांना अनुक्रमे रु.1,05,200/-, रु.1,98,200/- व रु.2,11,730/- शुल्क आकारले आणि त्याचा भरणा तक्रारकर्ते यांनी केला, याबद्दल मान्यस्थिती आहे.

(6)       तक्रारकर्ते यांच्या विवादानुसार वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चाचे देयक शासकीय दरानुसार नसल्याची शंका आल्यामुळे शासन नियुक्त नोडल अधिकारी यांच्याकडे पडताळणीसाठी अर्ज दिला असता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 यांच्याकडून अनुक्रमे रु.52,500/-, रु.99,600/- व रु.93,000/- अतिरिक्त घेतल्याचा अहवाल सादर केला. उक्त रक्कम परत मिळण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विनंती केला असता दखल घेतलेली नाही. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, शासनाच्या परिपत्रकानुसार रुग्णालयातील 20 टक्के खाटांसाठी त्यांना स्वत:च्या दरानुसार देयक आकारण्याची परवानगी होती आणि तक्रारकर्ते यांना 20 टक्के खाटा असणा-या कक्षामध्ये दाखल करुन विशेष उपचार व स्वतंत्र खोली दिलेली होती. कोणत्याही कायद्यानुसार समन्वय अधिका-यांस देयक तपासणी, लेखा परिक्षण व देयक कमी करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे त्यांचे तथाकथित आदेश संपूर्णत: बेकायदेशीर आहेत. शासनाचे परिपत्रक घटनाबाह्य व मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारे असल्यामुळे त्यांनी मा. उच्च न्यायालयामध्ये याचिका क्र. 4152/2021 दाखल केलेली असून प्रलंबीत व विचाराधीन असल्यामुळे त्यांच्याकडून रक्कम वसुलीची मागणी बेकायदेशीर आहे.

(7)       उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष यांच्या रुग्णालयामध्ये कोरोना साथ रोगासाठी अंत:रुग्ण स्वरुपात वैद्यकीय उपचार घेतलेला आणि त्या वैद्यकीय उपचारासाठी आकारलेले शुल्क विरुध्द पक्ष यांच्याकडे भरणा केले, हे स्पष्ट होते. शुल्क आकारणीबद्दल तक्रारकर्ते यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर समन्वय अधिकारी तथा उपायुक्त, लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर यांनी देयकाची तपासणी व कार्यवाहीचा अहवाल सादर केलेले आहे आणि ज्यामध्ये तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 यांच्याकडून अनुक्रमे रु.52,500/-, रु.99,600/- व रु.93,000/- अतिरिक्त घेतल्याचे नमूद दिसते.

(8)       विरुध्द पक्ष यांचा युक्तिवाद असा की, शासनाच्या परिपत्रकानुसार रुग्णालयातील केवळ 80 टक्के खाटांसाठी शासकीय दर निश्चित करण्यात आलेले होते आणि उर्वरीत 20 टक्के खाटांसाठी रुग्णालयास त्यांच्या स्वत:च्या दरानुसार देयक आकारण्याची परवानगी होती. तक्रारकर्ते यांना 20 टक्के खाटा असणा-या कक्षामध्ये दाखल करुन विशेष उपचार व स्वतंत्र खोली दिलेली होती. विरुध्द पक्ष यांना स्वत: निश्चित केलेले दर आकारण्यास मुभा होती आणि त्यानुसार तक्रारकर्ते यांना आकारणी केलेले देयक त्यांनी विनातक्रार जमा केलेले होते. विरुध्द पक्ष यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली असता ज्यावेळी शासन परिपत्रकानुसार तक्रारकर्ते यांना वैद्यकीय खर्चाचे देयक आकारणी केल्याचे निवेदन विरुध्द पक्ष करीत आहेत, त्याच वेळी शासनाचे परिपत्रक घटनाबाह्य व मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारे असल्यामुळे त्यांच्यावर बंधनकारक नसल्याचे व त्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयामध्ये याचिका क्र. 4152/2021 दाखल केल्याचे ते नमूद करतात. काहीही असले तरी, वैद्यकीय खर्चाचे दर निश्चित करणारे शासन परिपत्रक किंवा तक्रारकर्ते यांच्या देयकाबद्दल करण्यात आलेले सविस्तर लेखापरिक्षण अभिलेखावर दाखल केलेले नाही. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ते यांनी शासकीय यंत्रणेकडे वैद्यकीय खर्चाच्या देयकाबद्दल तक्रार केल्यानंतर संबंधीत लेखाधिका-यांच्या तपासणीअंती समन्वय अधिका-यांनी दिलेल्या देयक तपासणी व कार्यवाही अहवालानुसार अतिरिक्त शुल्क स्वीकारल्याचे सिध्द होते. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना 20 टक्के खाटा असणा-या कक्षामध्ये वैद्यकीय सेवा पुरविली, याबद्दल पुरावा नाही किंवा 20 टक्के खाटांसाठी त्यांनी कोणते शुल्क निश्चित केले होते, याबद्दल पुरावा नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ते यांना आकारलेले वैद्यकीय सेवेचे शुल्क योग्य व उचित होते, हे सिध्द होत नाही.

(9)       असे दिसते की, विरुध्द पक्ष यांनी शासन अधिसूचना रद्द करण्याबद्दल मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट याचिका दाखल केलेली असून ती प्रलंबीत आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपिठाच्या रिट याचिका क्र. 1939/2020 मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ त्यांनी सादर केलेला आहे. त्यामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने कोविड रुग्ण नसलेल्या संदर्भात अधिसूचनेतील काही दिशानिर्देश रद्द केलेले आहेत. विरुध्द पक्ष यांची रिट याचिका व रिट याचिका क्र. 1939/2020 मध्ये दिलेले न्यायनिर्णय पाहता प्रस्तुत प्रकरणातील वाद-तथ्यांशी सुसंगत नसल्याचे आढळून येतात.

(10)     उक्त विवेचनाअंती, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना वैद्यकीय उपचाराचे अतिरिक्त देयक आकारुन सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होते. त्यामुळे समन्वय अधिका-यांनी नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम परत मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र ठरतात.

(11)     तक्रारकर्ते यांनी द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दराने रकमेची मागणी केलेली आहे. आमच्या मते, ग्राहक तक्रार जिल्हा आयोगामध्ये दाखल केल्याच्या तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांना आदेश करणे न्यायोचित राहील.

(12)     तक्रारकर्ते यांनी शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.2,00,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. मात्र त्याबद्दल समर्पक स्पष्टीकरण व पुरावा नाही. आमच्या मते, प्रकरणानुरुप परिस्थितीजन्य गृहीतकाच्या अनुषंगाने नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित केली पाहिजे. असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांना विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रास होऊ शकतो.  योग्‍य विचाराअंती शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत.

(13)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 यांना अनुक्रमे रु.52,500/-, रु.99,600/- व रु.93,000/- परत करावेत.

तसेच, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते क्र.1 ते 3 यांना उक्त रकमेवर दि.30/9/2022 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.     

(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

 (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                                  (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-