Dated the 30 Jun 2015
न्यायनिर्णय
द्वारा- श्री.ना.द.कदम........................मा.सदस्य.
1. तक्रारदार यांनी उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी रिक्षा क्रमांक-एमएच-03-व्ही-8722 विकत घेतले होते. तक्रारदार सदर वाहन पहिल्या सत्रामध्ये स्वतः चालवित होते व दुस-या सत्रामध्ये तक्रारदारांनी सदर वाहन चालविण्या करीता वाहन चालक (Driver) म्हणुन श्री.शंकर कुमार साव यांना नेमण्यात आले होते. तक्रारदार त्यांना रु.5,000/- प्रतिमहिना पगार देत होते. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून त्यांचे Workmen करीता मोटार वाहन कायदयान्वये सक्तीची (Compulsory) असलेली विमा पॉलीसी घेतली. प्रस्तुत पॉलीसी अन्वये तक्रारदारांचे कामगाराला अपघातात काही इजा (Injury) झाल्यास अथवा मृत्यु पावल्यास सामनेवाले यांनी तक्रारदारातर्फे कामगारास (Workman) / वारसास नुकसानभरपाई देण्याचे दायित्व स्विकारले होते. सामनेवाले यांनी दिलेली विमा पॉलीसी ता.07.07.2009 ते ता.30.06.2010 या कालावधी करीता वैध होती. दुर्देवाने श्री.शंकरकुमार साव हे तक्रारदारांचे वाहन चालवित असतांना ता.30.12.2009 रोजी चेंबुर परिसरातील सुमन नगर येथे वाहन वळवत असतांना अज्ञात वाहनाने ठोकर दिल्यामुळे झालेल्या अपघातात त्यांचा उजवा पाय व खांदा यास जबर दुखापत झाली. सदर घटनेची नोंद चेंबुर पोलीस स्टेशन येथे करण्यात आली. सदर श्री.शंकरकुमार साव यांचे वय-23 वर्षे असुन त्यांना रु.5,000/- मजुरी तक्रारदार देत असल्यामुळे (219.95X 60% of Wages i.e. Rs.4000/-) रु.5, 27,880/- एवढी नुकसानभरपाई त्यांना आलेल्या 71 टक्के शारिरीक अपंगत्वाबद्दल सदर पॉलीसीनुसार देय आहे. या कारणास्तव कामगार श्री.शंकरकुमार साव यांनी त्यांचे अपघाताची नुकसानभरपाई मागणी करीता तक्रारदारांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. तक्रारदारांनी यासंदर्भात विमादावा आवश्यक त्या कागदपत्रासहीत सामनेवाले यांचेकडे ता.15.03.2010 रोजी दाखल केला. तथापि सदर विमादाव्यानुसार विमा पॉलीसी अंतर्गत नुकसानभरपाईची रक्कम सामनेवाले यांनी अदा केली नाही असे तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीत नमुद केले आहे.
2. सामनेवाले यांचे लेखी म्हणण्यानुसार श्री.शंकरकुमार साव यांना तक्रारदारांचे वाहन चालवितांना अपघात होऊन 71 टक्के अपंगत्व आले आहे, त्यामुळे तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार कामगार नुकसानभरपाई (W.C. Act) कायदयान्वये दाखल करणे आवश्यक होते. सदर तक्रार मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात (Jurisdiction) मध्ये येत नाही. तक्रारदारांनी त्यांच्या वाहन चालक कामगारास सदर प्रकरणात समाविष्ठ केले नाही. याशिवाय सामनेवाले यांनी असेही नमुद केले आहे की, तक्रारदारांनी त्यांच्या कामगाराकडून कायदेशीर नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर कमिशनर ऑफ वर्कमेन्स कॉम्पेनसेशन यांचेकडे नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करणे आवश्यक आहे, व त्यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून सदर रक्कम घेणे (Re-imbrues) वर्क्स मेन कॉम्पसेशन कायदयातील तरतुदीनुसार बंधनकारक होते.
3. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदार यांची तक्रार,सामनेवाले यांची लेखी कैफीयत तसेच उभयपक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, शपथपत्रे व युक्तीवाद यासर्वांचे अवलोकन केले यावरुन खालील प्रमाणे निष्कर्ष निघतो.
अ. तक्रारदार यांनी त्यांच्या वाहनाकरीता सामनेवाले यांच्याकडून विमा पॉलीसी घेतल्याची बाब सामनेवाले यांना मान्य आहे. तक्रारदारांचा कामगार (Driver) ता.30.12.2009 रोजी वाहन चालवित असतांना चेंबुर येथे वाहनास अज्ञात वाहनाने ठोकर दिल्यामुळे गंभिर जखमी झाला व त्यांना 71 टक्के कायमचे अंशतः अपंगत्व आले. पोलीसांना घटनेची माहिती झाल्यानंतर चेंबुर पोलीस स्टेशनला एफ.आय.आर.ची नोंद घेण्यात आली. तसेच कामगारास 71 टक्के परमनन्ट पार्सियल अपंगत्व आल्याचे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र सादर केले.
ब. तक्रारदारांना श्री.शंकरकुमार साव यांनी वकीला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवल्याचे दिसते. सदर नोटीसीप्रमाणे कामगारास आलेल्या अपंगत्वाबद्दल तक्रारदारांनी नुकसानभरपाईची रक्कम, पेनॉल्टीची रक्कम व्याजासहीत कमिशनर फॉर कॉम्पेनसेशन मुंबई यांच्याकडे भरणा करावी अशी मागणी केली आहे.
क. सामनेवाले यांचे वकीलांनी Workmen’s Compensation Act, मधील कलम-3 प्रमाणे वर्कमॅन ला नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी तक्रारदारांची असल्याबाबत युक्तीवादामध्ये नमुद केले, तसेच सदर कायदयाच्या कलम-4 A नुसार तक्रारदारांनी श्री.शंकरकुमार साव यांस त्याला आलेल्या अपंगत्वा संदर्भात विहीत मुदतीत नुकसानभरपाईची रक्कम देणे आवश्यक होते, व त्यानंतर सदर रक्कम सामनेवाले यांचे कडून प्रतिपुर्ती (Re-imbrues) करणे आवश्यक होते. सामनेवाले यांनी विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार तक्रारदारांना दयाव्या लागणा-या नुकसानभरपाईच्या रकमेला इंडेम्निफाय (Indemnify) केले आहे.
ड. तक्रारदारांनी नुकसानभरपाईची रक्कम श्री.शंकरकुमार साव यांना अदा केल्याचे अथवा कमिशनर ऑफ काम्पेनसेशन यांचेकडे भरणा केल्याचा पुरावा तक्रारीत दाखल नाही. तसेच श्री.शंकरकुमार साव यांनी कमिशनरकडे नुकसानभरपाई मागणीचा अर्ज केला किंवा कसे ? याबाबतचा पुरावा दाखल नाही. अशा परिस्थितीत तक्रार मुदतपुर्व (Pre-mature) आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांची सेवेतील त्रुटी स्पष्ट होत नाही.
इ. Workmen’s compensation act 1923 clause 8 Distribution of Compensation नुसार एम्प्लॉयरने नुकसानभरपाईची रक्कम कमिशनर यांचेकडे भरणा करणे बंधनकारक आहे व त्यानंतर कमिशनर अँवार्डनुसार ती कामगार किंवा वारसांना अदा करण्यात येते.
ई. तक्रारदारांनी मा.राज्य आयोग दिल्ली यांचा अपील नं.एफए-1297/2006 ता.14.02.2007 रोजीचा न्याय निर्णय दाखल केला आहे. वरील न्याय निर्णयातील परिस्थिती व वस्तुस्थिती (Facts and circumstances) प्रस्तुत तक्रारीपेक्षा भिन्न आहेत.
मा.राज्य आयोगाने वरील न्याय निर्णयामध्ये कामगारांच्या वारसांनी कमिशनर ऑफ वर्क्स मेन्स कॉम्पेनसेशन यांचेकडे नुकसानभरपाईची रक्कम रु.10,00,000/- (अक्षरी रुपये दहा लाख) मागणी करीता प्रकरण दाखल केले होते व सदर प्रकरणात employer & Insurance Company ला समाविष्ठ करण्यात आलेले होते. विमा कंपनीने रु.5,00,000/- ऐवढया रकमेची कामगाराची नुकसानभरपाईच्या रकमेची जबाबदारी (liability) लेखी म्हणण्यानुसार (accept) मान्य केली होती. परंतु कामगार हा इएसआय (ESI) चा सदस्य असल्याने प्रकरण काढून घेण्यात आले होते. त्यानंतर employer & employee च्या वारसांनी मिळून ग्राहक मंच,दिल्ली यांचेकडे तक्रार दाखल केली आहे.
ईई. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये श्री.शंकरकुमार साव या कामगाराने नुकसानभरपाईची मागणी कमिशनर यांचेकडे केली किंवा कसे ? याबाबतचा पुरावा मंचासमोर नाही, तसेच सदर तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी त्यांना समाविष्ठ केले नाही. अशा परिस्थितीत वरील न्याय निर्णय प्रस्तुत प्रकरणात लागु होत नाही असे मंचाचे मत आहे.
सबब,प्रस्तुत तक्रार मुदतपुर्व (Pre-mature) असल्याचे कारणास्तव खारीज करण्यात येते. तसेच तक्रारदारांना प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण (Cause of action) घडले नाही
असे प्रस्तुत मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
“ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-283/2010 खारीज करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3. तक्रारीचे अतिरिक्त संच असल्यास तक्रारदार यांना परत करण्यात यावे.
4. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.30.06.2015
जरवा/