(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागिरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक–20 डिसेंबर, 2021)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष जिल्हा परिषद शासकीय कर्मचारी सहकारी पतसंस्था तर्फे तिचे अध्यक्ष/संचालक आणि लेखाधिकारी यांचे विरुध्द पतसंस्थे मध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमा देय लाभासंह व व्याजासह मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
यातील विरुध्दपक्ष जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतसंस्था ही सहकारी कायदा-1960 अंतर्गत नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी क्रं-115 आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 अध्यक्ष/संचालक आणि तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 शाखा व्यवस्थापक आहेत तर विरुध्दपक्ष क्रं 3 लेखाधिकारी आहेत. तक्रारकर्ती ही जिल्हा परिषद पंचायत समिती मोहाडी येथे शिक्षीका म्हणून कार्यरत होती आणि ती विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेची सभासद असल्याने ती विरुध्दपक्षांची ग्राहक आहे. तिने विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेत आर.डी. खाते क्रं 690/- प्रतीमहिना रुपये-2000/- प्रमाणे उघडले होते आणि महत्वाचे काम आल्याने ते बंद केले. त्यानंतर तिने विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेत आर.डी.खाते क्रं 691 प्रती महिना रुपये-5000/- प्रमाणे काढले होते. सदर आर.डी.ची प्रत्येक महिन्याची रक्कम तिचे पगारातून कपात होत होती आणि सेवानिवृत्ती नंतर तिने प्रत्यक्ष पतसंस्थे मध्ये जाऊन रकमा जमा केल्या होत्या तसेच तिने अखंडीतपणे रकमा जमा केल्या होत्या. पाच वर्षाचा परिपक्व कालावधी नोव्हेंबर, 2019 रोजी संपल्या नंतर तिला सदर रकमेवर द.सा.द.शे.10 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणार होते आणि एकूण रक्कम रुपये-3,86,150/- मिळणार होती. परिपक्व कालावधी संपल्या नंतर जेंव्हा ती विरुध्दपक्ष पतसंस्थेचे कार्यालयात गेली त्यावेळी तिचे खात्या मध्ये काही नोंदी आढळून आल्या नाहीत त्यामुळे नोंदी अदयावत करावयाच्या आहेत असे सांगितले. तक्रारकर्ती ही जेष्ठ नागरीक आहे. तिचे पती हे हदयरोगाने आजारी असून तिला रकमेची अत्यंत आवश्यकता आहे. तिने दिनांक-13.03.2020, 16.04.2020, 18.05.2020 विरुध्दपक्ष पतसंस्थे मध्ये सातत्याने पत्र व्यवहार केला परंतु विरुध्दपक्षांनी साधे उत्तरही दिले नाही आणि रक्कम दिली नाही. तिने विरुध्दपक्षांना दिनांक-22.06.2020 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. विरुध्दपक्षाचे आर.डी.बुक अनुसार दिनांक-13.03.2020 रोजी तिचे आर.डी.खात्यातील एकूण जमा रक्कम रुपये-2,78,000/- दर्शविली होती, जे चुकीचे आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षांनी तिला दोषपूर्ण सेवा दिली म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
अ. विरुध्दपक्षांनी तिचे आर.डी.खात्यातील परिपक्व रक्कम रुपये-3,86,150/- परिपक्व दिनांका पासून ते रकमेच्या प्रतयक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-18 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला देण्याचे आदेशित व्हावे.
ब. तिला झालेल्या शारिरीक मानसिक व आर्थिक त्रासा बददल रुपये- 70,000/- विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
क तक्रारीचा खर्च रुपये-15,000/- विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
ड. या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरात नमुद केले की, जिल्हा ग्राहक आयोगाची नोटीस त्यांना प्राप्त झाल्या नंतर त्यांनी दिनांक-07 जानेवारी, 2021 रोजी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष एक अर्ज करुन त्याव्दारे ते तक्रारकर्तीची आर.डी.खात्यातील परिपक्व रक्कम रुपये-3,85,150/- डी.डी.व्दारे देण्यास तयार आहेत तसेच नोव्हेंबर, 2019 ते नोव्हेंबर, 2020 या कालावधी करीता व्याजाची रक्कम रुपये-15,406/- देण्यास तयार होते अशाप्रकारे ते एकूण रक्कम रुपये-4,00,556/- एवढी रककम देण्यास तयार होते परंतु तक्रारकर्तीने सदरची रक्कम घेण्यास नकार दिला. ते रुपये-3,86,150/- एवढी रक्कम जिल्हा ग्राहक आयोग भंडारा येथे जमा करण्यास तयार आहेत तशी त्यांना परवानगी दयावी. तक्रारकर्तीने नियमित रकमा भरल्या नाहीत आणि ती जमा पावत्यांच्या प्रती दाखल करण्यास असमर्थ ठरलेली आहे. विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेने तिने जमा केलेल्या रकमांच्या नोंदी घेतलेल्या नाहीत ही बाब नामंजूर करण्यात येते. त्यांनी यापूर्वी सुध्दा तक्रारकर्तीला रक्कम देण्याचा प्रयत्न केला व काही आवश्यक बाबींची पुर्तता करण्यास सांगितले होते परंतु तिने पुर्तता केली नाही. विरुध्दपक्षांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष सुध्दा रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली होती परंतु तिने रक्कम घेण्यास नकार दिला आणि केवळ त्रास देण्याचे हेतुने तक्रार चालू ठेवली. करीता तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती केली.
04. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र आणि तिने दाखल केलेले दस्तऐवज तसेच विरुध्दपक्ष पतसंस्थेचे लेखी उत्तर, शपथपत्र आणि लेखी युक्तीवाद इत्यादीचे जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे अवलोकन करण्यात आले त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्या | उत्तर |
1 | विरुध्दपक्ष सहकारी पतसंस्थेने तक्रारकर्तीचे आर.डी. खातयातील परिपक्व रक्कम देय दिनांकास न देऊन तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
2 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
:: निष्कर्ष ::
मुद्दा क्रं 1 बाबत
05. विरुध्दपक्षांनी आपले लेखी उत्तरा मध्ये त्यांचे सहकारी पतसंस्थे मध्ये तक्रारकर्तीचे आर.डी.अकाऊंट क्रं-691 होते आणि नोव्हेंबर-2019 मध्ये ते परिपक्व होणार होते तसेच परिपक्व दिनांकास रुपये-3,86,150/- तिला देय होणार होते या बाबी मान्य केलेल्या आहेत. तसेच तक्रारकर्तीने जे आर.डी.खात्याचे पासबुक दाखल केलेले आहे त्या मधील नोंदीचे अवलोकन केले असता दिनांक-13.03.2020 रोजी तिचे आर.डी.खात्यातील एकूण जमा रक्कम रुपये-2,78,000/- दर्शविली आहे . नोव्हेंबर, 2019 मध्ये तिचे खात्यात जमा रक्कम रुपये-2,80,000/- दर्शविलेली आहे. आर.डी. खात्या मधील नोंदी नुसार तिने डिसेंबर, 2014 मध्ये खाते उघडले होते आणि सर्वप्रथम दिनांक-21 जानेवारी 2015 रोजी रुपये-5000/- जमा केले होते आणि नोव्हेंबर, 2019 मध्ये तिचे खात्यात एकूण रुपये-2,80,000/- एवढी रक्कम जमा झाल्या बाबत नोंद आहे. सदर आर.डी. खात्यावर व्याजाचा दर वार्षिक 10 टक्के नमुद असून मुदती अंती नोव्हेंबर, 2019 मध्ये तिला रुपये-3,86,150/- रक्कम देय असल्याचे नमुद आहे. यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोग या निष्कर्षाप्रत आले आहे की, तक्रारकर्तीला आर.डी.खातयापोटी परिपक्व दिनांक नोव्हेंबर, 2019 मध्ये एकूण रुपये-3,86,150/- देय होणार होती आणि विरुध्दपक्षांना ही बाब मान्य आहे.
06. यामधील वादाचा मुद्दा एवढाच आहे की, तक्रारकर्तीचे म्हणण्या प्रमाणे तिने वारंवार विरुध्दपक्षांशी पत्रव्यवहार केल्या नंतरही तसेच कायदेशीर नोटीस पाठविल्या नंतरही तसेच तिचे पतीचे आजारपणा मध्ये तिला रकमेची आवश्यकता असतानाही तिला परिपक्व रक्कम मिळाली नाही तसेच पत्राचे उत्तरही देण्यात आले नाही. आपले म्हणण्याचे पुराव्यार्थ तिने पत्रव्यवहाराच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. तसेच कायदेशीर नोटीसची प्रत दाखल केलेली आहे. विरुध्दपक्षांनी ही बाब नाकारलेली आहे उलट तक्रारकर्तीने दस्तऐवजी पुर्तता केली नसल्याचा आरोप केलेला आहे परंतु ही बाब मान्य करता येत नाही. जर विरुध्दपक्षांची रक्कम देण्याची तयारी होती तर त्यांनी तक्रारकर्तीचे पत्रव्यवहारास /कायदेशीर नोटीसला उत्तर का दिले नाही. शेवटी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष तक्रार दाखल झाल्या नंतर तयांनी परिपक्व रक्कम आणि व्याज देण्याची तयारी दर्शविली. अशाप्रकारे विहित मुदती नंतर मागणी करुनही विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला परिपक्व रक्कम व्याजासह न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2 बाबत
07. विरुध्दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तिला शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास झालेला आहे आणि ही तक्रार दाखल करावी लागली असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्षां कडून परिपक्व रक्कम व्याजासह तसेच शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 जिल्हा परिषद शासकीय कर्मचारी सहकारी पतसंस्था असून तिचे अध्यक्ष व संचालक हे पदाधिकारी आहेत त्यामुळे तक्रारकर्तीला रक्कम देण्याची जबाबदारी त्यांचेवर आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 शाखा व्यवस्थापक आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 लेखाधिकारी असून ते पगारदार अधिकारी/कर्मचारी असल्यामुळे त्यांचेवर कोणतीही जबाबदारी येत नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
08. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्दपक्ष जिल्हा परिषद शासकीय कर्मचारी सहकारी पतसंस्था नोंदणी क्रं-115, भंडारा ही सहकारी पतसंस्था आणि सदर पतसंस्थेचे अध्यक्ष व संचालक यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष जिल्हा परिषद शासकीय कर्मचारी सहकारी पतंस्था भंडारा नोंदणी क्रं 115 आणि तिचे पदाधिकारी अध्यक्ष आणि संचालक यांना आदेशित करण्यात येते की त्यांनी तक्रारकर्तीचे आवर्ती ठेव खाते क्रं 691 मधील नोव्हेंबर-2019 रोजी देय परिपक्व रक्कम रुपये-3,86,150/- (अक्षरी रुपये तीन लक्षश्याऐंशी हजार एकशे पन्नास फक्त) आणि सदर रकमेवर दिनांक-01 डिसेंबर, 2019 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्याज अशा रकमा तक्रारकर्तीला दयाव्यात.
- विरुध्दपक्ष जिल्हा परिषद शासकीय कर्मचारी सहकारी पतंस्था भंडारा नोंदणी क्रं 115 आणि तिचे पदाधिकारी अध्यक्ष आणि संचालक यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) अशा रकमा तक्रारकर्तीला दयाव्यात.
- विरुध्दपक्ष क्रं-2 शाखा व्यवस्थापक, जिल्हा परिषद शासकीय कर्मचारी सहकारी पतंस्था भंडारा नोंदणी क्रं 115 आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद शासकीय कर्मचारी सहकारी पतंस्था भंडारा नोंदणी क्रं 115 हे पगारदार अधिकारी/कर्मचारी असल्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सदर आदेशाचे अनुपालन जिल्हा परिषद शासकीय कर्मचारी सहकारी पतंस्था भंडारा नोंदणी क्रं 115 आणि तिचे पदाधिकारी अध्यक्ष आणि संचालक यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांना-त्यांना परत करण्यात याव्यात.