(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 02 जानेवारी, 2018)

1.    तक्रारकर्त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये, ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष नागपुर सुधार प्रन्‍यास व इतर दोघांविरुध्‍द सेवेत कमतरता ठेवली म्‍हणून दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    तक्रारकर्ते हे मय्यत भालचंद्र बोरकर यांची मुले आहेत.  भालचंद्र बोरकर यांनी मौजा – पाचपावली हाऊसिंग ऑकोमोडेशन स्‍कीम अंतर्गत जमीन भूमापन क्रमांक 21/2, 30/2 आणि 33/2 मधील एक भूखंड क्रमांक 13 ( जुना क्रमांक 122) रघुनाथ इंगळे कडून नोंदणी विक्रीपत्राव्‍दारे दिनांक 8.11.1979 ला विकत घेतले होते.  रघुनाथ इंगळे यांनी तो भूखंड महादेव तारेकर आणि त्‍यांच्‍या कुंटुंबियांकडून सन 1974 मध्ये विकत घेतला होता.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 नागपुर सुधार प्रन्‍यासच्‍या वतीने भुअर्जन अधिका-याने सदरहू ले-आऊट मधील सर्व विक्रीपत्र अवैध ठरवून भुसंपादनाची कार्यवाही सुरु केली.  त्‍या कार्यवाहीच्‍या दरम्‍यान महाराष्‍ट्र सरकारने ‘मुख्‍यमंत्री फार्मुला’ नावाचे धोरण जाहीर केले, त्‍यानुसार नागपुर सुधार प्रन्‍यासच्‍या हद्दीतील ज्‍या जमिनी शेत मालकांनी भूखंड पाडून भूखंडधारकांना विकले आणि भूखंडधारक घरे बांधून राहात आहे त्‍यांचा कब्‍जा आबाधित ठेवून त्‍या भूखंडाचा नागपुर सुधार प्रन्‍यास च्‍या नियमानुसार विकास करुन भूखंडधारकाच्‍या नावाने किंवा संस्‍था असल्‍यास संस्‍थेच्‍या वतीने करार करुन भूखंडाचे वाटप करावे.

3.    त्‍यानुसार, भुसंपादन अधिका-यांनी खसरा नंबर 21/2, 30/2, 33/2 मधील भूखंड धारकाच्‍या नावाने अवार्ड पास केला.  भालचंद्र बोरकर याचा भूखंड खसरा नंबर 30/2 मध्‍ये येत असल्‍याने त्‍याचे नाव सुध्‍दा अवार्डमध्‍ये दर्ज आहे.  भालचंद्र बोरकरचा मृत्‍यु दिनांक 24.8.2010 ला झाला.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ही एक गृहनिर्माण संस्‍था आहे.  त्‍यांनी ज्‍या संपूर्ण ले-आऊट संबंधी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 सोबत दिनांक 11.12.1984 रोजी करार केला, त्‍यानुसार ज्‍यांचे नाव अवार्डमध्‍ये आहे त्‍यांची नावे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला कळवून त्‍यांच्‍या नावाने लिज डिड करण्‍यात आले.  सदरहू लेआऊटमधील 98 % भूखंड धारकांच्‍या नावाने विरुध्‍दपक्ष  क्र.1 ने सरळ लिज डिड करुन दिले आणि जे भूखंडधारक हयात नव्‍हते त्‍यांच्‍या वारसदारांच्‍या नावाने लिज  डिड करण्‍यात आले.  परंतु, भूखंड क्रमांक 13 तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलांच्‍या नावाने असल्‍यावर सुध्‍दा व त्‍याचे नाव अवार्डमध्‍ये दर्ज असून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍यांना लिज डिड करुन दिले नाही.  तसेच, तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलाच्‍या मृत्‍युनंतर देखील तक्रारकर्त्‍यांच्‍यानावे लिज  डिड विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने करुन दिले नाही.  याउलट, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 यांच्‍या नावाने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने सदरहू भूखंड क्रमांक 13 रिलीज केल्‍याचे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला कळविले.  त्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यावर आपली हरकत नोंदविली, परंतु त्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने कुठलिही कार्यवाही केली नाही.   तक्रारकर्त्‍यांचे वडील तक्रारकर्त्‍यांसोबत सदरहू भूखंडावर टिनाचे शेड बांधून राहात होते आणि आता तक्रारकर्ते तिथेच राहात आहे.  तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलांचा त्‍या भूखंडावर मालकी आणि कब्‍जा असून आणि त्‍याच्‍या नावाने अवार्ड पास झाल्‍यानंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍यांच्‍या नावाने लिज डिड न करुन सेवेत कमतरता ठेवली.  म्‍हणून, या तक्रारीव्‍दारे अशी विनंती करण्‍यात आली आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला निर्देश देण्‍यात येते की, त्‍यांनी भूखंड क्रमांक 13 ची लिज डिड तक्रारकर्त्‍यांच्‍या नावाने करुन द्यावी आणि त्‍यांना झालेल्‍या शारिरिक आणि मानसिक त्रासापोटी, तसेच तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 2,00,000/- नुकसार भरपाई द्यावी.

4.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 नागपुर सुधार प्रन्‍यास यांनी तक्रारीला लेखी जबाब देतांना तक्रारीतील भूखंडा विषयीचा बराचसा मजकुर मान्‍य केला आहे.  त्‍या भूखंडासंबंधी अवार्ड पास झाला होता, यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलांचे नाव नमूद होते आणि त्‍यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 आणि 2 मध्‍ये नंतर भूखंडा वाटपा संबंधी करार झाला होता, या सर्व बाबी कबूल केलेल्‍या आहेत.  परंतु, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलाच्‍या नावाने भूखंडाचे लिज  डिड करुन देण्‍याचे टाळले हे मात्र नाकबुल केले.  यासंबंधी पुढे असे म्‍हटले आहे की, सदरहू भूखंड कायद्यानुसार विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या नावाने रिलीज करण्‍यात आला होता.  कारण, विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने दिवाणी दावा क्रमांक 441/85 दाखल केला होता.  ज्‍यामध्‍ये न्‍यायालयाने असा निर्णय दिला होता की,  त्‍या भूखंडाचे लिज डिड विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या नावाने करुन द्यावे.  त्‍या निर्णयाविरुध्‍द केलेली अपील खारीज करण्‍यात आली होती.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने हे मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलानी दिनांक 15.3.2007 ला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला अर्ज देवून विनंती केली होती की, भूखंड क्रमांक 13 त्‍याच्‍या नावाने रिलीज करण्‍यात यावा.  त्‍यांनी हे सुध्‍दा मान्‍य केले आहे की, दिनांक 7.6.2004 पासून तक्रारकर्त्‍यांचे वडीलाचा त्‍या भूखंडावर कब्‍जा आहे, परंतु जानेवारी 2008 ते एप्रिल 2013 या दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍यांकडून कुठलेही पत्रव्‍यवहार झाला नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने केलेली कार्यवाही कायद्यानुसार आहे असे नमूद करुन तो भूखंड विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या नावे रिलीज झाला आहे, म्‍हणून तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.

5.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने आपल्‍या लेखी जबाबात असे सांगितले आहे की, तक्रारकर्ते त्‍यांचे सभासद नाही.  त्‍यांचे वडील मात्र विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे सभासद होते.  तक्रारकर्त्‍यांनी तो भूखंड त्‍यांच्‍या नावाने करण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला कधीही अर्ज दिला नाही.  म्‍हणून या तक्रारीला ते जबाबदार नसल्‍याचे सांगितले.

6.    विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ला मंचाची नोटीस मिळून सुध्‍दा हजर न झाल्‍याने त्‍याचे विरुध्‍द एकतर्फा प्रकरण पुढे चालविण्‍यात आले.

7.    दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, बयाण, दस्‍ताऐवजाच्‍या आधारे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

8.    तक्रारीतील बराचससा मजकुर विरुध्‍दपक्षांनी मान्‍य केला आहे.  सदरहू भूखंड क्रमांक 13 जरी तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलांनी विकत घेतला होता आणि भुसंपादन अधिका-यांनी दिलेल्‍या अवार्डमध्‍ये त्‍यांचे नाव होते, तरीही त्‍यांच्‍या नावाने तो भूखंड कां रिलीज करण्‍यात आला नाही, ऐवढाच प्रश्‍न आमच्‍या समोर आहे.  यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने असे कारण दिले आहे की, दिवाणी न्‍यायालयाचा निर्णयानुसार तो भूखंड विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या नावाने रिलीज करण्‍यात आला.  परंतु, तक्रारकर्त्‍यांनी असा निर्णय झाला असल्‍या बद्दल नाकबुल केले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाची किंवा दाव्‍याची प्रत दाखल केली नाही.  तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी असे सांगितले की, त्‍या दाव्‍यामध्‍ये मुद्दा केवळ ऐवढाच होता की, सदरहू ले-आऊट पब्‍लीक युटीलिटी मधून काढून डेव्‍हलपमेंट प्‍लॅन (डी.पी.प्‍लॅन) मध्‍ये घेण्‍यात यावे.  नंतर भूखंड अवार्डनुसार ज्‍यांचे त्‍यांचे नावाने स्‍कीमनुसार रिलीज करावे.  सध्‍यापरि‍स्थितीत सदरहू भूखंड डेव्‍हलपमेंट प्‍लॅन मध्‍ये आहे, म्‍हणून तक्रारकर्ते सदरहू भूखंडाचे लिज  डिड करुन घेण्‍यासाठी पात्र ठरतात.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने सदरहू भूखंडबद्दल जे काही लेखी जबाबामध्‍ये सांगितले त्‍याच्‍या पृष्‍ठ्यर्थ एकही दस्‍ताऐवज दाखल केला नाही.

9.    तक्रारकर्त्‍यांनी जे दस्‍ताऐवज दाखल केले त्‍यावरुन हे नाकारता येत नाही की, सदरहू भूखंड रघुनाथ इंगळे यांनी महादेव तारेकर कडून 1974 ला विकत घेतले होते आणि नंतर 1979 साली तो भूखंड तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलांना रघुनाथ इंगळेनी विकला.  तक्रारकर्त्‍यांचे वडील विरुध्‍दपक्ष क्र.2 संस्‍थेचे सभासद होते.  भुसंपादन अधिका-यांनी दिलेला अवार्डमध्‍ये तक्रारकर्त्‍यांचे वडीलाचे नाव नमूद आहे.  भुसंपादन अधिका-यांनी अवार्डमध्‍ये असे नमूद केले आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 च्‍या सभासदाने जर भूखंडाचा मालकी हक्‍क आणि कब्‍जा दाखविला आणि त्‍या भूखंडावर तो घर किंवा इमला बांधून राहात असेल तर ‘मुख्‍यमंत्री फार्मुला’ अंतर्गत तो त्‍या भूखंडाचा मालक म्‍हणून ठरविल्‍या जाईल.  तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलांनी विकास शुल्‍क सुध्‍दा भरले होते. तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलांनी दिलेल्‍या पत्रामध्‍ये त्‍याचा भूखंडावरील ताबा मान्‍य केला होता.  भूखंड क्रमांक 13 याचा पूर्वी नंबर 122 होता, त्‍यामुळे भूखंड तोच असून केवळ त्‍याचा नंबर बदलेला आहे, तो भूखंड तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलांनी त्‍याच्‍या नावाने आणि त्‍याचे मृत्‍युनंतर तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांच्‍या नावांनी रिलीज करुन देण्‍या संबंधी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला बरेच अर्ज दिल्‍याचे दिसून येते.

10.   विरुध्‍दपक्ष क्र.3 ने या तक्रारीला कुठलिही हरकत किंवा जबाब सादर केला नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 हा महादेव तारेकरचा मुलगा आहे.  ज्‍याचेकडून रघुनाथ इंगळेनी तो भूखंड विकत घेतला होता, नंतर 1979 मध्‍ये तोच भूखंड तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलांना विकला होता.  त्‍यामुळे, त्‍या भूखंडावर विरुध्‍दपक्ष क्र.3 चा कायद्यानुसार कुठलाही मालकी हक्‍क किंवा अधिकार राहू शकत नाही.  त्‍यामुळे हे स्‍पष्‍ट आहे की, तो भूखंड विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या नावाने चुकीने रिलीज करण्‍यात आला आणि त्‍यासंबंधी न्‍यायालयाचा कुठलाही निर्णय असल्‍याचे दिसून येत नाही.  तक्रारकर्त्‍यांनी एक पुरसीस दाखल करुन असे कळविले की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍या ले-आऊट मधील इतर भूखंड मुळ भूखंडधारकांच्‍या वारसदारांना अवार्डनुसार रिलीज केलेले आहे.  त्‍यामध्‍ये काही वारसदार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चे सभासद सुध्‍दा नाही.  अशा लोकांची एक यादी सुध्‍दा दाखल करण्‍यात आली आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 तर्फे सदरहू भूखंड तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावे लागण्‍यासाठी कुठलाही आक्षेप घेतला नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या वकलांच्‍या विनंतीवरुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला दस्‍ताऐवज दाखल करण्‍यासाठी बरीचशी संधी देण्‍यात आली होती, परंतु त्‍यांचेकडे तसे कुठलेही दसताऐवज नसल्‍याचे नंतर सांगण्‍यात आले.  अशाप्रकारे, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला हे सिध्‍द करता आलेले नाही की, भूखंड क्रमांक 13 अवार्ड नुसार तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वडीलाच्‍या किंवा त्‍याचे मृत्‍युनंतर तक्रारकर्त्‍यांच्‍या नावांनी लावण्‍या ऐवजी विरुध्‍दपक्ष क्र.3 च्‍या नावाने कशाचे आधारे लावण्‍यात आले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ची ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते की, त्‍यांनी अवार्ड असुन सुध्‍दा तो भूखंड तक्रारकर्त्‍यांच्‍या नावांनी रिलीज केला नाही.  सबब या कारणास्‍तव ही तक्रार मंजुर करण्‍या योग्‍य आहे व त्‍यात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.  

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला निर्देश देण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारीत वर्णन केलेला भूखंड क्रमांक 13 ची लिज डिड तक्रारकर्त्‍यांच्‍या नावांनी करुन द्यावे.

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍यांना झालेल्‍या मानसिक, शारिरिक त्रासाबद्दल रुपये 20,000/- (रुपये वीस हजार फक्‍त) नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.  

(5)   विरुध्‍दपक्ष क्र.2 आणि 3 विरुध्‍द तक्रारीत कुठलिही मागणी नसल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- 02/01/2018