(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. सदस्य)
(पारीत दिनांक : 22 डिसेंबर 2016)
1. उपरोक्त नमूद सर्व तक्रारी या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल झालेल्या असून या तक्रारीं जरी वेगवेगळ्या दाखल केलेल्या असल्या तरी यामधील विरुध्दपक्ष हे एक सारखेच आहेत आणि उपरोक्त सर्व तक्रारींमधील तपशिलाचा थोडाफार फरक पाहता, ज्या कायदेविषयक तरतुदींच्या आधारे या तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या सुध्दा सारख्याच आहेत म्हणून आम्हीं या तक्रारींमध्ये एकञितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत. उपरोक्त तक्रारींमधील थोडक्यात स्वरुप अशाप्रकारे आहे की,
2. विरुध्दपक्ष ही एक कन्स्ट्रक्शन कंपनी असून भूखंड खरेदी-विक्री तसेच शेतीचे ले-आऊट पाडून तेथील भूखंड ग्राहकांना विकण्याचा व्यवसाय करतात. या कंपनीचे मालक श्री सुरेश बुरेवार असून कंपनीचा संपूर्ण आर्थिक व्यवहार पाहता सर्व विरुध्दक्ष यांना खालील परिशिष्ट ‘क’ प्रमाणे विरुध्दपक्ष यांचेकडे भूखंड घेण्याकरीता व तेथे घर बांधण्याकरीता भूखंड आरक्षीत केले.
- परिशिष्ठ ‘क’ –
अ.क्र. | तक्रार क्रमांक | भूखंड/ फार्म हाऊस क्रमांक | भूखंडाचे क्षेञफळ (चौरस फुट) | बदलले भूखंड/ फार्म हाऊस क्रमांक | बदलले भूखंडाचे क्षेञफळ (चौरस फुट) | भूखंड खरेदी करणेस प्रती चौरस फुट प्रमाणे ठरलेली रक्कम (रुपये) | भूखंडा पोटी ठरलेली रक्कम (रुपये) | भूखंडा पोटी दिलेली एकूण रक्कम (रुपये) | भूखंडा पोटी दिलेले रकमेचे स्वरुप (चेक/ रोख ) | भूखंडा पोटी रक्कम जमा केल्याचा शेवटचा दिनांक | वि.प.ने त.क.ला भूखंडाचे डेव्हलपमेंट करुन मागणी केलेली रक्कम |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | RBT/CC/13/380 | 224 | 9683.1 | सी-28-ए | 8223.97 | 12/- | 1,16,197/- | 1,16,197/- | चेक, रोख | 27/05/2007 | 4,34,809/- |
2 | RBT/CC/13/381 | 220 | 9683.1 | सी-30-बी | 6759.79 | 12/- | 1,16,197/- | 1,16,197/- | चेक, रोख | 29.07.2007 | 3,36,710/- |
3 | RBT/CC/13/382 | 226, | 9683.1, | सी-26-बी | 7747.42 | 12/- | 1,16,197/- | 1,16,197/- | चेक/ रोख | 08/07/2007 | 4,02,880/- |
233 | 9683.1 | 12/- | 1,16,197/- | 1,06,200/- (उर्वरीत रु.10000/-) |
4 | RBT/CC/13/383 | 228 | 9683.1 | सी-25-बी | 14620 | 15/- | 1,45,247/- | 1,34,500/- + 50,000/-(ईसाराचेवेळी घेतलेली रक्कम) =1,84,500/- | रोख | सन 2007 | 8,88,915/- |
5 | RBT/CC/13/384 | 255 | 9683 | सी-31-बी | 6666.28 | 12/- | 1,16,197/- | 1,16,197/- | रोख | सन 2007 | 3,30,443/- |
6 | RBT/CC/13/385 | 232 | 9683.1 | सी-25-ए | 8219.66 | 12/- | 1,16,197/- | 80,000/- | चेक, रोख | 23/08/2007 | 4,70,717/- |
7 | RBT/CC/13/386 | 194 | 7262.3 | सी-39-बी | 6478.15 | 20/- | 1,45,246/- | 1,45,246/- | चेक, रोख | 13/03/2009 | 3,40,615/- |
8 | RBT/CC/13/387 | 227 | 9683.1 | सी-32-ए | 8731.76 | 12/- | 1,16,197/- | 1,16,197/- | चेक, रोख | 27/05/2007 | 4,68,832/- |
9 | RBT/CC/13/388 | 192 | 11157.0 | सी-38 | 9426.03 | 12/- | 1,33,884/- | 1,33,884/- | चेक, रोख | 10/07/2007 | 4,97,660/- |
10 | RBT/CC/13/389 | 112 | 9683.1 | आय-18-ए | 5496.37 | 12/- | 1,16,197/- | 1,10,000/- | चेक, रोख | 23/05/2007 | 2,58,256/- |
3. जर तक्रारकर्त्यांनी परिशिष्ट ‘क’ प्रमाणे विरुध्दपक्ष यांचकडे भूखंडाची रक्कम ठरलेल्या मासिक हप्त्याप्रमाणे दिलेले असून भूखंडाचे विक्रीपञ लावण्याकरीता विरुध्दपक्ष यांचेकडे वेळोवेळी तगादा लावला. याउलट, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांना आरक्षित भूखंड बदलवून मे. अहेड अम्युझमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीशी व्यक्तीगत करारनामाकरुन सर्व जुने करारनामे व दस्ताऐवज परत करुन नवीन मे.अहेड अम्युझमेंट प्रायव्हेट कंपनीशी एक महिण्याचे आत करारनामा करावा लागेल असे पञाव्दारे कळविले व भूखंड विकास खर्चाची मागणी परिशिष्ट ‘क’ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रकमेची मागणी केली. सदरची प्रक्रीया ही अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब व सेवेत ञुटी देणारी असून विरुध्दपक्ष यांनी करारनाम्याचा भंग केलेला आहे. करीता सर्व तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्ष यांना कायदेशिर नोटीस बजावली व भूखंडाचे विक्रीपञ करण्यास सांगितले. त्यावर कोणताही प्रतिसाद न आल्यामुळे सरते शेवटी तक्रारकर्त्यांनी सदरच्या तक्रारीं ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत मंचासमक्ष दाखल केलेल्या आहेत. उपरोक्त तक्रारकर्त्यांनी मौजा – राहाडी, तहसिल – मौदा, जिल्हा – नागपूर, खसरा नं.120, 121, 132, 136, 140 आणि 141, येथील प.ह.क्र. 64, मध्ये प्लॉट पाडून तक्रारकर्त्यांना विकण्याचा करारनामा उपरोक्त सर्व तक्रारकर्त्यांशी केलेला आहे व विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यांना आवंटीत झालेल्या भूखंडापोटी वेळोवेळी रकमेचा भरणा परिशिष्ठ ‘क’ मध्ये दिलेल्या विवरणपञाप्रमाणे विरुध्दपक्षाकडे केलेला आहे. तक्रारकर्त्यांनी खालील प्रमाणे मागण्या केलेल्या आहेत.
1) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांची फसवणूक केलेली असून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे व सेवेत ञुटी दिलेली आहे असे घोषीत करावे. तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांचे नावे सदरहू ले-आऊटमधील आरक्षित केलेल्या भूखंडाचे खरेदीखत करुन द्यावे व स्टॅम्प डयुटीच्या मुल्यांमध्ये जो फरक पडलेला आहे तो विरुध्दपक्षाने भरुन द्यावा, असे आदेश व्हावे.
2) विरुध्दपक्षाने आरक्षित केलेले भूखंडे दुस-या कोणालाही न विकण्याचा मनाई हुकूम द्यावा, तसेच तक्रारर्क्याला झालेल्या मालमत्तेचा उपभोग न घेता आल्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- तसेच, तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 5000/- देण्याचे आदेश व्हावे.
4. सर्व तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला लेखीउत्तर दाखल करुन प्राथमिक आक्षेपाव्दारे आपले म्हणणे सादर केले. विरुध्दपक्षाने त्यामध्ये नमूद केले की, सर्व तक्रारकर्तें स्वच्छ हातांनी न्याय मागण्यासाठी आलेले नसून सदरच्या संपूर्ण प्रकरणे हे मुदतबाह्य आहे व तसेच सदरच्या संपूर्ण प्रकरणे हे सदरच्या मंचात चालविण्या योग्य नाही, त्यासाठी तक्रारकर्त्यांनी दाद मागण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात जावून न्याय मागावे, तसेच तक्रारकर्त्यांनी तक्रारींमध्ये सत्यता लपविली आहे. विरुध्दपक्ष पुढे असे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्यांनी कराराच्या अटी व शर्ती प्रमाणे विकास काम करण्यासाठी लागणारा खर्च देण्याचे कबूल केले होते व तसेच, शासनाकडून होणा-या बदलाला दोन्ही पक्षांना मान्य राहील व झालेल्या बदलाबाबत तक्रारकर्त्यांनी वेळोवेळी पञाव्दारे कळविले होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन फसवणूक करुन सेवेत ञुटी केली, ही बाब सिध्द होत नाही. तक्रारकर्त्यांना त्यांचे बदलेले भूखंडाचे क्रमांक व क्षेञफळ तसेच उर्वरीत राहिलेली रक्कम याबाबत पञाव्दारे कळविले होते. त्यामुळे, तक्रारकर्त्यांनीच अटी व शर्तीप्रमाणे पालन केले नाही, करीता तक्रारकर्ता हे स्वतः संपूर्ण दोषी आहे. भूखंडापोटी राहिलेली उर्वरीत रक्कम व विकास खर्च दिल्यास विरुध्दपक्ष भूखंडाचे विक्रीपञ करुन देण्यास तयार आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी सदरची तक्रार तक्रारकर्त्यांनी ञास देण्याकरीता दाखल केलेली असून, ती दंडासह खारीज होण्यास पाञ आहे.
5. तक्रारकर्त्यांनी सदरच्या तक्रारींमध्ये दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने इसारपञ, बयाणापञ, सुचनापञ, कायदेशिर नोटीस, विरुध्दपक्षाकडे रक्कम जमा केल्याबद्दलच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या लेखी युक्तीवादा बरोबर दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने नगररचना विभागाचे लेआऊटचे नकाशाची प्रत, अकृषक करण्याचा परवाना, टाऊन प्लॅनिंगचा परवाना इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले आहे.
6. सदर सर्व प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला, तसेच दोन्ही पक्षांचा सर्व प्रकरणात मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) सर्व तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक होतात काय ? : होय
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यांना सेवेत ञुटी किंवा अनुचित : होय
व्यापार प्रथेचा अवलंब झाला असे सिध्द होते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. सर्व तक्रारकर्त्यांची तक्रार ही विरुध्दपक्ष यांनी टाकलेल्या ले-आऊट मध्ये आरक्षित भूखंड विकासीत करुन विक्रीपञ लावून दिलेले नाही, करीता सदरच्या तक्रारीं दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारकर्ते व विरुध्दपक्ष यांच्यात झालेल्या करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडे वेळोवेळी पैशाचा भरणा केलेला आहे, त्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांना भरलेल्या पैशाच्या पावत्या दिलेल्या आहेत. यावरुन तक्रारकर्ते व विरुध्दपक्ष यांचेसोबत ग्राहक म्हणून दुवा जोडतो.
8. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तरात असे नमूद केले की, आवंटीत भूखंडाचे किंवा ले-आऊटचे अकृषक व नगर रचना विभागाकडून मंजूर केलेली आहे व त्यामध्ये विरुध्दपक्षाने आवंटीत केलेल्या भूखंडोच क्षेञफळ बदलले आहे, याबाबतची सुचना तक्रारकर्त्यांना दिल्या होत्या. तसेच, विरुध्दपक्षाने सदरचे ले-आऊट विकसीत करण्याकरीता मे. अहेड अम्युझमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडे दिलेले असून त्याचेशी करारबध्द करतेवेळी कळविले नाही. परंतु, सुचना पञाव्दारे कळवून सर्व तक्रारकर्त्यांना त्यांचे आवंटीत केलेले भूखंड बदलले व तसेच नवीन भूखंड क्रमांक आवंटीत करुन त्यांना पुन्हा करारनामा करण्याबाबत सुचना दिली. सदरची बाब ही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याबाबतचे दिसून येते. तसेच, भूखंडाचे विकासीत खर्च मागण्याबाबत सर्व तक्रारकर्त्यांना मागणीपञ दिले, यावरुन असे दिसून येते की विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्यांना त्यांनी जमा केलेली रक्कम व त्यावर वेगळ्या विकास खर्चाची रक्कम अशी अतिरिक्त मागणी तक्रारकर्त्यांकडून करीत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना त्यांनी आवंटीत केलेल्या भूखंडाचे किंवा विरुध्दपक्ष यांनी बदलले भूखंडाचे ज्या किंमतीने प्रती चौरस फुट भूखंड आवंटीत केले होते, त्याच रकमे प्रमाणे बदलले भूखंडाचे क्षेञफळाप्रमाणे येणारी रक्कम स्विकारुन तक्रारकर्त्यांना भूखंडाचे विक्रीपञ लावून द्यावे, असे मंचाला वाटते.
9. तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी आवंटीत भूखंडाचे विक्रीपञ करण्यास कायदेशिर अडचण निर्माण झाली आहे, कारण विरुध्दपक्ष यांनी निकाल पारीत होण्यापूर्वी दस्ताऐवज दाखल केले त्याचे अवलोकन केले असता, विरुध्दपक्ष यांची संपूर्ण स्थायी व अचल संपंत्ती/मालमत्ता जप्त केल्याबाबतचे दिसून येते, त्यामुळे सर्व तक्रारकर्त्यांना भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम तक्रार दाखल दिनांकापासून द.सा.द.शे.12 टक्के व्याज दराने परत देण्यास विरुध्दपक्ष बंधनकारक राहिल व तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीं अंशतः मंजूर होण्यास पाञ आहे, असे मंचाला वाटते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, परिशिष्ठ ‘क’ मधील रकाना क्र. 9 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाकडे तक्रारकर्त्यांनी भूखंडापोटी जमा केलेली रक्कम तक्रार दाखल दिनांकापासून द.सा.द.शे. 12 % व्याजदराने सर्व तक्रारकर्त्यांना परत करावे.
(3) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, सर्व तक्रारकर्त्यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी प्रत्येकी रुपये 10,000/- व तक्रार खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये 5,000/- तक्रारदाराला द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन निकाल पारीत दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 22/12/2016