निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्यक्षा )
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
अर्जदार हा वाहन क्रमांक MH-26 AD 6264 या वाहनाचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करतो. अर्जदाराने सदरील वाहन खरेदी करण्यासाठी गैरअर्जदार यांच्याकडून कर्ज पुरवठा घेतलेला आहे. गैरअर्जदाराने सांगितल्याप्रमाणे अर्जदाराने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर रक्कम रु. 15,08,765/- चे वित्त सहाय्य गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास केले. सदर कर्जाची परतफेड 45 मासिक हप्त्यात प्रती हप्ता रक्कम रु. 20,21,323/- प्रमाणे करावयाचे ठरलेले होते. अर्थसहाय्यापोटी रक्कम रु. 5,13,323/- व्याज अर्जदाराने गैरअर्जदारास दयावे तसेच अर्जदाराने अॅडव्हान्स हप्ता म्हणून रक्कम रु. 44,918/- गैरअर्जदाराकडे जमा केलेले आहे. पुढील मासीक हप्ता हा 45,723/- रुपयाचा होता. सदर वित्तीय सहाय्यापाटी उभय पक्षामध्ये करार करण्यात आलेला आहे. आजतागायत अर्जदाराने उपरोक्त नमूद वाहन क्रमांक MH-26 AD 6264 च्या कर्ज परतफेडीपोटी रक्कम रु. 14,82,523/- म्हणजेच जवळपास 33 मासिक हप्त्याची रक्कम गैरअर्जदाराकडे परतफेड केलेली आहे. दिनांक 04/12/2014 रोजी गैरअर्जदार यांच्यामार्फत काही गुंड व्यक्तीनी येवून अर्जदाराला जास्तीच्या रक्कमेची मागणी केली. त्यावेळेस अर्जदाराने माझेकडे एवढी रक्कम उपलब्ध नाही असे सांगितले व सदय परिस्थितीमध्ये अर्जदाराचे वाहन अपघात झाल्यामुळे नादुरुस्त स्थितीमध्ये आहे त्यामुळे रक्कम रु. 5,38,800/- गैरअर्जदार यांच्याकडे परतफेड करण्यास अर्जदाराने असमर्थता दर्शविली. त्यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदारास अर्वाच्च भाषा वापरुन दमदाटी करुन अर्जदाराचे वाहन जप्त करुन ओढून नेण्याची धमकी दिली तसेच अर्जदाराचे वाहन जप्त करण्याच्या उद्देशाने वाहन दुरुस्तीसाठी ठेवलेल्या गॅरेजमध्ये जावून वाहन जप्त करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे अर्जदार भयभीत झालेला असून अर्जदारचे मानसिक व शारीरिक खचीकरण झालेले आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडून मासिक हप्ते परतफेडीबद्दलच्या पावत्या दाखवल्या असता गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे काहीही म्हणणे ऐकूण न घेता अर्जदारास एकरक्कमी रक्कम भरण्यास सांगितले अन्यथा आम्ही वाहन कुठल्याही परिस्थितीत जप्त केल्याशिवाय राहणार नाही अशी धमकी दिली त्यामुळे अर्जदाराने सदरील तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीमध्ये अर्जदार यांनी अर्जदाराचे वाहन क्रमांक MH-26 AD 6264 गैरअर्जदाराने चुकीच्या पध्दतीचा अवलंब करुन बळाच्या आधारे अनाधिकृतरित्या व पूर्वसुचना दिल्याशिवाय जप्त करु नये तसेच दिनांक 04/12/2014 रोजी चुकीच्या पध्दतीने बळाचा वापर करुन वाहन जप्त करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे गैरअर्जदारास रक्कम रु. 50,000/- दंड लावण्यात यावा तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 30,000/- व दावा खर्चापोटी रक्कम रु. 10,000/- दयावे अशी मागणी तक्रारीद्वारे अर्जदाराने केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे थोडक्यात म्हणणे पुढील प्रमाणे आहे.
अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार ग्राहक कायदया अंर्तगत येत नाही. गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी दिलेली नाही. अर्जदार हा मंचासमोर स्वच्छ हाताने आलेला नाही. अर्जदाराने सदर तक्रार दाखल करण्यापूर्वी गैरअर्जदाराने अर्जदाराविरुध्द आर्बीट्रेशन अॅन्ड कन्सीलेशन अॅक्ट अंतर्गत लवाद प्रकरण लवाद अधिकारी श्री पी.सी. फाल्गुनन, चेंबूर मुंबई यांच्याकडे केलेले होते. सदर प्रकरणामध्ये लवाद अधिकारी यांनी आपला अंतिम निकाल दिनांक 30 जून 2014 रोजी पारीत केलेला आहे त्यामुळे सदर प्रकरण ग्राहक मंचाला चालविण्याचा अधिकार नाही.
अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडून ट्रक विकत घेण्याकरिता कर्जाची मागणी केलेली होती. अर्जदाराच्या मागणीनुसार गैरअर्जदाराने रक्कम रु. 15,08,000/- चे कर्ज मंजूर केलेले आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे एकही हप्ता वेळेवर भरलेला नाही. गैरअर्जदार यांनी दिनांक 04/12/22014 रोजी कुठल्याही गुंड व्यक्तींना पाठवून अर्जदाराकडून जास्तीच्या रक्कमेची मागणी केलेली नाही. अर्जदाराचे हे कथन खोटे आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीतील म्हणणे की, गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे वाहन जप्त करण्याचा प्रयत्न केला ही बाब काल्पनिक आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीतील मजकूर खोटा व बिनबुडाचा असून ग्राहक मंचाची सहानुभूती मिळविण्याकरिता आपली गाडी जप्त होवू नये म्हणून खोटा क्लेम केलेला आहे. अर्जदार हा लवाद अधिका-यासमोर हजर झालेला नाही. लवाद अधिका-याने अर्जदाराविरुध्द दिनांक 30/06/2014 रोजी निकाल दिला व निकालाप्रमाणे अर्जदाराकडून रक्कम रु. 8,12,056.09 पैकी दिनांक 07/03/2014 पासून बाकी आहे असा निर्णय दिला. त्याप्रमाणे जर अर्जदाराने वरील रक्कम न भरल्याने अर्जदाराची गाडी ताब्यात घेवून ती विक्री करुन आलेल्या विक्री रक्कमेपैकी रक्कम जमा करण्यात यावी असे आदेशीत करण्यात आलेले आहे त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खोटी असून रक्कम रु. 5,000/-च्या दंडासह नामंजूर करण्यात यावी.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
अर्जदाराने तक्रारीसोबत मनाई हुकूमाचा अर्ज दाखल केलेला होता. सदर अर्जावर दिनांक 06/12/2014 रोजी मंचाने आदेश पारीत केलेला असून अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे 15 दिवसाच्या आत थकीत हप्त्यापोटी रक्कम रु. 2,50,000/- जमा करावे व गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचे वाहन जप्त करु नये असा आदेश दिलेला आहे. अर्जदार यांनी दिनांक 24/12/2014 रोजी रक्कम रु. 77,482/- तसेच दिनांक 15/01/2015 रोजी रक्कम रु. 43,004/- व दिनांक 05/02/2015 रोजी रक्कम रु. 82,800/- अशी रक्कम गैरअर्जदार यांच्याकडे जमा केलेली असल्याचे गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या खातेउता-यावरुन दिसून येते. अर्जदाराचा मनाई हुकूमाचा आदेश पारीत झाल्यानंतर अर्जदार यांनी रक्कम भरल्याबाबत कुठलाही पुरावा मंचासमोर दिलेला नाही याउलट दिनांक 09/01/2015, 04/02/2015, 12/02/2015, व 2 मार्च 2015 इत्यादी तारखांना अर्जदार मंचासमोर उपस्थित झालेले नाहीत. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या खातेउता-यावरुन अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे वेळोवेळी रक्कम जमा केलेली असल्याचे दिसून येते व गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून सदर रक्कम स्विकारलेली आहे. त्यामुळे अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्यामध्ये कर्जाच्या परतफेडीपोटी कुठलाही वाद राहिलेला नसावा असे मंचाचे मत आहे. अर्जदार यांचे वाहन गैरअर्जदार यांनी आजपर्यंत जप्त केलेले नाही. अर्जदाराच्या तक्रारीतील प्रमुख मागणी ही अर्जदाराचे वाहन गैरअर्जदार यांनी जप्त करु नये अशी आहे. अर्जदाराने भरलेली रक्कम गैरअर्जदार यांनी स्वीकारलेली असून अर्जदाराचे वाहन गैरअर्जदार यांनी जप्त केलेले नाही त्यामुळे अर्जदाराच्या तक्रारीचे निराकरण झालेले असावे असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार नामंजूर करण्यात येतो.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.