(पारीत व्दारा श्री भास्कर बी. योगी, मा. अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर यांचे विरुध्द तिचे मृतक पती याचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी आणि इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिचे मृतक पती श्री शरद बापूजी आजबले हे शेतकरी होते आणि त्यांचा विमा शासनाने काढलेला होता आणि विम्याचे वैध कालावधीत त्यांचा अपघाताने मृत्यू झाल्याने मृतकाची पत्नी आणि कायदेशीर वारसदार या नात्याने विमा दाव्याची रक्कम मिळावी यासाठी तिने जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. तक्रारी मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे तिचे मृतक पतीची माहिती खालील विवरण पत्रा मध्ये देण्यात येते-
मृतक शेतक-याचे नाव | श्री शरद बापूजी आजबले |
मृतकाचे नावे असलेल्या शेतीचा तपशिल | मृतकाचे मालकीची मौजा चोवा, तालुका जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं 237/4 शेती आहे. |
अपघाताचा दिनांक व मृत्यूचा दिनांक | अनुक्रमे- अपघात दिनांक- 11/08/2019 अपघाती मृत्यू दिनांक-11.04.2020 |
मृत्यूचे कारण | मृतक शेतकरी मोटर सायकलने जात असताना एका चार चाकी वाहनाने धडक दिल्याने गंभीर जखमा होऊन अपघातामुळे मृत्यू झाला. |
तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे विमा दावा सादर केल्याचा दिनांक | 02/12/2020 |
त.क.चे विमा दाव्या संबधात सद्द स्थिती काय आहे | तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केला याची माहिती मिळालेली नाही. विमा दावा प्रलंबित आहे. |
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी असून त्यांचे मार्फत विमा दावे विरुध्दपक्ष क्रं 2 विमा सल्लागार कंपनीला आणि त्यानंतर विमा कंपनीला पाठविल्या जातात. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे मार्फतीने तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दावा दिनांक-02.12.2020 रोजी दाखल केला होता परंतु विमा दावा दाखल केल्या नंतर आज पर्यंत तिला विमा दाव्या संबधात काहीही कळविले नाही व विमा दावा प्रलंबित ठेऊन तिला दोषपूर्ण सेवा दिली, त्यामुळे तिला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील मागण्या केल्यात-
1. विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विरुध्दपक्षां कडे विमा दावा दाखल केल्याचा दिनांक-02/12/2020 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्के दराने व्याजासह देण्याचे आदेशित व्हावे
2. तिला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-40,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षां कडून मिळावा. या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरनस कंपनी तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे त्यांनी तक्रारी मधील त्यांचे विरुध्दचे संपूर्ण आरोप तसेच तक्रारकर्तीच्या मागण्या या नामंजूर केल्यात. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, दिनांक- 11.08.2019 रोजी अपघात झाला होता ही बाब मान्य आहे परंतु मृतकाचा मृत्यू हा अपघातामुळे झाला होता याचे प्रमाणपत्र तक्रारकर्ती दाखल करु शकली नाही. तसेच तक्रारकर्तीचे पती व्यवसायाने शेतकरी होते, त्यांचे नावे गट क्रं 237/4 शेतीची मालकी होती व त्यांचा अपघातामुळे दिनांक-11.04.2020 रोजी मृत्यू झाला होता ही बाबी नामंजूर केल्यात. तसेच तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे विमा दावा दाखल केला होता हे म्हणणे नामंजूर केले. तक्रारकर्तीचा विमा दावा विरुध्दप क्षक्रं 1 विमा कंपनीला प्राप्त होऊनही विमा दावा प्रलंबित ठेवला ही बाब नामंजूर करण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीने मागणी केलेले दस्तऐवज तक्रारकर्तीने दाखल केलेले नाही. शेतकरी अपघात विमा दावे हे ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीचे पुणे येथील विभागीय कार्यालयाव्दारे हाताळल्या जातात, त्यासंबधात नागपूर येथील कार्यालयास काहीही माहिती नाही परंतु असे असताना तक्रारकर्तीने चुकीने विमा कंपनीचे नागपूर कार्यालयास प्रस्तुत तक्रारी मध्ये विरुध्दपक्ष केलेले आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचे निधन दिनांक-11.04.2020 रोजी झाले या बाबत वाद नाही परंतु दाव्याचे अंतीमतः कारण दिनांक-30.01.2021 रोजी जेंव्हा तक्रारकर्तीने वकीलांचे मार्फतीने कायदेशीर नोटीस पाठविली त्यावेळी घडले ही बाब नाकारण्यात येते. तक्रारकर्तीचे वकीलांनी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीचे योग्य त्या विभागीय कार्यालयास म्हणजे पुणे येथील विभागीय कायालयास नोटीस पाठविली नाहीत्यामुळे सदर नोटीस नाकारण्यात येते. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी व्दारे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड नागपूर यांनी आपले लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, यातील विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी असून अपघाती मृत्यू पावलेल्या शेतक-यांचे विमा दावे हे त्यांचे मार्फतीने त्यांना प्राप्त होतात, ते सदर विमा दाव्याची छाननी करुन तसेच विमा प्रस्तावातील अटी व त्रृटींची पुर्तता संबधितां कडून करवून घेऊन पुढे तो विमा दावा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे मंजूरीसाठी पाठवितात. विमा दावा मंजूर करणे वा नामंजूर करणे ही बाब त्यांचे अधिकारातील नाही. ते विमा सल्लागार म्हणून काम करतात. त्यांनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-11.08.2019 रोजी अपघात झाला होता आणि पुढे त्यांचा दिनांक-11.04.2020 रोजी मृत्यू झाला होता आणि तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक-02.12.2020 रोजी विमा दावा दस्तऐवजासह दाखल केला होता. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी यांनी विमा दावा दस्तऐवजांसह त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे सादर केला होता व त्यानंतर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कडून त्यांना विमा दावा दस्तऐवजासह दिनांक-18.02.2021 रोजी प्राप्त झाला होता. त्यांनी सदर विमा दावा दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं1 ओरिएन्टल इन्शुरनस कंपनीकडे पाठविले असता विमा कंपनीचे असे निदर्शनास आले की, विमा दाव्या सोबत जोडलेल्या कागदपत्रात काही त्रृटी आहेत, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 2 जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज यांनी तक्रारकर्तीला दिनांक-30.06.2021 रोजीचे पत्रान्वये मृतकाचा वाहन परवाना, शवविच्छेदन अहवाल आणि विलंबा बाबत पत्र इत्यादी दस्तऐवजाची मागणी केली होती परंतु तक्रारकर्ती हिने मागितलेल्या दस्तऐवजाची पुर्तता केली नाही. तक्रारकर्तीने त्याची पुर्तता केल्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी विमा दावा मंजूर करु शकते. विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही करीता त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, भंडारा, तालुका- जिल्हा भंडारा यांनी आपले लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोरदाखल केले. त्यांनी लेखीउत्तरात असे नमुदकेले की, तक्रारकर्तीने विमा दावा दस्तऐवजासह त्यांचे कार्यालयात दिनांक-02.12.2020 रोजी दाखल केला होता,त्यांनी सदर विमा दावा दस्तऐवजासह त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात दिनांक-08.12.2020 रोजी सादर केला होता. सदर प्रस्तावात विमा कंपनीने 1) इन्क्वेस्ट पंचनामा, 2) पी.एम. रिपोर्ट व 3) विमा प्रस्ताव उशिरा सादर करण्याचे कारण सादर करण्यास कळविले होते त्या अनुषंगाने तक्रारकर्तीचे संपर्क क्रमांकावर फोन व्दारे कळविण्यात आले होते परंतु तक्रारकर्तीने सदर दस्तऐवजाची पुर्तता केली नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी भंडारा यांनी सदर शेतक-याचा विमा दावा प्रस्ताव विहित मुदतीत त्यांचे वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केलेला आहे तसेच तक्रारकर्तीला विमा प्रस्तावातील त्रृटींची पुर्तता करण्या करीता सुचना दिलेली आहे त्यामुळे त्यांनी कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही करीता लेखी उत्तर विचारात घेण्यास विनंती केली.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथे वरील पुरावा व लेखी युक्तीवाद तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे लेखी उत्तर, विरुध्दपक्ष क्रं 2 जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे लेखी उत्तर, विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी भंडारा यांचे लेखी उत्तर आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री देवेन्द्र हटकर तर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे वकील श्रीमती निला नशीने यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
07. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिने विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी भंडारा, तालुका-जिल्हा भंडारा यांचे मार्फतीने तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दावा दाखल केला परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीने तिचा विमा दावा प्रलंबित ठेऊन तिला दोषपूर्ण सेवा दिली,
या उलट विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे असे नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्तीने तिला मागणी केलेले दस्तऐवजाची पुर्तता केलेली नसल्याने तिचा विमा दावा बंद केला. विरुध्दपक्ष क्रं 2 जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी तक्रारी मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीचे पुणे येथील विभागीय कार्यालयाने तक्रारकर्तीचे नावे असलेले दिनांक-30.06.2021 रोजीचे दस्तऐवजाची पुर्तता करण्या बाबत पत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली, सदर पत्रातील अक्रं 11 मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे शवविच्छेदन अहवाल (Post Mortem Report) पोलीस अधिका-याने सांक्षीकित केलेला, अक्रं 16 मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे वाहन अपघात असल्यास ड्रायव्हींग लायसन्सची नक्कल प्रत पोलीस अधिका-याने साक्षांकीत केलेली (Motor Driving Licence) अशा दस्तऐवजाची मागणी केली तसेच विमा प्रस्ताव सादर करण्यास उशिर का झाला त्याचे स्पष्टीकरण दयावे असे नमुद आहे. सदर पत्राची प्रत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा आणि जयका इन्शुरन्स बोकरेज नागपूर यांना पाठविल्याचे त्यावर नमुद आहे. तालुका कृषी अधिकारी यांनी लेखी उत्तरात विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे मागणी प्रमाणे दस्तऐवजाची पुर्तता करण्यास तक्रारकर्तीला फोन वरुन कळविले होते परंतु तिने दस्तऐवजाची पुर्तता केली नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्तीने मागणी केल्यावरही दसतऐवजाची पुर्तता केलेली नसल्याने तिचा विमा दावा बंद करण्यात आला होता असे नमुद केले. तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, तिला सदर विमा दावा बंद करण्याचे पत्राची प्रत मिळालेली नाही.
तक्रारकर्तीने तिला विमा दावा दाखल करण्यास झालेल्या विलंब बाबत तक्रारी मध्ये असे नमुद केले की , ती ग्रामीण भागातील स्त्री असून तिला विमा योजनेची माहिती नव्हती, पतीचे मृत्यूचे दुःखातून सावरल्या नंतर तिने विमा योजनेचे दस्तऐवज गोळा करण्यास सुरुवात केली त्यामुळे तिला विमा दावा दाखल करण्यास विलंब झालेला आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी पुणे यांनी नेमक्या कोणत्या तारखेस तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला आहे त्या बाबत लेखी उत्तरात कोणताही उहापोह केलेला नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस तिचा विमा दावा बंद केल्या बाबत लेखी कळविल्या बाबत कोणताही पुरावा जसे पोच इत्यादी दाखल केलेला नाही. जो पर्यंत तक्रारकर्तीस तिचे मृतक पतीचा विमा दाव्या बंद केल्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी व्दारे लेखी कळविल्या जात नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते या बाबत वेळोवेळी मा. वरिष्ठ न्यायालयांनी न्यायनिवाडे पारीत केलेले आहेत त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 69 प्रमाणे तक्रार मुदतीत नाही असा जो विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा आक्षेप आहे त्या बाबत जिल्हा ग्राहक आयोगास कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही.
08 या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रावर भिस्त ठेवण्यात येत आहे-
I) I (2009) CPJ 147
Hon’ble Maharashtra State Commission,Mumbai-“ National Insurance Co.Ltd.-V/s- Asha Jamdar Prasad”
प्रस्तुत अपिलीय प्रकरणात आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग,महाराष्ट्र मुंबई यांनी विमा दावा हा विलंबाचे कारणावरुन फेटाळण्यात आला परंतु विमा दावा दाखल करण्यास जो विलंब झालेला आहे, तो का झाला? हे विशद करण्याची संधी मृतकाचे विधवा पत्नीला दिल्या गेलेली नाही आणि तसेही मृतकाचे मृत्यूचे धक्क्यातून सावरल्या नंतर त्याचे विधवा पत्नीने विमा दावा सादर केल्याचे कारण दर्शवून विमा कंपनीचे अपिल खारीज करुन मंचाचा विमा दावा देण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
II) I (2013) CPJ 115
Hon’ble Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission Raipur- “Ramayanvati –V/s-Oriential Insurance Company Ltd.”
उपरोक्त नमुद प्रकरणातील विमा क्लेम हा ग्रुप जनता पर्सनल अक्सीडेंट पॉलिसी अंतर्गत मृत्यू दाव्या संबधीचा आहे. विमा क्लेम हा घटना घडल्या पासून पंधरा दिवसाचे आत करणे आवश्यक होते. परंतु तो सादर करण्यासाठी 03 वर्षाचा उशिर झाल्यामुळे पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने तक्रार खारीज करण्यात आली होती म्हणून अपिल करण्यात आले होते. अपिलीय आदेशात मा.आयोगाने सदर तक्रारकर्ती ही अशिक्षीत स्त्री असून, पॉलिसीचे अस्तित्वाबद्दल तिला कल्पना नव्हती. तक्रारकर्तीचे मृतक पती ज्या ठिकाणी नौकरीस होते तेथील मालकाने पॉलिसीबद्दल माहिती देणे बंधनकारक होते असे नमुद केलेले आहे.
III) IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY BENCH AT AURANGABAD-WRIT PETITION NO. 3725 OF 2016-ANUSAYABAI DATTARAM MAIDAMWAD-VERSUS- THE STATE OF MAHARASHTRA AND OTHERS. ORDER-30TH OCTOBER 2018
Considering the beneficial nature of the scheme, we are inclined to entertain the Writ Petition. The impugned order rejecting the claim of the petitioner for compensation under the scheme is quashed and set aside. The petitioner shall submit the necessary documents to the Insurance Company within a period of one month from today. Upon receipt of the documents the respondent Insurance Company shall decide the claim of the petitioner, on its own merits and preferably, within six months thereafter.
IV) HONBLE STATE CONSUMER DISPUTES REDESSAL COMMISSION, MAHARASHTRA ,MUMBAI-APPEAL NO. –A/15/795-SHRI ROHIDAS HARI PARAB-VERSUS-NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. & OTHERS. ORDER-19TH MARCH 2018
Due to death of wife the complainant was in a shock. His wife was earning member in the family. After death of his wife he filed claim for claiming benefit under Shetkari Apaghat Vima Yojana with the Insurance Company. The policy was issued under the welfare scheme of the Government. The Govt. is behind scheme and intention of the Govt. is to protect the farmers. It is true that there is delay in filing consumer complaint. Delay does not appear to be intentional or deliberate. It is settled principle of law that while doing justice much importance cannot be given to the technicalities. Considering poor financial condition of the complainant /appellant, sudden death of his wife and the policy of the Government, the learned District Forum should have allowed the application for condonation of delay. If the delay is condoned no prejudice will cause to the opponent Insurance Company. On the other hand both parties will get the opportunity to put forth their case on merit. So appeal is allowed. Order passed by the learned District Forum in rejecting application for condonation of delay is hereby set aside. Application for condionation of delay is hereby allowed.
V) Hon’ble High Court of Bombay at Aurangabad
Writ Petition No.3903 of 2013 Decided On, 19 August 2013
Savita W/o.Santram Awate v/s The State of Maharashtra, Through Secretary, Department of Agriculture and Animal Husbandry & Others
The petitioner is a hapless widow who has raised a short point for our consideration. Whether delay in filing a claim application under the Shetkari Janata Apghat Vima Yojana (meaning an Accident Insurance Scheme for agriculturists), can be condoned and whether such an application can be entertained by the concerned authorities ?
The petitioner married one Mr.Santram Awate, who was an owner of 3 acres of land out of Survey No.161 at Revenue village Ravalgaon in Tal.Sailu, Dist.Parbhani. The said Santram Awate shockingly died on 15/09/2009 due to a
snake bite while working in his farm. The petitioner contends that she was in a state of shock, quite expectedly, owing to the death of her husband that took place within a period of less than 4 months from the date of her marriage. She was totally unaware about the existence of the Government Resolution dated 19/08/2004 in respect of the personal insurance policy referred above for the benefit of the farmers and their family members in the State of Maharashtra. It was only on 18/04/2011 that the petitioner was informed by one of her relatives about the existence of the said scheme. The said proposal was then forwarded by the respondent No.3 authority to the respondent No.5 United India Insurance Company Limited. However, on 01/07/2011, the respondent No.5 issued a communication to the petitioner and informed her that her claim had been rejected on the ground of delay.The concerned insurance scheme has been floated by way of financial assistance to the family members of the farmers in case of accidental death of farmers, obviously with the aim and object of reducing the rigours of the sudden loss of an earning hand and a person who indulged in cultivation of the land. Our attention is drawn to the said scheme, especially to Clause 20 (E)(4) on page No.40 of the said petition, which clearly states that though an application for insurance claim ought to be filed within 90 days after the death of the farmer, such an application would even be entertainable beyond the said 90 days, if such delay has been properly explained and justified. From these facts as they emerge before us, we find with circumspection that the delay caused on the part of the petitioner in filing the application for insurance, is well explained and justified and hence condoned. We are, therefore, convinced that the insurance company has adopted an insensitive and hyper technical approach in denying a hapless widow of the insurance amount which could be her lone source of solace in view of the death of her husband, which has occurred within 4 months of the marriage. Such an insensitive and technical approach would defeat the very purpose and object for which the State has introduced the said scheme.
आमचे समोरील हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयात विमा दावा दिनांक-02.12.2020 रोजी दाखल केला. शेतकरी अपघात विमा योजना सन-2019 ते सन-2020 या वर्षात शासनाने दिनांक-08.12.2019 आणि 09.12.2019 या खंडीतकालावधी करीता शुध्दीपत्रक काढले असून त्यानुसार विमा योजनेचा कालावधी हा दिनांक-08.12.2019 ते 09.12.2020 असा कालावधी निश्चीत करण्यातआला होता. आमचे समोरील हातातील प्रकरणातील मृत्यू दिनांक-11.04.2020 रोजीचा विमा कालावधीतील आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे म्हणणे की, विमा दावा दाखल करण्यास उशिर का झाला याचे स्पष्टीकरण दयावे या बाबत तक्रारकर्तीने सविस्तर खुलासा तक्रारी मधून केलेला आहे.
जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे दिनांक-31.08.2019 रोजीचे शासन निर्णयाचे अवलोकन केले, त्यामध्ये स्पष्ट नमुद आहे की, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात.अर्ज करावा. विमा दाव्याच्या अनुषंगाने पुर्व सुचना अर्ज विहित कागद पत्रांसह ज्या दिनांकास तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात दाखल/प्राप्त होइल व संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड होइल त्या दिनांकासच तो विमा कंपनीस प्राप्त झाला आहे असे समजण्यात येइल. विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह योजने अंतर्गत विमा संरक्षित कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसां पर्यंत तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्वीकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील.शिवाय योजनेचा चालू वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्या नंतर 90 दिवसां पर्यंत संगणक प्रणाली मध्ये नोंद झालेल्या पुर्व सुचना अर्जान्वये तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे प्राप्त होणारे विमा प्रस्तावसुद्धा विमा पॉलिसी चा कालावधी संपल्याच्या दिवसापासून 365 दिवसां पर्यंत स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहील. मात्र सदर कालावधी नंतर कोणताही प्रस्ताव स्विकारला जाणार नाही. तसेच या संदर्भात ग्राहक मंच किंवा इतर निर्णय/आदेश शासनावर बंधनकारक राहणार नाहीत.
09 विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे पुणे येथील विभागीय कार्यालयाने तक्रारकर्तीला विमा दावा बंद केल्या बाबत दिनांक-30.06.2021 रोजीचे पत्रात अक्रं 11 मध्ये शवविच्छेदन अहवाल(पोस्ट मार्टम रिपोर्ट) पोलीस अधिका-याने सांक्षीकित केलेला, अक्रं 16 मध्ये वाहन अपघात असल्यास ड्रायव्हींग लायसन्सची नक्कल प्रत पोलीस अधिका-याने साक्षांकीत केलेली (Motor Driving Licence) अशा दस्तऐवजाची मागणी केलेली आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे दिनांक-31.08.2019 रोजीचे शासन निर्णयाचे अवलोकन केले, त्यामध्ये स्पष्ट नमुद आहे की, रस्ता/रेल्वे अपघात- इन्क़्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टेम अहवाल, विमा संरक्षित व्यक्ती वाहन चालविताना अपघात झाल्यास त्याचा मोटार वाहन परवाना. सर्प दंश/ विंचू दंश- इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टेम अहवाल, वैद्यकीय उपचारा पुर्वीच निधन झाल्याने पोस्ट मॉर्टेम झाले नसल्यास या अहवालातून सूट मात्र वैद्यकीय अधिका-याचे प्रमाणपत्र शासकीय आरोग्य केंद्र अधिकारी यांचे कडून प्रतिस्वाक्षरीत असणे आवश्यक. अन्य कोणतेही अपघात- इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्ट मोर्टेम अहवाल, पोलिस अंतीम अहवाल. मृत्युच्या कारणाची नोंद सक्षम प्राधिकार्याने स्पष्ट केली असल्यास रासायनीक विश्लेषण अहवाल(व्हिसेरा अहवाल) या कागद पत्रांची आवश्यकता राहणार नाही.
जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने संबधात महाराष्ट्र शासनाचे कृषी, पशुसवंर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दिनांक-19 सप्टेंबर, 2019 रोजीचे शासन परिपत्रकात ज्या मार्गदर्शनपर सुचना दिलेल्या आहेत त्यावर आपली भिस्त ठेवली-
अक्रं 18. – अपघातग्रस्त वाहन चालकाच्या चुकीमुळे शेतक-याचा मृत्यू झाल्यास /अंपगत्व अल्यास दोषी वाहन चालक वगळता, सर्व अपघातग्रस्त शेतक-यांचे केवळ अपघात झालायाकारणास्तव विम्याचे दावे मंजूर करावेत.
अक्रं .19- अपघाती मृत्यू संदर्भात दुर्घटना घडल्याचे सिध्द झाल्यास अनावश्यक धोका पत्करला या कारणास्तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही.
अक्रं 20- जर शेतक-याचा मृत्यू वाहनअपघातमुळे झाला असेल व अपघातग्रस्त शेतकरी स्वतः वाहन चालवित असेल तर अशा प्रकरणीवाहन चालविण्याचा परवाना सादर करणे आवश्यक राहिल.
अक्रं. 21- अपघातग्रस्त वाहन चालकाच्या वाहन चालक परवान्याचा चालका व्यक्तीरिक्त इतर अपघातग्रस्त शेतक-यांच्या विमा प्रस्तावाशी कोणताही संबध असणार नाही.
उपरोक्त मार्गदर्शनपर सूचना या हातातील प्रकरणात लागू पडतात असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10. जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना ही कल्याणकारी योजना असून अपघाताचे वेळी मृतक शेतक-याचा वाहन चालविण्या मध्ये कोणताही दोष नसेल तर विमा कंपनीने विमा दावा मंजूर करावा या संबधी वेळोवेळी मा. वरिष्ठ न्यायालयांनी जी निकालपत्रे पारीत केलीत त्यावर भिस्त ठेवण्यात येते-
- Hon’ble High Court, Mumbai Bench-Aurangabad- WRIT PETITON NO.-2420 OF 2018-BHAGUBAI DEVIDAS JAVLE-VERSUS-THE STATE OF MAHARASHTRA & ANOTHER
सदर निवाडयात मा. उच्च न्यायालयाने शेतकरी अपघात विमा योजना ही मृतक शेतक-यांच्या वारसदारांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी यासाठी सुरु केलेली आहे. एफ.आय.आर. वरुन असे दिसून येते की, वाहन चालविण्या-या शेतक-या विरुध्द तो वाहन चालक परवाना नसताना वाहन चालवित होता असा कोणताही गुन्हा नोंद केलेला नाही. प्रथम दर्शनी असे दिसून येते की, महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रकातील अट क्रं 21 नुसार अपघातग्रस्त शेतक-या जवळ अपघाताचे वेळी वैध वाहन चालक परवाना असणे ही अट बंधनकारक नसल्याचा निष्कर्ष मा. उच्च न्यायालयाने काढला. कारण ही योजना सामाजिक दायीत्वाचे तत्वावर शासनाने तयार केलेली आहे.
हातातील प्रकरणात सुध्दा झालेला अपघात हा अज्ञान वाहन चालकाने निष्काळजीपणाने भरधाव वेगाने वाहून चालवून मृतक हिचे मोटरसायकलला जोराने धडक दिल्याने झालेला आहे, यात मृतक हिची कोणतीही चुक दिसून येत नाही त्यामुळे सदर निवाडा हातातील प्रकरणात लागू होतो असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
- WRIT PETITON NO.-10185 OF 2015-LATABAI RAOSAHEB DESHMUKH-VERSUS-THE STATE OF MAHARASHTRA & ANOTHER
सदर निवाडया मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मृतक शेतक-याची मोटर सायकल ही रस्त्याच्या उजव्या बाजूला सापडली आणि मृतक शेतक-याच्या दोषामुळे अपघात झाला होता असे कुठेही दस्तऐवजा मध्ये नमुद नाही.
हातातील प्रकरणात सुध्दा झालेला अपघात हा अज्ञान वाहन चालकाने निष्काळजीपणाने भरधाव वेगाने वाहून चालवून मृतक हिचे मोटरसायकलला जोराने धडक दिल्याने झालेला आहे, यात मृतक हिची कोणतीही चुक दिसून येत नाही त्यामुळे सदर निवाडा हातातील प्रकरणात लागू होतो असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
- HON’BLE MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION MUMBAI, BENCH AT AURANGABAD- FIRST APPEAL NO. 1126 OF 2019 DATE OF ORDER -05/10/2021- “THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LTD.-VERSUS-SMT.GANGUBAI VISHNU SHINDE & OTHERS”
सदर निवाडया मध्ये मा. राज्य ग्राहक आयोगाने स्पष्ट नमुद केले की, पोलीसांनी नोंदविलेल्या एफ.आय.आर. वरुन आणि पोलीस दस्तऐवजावरुन असे दिसून येते की, जो काही अपघात झालेला आहे तो अज्ञात वाहनचालकाने दोषपूर्ण वाहन चालविल्यामुळे झालेला आहे. महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक-04.12.2009 चे परिपत्रकातील अट क्रं 21 नुसार अपघातग्रस्त शेतक-या जवळ अपघाताचे वेळी वैध वाहन चालक परवाना असणे ही अट बंधनकारक नसल्याचा निष्कर्ष मा. राज्य ग्राहक आयोगाने काढला.
हातातील प्रकरणात मृतक हिचा झालेला अपघात हा अज्ञात वाहन चालकाने निष्काळजीपणाने जोराने वाहन चालवून मागाहून धडक दिल्याने झालेला आहे त्यामुळे सदर न्यायानिवाडा हातातील प्रकरणात लागू होतो.
4. HON’BLE MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION MUMBAI, BENCH AT AURANGABAD- FIRST APPEAL NO. 200 OF 2018 DATE OF ORDER -27/09/2021- THE NATIONAL INSURANCE COMPANY-VERSUS-SUNDHUBAI HAMBIRRAO NAGNE & OTHERS.
सदर निवाडया मध्ये मा. राज्य ग्राहक आयोगाने स्पष्टपणे नमुद केले की, जो काही अपघात झालेला आहे तो मृतक शेतक-याजवळ वैध चालक परवाना नव्हता या कारणामुळे झालेला नाही तसेच सदर निवाडया मध्ये मा. राज्य ग्राहक आयोगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे पुढील निवाडयावर भिस्त ठेवली- In the case in hand it is quite apparent that, the accident is not occurred for want of valid license of the deceased. Not having license is not the cause of accident. Hence , the complainant rightly relied upon the Judgement of Hon’ble Apex Court in 2004 (5) ALL MR (SC) 251 (Supreme Court) in National Insurance Company Ltd.-Vs. Swaran Singh stated Supra. But the accident occurred due to the fault on the part of driver of offending vehicle and the offence is also registered against him. Therefore, in the case in hand repudiating the claim on the ground that, the driver was not having valid and effective driving license at the time of accident, amounts to deficiency in service on the part of opponent Insurance Company.
आमचे समोरील हातातील प्रकरणात अपघाताचे वेळी नेमके कोण वाहन चालवित होते या बाबत पोलीस दस्तऐवजा मध्ये स्पष्टता नाही आणि शेतकरी अपघात विमा योजने मध्ये वाहन चालक परवान्याची अट ही बंधनकारक नाही असा निष्कर्ष उपरोक्त मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयावरुन निघतो त्यामुळे सदर न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात लागू होतात असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
5. HON’BLE MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTE REDRESSAL COMMISSION MUMBAI, BENCH AT AURANGABAD- FIRST APPEAL NO. 158 OF 2020 DATE OF ORDER -24/11/2021- THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY-VERSUS-SMT. GAYABAI APPASAHEB JADHAV & OTHERS.
सदर निवाडया मध्ये मा. उच्च न्यायालयाचे WRIT PETITON NO.-10185 OF 2015-LATABAI RAOSAHEB DESHMUKH-VERSUS- THE STATE OF MAHARASHTRA AND ANOTHER या निवाडयाचा आधार घेऊन पुढे असे नमुद केले की,
Wherein the Hon’ble High Court observed that, there was nothing to infer that accident was occurred due to fault of deceased, and to reject the claim. Insurance Company has committed deficiency in service mistaken in rejecting claim. In view of the scheme introduced for benefit of farmers, as seen in GR of 2009 is binding on the insurance company. This court hold that, compensation needs to be given to the petitioner and interest also to be paid, as provided in GR of 2009.
उपरोक्त नमुद मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे आमचे समोरील हातातील प्रकरणात लागू पडतात. त्यामुळे आम्ही असा निष्कर्ष काढीत आहोत की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मृतक शेतक-याचा वाहन चालविण्याचा परवाना मागणी करुनही तक्रारकर्तीने दाखलकेला नाही या कारणास्तव बंद करुन तिला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते.
11. सदर विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे पुणे येथील विभागीय कार्यालयाने तक्रारकर्तीला विमादावा बंद केल्या बाबत दिनांक-30.06.2021 रोजीचे पत्रात अक्रं 11 मध्ये शव विच्छेदन अहवाल(पोस्ट मार्टम रिपोर्ट) पोलीस अधिका-याने सांक्षीकित केलेला, दस्तऐवजाची मागणी केलेली आहे.
तक्रारकर्तीने तिचे पतीचा अपघात झाला होता या बाबत आणि त्याचेवर न्युरॉन हॉस्पीटल नागपूर येथे दिनांक-11.08.2019 ते दिनांक-28.09.2019 पर्यंत वैद्दकीय उपचार घेण्यात आले होते या बाबत तेथील डिसचॉर्ज कार्डची प्रत पुराव्यार्थ दाखल केली त्यामध्ये provisional Diagnosis:- RTA DAI (Diffuse axonal injry- Remains a prominent feature of human traumatic brain injury-that results from a blunt injury to the brain) Corpus Clavicle (Clavicle गळयाभोवतालचे हाड) Radius असे स्पष्ट नमुद आहे. यावरुन तक्रारकर्तीचे पतीचे डोक्यास आणि गळया भोवतालचे हाडास गंभीर जखम असल्याने त्याचेवर वैद्दकीय उपचार झालू होते ही बाब सिध्द होते.
सदर न्युरान हॉस्पीटल नागपूर यांचे डिसचॉर्ज कार्ड मध्ये पुढे असे नमुद आहे-History on Admission:- On 11/08/2019 at 8 am while patient was driving 2 wheeler and was dashed by 4 wheeler on Bhandara-Pawani Road असे स्पष्ट नमुद आहे.
पोलीस स्टेशन, कारधा, तालुका जिल्हा भंडारा येथील घटनास्थळ पंचनाम्यात दिनांक-11.08.2019 रोजी अज्ञात आरोपी चार चाकी वाहन चालकाने मोटर सायकल क्रं MH-36/C-459 ला धडक देऊन पळ काढला असे स्पष्ट नमुद आहे. पोलीस स्टेशन कारधा,तालुका जिल्हा भंडारा यांचे दिनांक-12.08.2019 रोजीचे एफ.आय.आर.चे प्रतीवरुन असे दिसून येते की, घटनास्थळ मौजा मेंढा जंगल शिवार अपघाती घटना दिनांक-11.08.2019चे 7.00 ते 7.30 वाजता अज्ञात चार चाकी वाहनाने लापरवाहिने व हयगयीने धोकादायक अनियंत्रीत रित्या वाहन चालवून मोटर सायकल क्रं- MH-36/C-459 हिरो होंडा सीडी डानचा चालक श्री शरद बापूजी आजबेल यास धडक देऊन गंभीर जखमी करुन अपघातस्थळा वरुन पळून गेला. अज्ञात चार चाकी चालका विरुध्द गुन्हा दाखल केल्याचे नमुद आहे.
पोलीस स्टेशन कारधा येथील शंकर चौधरी बकल क्रं 670 यांनी फार्म 5 ई जो न्यायालयात सादर केला त्यामध्ये असे नमुद केले की, सदर गुन्हयात शोध लावून वाहन क्रं-MH-36/AA 252 TATA 407 चा वाहन चालक आरोपी नामे शरद महादेवराव बागडे, राहणार पालोरा चौरस याने सदर वाहन अनियंत्रीत चालवून शरद आजबले याची मोटर सायकल क्रं- MH-36/C-459 ला धडक मारुन गंभीर दुखापत केली करीता आरोपी विरुध्द गुन्हा दाखल करुन दोषारोप सादर करीत आहे असे नमुद आहे. सदर गुन्हयातील जखमी शरद बाबुजी आजबले हे अजूनही बयाण देण्याच्या स्थितीत नाही त्यामुळे बयान नोंदविले नाही असे नमुद केलेले आहे. पोलीस स्टेशन कारधा, तालुका जिल्हा भंडारा यांचा एफ.आय.आर. रिपोर्ट, घटनास्थळ पंचनामा, न्युरान हॉस्पीटल नागपूर येथील मृतकाची डिसचॉर्ज समरी यावरुन मृतकाचे मोटर सायकलला चार चाकी वाहनचालकाने धडक देऊन अपघाताने मृत्यू झाल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द होते. मृतकाचा मृत्यू हा अपघात स्थळावर लगेच झालेला नाही तर अपघातामुळे प्रथम न्युरॉन हॉस्पीटल मध्ये उपचार केल्या नंतर व हॉस्पीटल मधून डिसचॉर्ज मिळाल्या नंतर दिनांक-11.04.2020 रोजी म्हणजे जवळपास अपघाता नंतर 08 महिन्याने झाला. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, घटनास्थळावर लगेच किंवा हॉस्पीटल मध्ये उपचार घेत असताना मृत्यू झाला असता तर शवविच्छेदन करण्यात आले असते परंतु हातातील प्रकरणात हॉस्पीटल मधून सुटटी मिळाल्या नंतर मृत्यू झाला परंतु सदर मृत्यू हा झालेल्या गंभीर अपघातातील जखमांमुळे झाल्याची बाब पुराव्यानिशी सिध्द झालेली आहे त्यामुळे केवळ मृतकाचा शवविच्छेदन अहवाल दाखल केला नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीची विमा दावा नामंजूर करण्याची कृती ही तक्रारकर्तीला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
12. जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, अपघाती मृत्यू संदर्भात प्रत्येक प्रकरणात शवविच्छेदन अहवाल असेल अशी शक्यता नाही. तक्रारकर्तीने तिचे पतीचा अपघात झाला होता व त्याला गंभीर जखमा झाल्या होत्या व त्याचेवर वैद्दकीय उपचार करण्यात आले होते या बाबी पुराव्यार्थ सिध्द केलेल्या आहेत. अपघाती मृत्यू संदर्भात जे काही आधारभूत दस्तऐवज आहेत,त्यावरुन सुध्दा विमा दावा निकाली निघू शकतो या बाबत वेळोवेळी मा. वरिष्ठ न्यायालयांनी निकाल पारीत केलेले आहेत, त्या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे खालील निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात येते, खालील नमुद प्रकरणातील तत्व हातातील प्रकरणात लागू पडते
III (2005) CPJ 224 Appeal No. 764 of 2002, Decided on-16/02/2005 “Laxman Manikrao Gawahane & Others-Versus-United India Insurance Company Ltd. & Others”
आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी पारीत केलेल्या निवाडया मध्ये असे मत नोंदविले की, जिल्हा ग्राहक मंचाने केवळ मृतकाचे व्हीसेरा अहवालाचा विचार करुन व्हीसेरा अहवाला प्रमाणे मृतकाचे शरिरात सर्पदंशाचे विष आढळून न आल्याने तक्रार खारीज केली परंतु सदर ग्राहक मंचाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे नमुद करुन मृतकाचे शरिराचे रासायनिक विश्लेषण करताना अनेक कारणांमुळे मृत शरीरात विष आढळून येत नाही. परंतु अशा सर्पदंशाचे प्रकरणात संबधित न्यायाधिश यांनी निर्णय देताना अन्य शरीर लक्षणांचा सुध्दा विचार करायला पाहिजे, ज्यामध्ये मुख्यत्वे करुन शवविच्छेदन अहवाल आहे. आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग यांचे समोरील प्रकरणात प्राथमिक आरोग्य केंद्र नेवासा यांचा मृतक मंगला हिचे उजव्या हाताला सर्पदंश केल्याचे आढळून आल्या बाबत अहवाल दाखल आहे. पोलीसांनी केलेल्या इन्क्वेस्ट पंचनाम्या मध्ये सुध्दा मृतक मंगला हिचे उजव्या हातावर सर्पदंश झाल्याची खूण असल्याचे नमुद केलेले आहे. शवविच्छेदन अहवाला मध्ये सुध्दा मृतक मंगला हिचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याचे नमुद आहे. अशाप्रकारे दाखल असलेल्या अन्य आधारभूत (Supporting documents) दस्तऐवजांवरुन सिध्द होते की, मृतक मंगला हिचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याचा निष्कर्ष काढून आदरणीय राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांनी तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले अपिल मंजूर करुन जिल्हा ग्राहक मंच, अहमदनगर यांनी दिलेला निकाल रद्दबातल ठरवून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला विमा दावा रक्कम आणि नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशित केले आहे.
उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे हातातील प्रकरणात लागू होतात आणि सदर न्यायनिवाडे आमचेवर बंधनकारक आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा आज पर्यंत प्रलंबित ठेऊन दोषपूर्ण सेवा दिली असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
13. आम्ही महाराष्ट्र शासनाचे कृषी, पशुसवंर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दिनांक-19 सप्टेंबर, 2019 रोजीचे परिपत्रकाचे वाचन केले, त्यामध्ये विमा कंपनी या सदरा खाली विमा कंपनीस सुचना दिलेल्या आहेत, त्यामधील विमा दावा निकाली काढण्यासाठी काही सुचना पुढील प्रमाणे आहेत.
अक्रं-9 विमा कंपन्यांना सुस्पष्ट कारणां शिवाय विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाहीत. विमा कंपन्यांनी नामंजूर विमा दाव्या प्रकरणी सुस्पष्ट कारणमीमांसा संबधित शेतक-यांना कटाक्षाने मराठी भाषेतच कळविले व त्याची प्रत विमा सल्लागार कंपनी/आयुक्त कृषी/ सहसंचालक कृषी/ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे पाठविणे व विमा संगणक प्रणाली मध्ये नोंद घेणे अनिवार्य आहे.
अक्रं-10 विमा प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्या बाबतचे पत्र संबधित अर्जदारास पोहोच करावे व त्याची प्रत विमा सल्लागार कंपनी/ जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना दयावी. परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्या पासून 21 दिवसाच्या आत उचित कार्यवाही करावी (मंजूरी, नामंजूरी, त्रुटी कळविणे) न केलास तीन महिन्यां पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर पुढे 15 टक्के व्याज देय राहील.
अक्रं-11 प्रकरण मंजूर केल्यावर पंधरा दिवसांच्या आत अनुज्ञेय नुकसान भरपाई संबधित लाभार्थ्यांच्या खात्या वर जमा करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा तीन महिन्या पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर 15 टक्के व्याज देय राहील.
अक्रं-12 परिपूर्ण विमा दावा कंपनीकडे सादर झाल्या पासून त्यावर 21 दिवसांच्या आत कार्यवाही करणे विमा कंपनी वर बंधनकारक राहील. मात्र तरीही विमा कंपनीने कागदपत्रांची पुर्तता झालेल्या प्रकरणी मंजूरी योग्य प्रस्ताव नाकारल्यास विमा सल्लागार कंपनीने शेतक-यांच्या वतीने इर्डा ग्राहक तक्रार कक्ष/ विमा न्यायाधीश/ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच/ राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग/न्यायालय येथे दावे दाखल करेल.
अक्रं-13 शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील.
अक्रं-14 तथापी विमा पॉलिसी कालावधीच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसा पर्यंत पूर्वसूचना प्राप्त होणारे व संगणक प्रणाली मध्ये विहित कालावधीत कागदपत्रांसह नोंद झालेल्या पूर्वसूचना पत्रा नुसार विमा प्रस्ताव सुध्दा स्विकारणे विमा कंपनीस बंधनकारक राहील.
वरील प्रमाणे शासन परिपत्रकात सुचना विमा कंपनीसाठी निर्गमित केलेल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रका नुसार परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्या पासून 21 दिवसाच्या आत उचित कार्यवाही करावी (मंजूरी, नामंजूरी, त्रुटी कळविणे) न केलास तीन महिन्यां पर्यंत दावा रकमेवर दरमहा 9 टक्के व त्यानंतर पुढे 15 टक्के व्याज देय राहील असे स्पष्ट नमुद आहे.
14. उपरोक्त विवेचन केल्या प्रमाणे तक्रारकर्तीस विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी कडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने प्रमाणे तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- आणि सदर विमा रकमेवर प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केल्याचा दिनांक-01.07.2021 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.15 टक्के दराने व्याज मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल. त्याच बरोबर तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
15. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्ती श्रीमती सारिका शरद आजबले यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर,डिव्हीजन ऑफीस नागपूर यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) अदा करावी आणि सदर रकमेवर प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहकआयोगा समक्ष दाखल दिनांक-01.07.2021 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15 टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
- तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला अदा करावेत.
- विरुध्दपक्ष क्रं 2 जयका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे मॅनेजर, नागपूर यांचे विरुध्दची तक्रार त्यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने खारीज करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 3 तालुका कृषी अधिकारी, भंडारा, तालुका जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार त्यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्यरितीने पार पाडल्यामुळे खारीज करण्यात येते.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर्फे डिव्हीजनल मॅनेजर, डिव्हीजन ऑफीस नागपूर यांनी प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकांराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षकारांनी अतिरिक्त संच जिल्हा आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.