(पारीत व्‍दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा. सदस्‍या)
01. उभय तक्रारदारांनी प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने गृहकर्जाचे व्‍याजाची जास्‍तीची वसुली केल्‍यामुळे सदर रक्‍कम मिळावी आणि इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
उभय तक्रारदारांनी विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 गृह फायनान्‍स लिमिटेड या कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनी कडून दिनांक-14.05.2004 रोजी रुपये-1,50,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाचा प्रकरण क्रं 506/471 असा होता आणि कर्जाची परतफेड ही 180 महिन्‍या मध्‍ये प्रतीमाह कर्ज हप्‍ता रुपये-1567/- प्रमाणे करावयाची होती. सदर कर्जाचा व्‍याज दर वार्षिक-9.50 टक्‍के एवढा होता. सदर कर्जाची उचल गोंदीया येथून केली होती परंतु आता सदर शाखा भंडारा येथे स्‍थानांतरीत झालेली आहे. उभय तक्रारदारांनी घेतलेल्‍या गृह कर्जाचे हप्‍त्‍यांची परतफेड नियमितपणे केलेली असून पुराव्‍या दाखल ते पावत्‍यांच्‍या प्रती दाखल करीत आहेत. तक्रारदारांनी गृहकर्ज परतफेडीचे विस्‍तृत विवरण दिलेले असून ते खालील प्रमाणे
अक्रं | वर्ष | संपूर्ण वर्षात केलेली कर्ज रकमेची परतफेड रुपया मध्‍ये | शेरा |
01 | 2004-2005 | 8416/- | |
02 | 2005-2006 | 17,237/- | |
03 | 2006-2007 | 17,477/- | |
04 | 2007-2008 | 20,535/- | |
05 | 2008-2009 | 23,500/- | |
06 | 2009-2010 | 21,288/- | |
07 | 2010-2011 | 21,650/- | |
08 | 2011-2012 | 25,284/- | |
09 | 2012-2013 | 24,080/- | |
10 | 2013-2014 | 24,000/- | |
11 | 2014-2015 | 26,300/- | |
12 | 2015-2016 | 27,100/- | |
13 | 2016-2017 | 26,700/- | |
14 | 2017-2018 | 28,900/- | |
15 | 2018-2019 | 19,504/- | दिनांक-19.12.2018 पर्यंत |
| एकूण भरलेली रक्‍कम | 3,31,971/- | |
तक्रारदारांचे विशेषत्‍वाने असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी कर्जाची परतफेड प्रतीमाह समान हप्‍त्‍या पेक्षा क्रित्‍येक वेळा जास्‍तीची भरलेली आहे. तक्रारदारांचे असेही म्‍हणणे आहे की, कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा सन-2004 ते सन-2019 पर्यंत असताना विहित मुदतीत कर्ज रकमेची परतफेड केलेली असताना विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 गृह फायनान्‍स कंपनी चुकीच्‍या पध्‍दतीने अवाजवी व्‍याजाची रक्‍कम आकारणी करुन दिशाभूल करीत आहे म्‍हणून तक्रारदारांनी अधिवक्‍ता श्री टी.एस. शिंगाडे यांचे मार्फतीने दिनांक-02.03.2019 ला विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठविली आणि कर्ज खात्‍याचा हिशोब मागितला. परंतु सदर नोटीस मिळूनही विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कंपनीने उत्‍तर दिले नाही वा कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी दिनांक-02.03.2019 रोजीची दुसरी कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. मा. उच्‍च न्‍यायालय यांनी सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडीया-विरुध्‍द– रविंद्र व ईतर या प्रकरणा मध्‍ये दिनांक-18.10.2001 रोजी दिलेल्‍या निर्णया प्रमाणे कोणत्‍याही परिस्थितीत मुद्दल रकमे पेक्षा जास्‍त व्‍याजाची आकारणी वित्‍तीय कंपनीला करता येणार नाही असे आदेशित केलेले आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदारांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्‍हणून शेवटी त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कंपनी विरुध्‍द पुढील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात-
1. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने अनुचित व्‍यापारी मार्गाचा अवलंब करुन गृहकर्जाची मुद्दालाची रक्‍कम रुपये-1,50,000/- असताना गृहकर्ज मुद्दल आणि व्‍याज यासह एकूण रुपये-3,31,971/- एवढया रकमेची तक्रारदारां कडून सक्‍तीने वसुली केलेली असल्‍याने पुढील रक्‍कम वसुल करणे बंद करावे असे आदेशित व्‍हावे.
2. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने नियमबाहय अतिरिक्‍त वसुली केलेल्‍या रकमेचा परतावा तक्रारदारांना परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
3. विरुध्‍दपक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍यामुळे तक्रारदारांना झालेल्‍या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- तसेच प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-7000/- विरुध्‍दपक्षा कडून तक्रारदारांना देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
4. या शिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारदारांचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 गृह फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड या गृह कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने आपले लेखी उत्‍तर जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तरा मध्‍ये असे नमुद केले की, तक्रारदारांना गृहकर्ज म्‍हणून रुपये-1,50,000/- वार्षिक-9.50 टक्‍के दराने मंजूर केले होते आणि कर्जाचा दर हा “Variable rate of Interest” होता. सदर गृहकर्ज हे परसोडी येथील घरा करीता दिनांक-18.05.2004 रोजी कर्ज करार करुन दिले होते आणि त्‍यासाठी मालमत्‍तेचे दस्‍तऐवज गहाण करण्‍यात आले होते. कर्ज करारा प्रमाणे प्रतीमाह समान हप्‍ता हा ठराविक तारखे मध्‍ये भरणे क्रमप्राप्‍त होते आणि असा हप्‍ता भरण्‍यास चुकल्‍यास अतिरिक्‍त व्‍याज देणे करारा प्रमाणे आवश्‍यक होते. तक्रारदारांनी तक्रारी मध्‍ये जे कर्ज परतफेडीचे विवरण दिलेले आहे ते नाकबुल करण्‍यात येते. विरुध्‍दपक्ष गृह फायनान्‍स लिमिटेड बंधन बॅंक लिमिटेड या नावाने ग्राहकांना गृह कर्ज देण्‍याचे काम करते. सदर कंपनी ही National Housing Bank तर्फे रजिस्‍टर आहे त्‍यामुळे National Housing Bank ने केलेल्‍या नियमावली नुसार बाध्‍य आहे. कर्ज व्‍याज दरातील बदल हे National Housing Bank चे निर्देशा प्रमाणे असतात त्‍यानुसार ग्राहकांवर Variable Rate of Interest बंधनकारक असतात. जिल्‍हा ग्राहक आयोगास विरुध्‍दपक्ष गृह फायनान्‍स कंपनी आणि तक्रारदार यांचे मध्‍ये गृह कर्जा संबधी जो करार झालेला आहे त्‍यामध्‍ये दखल घेण्‍याचा अधिकार आहे काय. तसेच तक्रारदारांचे कर्ज करारा संबधीचे विवाद चालविण्‍या बाबत दिवाणी न्‍यायालयास अधिकार आहेत. कर्ज करारा प्रमाणे “Variable rate of Interest” ची तरतुद असल्‍याने त्‍या प्रमाणे वसुली केल्‍यास ती दोषपूर्ण सेवा होते काय. व्‍हेरीएबल रेट ऑफ इन्‍टरेस्‍ट हा रिझर्व्‍ह बॅंकेनी घालून दिलेल्‍या रेपो रेटवर अवलंबून असतो. तक्रारदारांनी नियमित कर्ज परतफेड केलेली नाही, त्‍यांनी शेवटचा हप्‍ता दिनांक-20.12.2018 रोजी भरला. बॅंकींग रेग्‍युलेशन कायदयाचे कलम 21 ए प्रमाणे बदललेल्‍या व्‍याजाचे दरा संबधी त्‍यावर न्‍यायालयास भाष्‍य करता येणार नाही. तक्रारदारांनी कर्ज करारातील अटी व शर्ती मान्‍य असल्‍या बाबत सहया केलेल्‍या आहेत. एकदा कर्ज करारावर सहया केल्‍या नंतर त्‍या मधील अटी व शर्ती बंधनकारक असतात या बाबत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने “Grasim Industries Ltd.& others-Versus-Agrawal Steels” (Manu/SC/1763/2009) विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 वित्‍तीय कंपनीने प्रत्‍येक वर्षी तक्रारदारांना त्‍यांचे गृह कर्ज खात्‍याचे विवरण पुरविलेले आहे आणि स्‍पष्‍टीकरण हवे असल्‍यास नजीकच्‍या शाखा कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे सुध्‍दा सुचीत केले होते. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कंपनीने व्‍हेरीएबल रेट ऑफ इन्‍टरेस्‍ट प्रमाणे कर्ज रक्‍कम आकारणी केली आणि तक्रारदारांनी कोणताही विवाद न करता सदर रक्‍कम भरलेली आहे त्‍यामुळे आता तक्रारदारांना विवाद करता येणार नाही. व्‍याज मधील झालेल्‍या दराचे बदला बाबत वेळोवेळी तक्रारदारांना कळविलेले आहे. तक्रारदारांनी काही कर्ज परतफेडीचे हप्‍ते भरले नाहीत त्‍यांच्‍या रकमा हया नंतर प्राप्‍त झालेल्‍या रकमां मधून समायोजित केल्‍यात. तक्रारदारांनी वसुली अधिकारी यांना धमक्‍या दिलेल्‍या आहेत. त्‍यांनी कर्जाचे रकमेवर बदलत्‍या व्‍याजा प्रमाणे कमी जास्‍त दराने व्‍याजाची आकारणी केलेली आहे त्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज व्‍हावी असे विरुदपक्ष क्रं 1 कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने नमुद केले.
04. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली नोटीस दिनांक-01.03.2021 रोजी मिळाल्‍या बाबत पास्‍टाचा अहवाल अभिलेखावर दाखल आहे परंतु अशी नोटीस मिळूनही विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 गैरहजर राहिल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द प्रस्‍तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे प्रकरणात दिनांक-22.09.2021 रोजी पारीत करण्‍यात आला होता. नंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष उपस्थित होऊन सदर एकतर्फी आदेश रद्द करण्‍या बाबत अर्ज दाखल केला. कोवीड -2019 रोगाचा प्रार्दुभाव लक्षात घेऊन सदर एकतर्फी आदेश दिनांक-22.09.2021 रोजी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे रद्द करण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कंपनीचे अधिवक्‍ता श्री गभणे यांनी दिनांक-09.02.2022 रोजी पुरसिस दाखल करुन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कंपनी ही विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 मध्‍ये विलीन झाली असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 यांनी दाखल केलेले लेखी उत्‍तर हेच विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 चे समजण्‍यात यावे असे कळविले.
05. उभय तक्रारदारांची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 गृह फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड यांचे लेखी उत्‍तर, उभय पक्षां तर्फे दाखल पुरावे आणि लेखी युक्‍तीवाद तसेच उभय पक्षांनी प्रकरणात दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे तसेच मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या निवाडयांचे अवलोकन करण्‍यात आले. तक्रारदारां तर्फे वकील श्री टी.एस. शिंगाडे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कंपनी तर्फ वकील श्री ए.बी. गभणे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्‍कर्ष::
06. सदर तक्रारी मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष गृह फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड यांचे तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, तक्रारदारांना जे गृहकर्ज दिले होते ते उभय पक्षां मध्‍ये झालेल्‍या करारा प्रमाणे दिलेले होते आणि सदर कर्ज करारावर तक्रारदारांनी सहया केलेल्‍या आहेत त्‍यामुळे सदर कर्ज करारा मधील अटी व शर्तीचे अनुपालन तक्रारदारांनी करणे बंधनकारक आहे. कर्ज करारा प्रमाणे “Variable rate of Interest” ची तरतुद असल्‍याने त्‍या प्रमाणे वसुली केली, यामध्‍ये तयांनी कोणत्‍याही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. विरुध्‍दपक्ष गृह फायनान्‍स लिमिटेड बंधन बॅंक लिमिटेड या नावाने ग्राहकांना गृह कर्ज देण्‍याचे काम करते. सदर कंपनी ही National Housing Bank तर्फे रजिस्‍टर आहे त्‍यामुळे National Housing Bank ने केलेल्‍या नियमावली नुसार बाध्‍य आहे. कर्ज व्‍याज दरातील बदल हे National Housing Bank चे निर्देशा प्रमाणे असतात त्‍यानुसार ग्राहकांवर Variable Rate of Interest बंधनकारक असतात.
07. तक्रारदारांचे अधिवक्‍ता श्री टी.एस. शिंगाडे यांनी मा. उच्‍च न्‍यायालय यांनी सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडीया-विरुध्‍द– रविंद्र व ईतर या प्रकरणा मध्‍ये दिनांक-18.10.2001 रोजी दिलेल्‍या निर्णया प्रमाणे कोणत्‍याही परिस्थितीत मुद्दल रकमे पेक्षा जास्‍त व्‍याजाची आकारणी वित्‍तीय कंपनीला करता येणार नाही असे आदेशित केलेले आहे या निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवली.
08. या उलट विरुध्‍दपक्ष गृह फायनान्‍स कंपनीने आपली भिस्‍त खालील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडयांवर ठेवली-
- Hon’ble Natiobnal Company Law Tribunal Ahmedabad Bench Ahmedabad-CP (CAA) No.-67/2019 in CA (CAA)No.-54/NCLT/AHM/2019
- Hon’ble National Company Law Tribunal Kokata Bench, Kolkata-CP (CAA) No.-1272/KB/2019 CA (CAA) No.-489/KB/2019 Order passed on 27th September 2019
सदर निवाडयात स्‍पष्‍टपणे नमुद आहे की, गृह फायनान्‍स कंपनी ही बंद झालेली असून तिचे विलिनिकण हे बंधन बॅंक लिमिटेड पश्‍चीम बंगाल मध्‍ये झालेले आहे.
09. आपले युक्‍तीवादाचे पुराव्‍यार्थ विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 गृह फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारदार आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 कंपनी यांचे मध्‍ये जो गृह कर्जाचा करार दिनांक-18.05.2004 रोजी करण्‍यात आला तयाची प्रत दाखल केली त्‍यामध्‍ये प्रथम पानावरच “LOAN AGREEMENT” Variable Rate Home Loans असे शिर्षक आहे. सदर करारावर उभय तक्रारदाराच्‍या सहया आहेत. त्‍यामध्‍ये गृह कर्जावरील आकारावयाच्‍या संबधी खालील प्रमाणे तरतुद आहे-
2.2 Interest-
- Until and as varied by GRUH in terms of this Agreement the VIR applicable to the said loan as at the date of execution of this agreement is as stated in the Schedule. Provided that in an event GRUH reduces or increases the interest rate prior to any disbursement of the loan, the rate as reduced or as increased shall be applicable to the loan forthwith from the date of such change.
यावरुन ही बाब सिध्‍द होते की, उभय तक्रारदारांना विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 गृह फायनान्‍स कंपनीला कर्ज करारा प्रमाणे “Variable rate of Interest” प्रमाणे व्‍याज देणे बंधनकारक आहे. वेळोवेळी व्‍याज दरा मध्‍ये बदल होत असल्‍याने वाढलेल्‍या अथवा कमी झालेल्‍या व्‍याज दरा प्रमाणे कर्ज रकमेचा प्रतीमाह हप्‍ता काही ठराविक कालावधी नंतर बदलत असतो.
10. विरुध्‍दपक्ष गृह कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारदारांचे सन 2010-2011 ते सन-2022-2023 पर्यंतचे कालावधीचे गृह कर्ज खात्‍याचे विवरण वर्षनिहाय अभिलेखावर दाखल केलेत, त्‍या अनुसार अॅडीशनल इन्‍टरेस्‍ट आणि कम्‍पोनन्‍ट इन्‍टरेस्‍टच्‍या रकमा आकारलेल्‍या दिसून येतात. सन-2022-2023 चे कर्ज खात्‍याचे विवरणा वरुन असे दिसून येते की, कर्ज परतफेडीचा मासिक हप्‍ता हा वाढलेला असून तो रुपये-2122/- झालेला आहे तसेच कर्ज खात्‍याचे स्‍टेटस हे एन.पी.ए. दर्शविलेले आहे. टोटल ईएमआय ओव्‍हर डयू रुपये-93,368/- दर्शविलेले असून अदर ओव्‍हर डयू म्‍हणून रुपये-50,093/- दर्शविलेले आहे आणि ओव्‍हर डयू एकूण रक्‍कम रुपये-1,43,461/- नमुद केलेली आहे.
11. उपरोक्‍त दाखल दस्‍तऐवज, शपथपत्र आणि पुरावा यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा असा निष्‍कर्ष आहे की, उभय तक्रारदार आणि विरुध्‍दपक्ष गृह कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी गृह फायनान्‍स कंपनी लिमिटेड आता विलीनीकरण बंधन बॅंक लिमिटेड यांचे मध्‍ये गृह कर्जा बाबत करार दिनांक-18.05.2004 रोजी झालेला आहे आणि कर्ज करारा मध्‍ये “Variable rate of Interest” म्‍हणजे कर्ज हप्‍त्‍याचे व्‍याजाचा दर हा वेळोवेळी बदलत राहिल अशी स्‍पष्‍ट तरतुद आहे, व्‍याजाचा दर कमी झाल्‍यास कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता कमी राहिल आणि व्‍याजाचा दर वाढला तर कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता हा जास्‍त रकमेचा राहिल. तसेच करारा मध्‍ये विहित तारखेस कर्ज परतफेडीचा हप्‍ता भरल्‍या न गेल्‍यास अतिरिक्‍त व्‍याज आकारण्‍याची सुध्‍दा तरतुद आहे. उभय पक्षां मध्‍ये जो कर्ज करार झालेल्‍या आहे आणि त्‍यामधील ज्‍या अटी व शर्ती नमुद केलेल्‍या आहेत त्‍यावर भाष्‍य करण्‍याचे आणि सदर करारा मध्‍ये बदल करण्‍याचे अधिकार जिल्‍हा ग्राहक आयोगास नाहीत. परंतु तक्रारदारांची तक्रार ही जास्‍त व्‍याज दरा संबधीची आहे.
12. उभय तक्रारदार यांना वार्षिक-9.50 टक्‍के व्‍हेरीअेएबल दराने कर्ज मंजूर झाले होते ही बाब उभय पक्षांना मान्‍य आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने जे तक्रारदारांचे कर्ज खात्‍याचे उतारे दाखल केलेले आहेत, त्‍यावरुन तक्रारदारांना सन-2010-2011 पासून ते सन 2022-2023 पर्यंत व्‍याजाचा दर हा 17.55 टक्‍के आकारलेला आहे, जे चुकीचे दिसून येते. विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष कंपनी ही National Housing Bank तर्फे रजिस्‍टर आहे त्‍यामुळे National Housing Bank ने केलेल्‍या नियमावली नुसार बाध्‍य आहे. कर्ज व्‍याज दरातील बदल हे National Housing Bank चे निर्देशा प्रमाणे असतात त्‍यानुसार ग्राहकांवर Variable Rate of Interest बंधनकारक असतात. परंतु विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीचे हे म्‍हणणे चुकीचे दिसून येते. याचे कारण असे आहे की, भारत देशा मधील सर्वात मोठी बॅंक ही रिझर्व्‍ह बॅंक असून ती बाजारातील आर्थिक स्थिती/ आर्थिक घडमोडी लक्षात घेऊन व्‍याजाचे दर ठरवित असते आणि रिझर्व्‍ह बॅंकेनी जारी केलेल्‍या अटी व शर्ती, वेळोवेळी जारी केलेले व्‍याज दर हे संपूर्ण भारत देशा मधील सर्व शासकीय व खाजगी बॅंकावर बंधनकारक असतात असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. जेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने वार्षिक 9.50 टक्‍के व्‍याजाचा दर तक्रारदारांचे कर्ज प्रकरणात मंजूर केलेला आहे, तेंव्‍हा जास्‍तीत जास्‍त 12 टक्‍के व्‍याज दर राहू शकतो असे सर्वसाधारण व्‍यवहारात दिसून येते परंतु विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने सुरुवाती पासून व्‍याजाचा दर हा 17.55 टक्‍के आकारल्‍याचे दिसून येते, जे मूळात चुकीचे दिसून येते. विरुध्‍दपक्ष कंपनीने जे सन-2022-2023 चे कर्ज खात्‍याचे विवरण दाखल केलेले आहे, त्‍यावरुन असे दिसून येते की, कर्ज परतफेडीचा मासिक हप्‍ता हा वाढलेला असून तो रुपये-2122/- झालेला आहे तसेच कर्ज खात्‍याचे स्‍टेटस हे एन.पी.ए. दर्शविलेले आहे. टोटल ईएमआय ओव्‍हर डयू रुपये-93,368/- दर्शविलेले असून अदर ओव्‍हर डयू म्‍हणून रुपये-50,093/- दर्शविलेले आहे आणि ओव्‍हर डयू एकूण रक्‍कम रुपये-1,43,461/- नमुद केलेली आहे. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे असे मत आहे की, विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारदारां कडून मुद्दल रुपये-1,50,000/- चे मोबदल्‍यात मुद्दल व व्‍याज यासह एकूण रुपये-3,31,971/- रकमेची वसुली केलेली आहे, जी प्रथम दर्शनी मुद्दलाचे दुप्‍पट दिसून येते, असे असताना सन 2022-2023 चे खाते उता-या मध्‍ये पुन्‍हा तक्रारदारां कडून ओव्‍हर डयू रक्‍कम रुपये-1,43,461/- दर्शविलेली आहे, जे मूळातच चुकीचे दिसून येते त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने पुढील कर्ज रकमेची वसुली तक्रारदारां कडून थांबवावी व त्‍यांना कर्ज निरंक दाखला दयावा तसेच तक्रारदारांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये-20,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- अशा रकमा दयाव्‍यात असे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
13 उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- उभय तक्रारदार श्री येवानंद तिमाजी वासनिक आणि सौ. सुनिता येवानंद वासनिक यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष गृह फायनान्‍स लिमिटेड मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक भंडारा यांचे आता विलीनीकरण बंधक बॅंक लिमिटेड मध्‍ये झालेले असल्‍याने बंधक बॅंक लिमिटेड डी.एन.-32, सेक्‍टर V साल्‍ट लेक, कोलकत्‍ता-700091 (पश्‍चीम बंगाल) तर्फे मालक/संचालक/प्राधिकृत अधिकारी यांचे विरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्‍दपक्ष गृह फायनान्‍स लिमिटेड मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक भंडारा विलीनीकरण बंधक बॅंक लिमिटेड डी.एन.-32, सेक्‍टर V साल्‍ट लेक, कोलकत्‍ता-700091 (पश्‍चीम बंगाल) तर्फे मालक/संचालक/प्राधिकृत अधिकारी यांना आदेशित करण्‍यात येते की, उभय तक्रारदारांना त्‍यांचे गृह कर्ज खाते क्रमांक-508/105 चे संबधात मुद्दल कर्ज रकमे पेक्षा दुप्‍पट रककम वसुल केलेली असल्‍याने या पुढील कर्ज रकमेची वसुली थांबवावी तसेच तक्रारदारां कडून त्‍यांचे गृह कर्ज रकमेची वसुली झाल्‍याचे जाहिर करुन त्‍यांना कर्ज निरंक दाखला देण्‍यात यावा.
- विरुध्‍दपक्ष गृह फायनान्‍स लिमिटेड मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक भंडारा विलीनीकरण बंधक बॅंक लिमिटेड डी.एन.-32, सेक्‍टर V साल्‍ट लेक, कोलकत्‍ता-700091 (पश्‍चीम बंगाल) तर्फे मालक/संचालक/प्राधिकृत अधिकारी यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारदारांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये-20,000/-(अक्षरी रुपये वीस हजार फक्‍त) तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) अशा रकमा तक्रारदारांना दयाव्‍यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष गृह फायनान्‍स लिमिटेड मार्फत शाखा व्‍यवस्‍थापक भंडारा विलीनीकरण बंधक बॅंक लिमिटेड डी.एन.-32, सेक्‍टर V साल्‍ट लेक, कोलकत्‍ता-700091 (पश्‍चीम बंगाल) तर्फे मालक/संचालक/प्राधिकृत अधिकारी यांनी प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती उभय पक्षकांराना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- उभय पक्षकारांनी अतिरिक्‍त संच जिल्‍हा आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.
