(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक-08 ऑक्टोंबर, 2021)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 च्या कलम-35(1) खाली विरुध्दपक्ष ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर यांचे विरुध्द तिच्या मृतक पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी आणि इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं 3 ही एक विमा सल्लागार कंपनी असून ती प्राप्त विमा दाव्यांची छाननी करुन विमा दाव्यातील आवश्यक बाबींची पुर्तता संबधितां कडून करुन पुढे तो विमा दावा निश्चीतीसाठी विमा कंपनी कडे पाठविते. विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी असून ते शासनाचे वतीने संबधित मृतक शेतक-यांचे वारसदारां कडून विमा दावे स्विकारतात व पुढे विमा दावे विमा सल्लागार कंपनीचे मार्फतीने पाठवितात. तिचा मृतक पती श्री मोरेश्वर महादेव चांदेवार हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचा विमा शासनाने काढलेला होता आणि विम्याचे वैध कालावधीत त्याचा अपघाताने मृत्यू झाला. मृतकाची पत्नी आणि कायदेशीर वारसदार या नात्याने विमा दाव्याची रक्कम मिळावी यासाठी तिने जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. तक्रारी मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे मृतक श्री मोरेश्वर महादेव चांदेवार याची माहिती खालील विवरणपत्रामध्ये देण्यात येते-
अक्रं | | |
01 | मृतक शेतक-याचे नाव | श्री मोरेशवर महादेव चांदेवार |
02 | मृतकाचे नावे असलेल्या शेतीचा तपशिल | मौजा गोंडउमरी, तहसिल साकोली, जिल्हा भंडारा येथील भूमापन क्रं 335 |
03 | अपघाती मृत्यूचा दिनांक | 22.10.2018 |
04 | मृत्यूचे कारण | गावातील नाल्या मध्ये पाय घसरुन जखमी होऊन बुडून मृत्यू झाला |
05 | वि.प.क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे सर्वप्रथम विमा दावा सादर केल्याचा दिनांक | तक्रारीमध्ये विमा दावा दाखल केल्याचा दिनांक नमुद नाही. |
06 | त.क.चे विमा दाव्या संबधात सद्द स्थिती. निर्णया बद्दल त.क.ला विमा कंपनीने आज पर्यंत काही कळविल्या बाबत पुरावा आहे काय | नाही. |
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, सदर विमा पॉलिसी प्रमाणे अपघाती मृत्यू संबधात कायदेशीर वारसदारास रुपये-2,00,000/- एवढी रक्कम मिळणार होती. तिने विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिका-यां कडे दाखल केला व वेळोवेळी मागणी प्रमाणे दस्तऐवजाची पुर्तता केली. परंतु त्यानंतर वारंवार मौखीक विचारणा करुन सुध्दा तिला विमा दावा प्रस्तावा संबधाने विरुदपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी कडून काहीही कळविण्यात आले नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तिचा निष्कारण विमा दावा प्रलंबित ठेवला त्यामुळे विमा दावा रक्कम व त्यावरील व्याजा पासून ती वंचीत झालेली आहे. विमा दावा रक्कम व त्यावरील व्याजा पासून ती वंचीत झालेली आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षांनी तिला दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे शारिरीक , मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विमा दावा प्रस्ताव दाखल केल्याचे दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्के दराने व्याजासह देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तिला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षां कडून मिळावा. या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व विरुध्दपक्ष क्रं-2 ओरिएन्टल इन्शुरन्स विमा कंपनी तर्फे एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करण्यात आले. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यू दिनांक-22.10.2018 रोजी झाला असल्याची बाब मंजूर केली. तक्रारकर्तीने तक्रारी मध्ये तिने नेमक्या कोणत्या तारखेला विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे विमा दावा दाखल केला होता ती तारीख नमुद केलेली नाही. तसेच सदर तक्रार दाखल करण्यास जे कारण घडलेले आहे त्या संबधी पुरावा दाखल करणे आवश्यक आहे त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर संबधाने दिलेले पत्र दाखल करणे आवश्यक आहे कारण विमा दावा नामंजूरीचे पत्र दिनांकास तक्रारीचे कारण घडते सबब विमा दावा नामंजूरीचे पत्रा शिवाय तक्रारकर्तीने जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली तक्रार नामंजूर करण्यात यावी. तक्रारकर्तीने तक्रारी मध्ये केवळ विधाने केलेली आहेत परंतु ते सिध्द करण्यासाठी आवश्यक ते दस्तऐवज तक्रारी सोबत दाखल केलेले नाहीत. तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यू नंतर कोणत्या तारखेस विमा दावा दाखल करण्यास कारण घडले ती तारीख दिलेली नाही. तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा का नामंजूर करण्यात आला हे पत्राव्दारे कळविण्यात आलेले आहे, त्यापूर्वी तक्रारकर्तीला आवश्यक असलेले दस्तऐवज दाखल करण्या करीता वारंवार सांगण्यात आले परंतु तिने आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता केली नाही. तक्रारकर्तीच्या सर्व मागण्या अमान्य करण्यात येतात. तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 3 जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड, नागपूर यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरात नमुद केले की, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे कडून प्राप्त विमा दाव्यांची तपासणी करुन तसेच आवश्यक दस्तऐवजांची व त्रुटींची पुर्तता संबधितां कडून करुन घेऊन ते विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे पाठवितात. ते शासन आणि विमा कंपनी यांच्या मध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करतात. तक्रारकर्तीचे पतीचे दिनांक-22.10.2018 रोजी निधन झाले. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक-27.03.2019 रोजी विमा दावा प्रस्ताव दस्तऐवजांसह सादर केला होता. पुढे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे कडून सदर विमा दावा प्रस्ताव दस्तऐवजांसह त्यांना दिनांक-12.04.2019 रोजी प्राप्त झाला आणि त्यांनी सदर विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी कडे दिनांक-30.04.2019 रोजी पाठविला. यावरुन विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांनी त्यांची जबाबदारी व्यवस्थीत व चोखपणे पार पाडली आहे हे सिध्द होते. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनीने विमा दाव्याची तपासणी केली असता त्यांना काही त्रुटी आढळून आल्यात, त्यामुळे विमा कंपनीने तक्रारकर्ती कडे पोलीस पेपर्सची मागणी केली. तक्रारकर्तीने दस्तऐवजाची पुर्तता केल्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी विमा दावा मंजूर करु शकते. त्यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही करीता त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली. विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला विमा दाव्या संबधात पोलीस पेपर्सची मागणी संबधात पाठविलेल्या दिनांक-24.02.2020 रोजीच्या पत्राची प्रत दाखल केली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी, साकोली, तालुका साकोली जिल्हा भंडारा यांनी लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी आपले लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्ती ही मृतक श्री मोरेश्वर महादेव चांदेवार याची विवाहित पत्नी असून मौजा गोंडउमरी, तहसिल साकोली येथे राहत आहे व शेतीचा भूमापन क्रं 335 असा असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीने तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात शेतकरी अपघात विमा दावा प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयात दिनांक-26.03.2019 रोजी दाखल केला होता आणि त्यांनी तो विमा दावा प्रस्ताव कोणताही विलंब न लावता आवश्यक दस्तऐवजांसह जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांचेकडे त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्रं-394, दिनांक-27.03.2019 रोजी पाठविला होता असे नमुद केले. विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर करणे ही त्यांचे अधिकारातील बाब नसल्याचे नमुद केले.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, तिचा शपथे वरील पुरावा व दाखल दस्तऐवज, विरुध्दपक्षांची लेखी उत्तरे, तसेच तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्ष विमा कपंनीचा लेखी व मौखीक युक्तीवाद यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर खालील मुद्दे न्यायनिवारणार्थ उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | मृतक शेतक-याचे अपघाती मृत्यू संबधात विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने विमा दाव्या संबधी काहीही न कळविता तसेच विमा रकमे पासून तक्रारकर्तीला वंचीत ठेऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय | -होय- |
2 | काय आदेश | अंतिम आदेशा नुसार |
मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 बाबत-
07. या प्रकरणातील तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री मोरेश्वर महादेव चांदेवार याचे मालकीची मौजा गोंडउमरी, तहसिल साकोली, जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं 335 शेती होती व तो व्यवसायाने शेतकरी होता या बाबी दाखल 7/12, गाव नमुना-6 क व 8-अ यावरुन सिध्द होतात व त्या संबधी कोणताही विवाद नाही. तसेच विम्याचे वैध कालावधीत त्याचा विमा होता या बाबी संबधात सर्व पक्षां मध्ये कोणताही विवाद नाही. मृतक श्री मोरेश्वर महादेव चांदेवार याचे प्रेत गावातील कोकणा नाल्यात दिनांक-22.10.2018 रोजी आढळून आल्याचे पोलीस स्टेशन डुग्गीपार, जिल्हा गोंदीया यांचे प्रकरणातील दाखल मर्ग खबरी वरुन दिसून येते. पोलीस स्टेशन डुग्गीपार यांचे मरणान्वेषन प्रतीवृत्त दिनांक-23.10.2018 मध्ये मृतकाचा मृत्यू हा पाण्यात बुडून झाल्याचे नमुद आहे. पोलीस स्टेशन डुग्गीपार यांचे घटनास्थळ पंचनाम्या मध्ये सुध्दा नाल्याचे पाण्यात बुडून मृत्यू असा मजकूर नमुद आहे. वैद्दकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय सडक अर्जुनी गोंदीया यांचा शवविच्छेदन अहवाल सुध्दा अभिलेखावर दाखल आहे त्यामध्ये मृतकाचे मृत्यूचे कारण हे “The most probable cause of death is Hypothermic shock respiratory distress cause due to contact with fluid”.(Water body) असे स्पष्ट नमुद केलेले आहे. सदर पोलीस दस्तऐवज आणि शवविच्छेदन अहवाल पाहता तक्रारकर्तीचे पतीचा नाल्या मधील पाण्या मध्ये बुडून अपघाती मृत्यू झाल्याची बाब सिध्द होते.
08. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड या विमा सल्लागार कंपनी यांचे लेखी उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्तीने विमा दाव्या सोबत दस्तऐवजाची पुर्तता केली नसल्याने तिचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला होता असे नमुद केले. विरुध्दपक्ष क्रं 3 विमा सल्लागार कंपनीने आपले लेखी उत्तरा सोबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे पुणे कार्यालयाने तक्रारकर्तीचे नावे पोलीस पेपर्सची मागणी करणा-या दिनांक-24.12.2020 रोजीच्या पत्राची झेरॉक्स प्रत अभिलेखावर दाखल केली परंतु सदर पोलीस पेपर्सची मागणी करणारे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्या बाबत कोणताही पुरावा जसे रजि. पोस्टाची पावती व पोच पुराव्या दाखल सादर केलेली नाही. तक्रारकर्तीने आपले शपथे वरील पुराव्यात असे दस्तऐवज मागणी करणारे पत्र तिला पाठविलेले नाही तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केल्या बाबतचे पत्र जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले नसल्याचे नमुद करुन असा विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तिला पाठविल्या बाबत रजि. पोस्टाची पावती व पोच पुराव्या दाखल सादर केलेली नाही असे नमुद केले.
09. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मते तक्रारकर्तीला पोलीस पेपर्स दस्तऐवज मागणी करणारे दिनांक-24.12.2020 रोजीचे पत्र विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने पाठविल्या बाबतचा कोणताही पुरावा जसे रजि. पावती व पोच विमा कंपनीने पुराव्या दाखल सादर केलेली नाही तसेच विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्या बाबत तसेच विमा दावा नामंजूरीचे पत्राची प्रत सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने पुराव्या दाखल सादर केलेली नाही. तक्रारकर्तीने आपले शपथे वरील पुराव्यात दस्तऐवज मागणी करणारे तसेच विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तिला पाठविलेच नाही व त्या संबधाने रजि. पावती व पोच पुरावा विमा कंपनीने दाखल केलेला नाही असे नमुद केले या तिचे शपथे वरील कथनात जिल्हा ग्राहक आयोगास तथ्य दिसून येते.
10. विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी साकोली यांचे लेखी उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्तीने तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात शेतकरी अपघात विमा दावा प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयात दिनांक-26.03.2019 रोजी दाखल केला होता आणि त्यांनी तो विमा दावा प्रस्ताव कोणताही विलंब न लावता आवश्यक दस्तऐवजांसह जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांचेकडे त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्रं-394, दिनांक-27.03.2019 रोजी पाठविला होता. विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी यांनी विमा दाव्या संबधात तत्परतेने कार्यवाही केल्याचे दिसून येते.
11. विरुध्दपक्ष क्रं-3 विमा सल्लागार कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे कडून सदर विमा दावा प्रस्ताव दस्तऐवजांसह त्यांना दिनांक-12.04.2019 रोजी प्राप्त झाला आणि त्यांनी सदर विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडे दिनांक-30.04.2019 रोजी पाठविला यावरुन त्यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याचे दिसून येते.
12. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमा दाव्या संदर्भात तक्रारकर्ती कडे दस्तऐवजाची मागणी करणारे पत्र पाठविल्या बाबत वर नमुद केल्या प्रमाणे कोणताही पुरावा जसे रजि. पावती व पोच दाखल केलेला नाही. क्षणभरासाठी असे गृहीत धरले की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती कडे विमा दाव्या संबधात दसतऐवज मागणीचे दिनांक-24.12.2020 पत्र पाठविले. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा दिनांक-30.04.2019 विमा सल्लागार कंपनीने पाठविलेला असताना व शेतकरी अपघात योजने संबधातील शासन निर्णया प्रमाणे विमा दावा प्राप्त झाल्या नंतर त्यावर विमा कंपनीला 21 दिवसात निर्णय घ्यावयाचा असताना दिनांक-30.04.2019 रोजी पाठविलेल्या विमा दाव्या संबधात विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी दिनांक-24.12.2020 रोजी म्हणजे जवळपास 01 वर्ष 08 महिने उशिराने विमा दावा प्रस्तावा संदर्भात दस्तऐवजाची मागणी करते ही गोष्ट शासन निर्णया प्रमाणे अनाकलनीय वाटते. सदर घटनाक्रम पाहता विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती कडे विमा दाव्या संबधात दस्तऐवजाची मागणी करणारे कोणतेही पत्र पाठविलेच नसल्याचे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
वर नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारकर्तीचा पती हा शेतकरी होता व त्याचा अपघातामुळे विम्याचे वैध कालावधीत मृत्यू झाला होता या बाबी महसूल व पोलीस आणि आरोग्य विभागाचे दाखल दस्तऐवजी पुराव्या वरुन सिध्द होते परंतु काहीही कारण नसताना विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा निष्कारण प्रलंबित ठेवला. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा मध्ये त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला होता असे
नमुद केलेले आहे परंतु सदर विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्या बाबत कोणताही पुरावा तसेच दावा नामंजूरीचे पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. यावरुन तक्रारकर्ती म्हणणे त्या प्रमाणे तिला विमा दावा नामंजूरीचे पत्राची प्रत मिळालीच नाही या तिचे कथनात जिल्हा ग्राहक आयोगाला तथ्य दिसून येते.
13. जो पर्यंत विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्या जात नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते या संदर्भात खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयाचा आधार जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे घेण्यात येतो-
- “PRAVEEN SHEKH-VERSUS-LIC & ANR.” I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्ये विमा कंपनीने विमा दावा खारीज केल्याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केले नव्हते तसेच त्या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द झाली नव्हती परंतु तरीही जिल्हा ग्राहक मंचाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्हा ग्राहक मंचाचा तो निर्णय मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्याचे नमुद केले. हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीचा विमा दावा विमा कंपनीने प्रलंबित ठेवला तसेच विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्या बाबतचे पत्र तिला दिल्या बाबत विमा कंपनीचे म्हणणे सुध्दा नाही आणि जो पर्यंत विमा कंपनी विमा दावा मंजूरी संबधात निर्णय घेत नाही तो पर्यंत तक्रार दाखल करण्यासाठीचे कारण हे सतत घडत असल्याने ही तक्रार मुदतबाहय होत नाही.
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi- REVISION PETTTION NO. 3118-3144 OF 2010 “Lakshmi Bai & Ors.-Verus- ICICI Lombard General Insurance Company” Order Dated 05 August, 2011
या न्यायनिवाडयामधील परिच्छेद क्रं. 13 मधील अनुक्रंमांक 2) मध्ये असे नमुद केलेले आहे की- “Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/insurance Company pays or rejects the claim”.
हातातील प्रकरणात सुध्दा विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्याचा कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दाखल केलेला नाही त्यामुळे जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रार दाखल करण्यासाठीचे कारण सतत घडत आहे.(Cause of action is continuing)
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01st December,2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others”.
उपरोक्त नमुद आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात स्पष्टपणे नमुद आहे की, विमा दावा नाकारल्याचे दिनांका पासून तक्रार दाखल
करण्यासाठीची मुदत सुरु होते. हातातील प्रकरणात विमा दावा नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्या बाबत कोणताही पुरावा विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने दाखल केलेला नसल्याने तक्रार दाखल करण्यासाठीचे कारण जो पर्यंत विमा दाव्या संबधी विमा कपंनी निर्णय घेत नाही तो पर्यंत सतत घडत आहे.
14. उपरोक्त नमुद सर्व घटनाक्रमा वरुन असे दिसून येते की, मृतकाचा विमा दावा अकारण विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने कोणतेही कारण नसताना ईतके दिवस प्रलंबित ठेऊन तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याची बाब सिध्द होते. मृतक हा शेतकरी होता व त्याचा अपघाती मृत्यू झाला होता या बाबी दस्तऐवजी पुराव्या वरुन सिध्द झालेल्या आहेत. तसेच तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्रलंबित ठेवला या बाबत तिचेशी कोणताही पत्रव्यवहार केल्याचे दिसून येत नाही वा तसा पत्रव्यवहार केल्याचे विमा कंपनीने पुराव्या निशी सिध्द केलेले नाही. यावरुन ही बाब सिध्द होते की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने अपघाती मृत्यू संबधिचा विमा दावा प्रस्ताव निषकारण प्रलंबित ठेऊन तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे आणि त्यामुळे तक्रारकर्तीला शारीरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून शेवटी प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करावी लागली त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” आल्याने मुद्दा क्रं 2 अनुसार तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
15. आम्ही महाराष्ट्र शासनाचे कृषी, पशुसवंर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दिनांक-19 सप्टेंबर, 2019 रोजीचे परिपत्रकाचे वाचन केले, त्यामध्ये विमा कंपनी या सदरा खाली विमा कंपनीस सुचना दिलेल्या आहेत, त्यामधील विमा दावा निकाली काढण्यासाठी काही सुचना पुढील प्रमाणे आहेत.
अक्रं-9 विमा कंपन्यांना सुस्पष्ट कारणां शिवाय विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. विमा कंपन्यांनी नामंजूर विमा दाव्या प्रकरणी सुस्पष्ट कारणमीमांसा संबधित शेतक-यांना कटाक्षाने मराठी भाषेतच कळविले व त्याची प्रत विमा सल्लागार कंपनी/आयुक्त कृषी/ सहसंचालक कृषी/ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे पाठविणे व विमा संगणक प्रणाली मध्ये नोंद घेणे अनिवार्य आहे.
अक्रं-10 विमा प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्या बाबतचे पत्र संबधित अर्जदारास पोहोच करावे व त्याची प्रत विमा सल्लागार कंपनी/ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना दयावी. परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्या पासून 21 दिवसाच्या आत उचित कार्यवाही करावी (मंजूरी, नामंजूरी, त्रुटी कळविणे) न केलास तीन महिन्यां पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर पुढे 15 टक्के व्याज देय राहील.
अक्रं-11 प्रकरण मंजूर केल्यावर पंधरा दिवसांच्या आत अनुज्ञेय नुकसान भरपाई संबधित लाभार्थ्यांच्या खात्या वर जमा करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा तीन महिन्या पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर 15 टक्के व्याज देय राहील.
अक्रं-12 परिपूर्ण विमा दावा कंपनीकडे सादर झाल्या पासून त्यावर 21 दिवसांच्या आत कार्यवाही करणे विमा कंपनी वर बंधनकारक राहील. मात्र तरीही विमा कंपनीने कागदपत्रांची पुर्तता झालेल्या प्रकरणी मंजूरी योग्य प्रस्ताव नाकारल्यास विमा सल्लागार कंपनीने शेतक-यांच्या वतीने इर्डा ग्राहक तक्रार कक्ष/ विमा न्यायाधीश/ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच/ राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग/न्यायालय येथे दावे दाखल करेल.
अक्रं-13 शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील.
अक्रं-14 तथापी विमा पॉलिसी कालावधीच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसा पर्यंत पूर्वसूचना प्राप्त होणारे व संगणक प्रणाली मध्ये विहित कालावधीत कागदपत्रांसह नोंद झालेल्या पूर्वसूचना पत्रा नुसार विमा प्रस्ताव सुध्दा स्विकारणे विमा कंपनीस बंधनकारक राहील.
वरील प्रमाणे शासन परिपत्रकात सुचना विमा कंपनीसाठी निर्गमित केलेल्या आहेत.
16. आम्ही महाराष्ट्र शासनाचे कृषी, पशुसवंर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दिनांक-19 सप्टेंबर, 2019 रोजीचे परिपत्रकाचे वाचन केले, तयामध्ये विमा कंपनीने विमा दावा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 21 दिवसात निर्णय घेऊन विमा भरपाई रक्कम संबधित शेतक-याच्या वारसदारांच्या आधार लिंक्ड बॅंक खात्यात डी.बी.टी.ई/ईसीएसने जमा करावी असे नमुद आहे. तसेच परिपत्रकातील अक्रं 11 प्रमाणे प्रकरण मंजूर केल्यावर पंधरा दिवसांच्या आत अनुज्ञेय नुकसान भरपाई संबधित लाभार्थ्यांच्या खात्या वर जमा करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा तीन महिन्या पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर 15 टक्के व्याज देय राहील असे नमुद आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- आणि सदर रकमेवर विरुध्दपक्ष क्रं 3 सल्लागार कंपनीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे विमा दावा पाठविल्याचा दिनांक-30.04.2019 पासून विमा दावा निश्चीतीसाठी एक महिन्याची मुदत सोडून म्हणजे दिनांक-30.05.2019 पासून ते 03 महिन्या पर्यंत म्हणजे दिनांक-30.08.2019 पर्यंत द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज आणि त्यानंतर दिनांक-31.08.2019 ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.15 टक्के दराने व्याज मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. त्याच बरोबर तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- अशा रकमा मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 3 विमा सल्लागार कंपनी आणि विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरितीने पार पाडल्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
17. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे अनुक्रमे विभागीय व्यवस्थापक, पुणे आणि शाखा व्यवस्थापक, भंडारा यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचा पती श्री मोरेश्वर महादेव चांदेवार याचे अपघाती मृत्यू संबधाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) अदा करावी आणि सदर रकमेवर दिनांक-30.05.2019 पासून ते 03 महिन्या पर्यंत म्हणजे दिनांक-30.08.2019 पर्यंत द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याज आणि त्यानंतर दिनांक-31.08.2019 ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.15 टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीला असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी अंतीम आदेशा प्रमाणे नमुद आदेशित रकमा या शेतक-यांच्या/वारसदारांच्या आधार लिंक्ड बॅंक खात्यात डी.बी.टी./ईसीएसने डॉयरेक्ट जमा कराव्यात.
- तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) अशा नुकसान भरपाईच्या रकमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला अदा कराव्यात.
- विरुध्दपक्ष क्रं 3 मे. जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे व्यवस्थापक, नागपूर यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 4 तालुका कृषी अधिकारी, साकोली, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत वि.प.क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास अंतिम आदेशातील मुद्दा क्रं-(02) अनुसार देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- आणि त्यावर अंतीम आदेशातील मुद्दा क्रं 2 प्रमाणे नमुद केलेल्या कालावधी करीता आदेशित दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्तीला दयावी. विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनीने न केल्यास आदेशित विमा रक्कम आणि त्यावर नमुद कालावधी करीता दिलेल्या दराने व्याज आणि त्यानंतर दिनांक-31.08.2019 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15 टक्के दरा ऐवजी द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने दंडनीय व्याज तक्रारकर्तीला देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी जबाबदार राहिल.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकांराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- सर्व पक्षकारांनी अतिरिक्त संच जिल्हा आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.