Dated the 19 Mar 2015
न्यायनिर्णय
द्वारा- श्री.म.य.मानकर...................मा.अध्यक्ष.
1. ही तक्रार हाताळतांना दुष्काळात तेरावा महिना या वाकप्राचाराची प्रकर्षाने आठवण येते.
2. तक्रारदार यांनी त्यांच्या कन्येच्या ता.26.06.2011 रोजी होणा-या विवाह सभारंभा करीता सामनेवाले यांचा हॉल/मंगलकार्यालय ता.25.04.2011 रोजी पैसे भरुन आरक्षित केला. काही कारणास्तव लग्न रद्द झाल्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना भरलेले पैसे परत करण्या करीता विनंती केली. परंतु ते परत न करण्यात आल्यामुळे ही तक्रार दाखल करण्यात आली. सामनेवाले यांनी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर लेखी कैफीयत दाखल केली. उभयपक्षांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद तसेच काही कागदपत्रे दाखल केली.
3. तक्रारदार यांच्या कन्येचे लग्न ता.26.06.2011 रोजी असल्यामुळे त्यांनी सामनेवाले यांचा हॉल ता.25.04.2011 रोजी रु.38,605/- भरुन आरक्षित केला. परंतु काही कारणास्तव लग्न रद्द झाल्यामुळे त्यांनी ता.04.05.2011 रोजी सामनेवाले यांस भेटून हॉलचे आरक्षण रद्द करावे व दिलेली रक्कम परत करावी अशी विनंती केली व एक पत्र सुध्दा दिले. आधी त्यांना असे सांगण्यात आले की, त्यादिवशी जर हॉल दुस-या समारंभा करीता आरक्षित झाल्यास त्यांची रक्कम परत करण्यात येईल. परंतु नंतर ता.26.06.2011 रोजी हॉल बुक न झाल्यामुळे नियमावलीवर बोट ठेऊन रक्कम परत करण्यास सपशेल/स्पष्ट नकार दिला. म्हणुन ही तक्रार दाखल केली. भरलेली संपुर्ण रक्कम नुकसानभरपाईसह परत देण्याची विनंती केलेली आहे.
4. सामनेवाले यांच्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी ता.25.04.2011 रोजी जेव्हा मंगलकार्यालय आरक्षित केले त्यावेळी त्यांना नियम व अटींची संपुर्ण कल्पना देण्यात आली होती. भरलेली रक्कम कोणत्याही कारणास्तव परत मिळणार नाही याची संपुर्ण कल्पना दिल्यानंतरच हॉलचे आरक्षण करण्यात आले. सामनेवाले यांचा हा व्यक्तीगत व्यवसाय आहे, त्यामुळे त्यांचे संस्थेचे नियम व अटी नोंदणीकृत असण्याची आवश्यकता नाही. तक्रारदार यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणुक केलेली नाही, किंवा सेवेमध्ये कोणत्याही प्रकारची कमतरता नाही. तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात यावी.
5. तक्रारदार यांनी स्वतः व सामनेवाले यांच्यातर्फे वकील श्री.अभिजीत बर्वे यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
6. उभयपक्षांच्या प्लिडिंग्सवरुन व तोंडी युक्तीवादावरुन खालील बाबी या मान्य बाबी आहेत असे म्हणता येईल.
तक्रारदार यांनी रक्कम रु.38,605/- भरुन ता.25.04.2011 रोजी लग्ना करीता मंगलकार्यालय ता.26.06.2011 करीता आरक्षित केले. आरक्षणाबाबतच्या अटी व नियमांची माहिती देण्यात आली होती. ता.04.05.2011 रोजी लग्न रद्द झाल्याने आरक्षण रद्द करावे असे सामनेवाले यांना सांगण्यात आले. ता.26.06.2011 रोजी मंगल कार्यालय रिकामे राहिले, संपुर्ण रक्कम किंवा अंशतः रक्कम परत केलेली नाही.
7. तक्रारदार हे रक्कम परत मिळण्यास पात्र आहेत काय ? हे पाहणे आवश्यक आहे, त्या करीता खालील बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.
(अ) तक्रारदार यांनी भरलेल्या रकमेचा तपशील......
तक्रारदार यांनी ता.25.04.2011 रोजी दिलेल्या बिलाचा तपशील खालील प्रमाणे आहे...
(बील क्रमांक-350)
* हॉल रेन्ट.............................रु.35,000/-
* सर्व्हिस टॅक्स........................रु.3,500/-
* एज्युकेशन सेस......................रु.70/-
* एच एज्युकेशन सेस................रु.35/-
===================================================
एकूण रक्कम रुपये-38,605/-
===================================================
तक्रारदार यांनी भरलेल्या रकमे करीता त्यांना सामनेवाले यांनी पावती क्रमांक-290, ता.25.04.2011 ची रु.38,605/- करीता दिलेली आहे. या पावतीमध्ये “Amount Paid as Rent Will not be Refunded under any Circumstances ” असे नमुद आहे. या अटींप्रमाणे सुध्दा रेन्ट रु.35,000/- परत न करण्याबाबत म्हटले आहे. परंतु सर्व्हीस टॅक्स व एज्युकेशन टॅक्स व एच एज्युकेशन टॅक्सबाबत उल्लेख नाही, तो का परत केला नाही याचा उलगडा सामनेवाले यांच्या प्लिडिंग्सवरुन होत नाही.
आमच्या मते जेव्हा लग्न समारंभच रद्द झाले, तेव्हा सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना ता.26.06.2011 रोजी काही सेवा प्रदान केल्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. मग सेवा दिली नाही तेव्हा सेवा कर भरण्याचा प्रश्नच येणार नाही. सामनेवाले यांनी सर्व्हिस टॅक्स, एज्युकेशन सेस टॅक्स व एच एज्युकेशन सेस सरकारी तिजोरीमध्ये जमा करणेबाबत चलन किंवा पावती दाखल केलेली नाही. तेव्हा हा वसुल केलेला कर जमा केल्याबाबत कोणताही पुरावा अभिलेखावर नाही. तक्रारदार यांना सेवा न देता कर वसुल केला परंतु तो सरकार जमा केला नाही, यावरुन असे म्हणता येईल की, तक्रारदार यांची अवैध/ अनैतिकरित्या रु.3,605/- ची हानी/नुकसान झाले व सामनेवाले यांचा तेवढयाच रकमेचा अवैध/ अनैतिकरित्या लाभ झाला.
ब. सामनेवाले यांचे आरक्षण व रद्द करणेबाबतचे नियम.....
तक्रारदार यांनी ता.25.04.2011 रोजी रु.38,605/- भरुन मंगल कार्यालय लग्ना करीता ता.26.06.2011 करीता आरक्षित केला, ता.04.05.2011 रोजी सामनेवाले यांना लग्न रद्द झाल्याबाबत व पैसे परत करण्याबाबत कळविले. सामनेवाले यांनी त्यांच्या पुराव्याच्या शपथपत्राच्या परिच्छेद-9 मध्ये लग्न रद्द झाल्याचे कळविल्याबद्दल मान्य केले. हॉल आरक्षित केल्यानंतर 10 दिवसांनी व नियोजित तारखेच्या एक महिना 22 दिवस अगोदर रद्द केला तेव्हा आरक्षण व रद्द करणेबाबतचे सामनेवाले यांचे नियम पाहणे आवश्यक आहे.
उभयपक्षांनी सामनेवाले यांच्या हॉलबाबतची माहिती पुस्तीका दाखल केली आहे, त्यामध्ये पृष्ठ क्रमांक-02 वर हॉलच्या भाडयाबाबत व अटींबाबत माहिती आहे. पृष्ठ क्रमांक-3 व 4 वर नियम व माहिती दिलेली आहे. तळ व पहिल्या मजल्या करीता सकाळी-07.00 ते दुपारी-04.00 पर्यंतचे भाडे रु.35,000/- आहे, ती रक्कम तक्रारदार यांनी ता.25.04.2011 रोजीच अदा केली. म्हणजेच दोन महिने अगोदर याच पृष्ठावर, टिप क्रमांक-2 म्हणु या, “ हॉल डिपॉझिट रु.10,000/- कार्यक्रमाच्या आठ दिवस अगोदर भरणे ” असे नमुद आहे. परंतु सामनेवाले यांनी आपल्या अटींचे उल्लंघन करुन तक्रारदार यांच्याकडून पुर्ण रक्कम दोन महिने आधीच जमा करुन घेतली. तर सामनेवाले यांनी त्यांच्या अटींचे पालन केले असते तर त्यांनी ता.25.04.2011 रोजी कोणतीही रक्कम स्विकारावयास नको होती किंवा जास्तीत जास्त रु.10,000/- डिपॉझिट म्हणुन स्विकारावयास हवे होते. अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदार यांना रु.10,000/- ची हानी/नुकसान झाले असते. त्यामुळे सामनेवाले यांनी त्यांच्या अटींचे पालन न केल्यामुळे तक्रारदारास विनाकारण (रु.38,605 – 10,000) रु.28,605/- रकमेस मुकावे लागले. तक्रारदार यांची ही अनैतिक/अवैधरित्या हानी झाली आहे.
सामनेवाले यांनी पृष्ठ क्रमांक-2 खाली “ हॉल कॅन्सलेशनबाबत” माहिती दिलेली आहे. “ कोणत्याही कारणास्तव भरलेली रक्कम परत मिळणार नाही.” असा मजकुर आहे. या नंतर पृष्ठ क्रमांक-3 व 4 वर नियम व माहिती आहे. एकूण-26 नियम दिलेले आहेत. परंतु या 26 नियमांपैंकी एकही नियम हॉल कॅन्सलेशनबाबत नाही. सामनेवाले यांनी त्यांच्या कैफीयतीमध्ये नमुद केले आहे की, त्यांचा व्यक्तिगत व्यवसाय असल्यामुळे त्यांचे नियम नोंदणीकृत असण्याची आवश्यकता नाही. परंतु त्यांच्या या नियमावलीमध्ये रद्द करणेबाबत नियम अंतर्भुत नाही. सामनेवाले यांनी त्यांचे पुराव्याच्या शपथपत्राच्या परिच्छेद क्रमांक-7 मध्ये असे नमुद केले आहे की, “ ग्राहकाने भरलेली रक्कम परत न करण्याचा नियम असल्याने कार्यालय अशा रद्द कार्यक्रमाचे नोंदणी शुल्क परत करीत नाही” परंतु वर उल्लेख केल्याप्रमाणे असा नियम आढळून आला नाही.
सामनेवाले यांचा हॉल ता.26.06.2011 रोजी इतर कार्यक्रमा करीता आरक्षित झाला नाही, ज्याअर्थी हॉल ता.26.06.2011 रोजी आरक्षीत झाला नाही त्याअर्थी हॉल वर्षातुन 365 दिवस आरक्षित राहत नाही. आरक्षित नसलेल्या दिवशी सामनेवाले यांस नफा मिळत नसेल तर हानी/नुकसान अपेक्षीत नाही. तक्रारदार यांनी त्यांच्या लेखी युक्तीवादात नमुद केल्याप्रमाणे सामनेवाले यांना ता.26.06.2011 रोजी पाणी, लाईट खर्च झालेला नाही, खुर्च्या, टेबल भाडयाने आणावे लागले नाही, जनरेटर वापरावे लागले नाही, तसेच कोणताही कर भरावा लागला नाही. सामनेवाले यांचा हा जो खर्च वाचला, तो, ते तक्रारदार यांच्या सोबत वाटू शकले असते. परंतु तो त्यांनी पुर्णपणे स्वतःकडे ठेवला. या व्यवहारास योग्य व उचित म्हणता येईल का ?
कॅन्सलेशनबाबत नियम आहे किंवा नाही हा विषय जरी बाजुला ठेवला तरी प्रश्न निर्माण होतो की, असा नियम या काळामध्ये सदसदविवेक व सारासार बुध्दीस पटण्यासारखा आहे का ? “ कोणत्याही कारणास्तव रक्कम परत करण्यात येणार नाही” या वाक्यामध्ये असंवेदनशिलता एकाधिकारपणा व हुकूमशाहीचा प्रत्यय येतो. अशा नियमास अपवाद ठेवणे केव्हाही उचित, श्रेयस्कर व जागृतपणाचे लक्षण ठरते. आमच्या मते असा नियम ठेवणे म्हणजे अनुचित व्यापारी पध्दत अवलंबवणे होय.
8. सामनेवाले यांनी मंगलकार्यालय बांधुन एक समाज उपयोगी असा स्तुत्य उपक्रम केला आहे. त्यांनी त्यांच्या हिताचे रक्षण करावे किंबहुना करायलाच हवे, याबाबत वाद असु शकत नाही. त्यांच्या ब्रिद वाक्याप्रमाणे “ शुभकार्य आमचे सहकार्य” त्यांच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा ठेवणे वाजवी होणार.
जेव्हा एखादा वधुपिता ठरविलेले लग्न रद्द झाल्यामुळे आरक्षित केलेला हॉल रद्द करतो तेव्हा त्यांस तेवढेच मोठे गंभिर कारण असु शकते. यांचे भान प्रत्येक संबंधीतानाही ठेवणे आवश्यक वाटते. अशा वेळी त्या वधु पिता व त्यांच्या कुटूंबा विषयी सहानुभुती व संवेदनशिलता असणे समाजाच्या दृष्टीने गरजेचे असते असा नियम करतांना हॉल केव्हा बुक केला, कोणत्या तारखेस बुक केला, कोणत्या कारणास्तव बुक केला, कोणत्या कारणासाठी व कोणत्या तारखेस रद्द करण्याची विनंती केली, त्या रद्द केलेल्या तारखेस हॉल बुक झाला किंवा रिकामा राहिला या व अशा बाबी विचारात घेण्यात याव्या. तसे केल्यास व्यवहार व व्यापार जास्त सुरळीत व योग्य पध्दतीने होईल यात आम्हास शंका नाही. वरील बाबी व समाजाप्रती प्रती असलेली बांधीलकी लक्षात ठेऊन सामनेवाले हे आपल्या या नियमामध्ये शिथिलता आणतील अशी आपेक्षा आम्ही बाळगतो. जमा केलेल्या रकमेपैंकी काही टक्के रक्कम वजा करुन उर्वरीत रक्कम ते परत करु शकतात.
वरील चर्चेवरुन हे सिध्द होते की, सामनेवाले यांनी तक्रारदारास हॉलचे आरक्षण रद्द केल्याने रक्कम परत न करुन सेवा प्रदान करण्यास कसुर केली व अनुचित व्यापार पध्दत अवलंबवली त्यामुळे तक्रारदार हे भरलेली रक्कम परत प्राप्त करण्यास पात्र आहेत, असे आम्ही नमुद करीतो, व खालील प्रमाणे आदेश पारित करीतो.
9. “ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-541/2011 ही अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सेवा प्रदान करण्यात कसुर केली व अनुचित व्यापार
पध्दत अवलंबवली असे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी रु.38,605/- पैंकी कॅन्सेलेशन चार्जेस म्हणुन रक्कम रु.5,000/-
(अक्षरी रुपये पाच हजार मात्र) (अंदाजे 15 टक्के) वजा करावे व उर्वरीत रक्कम
रु.33,605/- (अक्षरी रुपये तेहतीस हजार सहाशे पाच मात्र) ही रक्कम तक्रारदार यांना
सामनेवाले यांनी परत करावी. तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रुपये
पाच हजार मात्र)
4. तक्रारदार यांनी मानसिक व शारिरीक त्रासा करीता कोणतीही मागणी न केल्याने त्या
करीता रक्कम मंजुर करण्यात येत नाही.
5. सामनेवाले यांनी रक्कम रु.33,605/- या रकमेवर तक्रार दाखल ता.24.11.2011 पासुन ते
ता.30.04.2015 पर्यंत दरसाल दर शेकडा 5 टक्के व्याजासह अदा करावी.
6. क्लॉज-3 व 4 मध्ये नमुद रक्कम ता.30.04.2015 पर्यंत अदा न केल्यास त्यावर
ता.01.05.2015 पासुन रक्कम अदा करेपर्यंत 10 टक्के व्याज लागु राहिल.
7. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.19.03.2015
जरवा/