न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती रोहिणी बा. जाधव, सदस्य

      प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

1.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

जाबदार यांचा इमारतींचे बांधकाम करण्याचा व्यवसाय असून त्यांनी पेठ सोमवार, शहर सातारा येथील सि.स.नं.179ब, क्षेत्र 453.04 चौ.मी. पैकी 193.585 क्षेत्रामध्ये पाच मजली इमारत बांधकाम करणेसाठी सदर मिळकतीचे मालक फर्म-जनमंगल मराठी साप्ताहीक तर्फे प्रोप्रा.श्री. शिरीष अच्युतराव कुलकर्णी यांचेशी जाबदार यांनी दि.26/04/2017 रोजी नोंदणीकृत विकसन करारनामा क्र.18582017 अस्तीत्वात आणला. त्याप्रमाणे जाबदार यांनी सातारा शहर नगरपरिषद यांचेकडून क.बी.पी.ए./00078 दि.09/07/2016 नुसार बांधकाम परवाना प्राप्त केला. जाबदार यांनी वर नमूद मिळकती संदर्भात फर्म जनमंगल मराठी साप्ताहीक तर्फे प्रोप्रा.श्री. शिरीष अच्युतराव कुलकर्णी यांचेकडून नोंदणीकृत कुलमुखत्यारपत्र क्र.1861/2017 नुसार दि.26/04/2017 रोजी करून घेतले आहे. तक्रारदार यांना राहणेसाठी सदनिकेची आवश्यकता होती. जाबदार यांनी वर नमूद मिळकतीमध्ये पाच मजली इमारतीचे बांधकाम करून तेथील सदनिका विक्री करणार असल्याची माहीती तक्रारदार यांना दिली.

नियोजीत इमारतीमधील पाचव्या मजल्यावरील मंजूर प्लॅन प्रमाणे फ्लॅट नं.एफ-1 याचे क्षेत्रफळ 60.40 चौ.मी. बिल्टअप सदनीका तक्रारदार यांना रक्कम रु.15,50,000/- (पंधरा लाख पन्नास हजार रुपये फक्त) यास विक्री करण्याचे जाबदार यांनी निश्चित केले होते. तसा साठेखत करारनामा जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दि.06/10/2017 रोजी नोटराईज्ड स्वरूपात करून दिलेला आहे. त्याचे विसारापोटी तक्रारदार यांचेकडून जाबदार यांनी रक्कम रु.1,50,000/- (एक लाख पन्नास हजार रुपये फक्त) स्विकारले, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे - दि.04/07/2017 रोजी तक्रारदार यांचे स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया, शाखा सदर बझार यावरील धनादेश क्र.912647 नुसार जाबदार यांना रक्कम रु.1,00,000/- अदा केली. दि.25/01/2018 रोजी तक्रारदार यांनी जाबदार यांना रोख स्वरूपात रक्कम रु.25,000/- अदा केले आहेत. दि.23/05/2018 रोजी तक्रारदार यांनी जाबदार यांना रोख स्वरूपात रक्कम रु.25,000/- अदा केली. अशी एकूण तक्रारदार यांनी रक्कम रु.1,50,000/- जाबदारास अदा केली आहे. दि.06/10/2017 रोजीच्या नोटराईज्ड करारनाम्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे एकूण रक्कम रु.15,50,000/- (पंधरा लाख पन्नास हजार रुपये फक्त) पैकी रक्कम रु.1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) तक्रारदार यांनी करारापूर्वी जाबदार यांना अदा केलेले होते, तसेच उर्वरीत रक्कम रु.14,50,000/- (चौदा लाख पन्नास हजार रुपये फक्त) हे काम चालू असताना टप्या-टप्याने देण्याचे ठरले होते. तसेच करार दिनांकापासून 11 महीन्याचे आत जाबदार यांनी तक्रारदार यांस सदनिकेचा ताबा देण्याचे मान्य केलेले होते.

2.    करारानंतर सुमारे 3 महीने झाले तरीही जाबदार यांनी जागेवर प्रत्यक्ष बांधकाम केलेले नव्हते, त्यामुळे तक्रारदार यांनी त्यांचेशी संपर्क करून जाबदार यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून त्याबाबत जाब विचारला असता जाबदार यांनी उर्वरीत रक्कमेपैकी कमीत कमी रु.25,000/- द्या म्हणजे बांधकामास सुरूवात करतो असे उत्तर तक्रारदार यांना दिले. म्हणून दि.25/01/2018 रोजी तक्रारदार यांनी रक्कम रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त) जाबदारास त्यांचे मागणीप्रमाणे अदा केले. तेव्हा जाबदार यांनी, लवकरच तुम्हाला तुमचे फ्लॅटचा ताबा देऊ, तुम्ही निश्चित रहा, असा विश्वास दिला. जाबदार यांचे शब्दावर विश्वास ठेऊन तक्रारदार शांत राहीले. मात्र, जाबदार यांनी सांगितलेप्रमाणे जागेवर प्रत्यक्षात बांधकाम केले नाही.  म्हणून तक्रारदार यांनी वारंवार जाबदारांची समक्ष भेट घेऊन त्याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी आम्ही इथेच आहे की, तांत्रीक अडचणीमुळे बांधकाम सुरूवात केली नाही, लवकरात लवकर बांधकाम चालू होणार आहे, उर्वरीत रक्कमेपैकी काही रक्कम जमा करा, असे उत्तर दिले. तेव्हा तक्रारदार यांनी दि.23/05/2018 रोजी रक्कम रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार) जाबदारास अदा केले. तेव्हा देखील जाबदार यांनी तक्रारदार यांना विश्वास देऊन निश्चित राहण्याचा सल्ला दिला. तेव्हा जाबदार तक्रारदार यांची फसवणूक करीत असल्याची बाब तक्रारदारांचे लक्षात आली नाही.  तद्नंतर देखील जाबदार यांनी बोलल्याप्रमाणे बांधकाम केले नाही अथवा त्याबाबत कोणतेही कृत्य केले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे विचारणा केली. मात्र, त्यांनी केवळ वेळकाढूपणा केला व खोटा विश्वास तक्रारदार यांना दिला. त्यानंतर कोरोना विषाणूच्या प्रसाराचे कारण सांगून जाबदार यांनी जागेवर बांधकाम केले नाही. तेव्हा जाबदार यांनी केवळ वेळाकाढूपणा करून इमारतीचे बांधकाम केले नाही व तक्रारदार यांची जाणीवपुर्वक फसवणूक केली असे तक्रारदार यांचे ठाम मत झाले. तक्रारदार हे जाबदार यांचे सन्माननीय ग्राहक आहेत. जाबदार यांनी जाणीवपुर्वक तक्रारदार यांना सेवा देण्यास कसूर केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना फार मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला होता व आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी वकीलांचे मार्फत जाबदार यांना दि.07/09/2021 रोजी नोटीस पाठवून तक्रारदार यांना यापुढे जाबदार यांचेशी व्यवहार करणेचा नाही व तक्रारदार यांनी जाबदार यांना वेळोवेळी दिलेली रक्कम रु.1,50,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) जाबदारांकडून 8 दिवसांचे आत परत मिळावी, अशी मागणी केली. सदरची नोटीस जाबदार यांना दि.09/09/2021 रोजी प्राप्त होऊन देखील जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे मागणीप्रमाणे त्यांची रक्कम त्यांना माघारी दिली नाही अथवा त्या नोटीसीस कोणतेही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे.  सबब, तक्रारदारांनी या आयोगाला अशी विनंती केली आहे की, जाबदार यांनी तक्रारदार यांना द.सा.द.शे. 6% व्याजासह रक्कम रु.1,50,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये एक लाख पन्नास हजार फक्त) देण्याचा आदेश व्हावा, जाबदार यांनी जाणीवपुर्वक हेतुपुरस्सर तक्रारदार यांना ठरलेप्रमाणे सदनिकेचे बांधकाम करून खरेदीपत्र, डिड ऑफ डिक्लेरेशन करून दिलेले नसल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार या जाबदार यांचेवर रक्कम रु.1,00,000/- दंड आकारून सदर दंडाची रक्कम जाबदार यांनी तक्रारदार यांना देण्याचे आदेश व्हावा, जाबदार यांचे वर नमूद कृत्यांमुळे तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु.2,00,000/- जाबदार यांनी तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई स्वरूपात द्यावी असा आदेश तक्रार अर्जाचे कामी करणेत यावा तसेच सदर तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.25,000/- जाबदार यांनी तक्रारदार यांना देण्याचा आदेश व्हावा अशा मागण्‍या तक्रारदारांनी याकामी केल्‍या आहेत.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत जाबदार यांना दिलेल्या रु.1,25,000/- च्‍या पावत्या, सोमवार पेठ, सातारा येथील सर्वे नंबर 179 ब व 179 क चा उतारा, जाबदार यांच्या कुलमुखत्यार पत्राची प्रत, जाबदार व प्रोप्रा. शिरीष अच्युतराव कुलकर्णी यांच्यामध्ये झालेल्या रजिस्टर विकसन करारनाम्याची प्रत, तक्रारदार व जाबदार यांच्यात झालेल्या साठे खताची प्रत तसेच तक्रारदार यांनी जाबदार यांना पाठवलेल्या नोटीशीची प्रत व सदर नोटिस जाबदारांना मिळल्याबाबतची पोस्टाची पोचपावती तसेच दिनांक 7/09/2022 रोजी कागद यादीसोबत काही कागदपत्रे या कामी दाखल केलेली आहेत.

4.    जाबदार यांनी याकामी म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रारदार यांचे तक्रार अर्जातील संपूर्ण कथने परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहेत.  तक्रार अर्जामध्ये नमूद मिळकत ही जाबदार यांनी जनमंगल मराठी साप्ताहिक तर्फे प्रोप्रा. श्री. शिरीष अच्युतराव कुलकणी यांच्याकडून विकसन करारनामा व संलग्न मुखत्यारपत्राने विकसित

करण्याकरीता घेतलेली आहे. प्रस्तुतची मिळकत ही सातारा शहरातील प्रमुख ठिकाणावरची म्हणजेच मोक्यावरची जागा आहे. सदर मिळकत विकसन करण्याकरीता जाबदार यांनी सुरूवात केल्यानंतर प्रस्तुत तक्रारदार यांनी जाबदार यांना संपर्क केला व सदरची जागा मोक्याची असल्यामुळे त्यांनी सदर इमारतीमध्ये फ्लॅट घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याप्रमाणे त्यांच्यामध्ये बोलणी होवून सदर फ्लॅट घेण्याबाबत करारनामा दिनांक 6/10/2017 रोजी झाला. प्रस्तुत इमारतीचे नगरपरिषद सातारा येथे बांधकाम मंजुरीकरीता जाबदार यांनी आराखडा सादर केला. सदर आराखडा मंजूर होण्यास बराच कालावधी गेलेला आहे. तसेच सध्या वाळू उत्खनन हे पूर्णपणे बंद असल्यामुळे प्रस्तुत इमारत बांधकामास जाबदार यांना अडचण येत आहे. वाळू उत्खननाचे लिलाव शासनाने पूर्णपणे बंद केल्यामुळे जाबदार यांना वाळू उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे प्रस्तुत बांधकाम करण्यास अडचण येत आहे. त्यामुळे करारनाम्यामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे उशीर होत असल्यास बांधकाम व ताबा देण्याचा कालावधी वाढविणेचा पूर्ण अधिकार नमूद केलेला आहे. याबाबतची संपूर्ण माहीती असून देखील तक्रारदार यांनी जाणूनबुजून केवळ त्यांची रक्कम परत मिळविण्याकरीताच प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. याबाबतची वस्तुस्थिती अशी की, प्रस्तुत फ्लॅटचे बुकींग केल्यानंतर तक्रारदार यांनी जाबदार यांना केवळ रक्कम रूपये 1,00,000/- अदा केलेले आहेत, तक्रारदार म्हणतात, त्याप्रमाणे जाबदार यांना त्यांनी कधीही रक्कम रूपये 1,50,000/- अदा केलेले नाहीत व रु.25,000/- च्या दोन राजकुमार जाधव अँड असोसिएट्सच्‍या नावे असलेल्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. सदरच्या पावत्या या जाबदार यांनी दिलेल्या नसून त्यावर जाबदार यांच्या सह्या नाहीत. सदरच्या पावत्या या बोगस व बनावट आहेत. काही कालावधी गेल्यानंतर तक्रारदार हे जाबदार यांच्याकडे आले व त्यांनी त्यांच्या काही  अडचणींमुळे प्रस्तुत मिळकतीबाबतचा पुढील व्यवहार त्यांना करता येणे अशक्य आहे असे सांगितले. त्यामुळे मला माझी रक्कम परत द्या असा तगादा तक्रारदार यांनी लावला. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना आश्वासन दिले की, प्रस्तुतची मिळकत मी लवकरच पूर्ण करून तुम्हाला तुमच्या फ्लॅटचा ताबा देतो. मात्र तक्रारदार यांनी याबाबत नकारात्मकता दर्शवली व त्यांनी याऊपर जाबदार यांना सांगितले की, मला प्रस्तुतची मिळकत नको आहे, त्यामुळे माझी रक्कम मला परत द्या. तक्रारदार यांनी मला माझी रक्कम परत द्या असे सांगितले. त्यामुळे जाबदार यांनी त्यांना सांगितले की, मी तुमच्याकडून घेतलेली रक्कम बांधकामात गुंतवलेली आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला करारात नमूद केलेप्रमाणे फ्लॅट देणेस तयार आहे. त्यामुळे मी कराराप्रमाणे तुमचा फ्लॅट तुम्हाला देतो. मात्र याबाबत त्यांनी नकार दिला व वारंवार तक्रारदार यांचे घरी येवून वाद उत्पन्न करीत राहिले, वास्तविकरित्या प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तक्रारदार यांनी जाबदार यांना प्रस्तुत रक्कम मागणेकरीता कोणतीही लेखी मागणी अथवा नोटीस पाठविलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी जाबदार यांना प्रस्तुत तक्रार अर्जामधील रकमेची मागणी कधीही केलेली नाही. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. त्यामुळे प्रस्तुताच तक्रार अर्ज फेटाळणेस पात्र आहे. तक्रारदार यांनी लबाडीपणे व हेतुपुरस्सर करारामध्ये नमूद केलेप्रमाणे सदनिकेची मागणी केलेली नाही व केवळ रक्कम परत मागितलेली आहे. त्यामुळे कराराप्रमाणे तक्रारदार हे वागलेले नाहीत. करारामध्ये नमूद केलेप्रमाणे जाबदार हे तक्रारदार यांना तक्रारीमध्ये नमूद सदनिका देण्यास बांधील आहेत. मात्र सदनिकेचा ताबा देण्याबाबत कोणतीही मागणी तक्रारदार यांनी केली नसल्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार कायद्यास अनुसरून नाही. त्यामुळे ती फेटाळण्यास पात्र आहे.  सबब, जाबदार यांनी या आयोगाला अशी विनंती केली आहे की, तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज व त्यामधील विनंती फेटाळण्यात यावी व जाबदार यांना नाहक त्रास दिल्याबद्दल त्यांना कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट म्हणून रक्कम रूपये 2,00,000/- चा दंड ठोठावण्यात यावा.

5.    तक्रारदार यांची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, पुरावा, साक्षीदार सौ माधुरी महेश सफई यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, युक्तिवाद तसेच जाबदार यांनी दाखल केलेले म्हणणे यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

6.    तक्रारदारांनी सदरील तक्रार अर्ज फ्लॅट खरेदी पोटी दिलेले रुपये 1,50,000/- परत मिळण्याकरता केला आहे.  जनमंगल मराठी साप्ताहिक तर्फे प्रोप्रायटर शिरीष अच्युतराव कुलकर्णी यांचे नावे जमीन असल्याचे व त्यांनी ती जमीन विकसन करारनाम्याद्वारे कुलमुखत्यार जाबदार श्री तेजस जाधव यांच्या नावे करून दिल्याचे तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून दिसून येते. सदर मिळकती बाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे तसेच सर्व व्यवहार करण्याचे अधिकार जाबदार यांना आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या साठेखतावरून व जाबदारांच्या जबाबावरून जाबदारांनाही तक्रारदारांनी फ्लॅट खरेदीपोटी पैसे दिल्याचे मान्य आहे.  यावरून तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.१ चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.2

7.    तक्रारदार व जाबदार यांच्यामध्ये झालेल्‍या दिनांक 6/10/2017 चे साठेखताचे अवलोकन करता, जाबदारांनी तक्रारदारांना 11 महिन्यात बांधकाम पूर्ण करून ताबा देण्याचे व खरेदीपत्र करून देण्याचे मान्य केल्याचे नमूद आहे.  अभिलेखावरील कागदपत्रांवरून जाबदार यांनी या व्यवहारापोटी रक्कम स्वीकारूनही बांधकाम करून ताबा दिल्याचे व खरेदीपत्र करून दिल्याचे दिसून येत नाही.  यावरून जाबदार यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केल्याचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र. ३

8.    तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या अ.क्र. 1 व 2 मधील पावत्यांवरून तक्रारदारांनी दि. 4 जुलै 2017 रोजी रु.1,00,000/- चेकने तसेच दि.25 जानेवारी 2018 रोजी रु.25,000/- रोख स्‍वरुपात जाबदारांना दिल्याचे दिसून येते. जाबदार यांनी साठेखतात व त्यांच्या जबाबात तक्रारदार यांनी त्यांना रु. 1,00,000/- चेकने दिल्याचे व ते त्यांना मिळाल्याचे मान्य केले आहे. तक्रारदारांनी दिनांक 23/5/2018 रोजी रु.25,000/- जाबदारांना दिल्याबाबत पावती अभिलेखावर दिसून येत नाही.  तक्रारदारांनी त्यांच्या बँकेच्या खात्यात रु.45,000/- प्रॉव्हिडंट फंडातून काढून जमा केल्याचे व त्यातील रु.25,000/- जाबदारांना दिल्याबाबत त्यांच्या सरतपासात शपथेवर कथन केले आहे.  या कथनाचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदारांनी त्यांच्या पत्नीचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे तसेच एस. टी. को. ऑप. बँकेचे स्टेटमेंटही अभिलेखावर दाखल केले आहे. तथापि या दोन्ही कागदपत्रांवरुन तक्रारदारांनी दि.23/5/2018 रोजी जाबदारांना रु.25,000/- दिले व ते जाबदारांना मिळाले हे सिद्ध होत नाही असे या आयोगाचे मत आहे.  तक्रारदारांनी रु.1,25,000/- जाबदारांना दिल्याबाबतच्‍या पावत्या अभिलेखावर दाखल केल्‍या असल्याने तक्रारदारांनी जाबदाराना रु.1,25,000/- दिल्याचे या आयोगाचे मत आहे.  तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दिनांक 7/09/2019 रोजी रु. 1,50,000/- ची मागणी करणारी नोटीस वकिलांतर्फे पाठवली होती.  तथापि, ती नोटीस मिळूनही जाबदारांनी तक्रारदारांचे पैसे परत केल्याचे दिसून येत नाही तसेच बांधकाम पूर्ण करून उर्वरित पैसे घेऊन ताबा देऊन खरेदीपत्र करून दिल्याचेही दिसून येत नाही. सबब, जाबदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केल्याच्या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

9.    सबब, उभय पक्षांमध्‍ये झालेल्‍या साठेखतात ठरल्याप्रमाणे 11 महिन्यात जाबदार

यांनी तक्रारदार यांना बांधकाम पूर्ण करून ताबा न दिल्याने तक्रारदार हे त्यांनी जाबदार यांना दिलेले रु.1,25,000/- परत मिळण्यास पात्र आहेत असे या आयोगाचे मत आहे.  तसेच सदर रकमेवर तक्रारदार हे रु. 1,00,000/-/- वर दिनांक 4/07/2017 पासून 6 टक्के दराने तसेच रु. 25,000/- वर दि. 25/01/2018 पासून 6 टक्के दराने व्‍याज मिळण्यास पात्र आहेत. तक्रारदार हे याव्यतिरिक्त रु.25,000/- नुकसान भरपाईपोटी तसेच रु.10,000/- तक्रार अर्जाचा खर्च मिळण्यासही पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्रमांक ३ चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे. सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु, 1,25,000/- अदा करावी तसेच रक्‍कम रु.1,00,000/- वर दि.4/07/2017 पासून प्रत्यक्ष रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने तसेच रक्कम रु.25,000/- वर दि. 25/01/18 पासून प्रत्यक्ष रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्‍याज अदा करावे.
3. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये रु.25,000/- तसेच तक्रारअर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- अदा करावी.
4. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार यांनी प्रस्तुत निकालाची प्रत मिळालेपासून 45 दिवसाचे आत करावे.
5. जाबदार यांनी विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती दाद मागण्याची मुभा राहील.
6. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क देण्‍यात याव्यात.

प्रस्तुतचा आदेश दिनांक 27/11/2024 रोजी जाहीर करणेत आला.