(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागिरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक-30 सप्टेंबर, 2022)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर यांचे विरुध्द तिचा मृतक शेतकरी पती याचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी आणि इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिचा मृतक पती हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचा विमा शासनाने काढलेला होता आणि विम्याचे वैध कालावधीत त्याचा अपघाताने मृत्यू झाल्याने मृतकाची पत्नी आणि कायदेशीर वारसदार या नात्याने विमा दाव्याची रक्कम मिळावी यासाठी तिने जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. तक्रारी मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे तिचे मृतक पतीची माहिती खालील विवरणपत्रामध्ये देण्यात येते-
मृतक शेतक-याचे नाव | श्री गणराज दुधराम तिरपुडे |
मृतकाचे नावे असलेल्या शेतीचा तपशिल | मौजा आमगाव, तालुका साकोली, जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं 381 |
अपघाती मृत्यूचा दिनांक | 03/04/2019 |
मृत्यूचे कारण | विहिरीचे पाण्यात बुडून मृत्यू |
तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे विमा दावा सादर केल्याचा दिनांक | 10/10/2019 |
त.क.चे विमा दाव्या संबधात सद्द स्थिती काय आहे | विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दि.22/01/2021 चे पत्रान्वये विमा दावा नामंजूर केला. |
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी आहे . तालुका कृषी अधिकारी हे महाराष्ट्र शासनाचे वतीने विमा दावे स्विकारुन ते विमा दावे निर्णयार्थ विमा कंपनी कडे पाठवितात. सदर विमा पॉलिसी प्रमाणे अपघाती मृत्यू संबधात कायदेशीर वारसदारास रुपये-2,00,000/- एवढी रक्कम मिळणार होती. परंतु तिचा विमा दावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नामंजूर करुन दोषपूर्ण सेवा दिली, त्यामुळे तिला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील मागण्या केल्यात-
1. विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विमा दावा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-10.10.2019 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्के दराने व्याजासह देण्याचे आदेशित व्हावे
2. तिला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षां कडून मिळावा. या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं-2 विमा कंपनी तर्फे एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे मृतक शेतक-याचा मृत्यू दिनांक-03.04.2019 रोजी झाला.मृतक श्रीगणराज तिरपुडे याने आत्महत्या केली होती, ही बाब पोलीसांच्या चौकशी अहवाल व ईतर पोलीस दस्तऐवजा वरुन स्पष्ट होते. पोलीस चौकशीचे वेळी मृतकाची पत्नी माया तिरपुडे, मृतकाची मोठी मुलगी रागीणी तिरपुडे, मृतकाचा मोठा भाऊ जनार्दन तिरतुडे यांचे बयान दिनांक-07.04.2019 रोजी त्यांचे घरी जाऊन नोंदविले, ते सगळे सांगतात की, मृतकाला दोन भाऊ होते व तिघा भाऊं कडे मिळून एकूण पाच एकर शेती होती परंतु शेतीच्या वाटण्या झाल्या होत्या व प्रत्येक जण आप आपल्या परिवाराचे पालनपोषण करीत होते परंतु मृतकाने वेगवेगळया संस्था कडून कर्ज घेतले होते तसेच मृतकाच्या मुलीच्या लग्नाचा पण खर्च होता, त्यामुळे आर्थिक अडचण निर्माण झाली होती व जास्त विचार केल्याने मृतकास मानसिक त्रास होत होता आणि त्यामुळे त्याने आत्महत्या केली होती असे मृतकाचे नातेवाईकांनी आप आपल्या बयाना मध्ये पोलीसांना सांगितलेले आहे. आत्महत्या हे विमा कंपनीचे पॉलिसीतील शर्ती व अटीचे उल्लंघन आहे त्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्यांनी दिनांक-22.01.2021 रोजीचे पत्रान्वये नामंजूर केला असल्याचे कळविले. मृतकाने आत्महत्या केली या बाबत कोणाचाही आक्षेप नव्हता. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी असल्याने खारीज व्हावी अशी विनंती करण्यात आली.
04. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तर, उभय पक्षां तर्फे दाखल शपथपुरावे आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री उदय क्षिरसागर तर विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे वकील कु.आयुषी विजय दलाल यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
05. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे मृतक शेतकरी श्री गणराज तिरतुडे याने आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्या केल्याचे मृतकाचे नातेवाईकांनी पोलीसांना दिलेल्या बयानात सांगितल्यामुळे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन-2018-2019 चे Clause II “Exclusions” Clause (1) Suicide or attempt to sucide नुसार विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे उल्लंघन झालेले असल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला. या संदर्भात विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे अधिवक्ता श्री दलाल यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सन-2016-2019 त्रीपक्षीय कराराची प्रत दाखल केली, त्यामध्ये Exclusion: Suicide or attempt of suicide असे नमुद आहे.
06. प्रकरणात उपलब्ध पोलीस दस्तऐवजा वरुन असे दिसून येते की, पोलीस ठाणे साकोली, जिल्हा भंडारा यांनी अकस्मात मृत्यू सुचने मध्ये तसेच घटनास्थळ पंचनाम्या मध्ये मृतकाने विहिरीचे पाण्यात उडी मारुन आत्महत्या केल्याचे नमुद आहे.
परिक्षाधिन पोलीस उपनिरिक्षक, श्री धीरज खोब्रागडे पोलीस स्टेशन साकोली जिल्हा भंडारा यांनी जो चौकशी अहवाल दिलेला आहे त्यामध्ये असे नमुद केलेले आहे की, वैद्दकीय अधिकारी श्री दिपक आगलावे यांचे शवविच्छेदन अहवाला मध्ये मृत्यूचे कारण “In my opinion cause of death may be due to Asphyxia with cardio respiratory arrest due to Drowning” असे नमुद आहे. मृतकाचे शवविच्छेदन अहवालाचे अवलोकन केले असता चौकशी अहवाला मध्ये दिलेल्या मृत्यूचे कारणास पुष्टी मिळते. मृतकाचे नातेवाईकांनी मृतकावर कर्ज असल्यामुळे आत्महत्या केली असे बयान पोलीसांना दिले. एकंदरीत पोलीस चौकशी व बयाना वरुन मृतकाचे मृत्यू संबधी मृतकाची पत्नी व मृतकाचा पुतण्या हे वेगवेगळे बयान देत आहेत. पुतण्याने पोलीसां समोर दिलेल्या बयानात त्याचे काकाची अज्ञात समाजकंटकानी हत्या केली असल्याचे नमुद केले. तर मृतकाची पत्नी माया तिरपुडे यांनी दिलेल्या बयानात त्या व मृतक हे शेता मध्ये कांदयाचे रोपांना पाणी देत असताना पाइप मध्ये पाणी बरोबर येत नसल्याने विहिरीचे आत असलेला पाईप हलवित असताना त्यांचा तोल जाऊन विहिरीचे पाण्यात बुडून मृत्यू झाला असल्याचे नमुद केले. मृतकाचा पुतण्या श्री शांतीलाल जनार्दन तिरपुडे यांनी मा.विशेष पोलीस महानिरिक्षक, नागपूर यांना दिनांक-22.05.2019 चे तक्रारी मध्ये पोलीस मृतकाने आत्महत्या केल्याचा बनाव तयार करीत असून को-या कागदावर सहया घेऊन बयान नोंदविले असल्याचे नमुद आहे. तसेच मृतकाची हत्या अज्ञात समाज कंटका कडून झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही तेव्हा योग्य तपास करण्याची विनंती केल्याचे दिसून येते असा घटनाक्रम पोलीस निरिक्षक श्री धीरज खोब्रागडे यांचे अहवालात नमुद आहे.
07. या संदर्भात तक्रारकर्तीचे अधिवक्ता श्री उदय क्षिरसागर यांनी आपले लेखी युक्तीवादा मध्ये असे नमुद केले की, मृतकास कोणतेही आजारपण नव्हते तसेच त्याचेवर कोणतेही कर्ज नव्हते त्यामुळे तो आत्महत्या करणार नाही. तक्रारकर्तीचा पती हा तलावाच्या पाण्यात पाय घसरुन बुडून मृत्यू पावला. तक्रारकर्ती वा त्याचे मुलांनी मृतकास आत्महत्या करताना प्रत्यक्ष पाहिलेले नाही, त्यामुळे मृतकाने आत्महत्या केली असा निष्कर्ष काढल्या जाऊ शकत नाही, आपले या कथनाचे समर्थनार्थ त्यांनी खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर भिस्त ठेवली-
- “Oriental Insurance Company-Versus-Madhu Khandelwal”- II (2012)CPJ 64 (NC)
- “IDBI Federal Life Insurance Company-Versus-Anuva Ghoshal”- II(2015)CPJ 503 (NC)
- Hon’ble State Commission, Circuit Bench, Nagpur in First Appela No.-A/11/5 “Oriental Insurance Company Ltd.-Versus-Smt. Nandabai Wd/o Subhash Narayan Gaikwad” Order dated-17/01/2014
4. Hon’ble State Commission, Circuit Bench, Nagpur in First Appela No.-A/14/279 “ShriManraj Gana Thakre “-Versus- Oriental Insurance Company Ltd.” Order dated-13/07/2017
08. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयांवर भिस्त ठेवण्यात येत आहे, त्या निवाडयांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक वाचन करण्यात आले त्यातील संक्षीप्त निरिक्षणे नोंदविण्यात आलीत, ती निरिक्षणे खालील प्रमाणे आहेत-
- IV (2011) CPJ 243 (NC)- “New India Assurance Co.Ltd.-Versus-M.S.Venkatesh Babu”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, पोलीसानीं नोंदविलेला एफआयआर आणि जबाब हा पुराव्याचे कायद्दा नुसार भक्कम पुरावा आहे असे म्हणता येणार नसल्याने पोलीसांचे दस्तऐवजाचा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला फायदा घेता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
- 2007 (3) CPR 142 -“New India Assurance Co.Ltd.-Versus-Hausabai Pannalal Dhoka”
सदर प्रकरणात मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी असे नमुद केले की, पोलीसानीं गुन्हयाचे प्रकरणात नोंदविलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येणार नाही जो पर्यंत ग्राहक मंचा तर्फे जबाब देणा-याची साक्ष घेतल्या जात नाही असे मत नोंदविले.
*****
3 III (2016) CPJ-574 (NC) “S.B.I.Life Insurance Co.-Versus-Sudesh Khanduja & Anr.”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने डॉक्टरांचा अहवाला वरुन मृतकाने विष घेतले किंवा नाही हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. पोलीसांनी घेतलेल्या जबाबाचा आधार हा विमा दावा नामंजूर करताना विमा कंपनीला घेता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
4 IV (2015) CPJ 307 (NC)-“United India Assurance Co.Ltd.-Versus-Saraswatabai Balabhau Bharti”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, मृतकाने विष प्राशन केले होते या संबधाने पुरावा आलेला नसल्याने त्याने आत्महत्या केली होती असा निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
5. Hon’ble State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench at Aurangabad, First Appeal No.FA/427/2011, Decided on-21/11/2011-“United India Insurance Company Ltd.-Versus-Smt.Sumanbai Rangrao Mugal and others”
मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांनी आदेशा मध्ये स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, सदर मृत्यू प्रकरणात पोलीसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत कलम 174 अनुसार गुन्हा नोंदविलेला असून पोलीस चौकशी प्रलंबित आहे. विमा कंपनीने मृतकाने आत्महत्या केल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, जेणे करुन ही बाब सिध्द होईल की, मृतकाने आत्महत्या केलेली आहे.
6. Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi-Consumer Case No.-100 of 2013 Decided on-01 March, 2019- “MS. Manisha Gupta & 03 others-Versus-M/s Birla Sun Life Insurance Company Ltd.”
मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्या निवाडया मध्ये रासायनिक विश्लेषक विभागाचे (Dept. of Forensic Medicine) अहवाला मध्ये मृतकाने सायनाईड प्राशन करुन (No evidence of consumption of cyanide by late Ajay Gupta was found) आत्महत्या केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा आढळून न आल्याने अपिलार्थी-मूळ तक्रारकर्तीचे अपिल मंजूर केले.
7. Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi-Revision Petition No.-421 of 2013 Decided on-05 Sep., 2019- “Oriental Insurance Company Ltd.-Versus-Rishikesh Sandeep Kale & 04 others.”
मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयामध्ये मृतकाने आत्महत्या केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी दाखल न करु शकल्याने विमा कंपनीचे अपिल खारीज केले. उपरोक्त नमुद मा.वरीष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात लागू होतात असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात लागू होतात आणि सदर न्यायनिवाडे आमचेवर बंधनकारक आहेत.
08 दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, पोलीसांनी तयार केलेला घटनास्थळ पंचनामा हा मृतकाचे विहिरी मध्ये प्रेत दिसल्या नंतर तयार केलेला आहे. मृतकाने विहिरीचे पाण्यात उडी मारुन आत्महत्या केली या बाबत प्रत्यक्षदर्शी घटनेचा साक्षीदार (Eye Witness) कोणीही नाही त्यामुळे मृतकाने आत्महत्या केल्याचा जो निष्कर्ष विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने काढला त्यामध्ये कोणतेही तथ्य जिल्हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.
09. आम्ही महाराष्ट्र शासनाचे कृषी, पशुसवंर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दिनांक-19 सप्टेंबर, 2019 रोजीचे परिपत्रकाचे वाचन केले, त्यामध्ये विमा कंपनी या सदरा खाली विमा कंपनीस सुचना दिलेल्या आहेत, त्यामधील विमा दावा निकाली काढण्यासाठी काही सुचना पुढील प्रमाणे आहेत.
अक्रं-9 विमा कंपन्यांना सुस्पष्ट कारणां शिवाय विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. विमा कंपन्यांनी नामंजूर विमा दाव्या प्रकरणी सुस्पष्ट कारणमीमांसा संबधित शेतक-यांना कटाक्षाने मराठी भाषेतच कळविले व त्याची प्रत विमा सल्लागार कंपनी/आयुक्त कृषी/ सहसंचालक कृषी/ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे पाठविणे व विमा संगणक प्रणाली मध्ये नोंद घेणे अनिवार्य आहे.
अक्रं-10 विमा प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्या बाबतचे पत्र संबधित अर्जदारास पोहोच करावे व त्याची प्रत विमा सल्लागार कंपनी/ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना दयावी. परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्या पासून 21 दिवसाच्या आत उचित कार्यवाही करावी (मंजूरी, नामंजूरी, त्रुटी कळविणे) न केलास तीन महिन्यां पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर पुढे 15 टक्के व्याज देय राहील.
अक्रं-11 प्रकरण मंजूर केल्यावर पंधरा दिवसांच्या आत अनुज्ञेय नुकसान भरपाई संबधित लाभार्थ्यांच्या खात्या वर जमा करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा तीन महिन्या पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर 15 टक्के व्याज देय राहील.
अक्रं-12 परिपूर्ण विमा दावा कंपनीकडे सादर झाल्या पासून त्यावर 21 दिवसांच्या आत कार्यवाही करणे विमा कंपनी वर बंधनकारक राहील. मात्र तरीही विमा कंपनीने कागदपत्रांची पुर्तता झालेल्या प्रकरणी मंजूरी योग्य प्रस्ताव नाकारल्यास विमा सल्लागार कंपनीने शेतक-यांच्या वतीने इर्डा ग्राहक तक्रार कक्ष/ विमा न्यायाधीश/ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच/ राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग/न्यायालय येथे दावे दाखल करेल.
अक्रं-13 शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील.
अक्रं-14 तथापी विमा पॉलिसी कालावधीच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसा पर्यंत पूर्वसूचना प्राप्त होणारे व संगणक प्रणाली मध्ये विहित कालावधीत कागदपत्रांसह नोंद झालेल्या पूर्वसूचना पत्रा नुसार विमा प्रस्ताव सुध्दा स्विकारणे विमा कंपनीस बंधनकारक राहील.
वरील प्रमाणे शासन परिपत्रकात सुचना विमा कंपनीसाठी निर्गमित केलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका नुसार परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्या पासून 21 दिवसाच्या आत उचित कार्यवाही करावी (मंजूरी, नामंजूरी, त्रुटी कळविणे) न केलास तीन महिन्यां पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर पुढे 15 टक्के व्याज देय राहील असे स्पष्ट नमुद आहे.
10. उपरोक्त विवेचन केल्या प्रमाणे तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने प्रमाणे तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- आणि सदर विमा रकमेवर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केल्याचा दिनांक 22.01.2021 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.15 टक्के दराने व्याज मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल. त्याच बरोबर तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
11. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ती श्रीमती माया गणराज तिरपुडे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर, डिव्हीजनल ऑफीस, पुणे व विरुध्दपक्ष क्रं 2 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी तर्फे क्षेत्रीय व्यवस्थापक, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) अदा करावी आणि सदर रकमेवर विमा दावा नामंजूर केल्याचा दिनांक-22.01.2021 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15 टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
- तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला अदा करावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकांराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
6. उभय पक्षकारांनी अतिरिक्त संच जिल्हा आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.