जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 396/2018. तक्रार दाखल दिनांक : 29/11/2018. तक्रार आदेश दिनांक : 20/02/2020. कालावधी: 01 वर्षे 02 महिने 23 दिवस
बापू पि. सखाहारी बनसोडे, वय 55 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार व शेती,
रा. बुध्दविहारजवळ, भिमनगर, उस्मानाबाद, ता.जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) जय लक्ष्मी शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड, नितळी करिता
विजय सितराम दंडनाईक, रा. शरद पवार हायस्कूलशेजारी,
बार्शी नाका, उस्मानाबाद.
(2) विजय सितराम दंडनाईक, वय 60 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार व शेती,
रा. शरद पवार हायस्कूलशेजारी, बार्शी नाका, उस्मानाबाद.
(3) वसंतदादा नागरी सहकारी बँक म., उस्मानाबाद करिता
अध्यक्ष, विजय सितराम दंडनाईक, रा. शरद पवार हायस्कूलशेजारी,
बार्शी नाका, उस्मानाबाद.
(4) दिपक भिवाजी देवकते, वय 56 वर्षे,
व्यवसाय : शाखा व्यवस्थापक, वसंतदादा नागरी सहकारी बँक म.,
उस्मानाबाद जलाराम टेडर्स समोर, शिवाजी चौक, उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- (1) श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
(2) श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
(3) श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- अविनाश न. देशमुख
विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांचेतर्फे विधिज्ञ :- एस.एस. बागल
आदेश
श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य यांचे द्वारे :-
1. तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे चालक व पालक असून विरुध्द पक्ष क्र.4 हे नोकर आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 ह्या व्यवसायिक संस्था आहेत आणि त्यांची स्थापना विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी केलेली असून ते दोन्ही संस्थेचे पदसिध्द अध्यक्ष व संस्थेच्या वतीने सर्व व्यवहार करण्यास व व्यवहारास जबाबदार आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 4 हे विरुध्द पक्ष क्र.3 बँकेचे व्यवस्थापक आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या सूचनेप्रमाणे काम करतात.
2. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, घर बांधकामासाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्याकडून रु.10,00,000/- कर्ज घेतले होते आणि त्याची व्याजासह परतफेड केली आहे. तक्रारकर्ता यांनी त्याच्या हिश्श्याचे पूर्ण कर्ज परतफेड केल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी त्यांना बेबाकी प्रमाणपत्र न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी केली आहे.
3. तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, घर बांधकामाकरिता त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्याकडे कर्ज मागणी अर्ज सादर केला. विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.20,00,000/- कर्ज मंजूर करण्याचे मान्य केले. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 यांनी मंजूर कर्जापैकी निम्मी रक्कम रु.10,00,000/- विरुध्द पक्ष क्र.1 संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारामध्ये आवश्यक असल्यामुळे व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे रु.10,00,000/- व्याजासह तक्रारकर्ता यांचे कर्ज खात्यामध्ये भरणा करणार असल्याचे सांगितले. तक्रारकर्ता यांना बांधकामाकरिता पैशाची आवश्यकता असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांच्या मागणीस त्यांनी होकार दिला.
4. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांना रु.20,00,000/- कर्ज मंजूर झाले आणि रु.20,00,000/- त्यांच्या कर्ज खाते क्र.00101143000119 मध्ये दि.2/3/2010 रोजी वर्ग करण्यात आले. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 4 यांनी त्या रकमेपैकी रु.10,00,000/- विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना विरुध्द पक्ष क्र.1 चे व्यवसायाकरिता आवश्यक असल्यामुळे देण्याची विनंती केल्याप्रमाणे व तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यातील विश्वासाच्या संबंधामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवून रु.10,00,000/- धनादेश क्र.0000006352 दि.2/3/2010 रोजी दिले.
5. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी रु.10,00,000/- व्याजासह भरणा करुन कर्ज परतफेड केले. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी रु.10,00,000/- चा भरणा न केल्यामुळे विचारणा केली असता त्याचा भरणा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
6. तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांना व्यवसायाकरिता कर्ज काढावयाचे होते आणि त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्याकडे बेबाकी प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता दि.23/3/2018 रोजी अर्ज केला असता तक्रारकर्ता यांच्याकडे कर्ज येणे असल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी सांगितले. तक्रारकर्ता यांनी खाते उता-याची मागणी केली आणि सन 2012 नंतर त्यांच्या कर्ज खात्यामध्ये व्याज भरणा केले नसल्याचे आढळून आले. त्या कर्ज रकमेचा संबंध नसल्यामुळे बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली असता विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी नकार देऊन उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना नोटीस पाठविली असता विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी नोटीस स्वीकारली नाही आणि विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी उत्तर दिले नाही. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
7. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना जिल्हा मंचाच्या सूचनापत्राची बजावणी झालेली आहे. उचित संधी देऊनही ते जिल्हा मंचापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.
8. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी दि.15/2/2019 रोजी अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केली आहेत. त्यांच्या कथनानुसार ते वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, उस्मानाबाद येथे नोकरी करतात. प्रस्तुत प्रकरणातील बँक अध्यक्ष व तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये बँकेबाहेर झालेल्या व्यवहाराबाबत जबाबदारी त्यांच्यावर येत नाही. बँकेमध्ये ठेव व कर्ज क्लिअरींगचे वेगवेगळे विभाग आहेत आणि त्याची जबाबदारी वेगवेगळ्या व्यक्तीवर सोपवलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.4 हे व्यवस्थापक पदावर कार्यरत आहेत आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या धोरणानुसार व संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार कामकाज करतात आणि देखरेख ठेवतात.
9. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीमध्ये नमूद केलेल्या व्यवहाराची त्यांना माहिती नव्हती व नाही. तक्रारकर्ता यांनी बँकेच्या अध्यक्षासोबत बँकेच्या बाहेर केलेल्या खाजगी व्यवहारामध्ये त्यांना गुंतवलेले आहे. तक्रारकर्ता यांच्या मागणीनुसार व बँकेच्या कर्ज धोरणानुसार संचालकाच्या मान्यतेने संबंधीत कर्ज विभागाने कर्जाचे वाटप केले आहे.
10. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचे पुढे कथन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी घर बांधकामासाठी घेतलेले रु.20,00,000/- कर्ज वेळोवेळी व्याजासह हप्त्याने परतफेड करीत असल्यामुळे व तक्रारकर्ता हे बँकेचे नियमीत ग्राहक असल्यामुळे थकीत कर्जाबाबत कायदेशीर कार्यवाही सुरु केलेली नाही. परंतु बँकेवर निर्बंध आल्यानंतर बँकेच्या वसुली विभागाने थकीत रकमेची मागणी केली. सध्या बँकेवर निर्बंध असल्यामुळे थकीत कर्जाच्या वसुलीची सक्ती केल्यामुळे व स्थावर मालमत्तेचे नोंदणीकृत गहाणखत करुन दिल्यामुळे त्याची वसुली न होण्यासाठी व त्यातून सुटका होण्यासाठी खोटी व निराधार तक्रार दाखल केली आहे.
11. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचे पुढे कथन आहे की, मंजूर कर्जाचा विनियोग कर्जदार स्वत:च्या स्वाक्षरीने वेळोवेळी करतो. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी मंजूर कर्ज रु.20,00,000/- उचलले आहे आणि कर्ज खात्यावर बाकी शिल्लक असताना बेबाकी मागणी करीत आहेत. बँकेने तक्रारकर्ता यांना कर्ज दिलेले असल्यामुळे त्याची व्याजासह वसुली झाल्याशिवाय बेबाकी प्रमाणपत्र देता येत नाही. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची त्यांच्या विरुध्द तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
12. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचे लेखी निवेदन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता खालील मुद्दे उपस्थित होत असून त्यांची सकारण उत्तरे त्यापुढे दिलेल्या कारणमीमांसेकरिता देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या
सेवेमध्ये त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब
केला आहे काय ? होय
2. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
13. मुद्दा क्र.1 व 2 :- तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता यांना मंजूर झालेले कर्ज रु.20,00,000/- दि.2/3/2010 रोजी त्यांच्या कर्ज खाते क्र.00101143000119 मध्ये वर्ग करण्यात आले. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.2 व 4 यांनी त्या रकमेपैकी रु.10,00,000/- धनादेश क्र.0000006352 अन्वये दि.2/3/2010 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना विरुध्द पक्ष क्र.1 चे व्यवसायाकरिता आवश्यक असल्यामुळे दिले. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनीही रु.10,00,000/- व्याजासह भरणा करुन कर्ज परतफेड केले. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांनी रु.10,00,000/- चा भरणा न केल्यामुळे विचारणा केली असता त्याचा भरणा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांना बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याकरिता टाळाटाळ करण्यात येत आहे.
14. उलटपक्षी विरुध्द पक्ष यांच्या विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीमध्ये नमूद केलेल्या व्यवहाराची त्यांना माहिती नव्हती व नाही आणि तक्रारकर्ता यांनी बँकेच्या अध्यक्षासोबत बँकेच्या बाहेर केलेल्या खाजगी व्यवहारामध्ये त्यांना गुंतवलेले आहे. बँकेवर निर्बंध असल्यामुळे थकीत कर्जाच्या वसुलीची सक्ती केल्यामुळे व स्थावर मालमत्तेचे नोंदणीकृत गहाणखत करुन दिल्यामुळे त्याची वसुली न होण्यासाठी व त्यातून सुटका होण्यासाठी खोटी व निराधार तक्रार दाखल केली आहे.
15. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता; कागदपत्रांचे अवलोकन करता व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.3 बँकेकडून घर बांधकामासाठी रु.20,00,000/- कर्ज घेतलेले आहे, ही बाब वादास्पद नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 बँकेचे विरुध्द पक्ष क्र.2 हे अध्यक्ष व विरुध्द पक्ष क्र.4 हे व्यवस्थापक आहेत, ही बाब वादास्पद नाही.
16. अभिलेखावर तक्रारकर्ता यांचे कर्ज खात्याचे विवरणपत्र दाखल आहे. त्याचे अवलोकन केले असता कर्ज रक्कम रु.20,00,000/- असून व्याज दर 16 टक्के व हप्ता रु.8,333/- दिसून येतो. विरुध्द पक्ष क्र.2 हे विरुध्द पक्ष क्र.3 संस्थेचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांचा खाते उतारा अभिलेखावर दाखल आहे. अभिलेखावर विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचा खाते उतारा दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष या दोघांचे खाते उतारे दि.2/3/2010 पासून पुढील व्यवहाराचे आहेत. तक्रारकर्ता यांचा कर्ज खाते उतारा पाहिला असता दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यावरुन दि.2/3/2010 रोजी रु.20,00,000/- हे To Trf. नमूद करुन नांवे टाकलेले आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचा खाते उतारा पाहता त्याच दिवशी म्हणजे दि.2/3/2010 रोजी By Trf. Bansude Bapu Sahkari नमूद करुन त्यांच्या खात्यामध्ये रु.10,00,000/- वर्ग झालेले आहेत.
17. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 व 4 यांच्याशी त्यांची जवळीक व विश्वासाचे नाते निर्माण झालेले होते आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 यांनी मंजूर कर्जापैकी निम्मी रक्कम रु.10,00,000/- विरुध्द पक्ष क्र.1 संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारामध्ये आवश्यक असल्यामुळे व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे रु.10,00,000/- व्याजासह तक्रारकर्ता यांचे कर्ज खात्यामध्ये भरणा करणार असल्याचे सांगितल्यामुळे व त्यांना बांधकामाकरिता पैशाची आवश्यकता असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांच्या मागणीस त्यांनी होकार दिला. वास्तविक पाहता तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामध्ये एखादा खाजगी व्यवहार होता काय ? आणि त्या व्यवहाराकरिता ती रक्कम हस्तांतरीत केली काय ? याचा ऊहापोह पुराव्याद्वारे झालेला नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी जिल्हा मंचापुढे उपस्थित होऊन व लेखी उत्तर दाखल करुन पुराव्याद्वारे तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनाचे खंडन केलेले नाही. त्यामुळे हे न्याय-मंच तक्रारकर्त्यांची तक्रार ही सिध्द होते, या निर्णयास आले आहे.
18. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचा बचाव आहे की, तक्रारकर्ता यांनी तक्रारीमध्ये नमूद केलेल्या व्यवहाराची त्यांना माहिती नव्हती व नाही. परंतु असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यातून जी रक्कम हस्तांतरीत झालेली आहे; ती रक्कम रोख स्वरुपात काढून हस्तांतरीत झालेली नाही. खाते उता-याच्या नोंदीवरुन सदर रक्कम कागदोपत्री स्वरुपात विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या खात्यामध्ये हस्तांतरीत झाल्याचे दिसते. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्या कथनानुसार बँकेमध्ये ठेव व कर्ज क्लिअरींगचे वेगवेगळे विभाग आहेत आणि त्याची जबाबदारी वेगवेगळ्या व्यक्तीवर सोपवलेली आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.4 हे व्यवस्थापक पदावर कार्यरत आहेत आणि भारतीय रिझर्व बँकेच्या धोरणानुसार व संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार कामकाज करतात आणि देखरेख ठेवतात. यावरुन ही बाब सिध्द होते की, तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यातून रक्कम हस्तांतरीत करण्याची कागदोपत्री कार्यवाही विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांच्या नियंत्रणात व अखत्यारीमध्ये झालेली आहे. ज्यावेळी तक्रारकर्ता यांच्या रु.20,00,000/- मंजूर कर्जापैकी रु.10,00,000/- विरुध्द पक्ष क्र.2 म्हणजेच विरुध्द पक्ष क्र.3 बँकेच्या अध्यक्षांच्या खात्यामध्ये धनादेशाद्वारे वर्ग केली जाते, त्यावेळी तो व्यवहार विरुध्द पक्ष क्र.4 यांना माहिती नाही, हे सहजपणे मान्य करता येणार नाही. इतकेच नव्हेतर तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यामध्ये कोणत्या तारखेस, कोणी व किती रक्कम भरणा केली, याचा कागदोपत्री पुराव्याद्वारे त्यांनी खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3 अध्यक्ष व तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये बँकेबाहेर झालेल्या व्यवहाराची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र.4 यांच्यावर येणार नाही, हा बचाव मान्य करता येणार नाही.
19. तक्रारकर्ता यांच्या कथनाप्रमाणे त्यांनी रु.10,00,000/- व्याजासह भरणा करुन कर्ज परतफेड केले. कर्ज खाते उता-याचे अवलोकन केले असता असे दिसते की, दि.4/1/2019 रोजी तक्रारकर्ता यांचे रु.8,00,000/- कर्ज येणे आहे. तसेच दि.4/1/2019 रोजी रु.2,00,000/- रक्कम रोख स्वरुपात जमा केली आहे. ती रक्कम कोणी जमा केली, याचा ऊहापोह विरुध्द पक्ष क्र.4 यांनी केलेला नाही.
20. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांना घर बांधकामासाठी विरुध्द पक्ष क्र.3 बँकेने रु.20,00,000/- कर्ज मंजूर केलेले होते. निर्विवादपणे ज्या हेतुने कर्ज घेतले; त्या हेतुकरिताच कर्ज वितरीत होऊन विनियोगात आले पाहिजे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणामध्ये असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 यांनी संगनमत करुन तक्रारकर्ता यांना मंजूर केलेल्या कर्ज रकमेपैकी रु.10,00,000/- अनधिकृतपणे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या खात्यामध्ये हस्तांतरीत केलेले आहेत. तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यातून विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या कर्ज खात्यामध्ये वर्ग केलेले रु.10,00,000/- हे नियमबाह्य व अनधिकृतपणे वर्ग केलेले आहेत आणि ते कृत्य विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 यांच्या एकमेकांच्या सहकार्याशिवाय होऊ शकत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केलेला आहे आणि तक्रारकर्ता यांच्या अडचणीचा गैरलाभ मिळविलेला असून ते नियमबाह्य कृत्य त्यांच्या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब ठरते.
21. तक्रारकर्ता यांनी बेबाकी प्रमाणपत्र देण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांना आदेश करण्याची विनंती केली आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज पूर्णपणे फेड झालेले नाही. परंतु आम्ही वर विवेचन केल्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 यांच्या अनुचित व्यापारी प्रथेच्या अवलंबामुळे तक्रारकर्ता यांना दोषी धरता येणार नाही. तक्रारकर्ता यांचे जे काही कर्ज थकीत असेल किंवा येणे असेल त्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र.2 ते 4 यांचीच आहे. त्यामुळे बेबाकी प्रमाणपत्र मिळण्याच्या हक्कापासून तक्रारकर्ता यांना वंचित ठेवता येणार नाही. वरील विवेचनाअंती आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
ग्राहक तक्रार क्र.396/2018.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.2, 3 व 4 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यावरील रक्कम अनधिकृतपणे विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या खात्यावर ट्रान्सफर केली असल्याने ही रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज खात्यावर निकाल तारखेपासून एक महिन्यात व्याजासह भरावी व त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.4 ने नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 ह्यांचा तक्रारीशी संबंध सिध्द होत नसल्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेविरुध्द आदेश नाहीत.
(श्री. किशोर द. वडणे)
(श्री. मुकुंद भ. सस्ते) अध्यक्ष (श्री. शशांक श. क्षीरसागर)
सदस्य सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-oo-
(संविक/स्व/15220)