(पारीत व्दारा मा. श्री भास्कर बी.योगी, मा.अध्यक्ष)
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द विमाकृत वाहनास अपघात होऊन वाहनाचे संपूर्ण नुकसान झाल्याने विम्याची रक्कम मिळावी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यां साठी ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 चे कलम-35 खाली प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे त्याने महिन्द्रा अॅन्ड महिन्द्रा कंपनीची कार नोंदणी क्रं-Registration No.-MH-22/S-0400 Model No- X.U.V.-500 श्री मनोज जयस्वाल याचेकडून विकत घेतली होती. सदर वाहनाचा रुपये-5,00,000/- रकमेचा विमा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून दिनांक-04.07.2019 रोजी काढला होता आणि सदर विमा पॉलिसीचा क्रं-3362/01753484/000/00 असा असून विम्याचा कालावधी हा दिनांक-04.07.2019 ते दिनांक-03.07.2020 पर्यंत वैध होता. तक्रारकर्त्याने सदर वाहन विकत घेतल्या नंतर वाहनाची मालकी जुने वाहन मालक श्री मनोज जयस्वाल यांचे कडून दिनांक-16.11.2019 रोजी हस्तांतरीत झाली, त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता हा सदर वाहनाचा नोंदणीकृत मालक आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, तो सदर वाहनाने लाखनी कडे जात असताना राष्ट्रीय महामार्ग क्रं 6 वर भिलेवाडा जवळ दिनांक-04.02.2020 रोजी सदर वाहनास अपघात झाला.सदर अपघातामध्ये वाहन हे उलटून जाऊन संपूर्णपणे क्षतीग्रस्त झाले व वाहनाचे संपूर्ण नुकसान झाले. अपघाता नंतर सुचना पोलीस स्टेशन कारधा, तालुका जिल्हा भंडारा यांना त्याच दिवशी म्हणजे दिनांक-04.02.2020 रोजी दिली असता पोलीसांनी तक्रारकर्त्या विरुध्द प्रथम खबरी अहवाल नोंदवून गुन्हयाची नोंद केली. अपघाता नंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडे विमा दावा अर्ज दाखल केला. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे तपासणी अधिकारी श्री अनिल बावनकर यांनी क्षतीग्रस्त विमाकृत वाहनाची पाहणी केली व त्या बाबत रुपये-1500/- तक्रारकर्त्या कडून घेतले. तक्रारकर्त्यास सदर वाहन विरुध्दपक्षाचे नागपूर येथील कार्यालयात आणण्यास सांगितले व वाहना संबधी दस्तऐवजाची मागणी केली. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने वाहन नागपूर येथे नेले तसेच सर्व कार्यवाही पूर्ण केली. विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांनी तक्रारकर्त्यास पत्र न देता जुने वाहनमालक यांना दिनांक-03.03.2020 रोजी पत्र देऊन अपघाताचे वेळी विमा पॉलिसी व आर.सी. हे पूर्वीचे वाहन मालक श्री मनोज जयस्वाल यांचे नावाने असल्याने व तक्रारकर्त्याचे कोणतेही हित नाही असे खोटे कारण दर्शवून तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केला.
तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, तो सदर वाहनाचा मालक असून विमा पॉलिसीचे वैध कालावधीत अपघात घडल्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला विमा दावा नाकारण्यास कोणतेही कारण नाही असे असताना विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक-03.03.2020 रोजीचे पत्रान्वये खोटे कारण दर्शवून त्याचा विमा दावा नामंजूर केला. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास नागपूर येथे वारंवार बोलावून त्रास दिलेला आहे, तक्रारकर्त्यास वारंवार कंपनी मध्ये सुटटी टाकून नागपूर येथे जावे लागले त्यामुळे त्याचा वेळ व पैसा खर्च झाला व त्याला मानसिक, शारिरीक त्रास सहन करावा लागत आहे आणि ही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिेलेली सेवेतील त्रृटी आहे. तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला दिनांक-29.06.2020 रोजीची नोटीस दिली परंतु नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून शेवटी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्द जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्यास विम्याची देय राशी रुपये-5,00,000/- दयावी आणि सदर रकमेवर दिनांक-04.02.2020 पासून 20 टक्के दराने व्याज दयावे असे आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये-15,000/- व नोटीस खर्च रुपये-3000/- विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशित व्हावे.
3. या शिवाय योग्य ती दाद त्याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 विमा कंपनी तर्फे एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्याने महिन्द्रा अॅन्ड महिन्द्रा कंपनीचे वाहन मोटर कार नोंदणी क्रं-Registration No.-MH-22/S-0400 Model No- X.U.V.-500 श्री मनोज जयस्वाल याचेकडून विकत घेतली होती. वाहनाचे पूर्वीचे मालक श्री मनोज जयस्वाल याने सदर वाहनाचा विमा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून काढला होता आणि सदर विमा पॉलिसीचा क्रं-3362/01753484/000/00 असा असून विम्याचा कालावधी हा दिनांक-04.07.2019 ते दिनांक-03.07.2020 पर्यंत विमा अटी व शर्तीचे अधिन राहून वैध होता. तक्रारकर्ता हा सदर विमाकृत वाहनाने लाखनी येथे जात असताना दिनांक-04.02.2020 रोजी सदर वाहनास अपघात झाला व वाहनाचे नुकसान झाले या बाबत विरुध्दपक्ष विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला होता. तक्रारकर्त्याने जे वाहनाचे दसतऐवज दाखल केले त्यामधील वाहन खरेदी पावती वरुन असे दिसून येते की, त्याने सदर विमाकृत वाहन हे दिनांक-29.07.2019 रोजी श्री रविंद्र मोरे देशमुख राहणार नागपूर यांचे कडून खरेदी केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने वाहन खरेदी केल्या नंतर वाहनाचे नोंदणी दस्तऐवजा मध्ये त्याचे नाव आर.टी.ओ. कार्यालया मधून हस्तांतरीत करण्यासाठी तसेच वाहनाची विमा पॉलिसी त्याचे नावे हस्तांतरीत करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे वाहन अपघात दिनांक-04.02.2020 रोजी वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र हे तक्रारकर्त्याचे नावे नव्हते आणि वाहनाची विमा पॉलिसीही मूळ वाहन मालक श्रीमनोज जयस्वाल याचे नावे होती. अशा परिस्थितीत अपघाती घटनेच्या दिवशी तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनी मध्ये ग्राहक आणि सेवा देणारे असे संबध नव्हते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून विम्याची कोणतीही रक्कम मिळण्यास पात्र नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिनांक-03.03.2020 रोजीचे पत्रान्वये आवश्यक वाहन दस्तऐवजाची मागणी केली होती पंरतु दस्तऐवज न पुरविता तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केली. मोटर वाहन कायदयाचे कलम 157 प्रमाणे नविन वाहन मालकाने वाहन खरेदीचे दिनांका पासून 14 दिवसांचे आत विमा कंपनीकडे अर्ज करुन वाहनाची विमा पॉलिसी नवीन वाहन मालकाचे नावे हस्तांतरीत करणे आवश्यक आहे परंतु विहित मुदतीत असे न केल्यास विमाकंपनी नविन वाहन मालकास वाहनाचे नुकसानी बाबत रक्कम तसेच थर्ड पार्टी इन्शुरन्सची रक्कम देणे लागत नाही. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरा मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा- Civil Appeal No. 1140 of 2007- Order dated-02 March, 2007- “National Insurance Company Ltd.-Versus- Laxmi Narain Dhut” या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवली.सदर न्यायनिवाडयामध्ये कलम 157 ची तरतुद स्पष्ट केलेली आहे. Section 157 this provision lays down that when the owner vehicle in relation where to a certificate of insurance is issued transfers to another person the ownership of the motor vehicle, the certificate of insurance together with the policy described therein shall be deemed to have been transferred in favour of the new owner of the vehicle with effect from the date of transfer. Sub-section (2) requires the transferee to apply within fourteen days from the date of transfer to the insurer for making necessary changes in the certificate of insurance and the policy described therein in his favour. These are the relevant provisions of Chapter XI which have a bearing on the question of insurer’s liability in the present case.
उपरोक्त नमुद केल्या प्रमाणे मोटर वाहन कायदयातील तरतुदी स्वंयस्पष्ट असून तक्रारकर्त्याने अटी व शर्ती प्रमाणे वाहनाचे विमा पॉलिसी मध्ये वाहन हस्तांतरणा पासून 14 दिवसाचे आत स्वतःचे नाव नोंदविण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही करीता तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04 तक्रारकर्त्याची तक्रार व शपथे वरील पुरावा, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तर तसेच विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे त्यांचे अधिवक्ता यांनी पुरसिस दाखल करुन त्यांचे लेखी उत्तरालाच पुरावा समजावा असे कळविले तसेच उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवजाचे जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे सुक्ष्म अवलोकन करण्यात आले त्यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर न्यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारकर्त्याची विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विरुध्दची ग्राहक तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे मंजूर होण्यास पात्र आहे काय ? | -नाही- |
2 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
:: कारणे व मिमांसा ::
मुद्दा क्रं 1 ते 2
05. सदर तक्रारीचे खोलात जाण्यापूर्वी काही कायदेशीर बाबींचा प्रथम विचार होणे आवश्यक आहे.
06. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे अधिवक्ता यांनी लेखी उत्तरा मध्ये खालील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली-
Civil Appeal No. 1140 of 2007- Order dated-02 March, 2007- “National Insurance Company Ltd.-Versus- Laxmi Narain Dhut” Section 157 this provision lays down that when the owner vehicle in relation where to a certificate of insurance is issued transfers to another person the ownership of the motor vehicle, the certificate of insurance together with the policy described therein shall be deemed to have been transferred in favour of the new owner of the vehicle with effect from the date of transfer. Sub-section (2) requires the transferee to apply within fourteen days from the date of transfer to the insurer for making necessary changes in the certificate of insurance and the policy described therein in his favour. These are the relevant provisions of Chapter XI which have a bearing on the question of insurer’s liability in the present case.
सदर मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडया प्रमाणे कलम 157 प्रमाणे वाहनाचे विमा पॉलिसी मध्ये नविन वाहन मालकाने वाहन हस्तांतरणा पासून 14 दिवसाचे आत विमा कंपनीकडे अर्ज करुन स्वतःचे नाव विमा पॉलिसी मध्ये नोंदविणे आवश्यक आहे.
07. या शिवाय जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे खालील नमुद मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर भिस्त ठेवण्यात येते-
1) 2021 SCC On Line SC 879-“SGS India Ltd.-Versus-Dlphin International Ltd.”
2) (2020) 9 Supreme Court Cases-424-“Branch Managher Indigo Airlines.-Versus- Kalpana Rani Debbarama and others.”
3) (2000) I Supreme Court Cases 66- “Ranveet Bagga-Versus- KLM Royal Dutch Airlines.
4) 2020 SCC On Line SC 523- “Surendra Kumar Bhilawe-Versus- New India Assurance Co. Ltd.”
सदर मा. सवोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडयां मध्ये विमा तरतुदी प्रमाणे वाहन हस्तांतरीत करुन घेतल्या वर हस्तांतरीत झाल्या पासून 14 दिवसाचे आत वाहन हस्तांतरण करुन घेणा-याने विम्याचे हस्तांतरण आपले नावे करुन घेणे आवश्यक असल्याचे नमुद आहे.
5) मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी Revision Petiton No. 118 of 2013 – “National Insurance Company Ltd.-Versus-Jai Bhagwan” Order Dated-25th April, 2014 या निवाडया मध्ये पुढील प्रमाणे मत नोंदविले-
The transferee shall apply within fourteen days from the date of transfer in writing under recorded delivery to the insurer who has insured the vehicle, with the details of the registration of the vehicle, the date of transfer of the vehicle, the previous owner of the vehicle and the number and date of the insurance policy so that the insurer may make the necessary changes in his record and issue fresh Certificate of Insurance.- Section 157(2) of Motor Vehicles Act, 1988, GR 17 of Indian Motor Tariff Regulations as also the law down by the Supreme Court.
सदर न्यायनिवाडया मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीने केलेले रिव्हीजन पिटीशन मंजूर करुन तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज केलेली आहे. सदन न्यायनिवाडया मध्ये मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने वाहनाचे हस्तांतरण करुन घेण्या-याने हस्तांतरण झाल्याचे दिनांका पासून 14 दिवसाचे आत विहित फॉर्म मध्ये विम्याचे हस्तांतरण विमा कंपनी कडून विम्याचे प्रमाणपत्रात करुन घेतलेले नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणात वाहनाचे हस्तांतरण करुन घेणारा आणि विमा कंपनी मध्ये विम्याचा करार झालेले नाही आणि त्यामुळे विमा कंपनी ही वाहनाचे झालेल्या नुकसानीची विमा रक्कम देण्यास जबाबदार नाही असे नमुद केलेले आहे.
आमचे समोरील हातातील प्रकरणात सुध्दा वरील मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयां मध्ये नमुद केलेली वस्तुस्थिती असल्याने सदर न्यायनिवाडे हे हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू होतात. हातातील प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्त्याने आपले वाहनाचा विमा विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून आपले नावाने करुन विमा प्रमाणपत्र मिळविलेले नाही. तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनी मध्ये विमा करार झालेला नसल्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनी विम्याची रक्कम देण्यास बाध्य नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. दुसरी महत्वाची बाब अशी आहे की, वाहनाचा पूर्वीचा मालक श्री मनोज जयस्वाल याने तक्रारकर्ता म्हणून प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली नाही.
08. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्री शंकर रामजी चौधरी यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 चोला मंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 चोला मंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड मार्फत व्यवस्थापक नागपूर यांचे विरुध्दची खारीज करण्यात येते.
- महिन्द्रा अॅन्ड महिन्द्रा कंपनीची मोटरकार नोंदणी क्रं-Registration No.-MH-22/S-0400 Model No- X.U.V.-500 चा मूळ वाहन मालक श्री मनोज जयस्वाल हा विमाकृत वाहनाचे विम्या संबधी सक्षम न्यायालयात जाऊन तेथे आपली दाद मागू शकतो.
- खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
- उभय पक्षकारांना प्रस्तुतनिकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी
- उभय पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.