जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 50/2021. तक्रार दाखल दिनांक : 04/02/2021. तक्रार निर्णय दिनांक : 03/11/2022.
कालावधी : 01 वर्षे 08 महिने 30 दिवस
(1) गुंडेराव पि. शंकरराव साबळे, वय 58 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. शिवपूर, तालुका : शि. अनंतपाळ,
सध्या रा. शारदा नगर, लातूर, ता. जि. लातूर.
(2) दिनकर पि. शंकरराव साबळे, वय 52 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी व शेती.
(3) पार्वतीबाई भ्र. शंकरराव साबळे, वय 80 वर्षे, व्यवसाय : शेती,
दोघे रा. शिवपूर, तालुका : शि. अनंतपाळ, जि. लातूर. तक्रारकर्ते
विरुध्द
(1) ग्रीन गोल्ड सिडस् प्रा.लि., गट नं. 65, नारायणपूर शिवार,
वाळूज, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद - 431 133.
(2) श्री अंबिका फर्टीलायझार्स, प्रो. निलेश दामोधर भुतडा,
कव्हा रोड, लातूर, ता. जि. लातूर - 413 512. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. गायकवाड अंगद माणिकराव
विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- बी.जे. कांबळे
आदेश
श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, ते एकत्र कुटुंबाचे सदस्य आहेत. मौ. शिवपूर, ता. शिरुर अनंतपाळ, जि. लातूर येथे त्यांच्या कुटुंबाची सामाईक मिळकत गट क्र. 430 मध्ये 2 हे. 73 आर. व तक्रारकर्ती क्र.3 यांच्या नांवे गट क्र. 429 मध्ये 1 हे. 44 आर. शेतजमीन क्षेत्र आहे. दि. 26/5/2020 रोजी तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेल्या सोयाबीन जे.एस. 3344 बियाण्याच्या प्रतिपिशवी रु.2,525/- प्रमाणे एकूण 8 पिशव्या रु.20,200/- रकमेस खरेदी केल्या.
(2) तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन असे की, मशागत केल्यानंतर व जमिनीमध्ये ओलावा असल्याची खात्री करुन दि.13/6/2020 रोजी त्यांनी 3 हे. 20 आर. शेतजमीन क्षेत्रामध्ये ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने 8 पिशव्या सोयाबीन व 15 पिशव्या खतांची पेरणी केली. परंतु बियाण्याची पूर्णत: उगवण झाली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे तक्रार केली असता दखल घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी तालुका तक्रार निवारण समिती, शि. अनंतपाळ यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानंतर दि.23/6/2020 व 26/6/2020 रोजी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने तक्रारकर्ते यांच्या सोयाबीन पिकाची पाहणी करुन पंचनामा केला. पंचनाम्यानुसार बियाण्याची उगवणक्षमता 16.36 आढळून आलेली आहे.
(3) तक्रारकर्ते यांचे कथन असे की, बियाण्याची संपूर्ण उगवण झाली असते तर प्रतिएकर 10 ते 12 क्विंटल उत्पादन झाले असते आणि प्रतिक्विंटल रु.4,000/- ते रु.4,100/- दर असल्यामुळे साधारणत: 80 क्विंटल सोयाबीन उत्पादनाकरिता रु.4,100/- प्रमाणे एकूण रु.3,28,000/- चे उत्पन्न मिळाले असते. त्यातून खर्च रु.64,560/- वजावट केला असता रु.2,63,440/- चे निव्वळ नुकसान सहन करावे लागले. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.2,63,440/- देण्याकरिता; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याकरिता व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केली आहे.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीतील नमूद कथने खोटे व बनावट असल्याच्या कारणास्तव अमान्य केले आहेत. त्यांचे निवेदन असे की, त्यांच्याद्वारे उत्पादीत बियाण्याची प्रयोगशाळेद्वारे आवश्यक चाचण्या केल्यानंतर बाजारामध्ये विक्री करण्यात येते. सोयाबीन जे.एस. 3344 वाणाचे लॉट नं. ए-60460 बियाणे चांगल्या दर्जाचे असून अन्य शेतक-यांकडून त्याबद्दल तक्रार आलेली नाही. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीद्वारे पंचनामा करताना त्यांना कळविलेले नाही. तसेच शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार पंचनामा करण्यात आलेला नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन असे की, बियाणे नियमन, 1968 चे नियम 23-अ नुसार बियाणे निरीक्षक यांनी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर शासकीय बियाणे तपासणी प्रयोगशाळेकडे बियाणे तपासणीसाठी पाठविणे आवश्यक आहे.
(5) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे असे कथन की, केंद्र शासनाने सोयाबीन पिकाच्या उगवण क्षमतेची मर्यादा 60 टक्के केलेली आहे. सोयाबीन बियाणे उगवण क्षमतेबाबत संवेदनशील मानले जाते आणि बी जमिनीवरुन जोरात आदळल्यास त्याच्या उगवण क्षमतेवर परिणाम होतो. तसेच हाताळणी व वाहतुकीमध्ये अंकुरास धक्का बसल्यास उगवण क्षमता कमी होते. बियाण्याची थप्पी, जमिनीमध्ये पुरेशी आद्रता, खोलवर पेरणी, बुरशीनाशकाचा वापर नसणे, अनियमीत पर्जन्यमान, बियाण्याची हाताळणी, पेरणीपूर्वी थायरम किंवा अन्य औषधाची प्रक्रिया न करणे, वातावरणातील बदल, पेरणीनंतर पाणी न देणे किंवा पाऊस प पडणे, किटक, मुसळधार पाऊस इ. घटक उगवण क्षमता कमी होण्यास कारणीभूत ठरतात. तक्रारकर्ता यांना विक्री केलेले बियाणे सत्यतादर्शक आहे आणि बियाणे लॉट नं. ए-60460 ची अंतीम मुदत दि.29/9/2020 होती. अंतिमत: तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी केलेली आहे.
(6) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द 'विना लेखी निवेदनपत्र' आदेश करण्यात आले.
(7) तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेद्वारे उत्पादीत व
विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून खरेदी केलेले सोयाबीन बियाणे
दोषयुक्त असल्याचे आणि त्यामुळे तक्रारकर्ते यांचे नुकसान
झाल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
2. तक्रारकर्ते विरुध्द पक्ष यांच्याकडून नुकसान भरपाई
मिळण्यास पात्र आहेत काय ? होय (अंशत:)
3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमीमांसा
(8) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी दि.26/5/2020 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत सोयाबीन जे.एस. 3344 बियाणे खरेदी केल्याची पावती अभिलेखावर दाखल आहे. उभय पक्षांचे निवेदन विचारात घेतले असता विरुध्द पक्ष क्र.1 हे सोयाबीन जे.एस. 3344 बियाणे उत्पादक असून विरुध्द पक्ष क्र.2 हे बियाणे विक्रेते आहेत, ही मान्यस्थिती आहे.
(9) वाद-तथ्ये पाहता सोयाबीन जे.एस. 3344 बियाण्याची योग्य मशागत व जमिनीमध्ये ओलावा असताना पेरणी केली असता त्याची योग्य उगवण झाली नाही आणि नुकसान झाले, असा तक्रारकर्ते यांचा वादविषय आहे. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे निवेदन असे की, सोयाबीन बियाणे उगवण क्षमतेबाबत संवेदनशील असून ते जमिनीवर आदळल्यास, बियाण्याची उंच थप्पी असल्यास, जमिनीमध्ये पुरेशी आद्रता, खोलवर पेरणी, बुरशीनाशकाचा वापर नसणे, अनियमीत पर्जन्यमान, बियाण्याची हाताळणी, पेरणीपूर्वी थायरम किंवा अन्य औषधाची प्रक्रिया न करणे, वातावरणातील बदल, पेरणीनंतर पाणी न देणे किंवा पाऊस प पडणे, किटक, मुसळधार पाऊस इ. घटक उगवण क्षमता कमी होण्यास कारणीभूत ठरतात.
(10) प्रथमत: विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तालुका तक्रार निवारण समितीच्या अहवालास आक्षेप घेतलेला आहे आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार पंचनामा केला नसल्याचे व पंचनामा करताना त्यांना कळविलेले नसल्याचे नमूद केले. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता दि.23/6/2020 रोजी तालुका तक्रार निवारण समितीने क्षेत्रीय भेट देऊन तक्रारकर्ते यांच्या शेतजमिनीतील सोयाबीन पिकाचा अहवाल व पंचनामा तयार केल्याचे दिसून येते. अहवालाचे अवलोकन केले असता कृषी अधिकारी, महाबीज यांचे प्रतिनिधी; कृषि अधिकारी (ता.कृ.अ.); कृषि अधिकारी, पं.स.; कंपनी प्रतिनिधी, विक्रेता प्रतिनिधी, तक्रारकर्ता क्र.1 उपस्थित असल्याचे व अहवालावर त्यांच्या स्वाक्ष-या असल्याचे दिसून येते. बियाण्यासंबंधी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तालुका तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून पंचनामा व अहवाल तयार करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. आमच्या मते, तालुका तक्रार निवारण समितीचा पंचनामा व अहवाल परिस्थितीजन्य पुरावा आहे आणि तो अमान्य करता येणार नाही.
(11) त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे निवेदन असे की, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर बियाणे निरीक्षक यांनी बियाणे नियमन, 1968 चे नियम 23-अ नुसार शासकीय बियाणे तपासणी प्रयोगशाळेकडे बियाणे पाठविणे आवश्यक आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 हा स्वतंत्र व विशेष कायदा आहे आणि जिल्हा आयोगापुढे दाखल प्रकरणाच्या अनुषंगाने बियाणे कायदा किंवा नियमानुसार अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती किंवा कार्यवाही करताना काही अपूर्णत: किंवा अनियमितता राहिल्यास त्याचा बाध येणार नाही.
(12) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे निवेदन असे की, उत्पादीत बियाण्याची प्रयोगशाळेद्वारे आवश्यक चाचण्या केल्यानंतर बाजारामध्ये विक्री करण्यात येते आणि सोयाबीन जे.एस. 3344 वाणाचे लॉट नं. ए-60460 बियाणे चांगल्या दर्जाचे असून अन्य शेतक-यांकडून त्याबद्दल तक्रार आलेली नाही. असे दिसून येते की, वादकथित लॉटच्या सोयाबीन बियाण्याची स्वतंत्र शासनमान्य प्रयोगशाळेमध्ये परीक्षण केलेले नाही. तसेच ज्या शेतक-याचे दाखले सादर केले, त्यांचे शेतजमीन क्षेत्र व 7/12 उतारे अभिलेखावर दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे, आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांनी खरेदी केलेल्या वादकथित सोयाबीन बियाण्यासंबंधी शुध्दता नि:संशयपणे मान्य करता येत नाही.
(13) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा बचाव असा की, हाताळणी व वाहतुकीमध्ये अंकुरास धक्का बसल्यास उगवण क्षमता कमी होते. तसेच बियाण्याची थप्पी, जमिनीमध्ये पुरेशी आद्रता, खोलवर पेरणी, बुरशीनाशकाचा वापर नसणे, अनियमीत पर्जन्यमान, बियाण्याची हाताळणी, पेरणीपूर्वी थायरम किंवा अन्य औषधाची प्रक्रिया न करणे, वातावरणातील बदल, पेरणीनंतर पाणी न देणे किंवा पाऊस प पडणे, किटक, मुसळधार पाऊस इ. घटक उगवण क्षमता कमी होण्यास कारणीभूत ठरतात. परंतु प्रस्तुत प्रकरणामध्ये वादकथित सोयाबीन बियाण्याच्या उगवणशक्तीकरिता वरीलपैकी बाब कारणीभूत ठरली, हे सिध्द होण्याकरिता उचित पुरावा नसल्यामुळे केवळ संभाव्यतेच्या आधारे वरील बाबी सोयाबीन बियाण्याच्या उगवणशक्तीकरिता कारणीभूत होत्या, हे मान्य करता येणार नाही.
(14) तालुका तक्रार निवारण समितीचे निरीक्षण व निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहे.
दि. 26.06.2020 रोजी श्री. गुंडेराव शंकरराव साबळे, रा. शिवपूर, ता. शि. अनंतपाळ यांच्या शेतावर प्रत्यक्ष जाऊन उगवणीसंदर्भात तपासणी करण्यात आली. यामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षणे दिसून आली.
1. सोयाबीन पेरणीची खोली व मातीत ओलावा समाधानकारक दिसून आला.
2. मातीत बियाण्याला बुरशी लागून कुजलेले दिसून आले.
3.शेतावर बियाण्याची उगवण तपासली असता 16.36 टक्के एवढी दिसून आली.
4. या प्राथमिक निरीक्षणावरुन सदरील सोयाबीन बियाण्याची कमी झालेली उगवण ही बियाण्यातील दोषामुळे असल्याचे निदर्शनास आले.
(15) बियाण्यासंबंधी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तालुका तक्रार निवारण समिती ह्या शासकीय यंत्रणेद्वारे अहवाल व पंचनामा तयार करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार बियाणे पेरणीची खोली व मातीमध्ये ओलावा असल्याचे दिसून आले आहे. परंतु बियाण्याला बुरशी लागून ते कुजलेले आढळले. बियाण्याच्या पेरणीनंतर 10 दिवसांमध्ये बियाण्यास बुरशी लागून ते कुजलेले असल्यामुळे त्याचे कारण स्पष्ट होत नाही. असे असले तरी, समितीने प्राथमिक निरीक्षणाअंती बियाणे दोषामुळे उगवण कमी झाल्याचा निष्कर्ष नोंदविलेला दिसतो. आमच्या मते, तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीमध्ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी वर्गाचा समावेश आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांच्या तक्रारीनुसार तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने तयार केलेला अहवाल अमान्य करण्याचे कारण दिसून येत नाही.
(16) तक्रारकर्ते यांचेतर्फे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा "मे. नॅशनल सिडस् कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ मधुसुदन रेड्डी", AIR 2012 SUPREME COURT 1160; मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "नॅशनल सिडस् कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ कुलवंत सिंग", II (2020) CPJ 336 (NC) व मा. मध्यप्रदेश राज्य आयोगाच्या "नॅशनल सिडस् कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ रविचंद्रा", III (2018) CPJ 126 (MP) या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केला. उक्त न्यायनिर्णय प्रस्तुत प्रकरणामध्ये उपस्थित प्रश्न निर्णयीत करताना लाभदायक ठरतात.
(17) तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी खरेदी केलेले वादकथित सोयाबीन बियाणे दोषयुक्त होते, हे पुराव्याद्वारे सिध्द होते आणि तक्रारकर्ते यांनी खरेदी केलेले वादकथित बियाणे दोषयुक्त होते, या निष्कर्षाप्रत येत असल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ते पात्र ठरतात.
(18) तक्रारकर्ते यांनी बियाणे व खताचे मुल्य, मशागत व पेरणी खर्च, वाहतूक खर्च इ. रु.64,560/- झालेला असल्यामुळे अपेक्षीत उत्पन्न रु.3,28,000/- मधून तो वजावट केला असता रु. 2,63,440/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. तालुका तक्रार निवारण समितीच्या अहवालानुसार 16.36 टक्के उगवण आढळून येते. तक्रारकर्ते यांनी दुबार पेरणी केली, असे कथन नाही. 16.36 टक्के उगवण झालेले सोयाबीन पीक पुढे नियमीत ठेवणे आर्थिक व व्यवहारीकदृष्टया परवडणारे नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांना त्या हंगामामध्ये सोयाबीन पिकापासून 100 टक्के नुकसान सहन करावे लागले, हे ग्राह्य धरावे लागेल. तक्रारकर्ते हे व्यवसायाने शेतकरी आहेत. त्यामुळे त्यांना शेती पिके लागवडीचा योग्य अनुभव असावा, हे ग्राह्य धरण्यास हरकत नाही. सोयाबीन पिकासाठी पाऊस, तापमान, हंगाम, खते, मशागत, जमिनीची प्रतवारी इ. आवश्यक घटकांचा सारासार विचार केला असता साधारणत: प्रतिएकर 8 ते 12 क्विंटल सोयाबीन उत्पादन मिळू शकते. योग्य विचाराअंती तक्रारकर्ता यांना प्रतिएकर 10 क्विंटल उत्पादन मिळाले असते, असे ग्राह्य धरण्यात येत आहे. तक्रारकर्ते यांनी पेरणी केलेले क्षेत्र 3.20 हेक्टर म्हणजेच 8 एकर होते. त्या क्षेत्रातून प्रतिएकर 10 क्विंटल याप्रमाणे 80 क्विंटल उत्पन्न मिळाले असते. तक्रारकर्ते यांनी रु.4,100/- प्रतिक्विंटल दरानुसार नुकसान भरपाईची मागणी केलेली असून एप्रिल ते ऑगस्ट 2021 या कालावधीतील कृषि उत्पन्न बाजार समिती, उदगीर यांचे भावफलक दाखल केले आहेत. तक्रारकर्ता यांनी 2020 खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन पीक लागवड केली होती आणि साधारणत: नोव्हेंबर 2020 मध्ये बाजारपेठेत विक्रीयोग्य झाले असते. त्यामुळे एप्रिल ते ऑगस्ट 2021 मध्ये असणारा दर विचारात घेणे उचित नाही. तसेच सोयाबीनचे दर हे सातत्याने चढ-उतार होत असल्याचे निदर्शनास येते. ज्यावेळी हंगामातील पिकाचे उत्पादन निघते, त्यावेळी आवक मोठी असल्यामुळे दर कमी मिळतो. कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे दरपत्रक पाहता सन 2020 च्या खरीप हंगामामध्ये मिळणा-या सोयाबीन पिकास नोव्हेंबर 2020 मध्ये सरासरी रु.4,000/- दर असावा, असे ग्राह्य धरण्यात येते. उक्त विवेचनाअंती तक्रारकर्ता यांना 80 क्विंटल सोयाबीन उत्पादनाकरिता प्रतिक्विंटल रु.4,000/- याप्रमाणे एकूण रु.3,20,000/- झाले असते, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तक्रारकर्ते यांनी बियाणे लागवड व मशागतीसाठी रु.64,560/- खर्च केल्याचे नमूद केले. त्यामुळे एकूण उत्पन्न रु.3,20,000/- मधून रु.64,560/- खर्च वजावट करता तक्रारकर्ते यांचे निव्वळ उत्पन्न रु.2,55,440/- चे नुकसान झाले आणि ते मिळण्याकरिता तक्रारकर्ते पात्र आहेत, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
(19) तक्रारकर्ते यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ते यांच्या सोयाबीन पिकाची उगवण कमी झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. अशा स्थितीत तक्रारकर्ते यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.
(20) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेल्या सोयाबीन बियाण्याची विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विक्री केलेली आहे. नुकसान भरपाई देण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार आहेत काय ? याचा विचार करताना बियाणे दोषासंबंधी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याविरुध्द दोषसिध्दी होत नाही.
(21) उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 चे उत्तर खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
आदेश
(1) तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना रु.2,55,440/- नुकसान भरपाई द्यावी.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे उक्त नुकसान भरपाई अदा न केल्यास आदेश तारखेपासून पासून रक्कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देय राहील.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ते यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(5) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-