(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी. योगी, मा. अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर यांचे विरुध्द त्याचे मृतक वडील याचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी आणि इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याचे मृतक वडील श्री दाजीबा नागो अंबादे हे शेतकरी होते आणि त्यांचा विमा शासनाने काढलेला होता आणि विम्याचे वैध कालावधीत त्यांचा अपघाताने मृत्यू झाल्याने मृतकाचा मुलगा आणि कायदेशीर वारसदार या नात्याने विमा दाव्याची रक्कम मिळावी यासाठी त्याने जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. तक्रारी मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे त्याचे मृतक वडीलांची माहिती खालील विवरणपत्रामध्ये देण्यात येते-
मृतक शेतक-याचे नाव | श्री दाजीबा नागो अंबादे |
मृतकाचे नावे असलेल्या शेतीचा तपशिल | मृतकाचे मालकीची मौजा मांढळ , तालुका लाखांदूर, जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं 415 शेती आहे. |
अपघाती मृत्यूचा दिनांक | 03/11/2017 |
मृत्यूचे कारण | तक्रारकर्त्याचे वडील श्री दाजीबा नागो अंबादे यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला |
तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे विमा दावा सादर केल्याचा दिनांक | 21/12/2021 |
त.क.चे विमा दाव्या संबधात सद्द स्थिती काय आहे | तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला याची माहिती मिळालेली नाही. विमा दावा प्रलंबित आहे. |
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी असून त्यांचे मार्फत विमा दावे विमा सल्लागार कंपनीला आणि त्यानंतर विमा कंपनीला पाठविल्या जातात. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फतीने वडीलांचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दावा दिनांक-21.12.2021 रोजी दाखल केला होता परंतु विमा दावा दाखल केल्या नंतर पाच महिने उलटून गेल्यावरही विमा दाव्या संबधात काहीही कळविले नाही व विमा दावा प्रलंबित ठेऊन त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली, त्यामुळे त्याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील मागण्या केल्यात-
1. विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विरुध्दपक्षां कडे विमा दावा दाखल केल्याचा दिनांक-21/12/2021 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्के दराने व्याजासह देण्याचे आदेशित व्हावे
2. त्याला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षां कडून मिळावा. या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ओरिएन्टल इन्शुरनस कंपनी तर्फे एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे त्यांनी तक्रारी मधील त्यांचे विरुध्दचे संपूर्ण आरोप तसेच तक्रारकर्त्याच्या मागण्या या नामंजूर केल्यात. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने आपले खास कथनात असे नमुद केले की, यातील मृतकाचा मृत्यू हा दिनांक-03.11.2017 रोजी झालेला आहे आणि तक्रार दाखल करण्याचे कारण हे दिनांक-03.11.2017 ला झालेले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 69 प्रमाणे तक्रार ही तक्रारीचे कारण घडल्या पासून दोन वर्षाचे आत दाखल करावयास हवी होती परंतु तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ही दिनांक-10.05.2022 रोजी दाखल केलेली आहे त्यामुळे सदर तक्रार दाखल करण्यास तक्रारकर्त्यास 02 वर्ष 06 महिने विलंब झालेला आहे आणि त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मुदतबाहय असल्याचे कारणावरुन खारीज व्हावी. पोलीस दस्तऐवज घटनास्थळ पंचनाम्या प्रमाणे मृतकाने दमा टी.बी.च्या त्रासामुळे नदीच्या पाण्यात बुडून आत्महत्या केलेली आहे आणि आत्महत्या हे विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचे तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या “Exclusion Clause III (1) (Suicide or attempt to Suicide)” चे उल्लंघन आहे. विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाले असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचाविमा दावा नामंजूर केलेला आहे. हे म्हणणे अमान्य आहे की, तक्रारकर्त्यास त्याचा विमादावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे विरुध्दपक्ष क्रं1विमाकंपनीने कळविलेनाही. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज व्हावी असे नमुद केले.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, लाखांदूर, तालुका लाखांदुर, जिल्हा भंडारा यांना जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांना दिनांक-11.07.2022 रोजी मिळाल्या बाबत अभिलेखावरील दाखल पोस्ट विभागाचे पोस्ट ट्रॅक रिपोर्ट वरुन दिसून येते परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांना जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे रजि. पोस्टाने पाठविलेली नोटीस तामील होऊनही ते जिल्हा ग्राहक आयोगासमक्ष उपस्थित झाले नाही वा त्यांनी लेखी निवेदन दाखल केलेनाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी लाखांदुर जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात दिनांक-20/09/2022 रोजी जिल्हा ग्राहक आयोगाने पारीत केला.
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथे वरील पुरावा व लेखी युक्तीवाद तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीचे एकत्रीत लेखी उत्तर तसेच शपथे वरील पुरावा आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री उदय क्षिरसागर तर विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे वकील कु. आयुषी विजय दलाल यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
06. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी लाखांदुर, जिल्हा भंडारा यांचे मार्फतीने वडीलांचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दावा दाखल केला परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीने त्याचा विमा दावा प्रलंबित ठेऊन त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली,
या उलट विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे व शपथे वरील पुराव्या मध्ये असे नमुद केलेले आहे की, यातील मृतकाचा मृत्यू हा दिनांक-03.11.2017 रोजी झालेला आहे आणि तक्रार दाखल करण्याचे कारण हे दिनांक-03.11.2017 ला झालेले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 69 प्रमाणे तक्रार ही तक्रारीचे कारण घडल्या पासून दोन वर्षाचे आत दाखल करावयास हवी होती परंतु तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ही दिनांक-10.05.2022 रोजी दाखल केलेली आहे त्यामुळे सदर तक्रार दाखल करण्यास तक्रारकर्त्यास 02 वर्ष 06 महिने विलंब झालेला आहे आणि त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मुदतबाहय असल्याचे कारणावरुन खारीज व्हावी. पोलीस दस्तऐवज घटनास्थळ पंचनाम्या प्रमाणे मृतकाने दमा टी.बी.च्या त्रासामुळे नदीच्या पाण्यात बुडून आत्महत्या केलेली आहे आणि आत्महत्या हे विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचे तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या “Exclusion Clause III (1) (Suicide or attempt to Suicide)” चे उल्लंघन आहे. विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाले असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे.
07. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी पुणे यांनी नेमका कोणत्या तारखेस तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केला आहे त्या बाबत लेखी उत्तरात व शपथेवरील पुराव्या मध्ये कोणताही उहापोह केलेला नाही केवळ विमा दावा नामंजूर केला एवढेच नमुद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याचे मृतक वडीलांचा विमा दावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने मंजूर केला किंवा नामंजूर केला या बाबत त्याला काहीही कळविलेले नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास त्याचे वडीलांचा विमा दावा नामंजूर संबधाने लेखी कळविल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. जो पर्यंत तक्रारकर्त्यास त्याचे वडीलांचे विमा दाव्या संबधात विरुध्दपक्ष विमा कंपनीव्दारे लेखी कळविल्या जात नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते या बाबत वेळोवेळी मा. वरिष्ठ न्यायालयांनी न्यायनिवाडे पारीत केलेले आहेत त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 69 प्रमाणे तक्रार मुदतीत नाही असा जो विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा आक्षेप आहे त्या बाबत जिल्हा ग्राहक आयोगास कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
तक्रारकर्त्याने त्याला विमा दावा दाखल करण्यास झालेल्या विलंब बाबत कार्यकारी दंडाधिकारी, तहसिल कार्यालय नागपूर येथील स्वयंघोषणापत्र दाखलकेलेले असून त्यामध्ये असे नमुद केले की, त्याला विमा योजनेची माहिती नसल्याने विमा दावा दाखल करण्यास विलंब झालेला आहे. त्याच बरोबर तक्रारकर्त्याने आपले शपथेवरील पुराव्यात सुध्दा वडीलांचे मृत्यू नंतर तो व त्याचे कुटूंब शोकमग्न होते, त्याला शेतकरी विमा योजनेची माहिती नव्हती आणि कागदपत्रांची जुळवा जुळव करुन विमा दावा दाखल करावा लागला त्यामुळे विलंब झाल्याचे नमुद केलेले आहे.
Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- REVISION PETTTION NO. 3118-3144 OF 2010 Lakshmi Bai & Ors.-Verus- ICICI Lombard General Insurance Company” Order Dated 05 August, 2011
या न्यायनिवाडया मधील परिच्छेद क्रं. 13 मधील अनुक्रंमांक 2) मध्ये असे नमुद केलेले आहे की- “Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/insurance Company pays or rejects the claim”.
******
II) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.”- I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्ये विमा दावा खारीज केल्याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्हते तसेच त्या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्याचे पण सिध्द झाले नव्हते परंतु तरीही जिल्हा ग्राहक आयोगाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्हा ग्राहक आयोगाचा तो निर्णय मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्याचे नमुद केले. हातातील प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर झाला वा नामंजूर झाला या संबधीचे पत्र तिला मिळाल्याचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही आणि म्हणून दाखल करण्यास कारण हे सतत घडत असल्याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
******
III) Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01st December, 2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others”.
उपरोक्त नमुद आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, विमा दावा नाकारलयाचे दिनांका पासून मुदत सुरु होते. आमचे समोरील प्रकरणात विमा दावा नाकारल्याचे पत्र तक्रारकर्तीला दिल्या बाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दाखल केलेला नसल्याने सदर न्यायनिवाडा आमचे समोरील प्रकरणात अंशतः लागू होतो असे आमचे मत आहे. उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयांचे आधारे आम्ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर “होकारर्थी” नोंदवित आहोत.
08. प्रकरणात उपलब्ध पोलीस दस्तऐवजा वरुन असे दिसून येते की, पोलीस स्टेशन लाखांदुर, उपविभाग पवनी, जिल्हा भंडारा यांचे दिनांक-03.11.2017 रोजीचे अकस्मात मृत्यू खबरी रिपोर्ट प्रमाणे श्री मनोज दाजीबा अंबादे याने पोलीस स्टेशन लाखांदूर येथे तोंडी रिपोर्ट दिला की, त्याचे वडीलांना पाच वर्षा पासून दमा व टी.बी.चा आजार असून औषधोपचार चालू होता. दिनांक-02.11.2017रोजी त्याचे वडील दाजीबा अंबादे हे न सांगता घरुन दुपारी 2.00 वाजता निघून गेले परंतु ते रात्री परत आले नाही. आज दिनांक-03.11.2017 रोजी गावातील शेखर फटींग हे घरी आले व तुझे वडील चुलबंदचे पात्रात भागडी व चिचोली घाटाचे जवळ पाण्यात बुडूनमरण पावले आहेत अशी माहिती दिल्याने पाहण्यास गेलो असता चिचोली घाटावार साईडला माझे वडीलांचे प्रेत पाण्यात तरंगत होते. सदर अकस्मात मृत्यू खबरीवर ठाणे अमलदार, पोलीस स्टेशन,लाखांदूर भंडारा आणि पोलीस निरिक्षक,पोलीस स्टेशन लाखांदूर यांच्या सहया आहेत. या अकस्मात मृत्यू खबरी अहवालावर मृतकाचा मुलगाआणि तक्रारकर्ता श्री मनोज दाजीबा अंबादे याची सही नाही. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, मृतकाचे मुलाने पोलीसांना अशी माहिती दिलेली आहे की, त्याचे वडीलांना पाच वर्षा पासून दमा व टी.बी.चा आजार होता परंतु अशा आजाराला कंटाळून मृतकाने आत्महत्या केली होती असा कोणताही तपास पोलीस विभागाचा नाही वा मृतकाने आजाराला कंटाळून आत्महत्या केलीअसे अकस्मात मृत्यू खबरी रिपोर्ट मध्ये कुठेही नमुद केलेले नाही. पोलीस स्टेशन लाखांदूर यांचे इन्क्वेस्ट पंचनाम्या मध्ये अशाच प्रकारचा मजकूर असून त्यामध्ये सुध्दा मृतकाने आत्महत्या केली होती असा उल्लेख कुठेही नाही. पोलीस स्टेशन, लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांनी जो घटनास्थळ पंचनामा तयार केलेला आहे त्यामध्ये दाजीबा अंबादे मृतक यास 4 वर्षा पासून दमा वटी.बी.चा त्रास होता त्या त्रासाला कंटाळून नदीपात्रात असलेल्या पाण्यात बुडून मरण पावले.सदर पोलीस घटनास्थळ पंचनाम्यावर पोलीस निरिक्षक,पोलीस स्टेशन लाखांदूर यांच्या सहया आहेत. या घटनास्थळपंचनाम्यावर मृतकाचा मुलगा आणि तक्रारकर्ता श्री मनोज दाजीबा अंबादे याची सही नाही परंतु इतर पंच श्री जगदिश सहादेव कुरंजेकर आणि श्री मोहनदास हिरामण निमजे यांच्या सहया आहेत.
09. ग्रामीण रुग्णालय,लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांनी दिनांक-03.11.2017रोजी मृतक श्री दाजीबा नागो अंबादे यांचेजे शवविच्छेदन केलेत्या शव विच्छेदनअहवाला मध्ये मृतकाचे मृत्यूचे कारण हे “Most probable cause of death must be due to asphyxia due to drowning “ असे नमुद केलेले आहे, यावरुन मृतकाचा मृत्यू हा पाण्यात बुडून झाला ही बाब सिध्द होते.
10. पोलीस दस्तऐवजांचा फायदा विमा कंपनीला होणार नाही या संदर्भात तक्रारकर्त्याचे वकील श्री उदय क्षिरसागर यांनी खालील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर भिस्त ठेवली, त्या निवाडयांचे जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे काळजीपूर्वक वाचन करण्यात आले त्यातील संक्षीप्त निरिक्षणे नोंदविण्यात आलीत, ती निरिक्षणे खालील प्रमाणे आहेत-
- IV (2011) CPJ 243 (NC)- “New India Assurance Co.Ltd.-Versus-M.S.Venkatesh Babu”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, पोलीसानीं नोंदविलेला एफआयआर आणि जबाब हा पुराव्याचे कायद्दा नुसार भक्कम पुरावा आहे असे म्हणता येणार नसल्याने पोलीसांचे दस्तऐवजाचा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला फायदा घेता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
- 2007 (3) CPR 142 -“New India Assurance Co.Ltd.-Versus-Hausabai Pannalal Dhoka”
सदर प्रकरणात मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी असे नमुद केले की, पोलीसानीं गुन्हयाचे प्रकरणात नोंदविलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येणार नाही जो पर्यंत ग्राहक मंचा तर्फे जबाब देणा-याची साक्ष घेतल्या जात नाही असे मत नोंदविले.
3 III (2016) CPJ-574 (NC) “S.B.I.Life Insurance Co.-Versus-Sudesh
Khanduja & Anr.”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने डॉक्टरांचा अहवाला वरुन मृतकाने विष घेतले किंवा नाही हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. पोलीसांनी घेतलेल्या जबाबाचा आधार हा विमा दावा नामंजूर करताना विमा कंपनीला घेता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
4. IV (2015) CPJ 307 (NC)-“United India Assurance Co.Ltd.-Versus-Saraswatabai Balabhau Bharti”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, मृतकाने विष प्राशन केले होते या संबधाने पुरावा आलेला नसल्याने त्याने आत्महत्या केली होती असा निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
5. Hon’ble State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench at Aurangabad, First Appeal No.FA/427/2011, Decided on-21/11/2011-“United India Insurance Company Ltd.-Versus-Smt.Sumanbai Rangrao Mugal and others”
मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांनी आदेशा मध्ये स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, सदर मृत्यू प्रकरणात पोलीसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिते अंतर्गत कलम 174 अनुसार गुन्हा नोंदविलेला असून पोलीस चौकशी प्रलंबित आहे. विमा कंपनीने मृतकाने आत्महत्या केल्या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, जेणे करुन ही बाब सिध्द होईल की, मृतकाने आत्महत्या केलेली आहे.
6. Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi-Consumer Case No.-100 of 2013 Decided on-01 March, 2019- “MS. Manisha Gupta & 03 others-Versus-M/s Birla Sun Life Insurance Company Ltd.”
मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी दिलेल्या निवाडया मध्ये रासायनिक विश्लेषक विभागाचे (Dept. of Forensic Medicine) अहवाला मध्ये मृतकाने सायनाईड प्राशन करुन (No evidence of consumption of cyanide by late Ajay Gupta was found) आत्महत्या केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा आढळून न आल्याने अपिलार्थी-मूळ तक्रारकर्तीचे अपिल मंजूर केले.
*****
7. Hon’ble National Consumer Commission, New Delhi-Revision Petition No.-421 of 2013 Decided on-05 Sep., 2019- “Oriental Insurance Company Ltd.-Versus-Rishikesh Sandeep Kale & 04 others.”
मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयामध्ये मृतकाने आत्महत्या केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी दाखल न करु शकल्याने विमा कंपनीचे अपिल खारीज केले. उपरोक्त नमुद मा.वरीष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात लागू होतात असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
*****
उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात लागू होतात आणि सदर न्यायनिवाडे आमचेवर बंधनकारक आहेत. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा आज पर्यंत प्रलंबित ठेऊन दोषपूर्ण सेवा दिली असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
11. आम्ही महाराष्ट्र शासनाचे कृषी, पशुसवंर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दिनांक-19 सप्टेंबर, 2019 रोजीचे परिपत्रकाचे वाचन केले, त्यामध्ये विमा कंपनी या सदरा खाली विमा कंपनीस सुचना दिलेल्या आहेत, त्यामधील विमा दावा निकाली काढण्यासाठी काही सुचना पुढील प्रमाणे आहेत.
अक्रं-9 विमा कंपन्यांना सुस्पष्ट कारणां शिवाय विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. विमा कंपन्यांनी नामंजूर विमा दाव्या प्रकरणी सुस्पष्ट कारणमीमांसा संबधित शेतक-यांना कटाक्षाने मराठी भाषेतच कळविले व त्याची प्रत विमा सल्लागार कंपनी/आयुक्त कृषी/ सहसंचालक कृषी/ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे पाठविणे व विमा संगणक प्रणाली मध्ये नोंद घेणे अनिवार्य आहे.
अक्रं-10 विमा प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्या बाबतचे पत्र संबधित अर्जदारास पोहोच करावे व त्याची प्रत विमा सल्लागार कंपनी/ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना दयावी. परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्या पासून 21 दिवसाच्या आत उचित कार्यवाही करावी (मंजूरी, नामंजूरी, त्रुटी कळविणे) न केलास तीन महिन्यां पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर पुढे 15 टक्के व्याज देय राहील.
अक्रं-11 प्रकरण मंजूर केल्यावर पंधरा दिवसांच्या आत अनुज्ञेय नुकसान भरपाई संबधित लाभार्थ्यांच्या खात्या वर जमा करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा तीन महिन्या पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर 15 टक्के व्याज देय राहील.
अक्रं-12 परिपूर्ण विमा दावा कंपनीकडे सादर झाल्या पासून त्यावर 21 दिवसांच्या आत कार्यवाही करणे विमा कंपनी वर बंधनकारक राहील. मात्र तरीही विमा कंपनीने कागदपत्रांची पुर्तता झालेल्या प्रकरणी मंजूरी योग्य प्रस्ताव नाकारल्यास विमा सल्लागार कंपनीने शेतक-यांच्या वतीने इर्डा ग्राहक तक्रार कक्ष/ विमा न्यायाधीश/ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच/ राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग/न्यायालय येथे दावे दाखल करेल.
अक्रं-13 शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील.
अक्रं-14 तथापी विमा पॉलिसी कालावधीच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसा पर्यंत पूर्वसूचना प्राप्त होणारे व संगणक प्रणाली मध्ये विहित कालावधीत कागदपत्रांसह नोंद झालेल्या पूर्वसूचना पत्रा नुसार विमा प्रस्ताव सुध्दा स्विकारणे विमा कंपनीस बंधनकारक राहील.
वरील प्रमाणे शासन परिपत्रकात सुचना विमा कंपनीसाठी निर्गमित केलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका नुसार परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्या पासून 21 दिवसाच्या आत उचित कार्यवाही करावी (मंजूरी, नामंजूरी, त्रुटी कळविणे) न केलास तीन महिन्यां पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर पुढे 15 टक्के व्याज देय राहील असे स्पष्ट नमुद आहे.
12. उपरोक्त विवेचन केल्या प्रमाणे तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1व क्रं 2 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी कडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने प्रमाणे त्याचे वडीलांचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- आणि सदर विमा रकमेवर प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केल्याचा दिनांक-17.05.2022 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.15 टक्के दराने व्याज मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल. त्याच बरोबर त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
13. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ता श्री मनोज दाजीबा अंबादे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 डिव्हीजनल मॅनेजर,डिव्हीजन ऑफीस पुणे आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 क्षेत्रीय व्यवस्थापक, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूर यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याचे वडीलांचे अपघाती मृत्यू संबधाने देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) अदा करावी आणि सदर रकमेवर प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल दिनांक-17.05.2022 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15 टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला अदा करावेत.
- विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, लाखांदूर, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार त्यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरितीने पार पाडल्यामुळे खारीज करण्यात येते.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 डिव्हीजनल मॅनेजर,डिव्हीजन ऑफीस पुणे आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 क्षेत्रीय व्यवस्थापक, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूर यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकांराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षकारांनी अतिरिक्त संच जिल्हा आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.