(पारित दिनांक-18 फेब्रुवारी, 2022 )
(पारीत व्‍दारा मा.अध्‍यक्ष श्री भास्‍कर बी.योगी)
01. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर सहारा प्राईम सिटी, वर्धा रोड, नागपूर यांचे कडून कराराप्रमाणे सदनीकेचे विक्रीपत्र करुन मिळावे किंवा सदनीकेपोटी दिलेली रक्कम व्‍याजासह परत मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-2019 चे कलम-35 अन्‍वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. मा.सदस्‍य व मा.सदस्‍या हे कोवीड पॉझेटीव्‍ह होते त्‍यामुळे आज रोजी निकाल पारीत करण्‍यात येत आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
विरुध्‍दपक्ष सहारा सिटी या नावाने सदनीका विक्री करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात . विरुध्‍दपक्षाने वर्धा रोड, नागपूर येथे सहारा सिटी नावाची ईमारत बांधून त्‍यातील सदनीका विक्रीची जाहिरात केली होती. तक्रारकर्ता यांना स्‍वतःचे राहण्‍यासाठी निवासी सदनीकेची आवश्‍यकता होती. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाचे वर्धा रोड, नागपूर येथील सहारा सिटी नामक योजने मधील युनिट क्रं-A-2 मधील आठव्‍या मजल्‍या वरील सदनीका क्रं-808 खरेदी करण्याचे ठरविले. त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष यांचे मध्‍ये सदर सदनीका दिनांक-22.11.2007 रोजी एकूण किम्‍मत रुपये-13,19,251/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा सौदा झाला होता. त्‍या अनुषंगाने विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड तर्फे तक्रारकर्ता यांचे नावे दिनांक-22.11.2007 रोजीचे अलॉटमेंट पत्रा नुसार आठव्‍या मजल्‍या वरील युनिट क्रं-A-2 मधील सदनीका क्रं-808 युनिट एरिया/ प्‍लॉट एरीया/टेरेस एरीया-66.25 चौरस मीटर एकूण किम्‍मत रुपये-13,19,251/- मध्‍ये वाटप करण्‍यात आले होते. अलॉटमेंट पत्रा पासून 38 महिन्‍याचे कालावधीत विरुध्‍दपक्ष सदनीकेचे काम पूर्ण करतील आणि विरुध्‍दपक्षाव्‍दारे अलॉटमेंट लेटर सोबत दिलेल्या शेडयुल प्रमाणे तक्रारकर्ता हे सदनीकेची मासिक किस्‍त ठरविलेल्‍या तारखेस विरुध्‍दपक्ष यांना अदा करतील असे अलॉटमेंट पत्रा मध्‍ये नमुद करण्‍यात आले होते. तक्रारकर्ता यांचे तक्रारी प्रमाणे त्‍यांनी अलॉटमेंट पत्रा प्रमाणे दिनांक-25.08.2010 पर्यंत अलॉटमेंट केलेली सदनीका क्रं 802 चे संपूर्ण किम्‍मत रुपये-13,19,251/- विरुध्‍दपक्ष यांना अदा केली होती आणि त्‍यांचे कडे कोणतीही रक्कम देणे राहीलेली नाही. अशाप्रकारे तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष यांचे ग्राहक होतात. परंतु विरुध्‍दपक्ष यांनी आज पावेतो सदनीका क्रं 802 चे बांधकाम पूर्ण केले नाही तसेच खरेदीखत नोंदवून ताबा दिलेला नाही.
तक्रारकर्ता यांनी पुढे असे नमुद केले की, त्‍यांनी वारंवार विरुध्‍दपक्ष यांचे कडे सदनीकेचे खरेदी खत नोंदवून देण्‍याची विनंती केली असता त्‍यांनी अलॉटमेंट केलेली सदनीका क्रं 808 चे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास असमर्थता दर्शविली व त्‍या बदल्‍यात दिनांक-14.11.2021 रोजी नव्‍याने अलॉटमेंट लेटर देऊन त्‍याव्‍दारे सहारा सिटी नागपूर येथील आठव्‍या मजल्‍या वरील युनिट क्रं-A-3 मधील सदनीका क्रं 806, क्षेत्रफळ युनिट एरीया/प्‍लॉट एरीया/टेरेस एरीया 66.25 चौरसमीटर एकूण किम्‍मत रुपये-13,19,251/- एवढया किमतीत विक्री करुन देण्‍याचे मान्‍य केले आणि अलॉटमेंट दिनांका पासून 17 महिन्‍याचे आत सदनीकेचा ताबा देण्‍याचे अलॉटमेंट लेटर मध्‍ये मान्‍य केले. त्‍यानंतरही नव्‍याने अलॉट केलेल्‍या सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा दिला नाही. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ता यांचे नावे दिनांक-20.05.2014 रोजी दिलेल्या पत्रात नव्‍याने अलॉट केलेल्‍या सदनीका क्रं 806 चा ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण न झाल्‍यामुळे ताबा देण्‍यास असमर्थता दर्शविली. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ता यांचे नावे दिनांक-15.09.2016 रोजी पत्र देऊन नमुद केले की, दिनांक-14.11.2011 रोजीचे अलॉटमेंट पत्रा नुसार वाटप केलेल्‍या सदनीकेचा ताबा दिनांक-14.04.2013 पर्यंत देणे अपेक्षीत होते परंतु ताबा देण्‍यास उशिर होत आहे उशिरा दिलेल्या ताब्‍यामुळे जे काही नुकसान होत आहे त्‍याचे निर्धारण केले असता त्‍याची रक्कम रुपये-2,97,745/- एवढी येते आणि सदर नुकसानीच्‍या रकमेचे समायोजन विक्रीपत्र नोंदवून देते वेळी तक्रारकर्ता यांना विरुध्‍दपक्ष यांना देणे असलेल्‍या रकमे मधून करण्‍यात येईल असे नमुद केले. परंतु आज पावेतो नव्‍याने अलॉटमेंट केलेले युनिट क्रं-A-3 मधील सदनीका क्रं 806, क्षेत्रफळ युनिट एरीया/प्‍लॉट एरीया/टेरेस एरीया 66.25 चौरसमीटरचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा दिलेला नाही.
तक्रारकर्ता यांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्षाचे नव्‍याने दिलेल्या अलॉटमेंट पत्रा नुसार आज पर्यत जवळपास 13 वर्षाचा कालावधी उलटून सुध्‍दा सदनीकचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा दिलेला नाही. तक्रारकर्ता यांनी अलॉटमेंट लेटर नुसार सदनीकेची संपूर्ण किम्‍मत अदा केलेली असल्याने विरुध्‍दपक्ष त्‍या रकमेचा वापर करीत आहेत त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांची फसवेगिरी करुन विश्‍वासघात केलेला आहे. तक्रारकर्ता हे वयोवृध्‍द असून त्‍यांनी संपूर्ण कमाविलेले उत्‍पन्‍न सदनीके मध्‍ये गुंतविले. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांना दिनांक-21.12.2020 रोजी रजिस्‍टर पोस्‍टाने आणि ईमेलव्‍दारे नोटीस पाठवून अलॉटमेंट केलेल्‍या सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी केली परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही ईतकेच नव्‍हे तर नोटीसला साधे उत्‍तर सुध्‍दा दिले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे विरुध्‍द प्रस्तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन खालील प्रकारे मागण्‍या केलयात-
- विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे आदेशित करावे.
- विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना वर्धा रोड, नागपूर येथील सहारा सिटी योजने मधील आठव्‍या मजल्‍या वरील युनिट क्रं-A-3 मधील फ्लॅट क्रं-806, क्षेत्रफळ 66.25 चौरसमीटर या मालमत्‍तेचे आवश्यक मूळ दस्‍तऐवज देऊन आदेशाचे तारखे पासून एक महिन्‍याचे आत त्‍याचे नोंदणीकृत खरेदी खत तक्रारकर्ता यांचे नावे नोंदवून दयावे. किंवा
तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांना युनिट क्रं-A-3 मधील फ्लॅट क्रं-806 चे किम्‍मती पोटी अदा केलेली रक्कम रुपये-13,19,251/- भुगतान केलेल्‍या तारखे पासून म्‍हणजेच दिनांक-25.08.2010 पासून द.सा.द.शे.-24 टक्‍के दराने आदेशाचे तारखे पासून एक महिन्‍याचे आत विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना परत करण्याचे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारकर्ता यांना झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-5,00,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून तक्रारकर्ता यांना देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-1,00,000/- तसेच नोटीस खर्च रुपये-5000/- विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- या शिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्ता यांचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाची रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली नोटीस विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी, वर्धा रोड, नागपूर यांना मिळाल्‍या नंतर त्‍यांनी लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरा मध्‍ये तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांना सदनीका क्रं 802 पोटी दिनांक-25.08.2010 पर्यंत संपूर्ण किम्‍मत रुपये-13,19,251/- अदा केल्‍याची बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्ता यांनी बुकींग अॅप्‍लीकेशन फार्म मधील अटी व शर्ती प्रमाणे शेडयुल मध्‍ये ठरलेल्‍या तारखेस रकमेच्‍या किस्‍ती न भरता त्‍यानंतर किस्‍तीच्‍या रकमा भरलेल्‍या आहेत. थोडक्‍यात तक्रारकर्ता यांनी शेडयुल प्रमाणे नियमित किस्‍तीच्‍या रकमा भरलेल्‍या नाहीत. तक्रारकर्ता यांनी सदनीकेपोटी दिलेली संपूर्ण रक्कम त्‍यांनी ईमारत बांधकाम मध्‍ये वापरलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी प्रलंबित असलेली रक्कम आणि ईतर शुल्‍क भरल्‍या नंतर त्‍यांना सदनीकेचा ताबा देण्‍यात येईल. तक्रारकर्ता हे किस्‍तीच्‍या रकमा अनियमित भरीत असल्‍यामुळे त्‍यांना विरुध्‍दपक्ष यांनी वेळोवेळी दिनांक-08.11.2007 पासून ते दिनांक-19.10.2009 पर्यंत 07 वेळा स्‍मरणपत्रे दिलेली आहेत. तक्रारकर्ता यांनी किस्‍तीच्‍या रकमा भरल्‍या नसल्‍याने त्‍यांना अलॉट केलेली सदनीका दिनांक-25.07.2009 रोजी रद्द केली होती परंतु नंतर तक्रारकर्ता यांचे दिनांक-10.09.2009 रोजीचे विनंती प्रमाणे पुन्‍हा सदनीका अलॉट करण्‍यात आली. त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांना दोषपूर्ण सेवा दिली नाही व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येत नाही, ते चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र हे फक्‍त दिवाणी न्‍यायालयासच येते. तसेच त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारकर्ता हे एवढया मोठया कालावधीसाठी शांत बसलेत आणि उशिराने प्रस्तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली असल्याने तक्रार मुदतबाहय असल्याने खारीज व्‍हावी. विरुध्‍दपक्षाचे बुकींग फॉर्म मधील अटी व शर्ती प्रमाणे एखादा वाद उदभविल्‍यास तो वाद लवादा समोर सोडविण्‍याची (Arbitration & Conciliation Act 1996) तरतुद असून लवादाचा अवार्ड हा अंतीम असून तो दोन्‍ही पक्षांवर बंधनकारक आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून कोणतीही सेवा घेतलेली नसलयाने ते ग्राहक होत नाहीत. श्री तपसकुमार दत्‍ता यांनी दिनांक-23.11.2004 रोजी नोंदणी केलेली सदनीका श्री तपसकुमार यांचे विनंती वरुन तक्रारकर्ता यांचे नावे ट्रान्‍सफर करण्‍यात आली होती त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हे ग्राहक होत नाहीत कारण ते सेकंड अलॉटी आहेत. विरुध्‍दपक्ष यांचे संबधात मा.सर्वोच्‍च न्यायालय यांचे समोर सिव्‍हील अपिल क्रं-9813/11 आणि क्रं-9833/11 दाखल होती आणि त्‍यामध्‍ये दिनांक-31.08.2012 रोजी आदेश पारीत झालेला आहे. सदर मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आदेशाचा परिणाम विरुदपक्ष यांचेवर झालेला असून त्‍यामधील निर्देशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्षावर बंधनकारक आहे. सदर मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आदेशा प्रमाणे (S.E.B.I.) सेबी यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे सहारा सिटी नागपूर येथील मालमत्‍तेसह अन्य मालमत्‍ता ताब्यात घेतलेल्‍या आहेत, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष हे असहाय्य झालेले असून विरुध्‍दपक्षाचे संपूर्ण आर्थिक व्‍यवहार थांबलेले आहेत. या शिवाय विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यांचे विरुध्‍द ईतर न्‍यायालयात सुरु असलेल्‍या प्रकरणांचा आणि त्‍यामधील आदेशांचा उल्‍लेख केलेला आहे.आहे. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने विरुध्‍दपक्ष यांचे विरुध्‍द वेळोवेळी पारीत केलेल्‍या आदेशाचा विचार करणे बंधनकारक आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाचे बुकींग फॉर्म मधील अटी व शर्तीचे पालन केलेले नाही. सबब त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खर्चासह खारीज व्‍हावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष यांनी केली.
04. तक्रारकर्ता यांनी तक्रारी सोबत विरुध्‍दपक्ष सहारा इंडीया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी तक्रारकर्ता यांचे नावे दिलेले अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट शेडयुल, विरुध्‍दपक्ष सहारा यांनी तक्रारकर्ता यांना वेळोवेळी निर्गमित केलेल्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रती, वि.प. सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड यांनी त.क. यांना दिलेली पत्रे, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांना पाठविलेली
कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोस्‍ट ट्रॅक रिपोर्ट अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. तक्रारकर्ता यांनी शपथे वर प्रतिउत्‍तर दाखल केले. तसेच पुराव्‍या दाखल प्रतिज्ञालेख व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. मा.राज्‍य आयोग, नागपूर खंडपिठ यांचे आदेशाची प्रत दाखल केली.
05. विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड यांनी श्री तपस कुमार दत्‍ता यांना दिलेले अलॉटमेंट लेटर आणि नंतर त.क. यांचे नावे ट्रान्‍सफर केल्‍या बाबत अलॉटमेंट लेटर, मा.सर्वोच्‍च न्यायालय यांनी Contempt Petition 412/2012 मध्‍ये वेळोवेळी पारीत केलेल्‍या आदेशाच्‍या प्रती अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात. विरुध्‍दपक्ष यांनी श्री नरेश बोरकर यांचा शपथे वरील पुरावा दाखल केला तसेच लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. तसेच मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडयाच्‍या प्रती दाखल केल्‍यात.
06. तक्रारकर्ता यांचे तर्फे वकील श्री सुर्यकांत गजभिये यांचा तर विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड तर्फे वकील श्री रामटेके यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
07. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड यांचे उत्‍तर तसेच प्रकरणातील उपलब्‍ध दस्‍तऐवज आणि विदवान वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्‍कर्ष::
08. विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड तर्फे तक्रारकर्ता यांचे नावे दिनांक-22.11.2007 रोजीचे अलॉटमेंट पत्रा नुसार आठव्‍या मजल्‍या वरील युनिट क्रं-A-2 मधील सदनीका क्रं-808 युनिट एरिया/ प्‍लॉट एरीया/टेरेस एरीया-66.25 चौरस मीटर एकूण किम्‍मत रुपये-13,19,251/- मध्‍ये वाटप करण्‍यात आले होते. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष यांनी अलॉटमेंट केलेली सदनीका क्रं 808 चे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास असमर्थता दर्शविली होती व त्‍या बदल्‍यात दिनांक-14.11.2021 रोजी तक्रारकर्ता यांचे नावे नव्‍याने अलॉटमेंट लेटर देऊन त्‍याव्‍दारे सहारा प्राईम सिटी नागपूर येथील आठव्‍या मजल्‍या वरील युनिट क्रं-A-3 मधील सदनीका क्रं 806, क्षेत्रफळ युनिट एरीया/प्‍लॉट एरीया/टेरेस एरीया 66.25 चौरसमीटर एकूण किम्‍मत रुपये-13,19,251/- एवढया किमतीत विक्री करुन देण्‍याचे मान्‍य केले आणि अलॉटमेंट दिनांका पासून 17 महिन्‍याचे आत सदनीकेचा ताबा देण्‍याचे अलॉटमेंट लेटर मध्‍ये मान्‍य केले होते या बाबी उभय पक्षां मध्‍ये विवादास्‍पद नाहीत.
09. तक्रारी मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यांचे लेखी उत्‍तरा मध्‍ये काही आक्षेप घेतलेले आहेत त्‍यांचा विचार सर्व प्रथम होणे आवश्यक आहे.
- सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येत नाही, ते चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र हे फक्‍त दिवाणी न्‍यायालयासच येते. तक्रारकर्ता हे त्‍यांचे ग्राहक होत नाहीत. तसेच त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारकर्ता हे एवढया मोठया कालावधीसाठी शांत बसलेत आणि उशिराने प्रस्तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली असल्याने तक्रार मुदतबाहय असल्याने खारीज व्‍हावी.
विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे कडून सदनीकेपोटी वेळोवेळी रकमा स्विकारल्‍यात आणि त्‍या बदल्‍यात अलॉटमेंट लेटरव्‍दारे विशीष्‍ट मुदतीत ईमारतीचे बांधकाम करुन सदनीके मध्‍ये सोई व सुविधा पुरवून सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्‍याचे आश्‍वासित केले होते. विरुध्‍दपक्ष यांचा बिल्‍डरचा व्‍यवसाय असल्‍यामुळे व त्‍यांनी
तक्रारकर्ता यांचे कडून सदनीकेपोटी रकमा स्विकारलेल्‍या असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष यांचे मध्‍ये ग्राहक आणि सेवा देणारे असे संबध प्रस्‍थापित होतात, या आशयाची अनेक निकालपत्रे मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी वेळोवेळी पारीत केलेली आहेत. तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष यांचे ग्राहक होत असल्याने प्रस्तुत तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र हे जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येते.
- विरुध्‍दपक्ष यांनी असाही आक्षेप घेतला की, विरुध्‍दपक्षाचे बुकींग फॉर्म मधील अटी व शर्ती प्रमाणे एखादा वाद उदभविल्‍यास तो वाद लवादा समोर सोडविण्‍याची (Arbitration & Conciliation Act 1996) तरतुद असून लवादाचा अवार्ड हा अंतीम असून तो दोन्‍ही पक्षांवर बंधनकारक आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे कडून कोणतीही सेवा घेतलेली नसलयाने ते ग्राहक होत नाहीत. श्री तपसकुमार दत्‍ता यांनी दिनांक-23.11.2004 रोजी नोंदणी केलेली सदनीका श्री तपसकुमार यांचे विनंती वरुन तक्रारकर्ता यांचे नावे ट्रान्‍सफर करण्‍यात आली होती त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हे ग्राहक होत नाहीत कारण ते सेकंड अलॉटी आहेत.
या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, विरुध्‍दपक्ष यांनी बुकींग फॉर्म मधील लवादासमोर वाद सोडविण्‍याचे अटी वर आपली भिस्‍त ठेवली परंतु केवळ लवादा समोरच वाद सोडविल्‍या जाऊ शकतो ही अट विरुध्‍दपक्ष यांनी तयार केलेली आहे आणि लवादा समोर वाद सोडविण्‍याची अट करुन विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारकर्ता यांचे स्‍वातंत्र्यावर गदा आणू शकत नाही. प्रकरणात एकदा आर्बिट्रेशन समोर कार्यवाही होऊन अवार्ड पास झाला असेल तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगास अधिकारक्षेत्र येत नाही. परंतु या प्रकरणात आर्बिट्रेटर कडून असा कोणताही अवार्ड पास झालेला नाही. ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-3 प्रमाणे प्रचलीत न्‍यायीक यंत्रणे शिवाय ग्राहक आयोगाची निर्मिती ही जास्‍तीची सोय म्‍हणून करण्‍यात आलेली असून ग्राहक आयोगा समोर तक्रारकर्ता दाद मागू शकतो आणि कोठे जाऊन दाद मागावी हा संपूर्ण अधिकार तक्रारकर्ता यांना आहे असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. The Supreme Court of India (Supreme Court), vide its judgment in M/s Emaar MGF Land Limited v Aftab Singh (Review Petition (C) Nos 2629-2630 of 2018 in Civil Appeal Nos 23512-23513 of 2017), has conclusively decided that if a dispute brought before the consumer forum (consumer dispute/s) arises from an agreement which has an arbitration clause, the consumer forum will be the appropriate forum for hearing the dispute.
विरुध्‍दपक्ष यांनी असाही आक्षेप घेतलेला आहे की, तक्रारकर्ता यांना अलॉट केलेली सदनीका प्रथम श्री तपसकुमार दत्‍ता यांना अलॉट केली होती आणि त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांचे विनंती वरुन सदर सदनीका ट्रान्‍सफर केली होती त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हे सेंकड अलॉटी असल्याने ते ग्राहक होत नाहीत. परंतु विरुध्‍दपक्षाचे याही आक्षेपात फारसे तथ्‍य जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही याचे कारण असे की, सदनीका ट्रान्‍सफर ही विरुध्‍दपक्ष यांचे अधिकारातील बाब होती व आहे व त्‍यांनीच तक्रारकर्ता यांचे नावे सदनीका ट्रान्‍सफर करण्‍याची कार्यवाही केलेली आहे.
- विरुध्‍दपक्ष यांनी असाही आक्षेप घेतलेला आहे की, तक्रारकर्ता यांनी उशिराने ही तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली असल्याने ती मुदतबाहय आहे. या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, जो पर्यंत विरुदपक्ष हे तक्रारकर्ता यांचे नावे सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देत नाहीत तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असल्‍यामुळे तक्रार मुदतीत आहे. या संदर्भात वेळोवेळी मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी निवाडे पारीत केलेले आहेत, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष यांचे उपरोक्‍त नमुद आक्षेपां मध्‍ये कोणतेही तथ्‍य जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही. विरुध्‍दपक्ष यांनी असाही आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ता यांनी पेमेंट शेडयुल प्रमाणे वेळेवर रकमा भरलेल्‍या नाहीत यासाठी त्‍यांना वेळोवेळी स्‍मरणपत्रे दिलीत व त्‍याच्‍या प्रती त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या आहेत.
या संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे खालील मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्यात येते-
- “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar &Ors.” –2005(2) CPR-1 (NC)
उपरोक्‍त मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडया मध्‍ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्‍यास विकासक/बांधकाम व्‍यवसायिक काही प्रयत्‍न करीत नसेल किंवा त्‍याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्‍ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही.
आमचे समोरील हातातील प्रकरणात विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड नागपूर येथील प्रस्‍तावित ईमारतीचेव तयामधील सदनीकांचे संपूर्ण सोयी व सुविधांसह बांधकाम टप्‍पया-टप्‍पया नुसार पूर्ण झाले होते आणि ते तक्रारकर्ता यांना वाटप केलेल्‍या सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देणार होते अशी स्थिती नव्‍हती, याउलट विरुध्‍दपक्ष यांचे ईमारत आणि सदनीकेचे बांधकाम हे अपूर्ण होते त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्षाचे पेमेंट शेडयुल प्रमाणे नियमित रकमा देणे अपेक्षीत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
- विरुध्‍दपक्ष यांचे आक्षेपा प्रमाणे त्‍यांचे विरुध्‍द मा.सर्वोच्‍च न्यायालय यांचे समोर सिव्‍हील अपिल क्रं-9813/11 आणि क्रं-9833/11 दाखल होती आणि त्‍यामध्‍ये दिनांक-31.08.2012 रोजी आदेश पारीत झालेला आहे. सदर मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्षावर बंधनकारक आहे. सदर मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे आदेशा प्रमाणे (S.E.B.I.) सेबी यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे सहारासिटी नागपूर येथील मालमत्‍तेसह अन्य मालमत्‍ता ताब्यात घेतलेल्‍या आहेत, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष हे असहाय्य झालेले असून विरुध्‍दपक्षाचे संपूर्ण आर्थिक व्‍यवहार थांबलेले आहेत. या शिवाय विरुध्‍दपक्ष यांनी मा.सर्वोच्‍च न्यायालय यांनी Contempt Petition 412/2012 मध्‍ये वेळोवेळी पारीत केलेल्‍या आदेशाच्‍या प्रती वर आपली भिस्‍त ठेवत असा युक्‍तीवाद केला की, सहारा ग्रुपच्‍या चल आणि अचल मालमत्‍ते संबधी विरुध्‍दपक्षाचे व्‍यवहारावर मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍थगीती दिलेली असून त्‍या आदेशाचा अमल सुरु आहे.
या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, विरुध्‍दपक्ष यांचेवर जी काही प्रकरणे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालया समोर दाखल झालेली आहेत आणि त्‍यामधील आदेशान्‍वये विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे चल आणि अचल मालमत्‍तेरील व्‍यवहारावर मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेली स्‍थगीती अदयापही सुरु आहे, असे जरी असले तरी विरुध्‍दपक्ष कंपनी ही तक्रारकर्ता यांना, त्‍यांनी सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्कम परत करु शकले असते, परंतु तसे त्‍यांनी केलेले नाही . तक्रारकर्ता हे वयोवृध्‍द असून त्‍यांनी त्‍यांचे जीवनातील कमाविलेली कमाई सदनीके मध्‍ये गुंतवणूक केलेली आहे आणि त्‍यांची रक्कम विरुध्‍दपक्ष यांचे ईमारती मध्‍ये खर्ची पडलेली आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष यांनी अलॉटमेंट मध्‍ये मान्‍य केल्‍या प्रमाणे आज पर्यंत तक्रारकर्ता यांना सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा दिलेला नाही. तक्रारकर्ता यांनी दुसरीकडे बॅंकेत किंवा दुस-या मालमत्‍ते मध्‍ये गुंतवणूक केली असती तर त्‍यांचा आर्थिक फायदा झाला असता त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांचे गुंतवणूक केलेल्‍या रकमे संबधाने विरुध्‍दपक्ष कंपनी आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष कंपनीचे वर्धा रोड, नागपूर येथील क्षेत्रा मध्‍ये गुंतवणूक केलेली असून नागपूर शहर हे मेट्रो शहर म्‍हणून आता ओळखले जाऊ लागले असून जलद आणि मोठया प्रमाणावर विकास होत असून तक्रारकर्ता यांना पूर्वीच्‍या किमत्‍तीत नोंदणी केलेल्‍या सदनीकेच्‍या किमती मध्‍ये त्‍याच प्रकारची सदनीका विकत घेण्‍यासाठी फार मोठे पैसे खर्च करावे लागतील असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10. तक्रारकर्ता यांचे वकीलांनी खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्‍त ठेवली-
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/15/105, Order dated-07/01/2021”Mrs.Madhu Jitendra Agrawal & 2 others-Versus-Sahara India Commercial Corporation Limited+02 others”
उपरोक्‍त नमुद मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्‍ये तक्रारदारां तर्फे त्‍यांचे वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, उभय तक्रारदार हे सेवानिवृत्‍त असून त्‍यांनी सदनीका विकत घेण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाशी दिनांक-15.01.2010 रोजी करार केला होता. करारा प्रमाणे सदनीकेची एकूण किम्‍मत रुपये-26,93,065/- ठरली होती. त्‍यांनी सेवा निवृत्‍तीचे प्राप्‍त रकमे मधून वेळोवेळी एकूण रुपये-25,78,202/- एवढया रकमा विरुध्‍दपक्षाचे योजने जमा केल्‍या होत्‍या. त्‍यांनी त्‍यांचे उर्वरीत आयुष्‍यासाठी राहण्‍याची सोय म्‍हणून सदनीका मिळेल या आशेने विरुध्‍दपक्षा कडे रकमा जमा केल्‍या होत्‍या. याउलट विरुध्‍दपक्ष सहारा इंडीया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला होता की, त्‍यांचेत आणि (Securities and Exchange Board of India) SEBI यांचे मधील प्रकरण हे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयात चालू आहे आणि त्‍या संबधाने कन्‍टेम्‍पट पिटीशन क्रं 412/2012 मध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिनांक-17.07.2013 आणि दिनांक-21.11.2013 रोजीचे आदेशान्‍वये सहारा ग्रुप कंपनीने चल आणि अचल संपत्‍ती बाबत पुढील आदेशा पर्यंत कोणताही सहभाग घेऊ नये असे बंधन/स्‍थगीती दिलेली आहे आणि सदर आदेशाचा अमल सध्‍या सुध्‍दा सुरु आहे. मा.राज्‍य आयोग खंडपिठ नागपूर यांनी विविध मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाच्‍या निवाडयांचे पैलूचा विचार करुन असा निष्‍कर्ष काढला की, विरुध्‍दपक्ष यांनी ईमारत बांधून तक्रारदारांना सदनीकेचा ताबा देण्‍यासाठी फारच उशिर केलेला आहे. विरुध्‍दपक्ष यांना सदनीकेची विक्री व ताबा देणे शक्‍य नव्‍हते तर ते तक्रारदारांच्‍या रकमा परत करु शकले असते त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे कडे सदनीकेपोटी वेळोवेळी जमा केलेल्‍या रकमा त्‍या जमा केल्‍याचे दिनांका पासून वार्षिक-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षानी परत कराव्‍यात तसेच तक्रारदारांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- अशा नुकसान भरपाईच्‍या रकमा विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारदार यांना दयाव्‍यात असे आदेशित केलेले आहे.
- Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Maharashtra Nagpur Circuit Bench, Nagpur-Complaint Case No.—CC/17/95,Order dated-07/01/2021”Mr.Rajkamal Agrawal+01 -Versus-Sahara Prime City Limited+01”
उपरोक्‍त नमुद मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील तक्रारी मध्‍ये तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्षाचे सहारा सिटी होम, नागपूर येथील योजनेतील सदनीका विकत घेण्‍यासाठी दिनांक-17.09.2007 रोजी नोंदणी केली होती. तक्रारदारांनी दिनांक-23.04.2011 रोजी शेवटची किस्‍त भरुन संपूर्ण सदनीकेची किम्‍मत रुपये-56,66,869/- जमा केली होती परंतु आज पर्यंत त्‍यांना सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा मिळालेला नाही. या उलट विरुध्‍दपक्ष यांचे तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, विरुध्‍दपक्ष यांनी करारा प्रमाणे उभय पक्षां मध्‍ये वाद उदभविल्‍यास आर्बिट्रेशन क्‍लॉज प्रमाणे तो लवादा समोर सोडवावा लागेल असा युक्‍तीवाद केला होता. त्‍यावर मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-3 प्रमाणे प्रचलीत न्‍यायीक यंत्रणे शिवाय ग्राहक आयोगाची निर्मिती ही जास्‍तीची सोय म्‍हणून करण्‍यात आलेली असून ग्राहक आयोगा समोर तक्रारकर्ता दाद मागू शकतो असे प्रतिपादन केलेले आहे. या शिवाय सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला होता की, त्‍यांचेत आणि (Securities and Exchange Board of India) SEBI यांचे मधील प्रकरण हे मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयात चालू आहे आणि त्‍या संबधाने कन्‍टेम्‍पट पिटीशन क्रं 412/2012 मध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिनांक-17.07.2013 आणि दिनांक-21.11.2013 रोजीचे आदेशान्‍वये सहारा ग्रुप कंपनीने चल आणि अचल संपत्‍ती बाबत पुढील आदेशा पर्यंत कोणताही सहभाग घेऊ नये असे बंधन घातलेले आहे/ स्‍थगीती दिलेली आहे आणि सदर आदेशाचा अमल सध्‍या सुध्‍दा सुरु आहे. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने विरुध्‍दपक्ष सहारा इंडीया लिमिटेड यांचेवर चल-अचल संपत्‍तीचे व्‍यवहारा बाबत जरी स्‍थगनादेश दिलेला असला तरी “MOFA” (Maharashtra Ownership Flats Act, 1963) विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारदार यांनी सदनीकेपोटी विरुध्‍दपक्षा कडे जमा केलेल्‍या रकमा व्‍याजासह परत करु शकले असते परंतु विरुध्‍दपक्ष यांनी तसे काहीही केले नसल्‍याचे प्रतिपादन मा. राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी केलेले आहे. तसेच मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, खंडपिठ नागपूर यांनी असे देखील महत्‍वाचे निरिक्षण केले की, The Complainants have suffered mental pain and agony as the unit/flat was booked in the year 2008 but till today the Complainants did not get possession of booked unit/flat. The Complaints have invested hard earned amount in getting possession of dream house. Now in year 2020 the Complainants cannot purchase new flat in same area for same consideration. The Complaints are entitled for amount of Rs.5,00,000/- towards mental pain and agony”. तक्रारदारांनी सदनीका सन-2008 मध्‍ये नोंदणी केली होती आणि आता सन-2020 चालू आहे आणि आता तक्रारदार हे नोंदणी केलेली सदनीका ज्‍या भागात स्थित आहे त्‍या भागात पूर्वीच्‍या दरा प्रमाणे नविन सदनीका विकत घेऊ शकत नाही “ अशा परिस्थिती मध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने तक्रारदारांनी सदनीकेपोटी वेळोवेळी विरुध्‍दपक्ष यांचे योजने मध्‍ये जमा केलेल्‍या रकमा जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते प्रतयक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्याचे विरुदध्‍दपक्ष यांना आदेशित केलेले आहे तसेच तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च सुध्‍दा मंजूर केलेला आहे.
11. या उलट विरुध्‍दपक्ष सहारा कंपनी तर्फे मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी पारीत केलेल्‍या खालील निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवली-
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Consumer Case No. 1702 of 2016 Order dated-06 May, 2019-“Shalabh Nigam-Versus-Orris Infrastructure Pvt.Ltd.”
सदर मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे आदेशा मध्‍ये संबधित ग्राहकास सदनीकेचा ताबा दिनांक-30.09.2019 पर्यंत देण्‍याचे विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डरला आदेशित केले आणि ताबा देई पर्यंत ग्राहकाने सदनीकेपोटी विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर कडे जमा केलेल्‍या रकमेवर वार्षिक-6 टक्‍के दराने व्याज देण्‍याचे आदेशित केलेले आहे आणि जर विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर सदनीकेचा ताबा दिनांक-30.09.2019 पर्यंत त.क. ग्राहकास देण्‍यास चुकल्‍यास त.क. यांनी विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डरकडे सदनीकेपोटी वेळोवेळी जमा केलेल्‍या रकमा आणि त्‍या रकमांवर जमा केलयाचे दिनांका पासून ते प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-10 टक्‍के दराने व्याज देण्‍याचे आदेशित केलेले आहे.
- Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi-Consumer Case No. 969 of 2016 Order dated-11th October, 2021-“Jacob Thomas Kadakampallil & 3 Ors.-Versus-Sahara Prime City Pvt.Ltd.
सदर मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे आदेशा मध्‍ये त.क. यांनी विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डरकडे सदनीकेपोटी वेळोवेळी जमा केलेल्‍या रकमा आणि त्‍या रकमांवर जमा केलयाचे दिनांका पासून ते प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-8 टक्‍के दराने व्याज तसेच खर्चा दाखल रुपये-50,000/- देण्‍याचे आदेशित केलेले आहे. सदर आदेशित रकमा विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांका पासून चार आठवडयात ग्राहकास दयाव्‍यात आणि जर अशा रकमा देण्‍यास विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर चुकल्‍यास सदर आदेशित रकमा आणि त्‍यावर वार्षिक 10 टक्‍के दराने व्याज देण्‍याचे आदेशित केलेले आहे.
12. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे तक्रारकर्ता यांचे नुकसान भरपाईचे निर्धारण करताना खालील नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांवर भिस्‍त ठेवण्यात येते-
I) मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment
Dated 17.03.2004.” प्रकरणी निवाडयात नोंदविलेली निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. सदर निवाडया प्रमाणे
विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर अन्य कुठल्याही कारणाने जर भूखंड आवंटीत करू शकत नसल्यास विवादीत जमीन त्याच्याच ताब्यात असल्याने भविष्यात जमीन विक्रीत त्याला फायदा होत असल्याने त्याने सबंधित ग्राहकास जमा रक्कम 18% व्याज दराने परत करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदविल्याचे दिसून येते.
II) मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाडया मधील नुकसान भरपाई व व्याज दरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे भिस्‍त ठेवण्यात येते.
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Circuit Bench, Nagpur - Consumer Complaint CC/15/106, Judgment Dated 07.01.2021” “Mr Mahesh M Mulchandani–Versus – Sahara India Commercial Corporation Limited & Ors”,
मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, नागपूर खंडपिठ यांनी शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन संबधित ग्राहकाचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी ग्राहकाने विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डरला अदा केलेली रक्कम एकूण रक्कम रु. 1,76,000/- दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध असल्‍याचा निर्वाळा दिलेला आहे.
13. उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी पारीत केलेले न्‍यायनिवाडे तसेच मा.सर्वोच्‍च न्यायालय यांनी विरुदपक्ष सहारा ग्रुप कंपनी लिमिटेड आणि (Securities and Exchange Board of India) SEBI यांचे मधील कन्‍टेम्‍पट पिटीशन क्रं 412/2012 मध्‍ये दिनांक-17.07.2013 आणि दिनांक-21.11.2013 रोजीचे आदेशान्‍वये सहारा ग्रुप कंपनीने चल आणि अचल संपत्‍ती बाबत पुढील आदेशा पर्यंत कोणताही सहभाग घेऊ नये असे बंधन घातलेले आहे/ स्‍थगीती दिलेली आहे आणि सदर आदेशाचा अमल सध्‍या सुध्‍दा सुरु आहे ही बाब विचारात घेता आता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष कंपनी कडे बुकींग केलेल्‍या सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देऊन ताबा देण्‍याचे विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशित करता येणार नाही. करीता तक्रारकर्ता यांनी सदनीकेपोटी जमा केलेली रक्कम व्‍याजासह विरुध्‍दपक्षाने परत करण्याचे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे सहारा सिटी होम्‍स नागपूर येथील सदनीकेच्‍या बुकींग पोटी दिनांक-13.10.2007 ते दिनांक-25.08.2010 पर्यंत वेळोवेळी सदनीकेची अलॉटमेंट लेटर मध्‍ये नमुद केलेली संपूर्ण रक्कम 13,19,251/- जमा केल्‍या बाबत पावत्‍यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत, परंतु अभिलेखावरील दाखल पावत्‍यांच्‍या प्रतीचे अवलोकन केले असता त्‍या मधील काही पावत्‍यांच्‍या प्रती हया अस्‍पष्‍ट आहेत, या बाबत तक्रारकर्ता श्री सुरेंद्रसिंग फत्‍तेसिंग बैस यांना जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे विचारणा केली असता त्‍यांनी मूळ पावत्‍या या विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी, नागपूर यांनी परत घेतलेल्‍या आहेत त्‍यामुळे मूळ पावत्‍या सादर करु शकत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष सांगितले, त्‍यावर जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे त्‍यांनी विरुध्‍दपक्ष यांना तक्रारी मध्‍ये नमुद केल्‍या प्रमाणे वेळोवेळी एकूण रक्कम रुपये-13,19,251/- अदा केल्‍या बाबत शपथपत्र दाखल करावे असे निर्देशित केले. त्‍या अनुसार तक्रारकर्ता श्री सुरेंद्रसिंग फत्‍तेसिंग बैस यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष विरुदपक्ष यांना वेळोवेळी एकूण रक्कम रुपये-13,19,251/- अदा केल्‍या बाबत दिनांक-18.01.2022 रोजीचे शपथपत्र दाखल केले. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचे कंपनी मध्‍ये वेळोवेळी सदनीकेपोटी जमा केलेल्‍या रकमा त्‍या-त्‍या रकमा जमा केल्‍याचे दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द. शे.-18 टकके दराने व्‍याजासह परत करण्याचे विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल. तसेच विरुध्‍दपक्ष यांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्ता यांना झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/-विरुध्‍दपक्षा कडून मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल, असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
14. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन जिल्‍हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्री सुरेंद्रसिंग बैस यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड, गवसी मानापूर, वर्धा रोड, नागपूर ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे तिचे संचालक/मालक यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड, गवसी मानापूर, वर्धा रोड, नागपूर ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे तिचे संचालक/मालक यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ता यांनी सहारा प्राईम सिटी नागपूर येथील आठव्‍या मजल्‍या वरील युनिट क्रं-A-3 मधील सदनीका क्रं 806, क्षेत्रफळ युनिट एरीया/प्‍लॉट एरीया/टेरेस एरीया 66.25 चौरसमीटर पोटी दिनांक-13.10.2007 ते दिनांक-25.08.2010 पर्यंतचे कालावधीत वेळोवेळी सदनीकेची अलॉटमेंट लेटर मध्‍ये नमुद केलेली संपूर्ण रक्कम रुपये-13,19,251/- (अक्षरी रुपये तेरा लक्ष एकोणीस हजार दोनशे एकावन्‍न फक्‍त) जमा केलेली असल्याने सदर रक्कम तक्रारकर्ता यांना परत करावी आणि सदर सदनीकेपोटी तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍दपक्ष कंपनी मध्‍ये वेळोवेळी रकमा जमा केल्‍याचे त्‍या-त्‍या दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18 टक्‍के दराने व्‍याजाची येणारी रक्कम तक्रारकर्ता यांना दयावी.
3. तक्रारकर्ता यांना झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- (अक्षरी रुपये पन्‍नास हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड, गवसी मानापूर, वर्धा रोड, नागपूर ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे तिचे संचालक/मालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्ता यांना दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड, गवसी मानापूर, वर्धा रोड, नागपूर ही फर्म आणि सदर फर्म तर्फे तिचे संचालक/मालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- तक्रारकर्ता यांच्‍या अन्य मागण्‍या नामंजूर करण्‍यात येतात.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्‍ध करुन दयावी
- उभय पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांना निर्देशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्‍त संच जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.
