निकालपत्र

निकाल दिनांक – ११/०८/२०२०

(द्वारा – अध्‍यक्ष  श्री.विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी)

___________________________________________________________

१.   तक्रारदाराने सदर तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारदार हे दिनांक ०१-०७-२०१६ रोजी मा. पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर यांच्‍याकडे गंभीर तक्रार अर्ज केला होता. तक्रारदाराने दिनांक १२-०७-२०१६ रोजी दिनांक ०१-०७-२०१६ रोजी दिलेल्‍या अर्जात झालेली कारवाई व तक्रारीमध्‍ये नमुद केलेली माहिती या तक्रारदाराने सदरचा अर्ज माहितीचा अधिकार काद्यातील सर्व तरतुदीप्रमाणे पुर्तता करून तसेच १०/- रूपयांचे शुल्‍क न्‍यायालय मुद्रांक भरून माहिती मागविली होती. सदर माहिती सामनेवालेने दिली नसल्‍याने दिनांक १२-०९-२०१६ रोजी प्रथम अपील २०/- रूपयाचे न्‍यायालय मुद्रांक शुल्‍क भरून  मा.राज्‍य आयुक्‍त, माहिती आयोग खंडपीठ, नाशिक येथे दाखल केले. दिनांक ०९-०१-२०१९ रोजी मा.राज्‍य आयुक्‍त, माहिती आयोग खंडपीठ, नाशिक यांनी प्रथम अपीलात आदेश पारीत केला. सदर आदेश पारीत करूनसुध्‍दा सामनेवालेने तक्रारदाराला माहिती पुरविली नाही. म्‍हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार अर्ज मंचासमक्ष दाखल केलेला आहे. सामनेवालेने मुदतीत माहिती दिली नाही व सेवेत कसुर केला आहे म्‍हणुन त्‍याला दंड लावण्‍यात यावा व तात्‍काळ माहिती देण्‍याचा हुकुम व्‍हावा व नुकसान भरपाई सामनेवालेकडुन मिळण्‍याचा हुकुम व्‍हावा, अशी मागणी करण्‍यात आलेली आहे.

२.   तक्रारदाराने दिनांक २९-०७-२०२० रोजी तक्रारदाराचा अर्ज वाचुन त्‍यावर कायदेशीर आदेश करावा, अशी विनंती सादर करण्‍यात आली होती. तसेच  मा. राज्‍य माहिती आयोग खंडपीठ, नाशिक यांनी दिनांक १९-०१-२०१७ रोजी पारीत केलेल्‍या आदेशाची प्रत दाखल करण्‍यात आलेली आहे.

३.   तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज तसेच दाखल दस्‍तऐवज व मा. राज्‍य माहिती आयोग  खंडपीठ, नाशिक यांनी पारीत केलेल्‍या आदेशाची पडताळणी करतांना असे दिसुन आले की, तक्रारदाराचे दि्व्‍तीय अपील क्रमांक ३४८/२०१७ मध्‍ये खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करून निकाल सांगण्‍यात आलेला आहे.

१) तत्‍कालीन सहायक जन माहिती अधिकारी तथा प्रमुख लिपीक, अर्ज शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अहमदनगर, श्रीमती मनिषा रोहिदास लहाकर यांचा खुलासा अमान्‍य करण्‍यात येत आहे. तसेच उपरोक्‍त विवेचनाच्‍या पार्श्‍वभुमीवर नमूद एकूण परिस्थितीचा विचार करता, आयोगाच्‍या मते त्‍यांचेविरूध्‍द माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे कलम २०(१) अन्‍वये रूपये ३,०००/- (रूपये तीन हजार मात्र) शास्‍तीची कार्यवाही करण्‍यात येत आहे. सदर शास्‍तीची रक्‍कम प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अहमदनगर यांनी तत्‍कालीन जन माहिती अधिकारी, श्रीमती लहाकर यांच्‍या वेतनातून समान २ मासिक हप्‍त्‍यांत कपात करून सदर रकमेचा भरणा ‘’००७०, इतर प्रशासनिक सेवा, ६० इतर सेवा, ८००, इतर जमा रकमा, (१८) माहितीचा अधिकार (००७०-१६-१)’’ या लेखा‍शीर्षाखाली जमा करण्‍याची कार्यवाही करावी व सदर कार्यवाही पूर्ण झाल्‍यानंतर त्‍याबाबत आयोगास अवगत करावे.

२) प्रस्‍तुत अपील अंतिमतः निकाली काढण्‍यात येत आहे.    

        वरील आदेशाची पडताळणी करता व तक्रारीची पडताळणी करता मंचासमक्ष सदर तक्रार दाखल होणेचे पुर्वी तक्रारदाराची तक्रार चालविण्‍याचे या आयोगाला अधिकार क्षेत्र आहे काय ? असा मुद्दा विचारात घेण्‍यात येत आहे. मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी संजयकुमार मिश्रा विरूध्‍द पब्‍लीक इन्‍फॉरमेशन ऑफिसर – दिनांक  ०८-०१-२०१५ यामध्‍ये पुढीलप्रमाणे नमुद करण्‍यात आलेले आहे.

24.  The purpose behind ousting the jurisdiction of the civil court is to exlude invocation of a redressal mechanism other than that provided under the special Act. The aforesaid object is bound to be ftrustrated if, while ousting the jurisdiction of the Consumer Forum which is not a redressal mechanism provided under the Special Act, is allowed.

25.       For the reasons stated hereinabove, we hold that (i) the person seeking information under the provisions of RTI Act cannot be said to be a consumer vis-vis the Public Authority concerned or CPIO/PIO nominated by it and (ii) the jurisdiction the Consumer Fora to intervene in the matters arising out of the provisions of the RTI ACT is barred by necessary implication as also under the provisions of Section 23 of the said Act. Consequently no complaint by a person alleging deficiency in the services rendered by the CPIO/ PIO is maintainable before a Consumer Forum. The Revision Petition No.2028 of 2012 and Revision Petition 362 of 2013 are, therefore, allowed and the complaints subject matter of the said revision petitions are dismissed. Consumer Complaint No.66 of 2014 is also hereby dismissed.  Revision Petition No.3146 of 2012, Revision Petition No.2806 of 2012 and First Appeal No.275 of 2012 are dismissed.

४.  वर नमुद न्‍यायनिवाड्याचा हवाला घेतांना असे मत ठरले आहे की, ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांना माहिती अधिकारात करण्‍यात आलेला अर्ज याचे  संदर्भात कोणतीही तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र या आयोगाला नाही. सबब खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

आदेश