निकालपत्र
(दि.07.07.2015)
(घोषीत द्वारा- मा. श्री. आर.एच.बिलोलीकर, सदस्य)
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचेविरुध्द सेवेत त्रुटीच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार यांचे तक्रारीतील कथन थोडक्यात खालील प्रमाणेः-
2. अर्जदार रमाबाई भ्र.शिवाजी शिंदे ही कंधार तालुका कंधार,जिल्हा नांदेड येथील रहिवासी असून ती मयत शिवाजी शिंदे यांची पत्नी आहे. अर्जदाराचे पती मयत शिवाजी शिंदे हे दिनांक 30.12.2012 रोजी उस तोडीत असतांना अचानक उसाच्या फडात कोसळून त्यांचा मृत्यु झाला. पोलीस स्टेशन उस्माननगर यांनी गुन्हा क्रमांक 24/2012 सी.आर.पी. चे कलम 174 प्रमाणे नोंदविला व पुढील तपास केला. मयत शिवाजी शिंदे हा व्यवसायाने शेतकरी होता,त्याचे नावाने लाडका तालुका कंधार, जिल्हा नांदेड शिवारात गट क्रमांक 224 मध्ये 60 आर एवढी शेतजमीन होती. शेतकरी या नात्याने तो महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेचा लाभार्थी होता, ज्याची पॉलिसी गैरअर्जदार क्र. 3 यांचेकडे महाराष्ट्र शासनाने घेतली होती व त्या पॉलिसीचा कालावधी दिनांक 15.08.2012 ते 14.8.2013 असा आहे.
अर्जदार यांनी आपल्या पतीचे मृत्यु पश्चात दिनांक 07.02.2014 रोजी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह क्लेम गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे दाखल केला. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी सदरचा प्रस्ताव दाखल करुन घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. म्हणून अर्जदार यांनी गैरअर्जदाराकडे दिनांक 25.09.2014 रोजी पोस्टाने विमा प्रस्ताव पाठविला. त्यानंतर विमा रक्कम मिळणेसाठी अनेकवेळा तोंडी विनंती केली असता गैरअर्जदार यांनी टाळाटाळ केली व शेवटी दिनांक 29.09.2014 रोजी क्लेम देण्यास नकार दिला. म्हणुन अर्जदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्ये अर्जदार यांनी विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दिनांक 30.12.2012 पासून रक्कम वसूल होईपर्यंत गैरअर्जदार यांचेकडून अर्जदारास देण्याचा आदेश करावा. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व दावा खर्च रु.5,000/- इत्यादी रक्कमेची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडून तक्रारीव्दारे केलेली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना नोटीस तामील झाल्यानंतर गैरअर्जदार 2 यांनी पोस्टाने लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 यांना मंचाची नोटीस तामील होऊनही ते मंचात गैरहजर राहिले म्हणून त्यांचेविरुध्द एकतर्फा सुनावणीचा आदेश पारीत करण्यात आला. तसेच गैरअर्जदार क्र. 3 यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर हजर झाले अनेक संधी देऊनही त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला नाही. म्हणून मंचाने त्यांचे विरुध्द ‘’नोसेचा’’ आदेश पारीत केला.
गैरअर्जदार क्र. 2 यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणेः-
4. अर्जदाराचा सदरचे प्रस्तावाची मुळ कागदपत्रे व दावा सुचना आम्हाला जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,नांदेड तथा अन्य कोणाकडून आजतागायत मिळालेली नाही. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची पुढील कार्यवाही आम्ही केलेली नाही. सदरील गैरअर्जदार यांनी मंचास अशी विनंती केलेली आहे की, त्यांना सदर तक्रारीत जबाबदार धरण्यात येऊ नये.
5. अर्जदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
6. अर्जदार राजाबाई यांचे पती मयत शिवाजी शिंदे हे शेतकरी होते हे अर्जदाराने दाखल सातबारा उता-यावरुन स्पष्ट होते. अर्जदाराचे मयत पती शिवाजी शिंदे हा शेतकरी या नात्याने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेचा लाभार्थी होता. मयत शिवाजी शिंदे हा दिनांक 30.12.2012 रोजी उस तोडीत असतांना अचानक कोसळून मृत्यु पावला सदर बाब अर्जदाराने दाखल केलेल्या पोलीस पेपर्सवरुन स्पष्ट होते. महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तीक अपघात योजनेंतर्गत अर्जदाराने विमा रक्कम मिळावी म्हणुन नियमाप्रमाणे गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे दावा दाखल करणेसाठी गेली असता तालुका कृषि अधिकारी यांनी तो स्विकारणेस नकार दिला असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अर्जदाराने सदर दावा त्यांना पोस्टाने पाठविल्याचे म्हटले आहे. तसेच गैरअर्जदार विमा कंपनीस देखील पोस्टाने विमा दावा पाठवल्याचे अर्जदार यांनी कथन केलेले आहे. परंतु गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी त्यांना विमा दावा मिळाला नसलचे म्हटलेले आहे. तसेच गैरअर्जदार विमा कंपनीने देखील दिनांक 24.03.2015 रोजी मंचात अर्ज दाखल करुन प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे व विमा दावा मिळाला नसल्याचे नमुद केलेले आहे.
परंतु मंचात तक्रार दाखल झाल्यानंतर गैरअर्जदारास संबंधीत कागदपत्रे मिळालेली आहेत व गैरअर्जदार हे गुणवत्तेवर निर्णय घेऊ शकतात असे मंचाचे मत आहे. वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार क्र. 3 विमा कंपनी यांनी अर्जदाराच्या विमा दाव्यावर 30 दिवसाच्या आत गुणवत्तेवर निर्णय घ्यावा.
3. खर्चाबाबत आदेश नाही.
4. दोन्ही पक्षकारास निकालाच्या प्रती मोफत पुरविण्यात याव्यात.