(आदेश पारित द्वारा- श्री सतिश गोपाळराव देशमुख, मा.सदस्य )
- आदेश -
(पारित दिनांक – 02 मे 2013)
तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती ही व्यवसायाने डॉक्टर असुन आपल्या भविष्याच्या दृष्टीने स्वतःचे घर व स्वयंरोजगारासाठी दवाखाना उघडण्याकरिता तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष यांचे मौजा बनवाडी, प.ह.न.41, खसरा नं.59, ता.नागपूर, जि.नागपूर येथील भुखंड क्रं.46 व 47 एकुण क्षेत्रफळ 3000 चौ.फुट मोबदला रुपये 2,01,000/- रुपयात विकत घेण्याचा करार केला. बयाणा दाखल रुपये 20,000/- दिनांक 18/10/2006 रोजी दिले व 1,81,000/- मासिक हप्त्याने देण्याचा करार केला. तक्रारकर्तीने दिनांक 18/10/2009 पर्यत विरुध्द पक्षाकडे रुपये 92,300/- जमा केले व उर्वरित रक्कम एकमुस्त भरण्यात तयार असुन विक्रीपत्र करुन देण्याबद्दल विरुध्द पक्षास विनंती केली असता, विरुध्द पक्षाने काही कारणास्तव पुढील सहा महिने थांबा विक्रीपत्र करुन देतो असे तक्रारकर्तीस सांगीतले. तथापी दिनांक 9/4/2012 च्या दैनिक भास्कर या वृत्तपत्रातील बातमी वाचुन तक्रारकर्तीला अशी माहिती मिळाली की सदर भुखंडाची जमीन ही आदिवासी लोकांची असुन ती विक्रीयोग्य नाही. ही बातमी वाचुन तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्याबद्दल मागणी केली अथवा सदर भुखंडाची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रक्कम परत करण्याची विनंती केली. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या मागणीला दाद दिली नाही व दिनांक 25/2/2012 रोजी तक्रारकर्तीला पत्र पाठवुन उर्वरित रक्कमेचा भरणा केल्यानंतर विक्रीपत्र करुन देण्याबद्दल सुचना पत्र पाठविले. (निशाणी क्रं.7-8) तथापी वृत्तपत्रातील बातमीनंतर तक्रारकर्तीने विक्रीपत्र करुन घेण्याकरिता उर्वरित रक्कम एकमुस्त भरण्याची तयारी दर्शविली व त्यासंबंधाने दिनांक 24/6/2012 रोजी विरुध्द पक्षाला पत्र दिले. सदर पत्राला विरुध्द पक्षाने कोणतेही उत्तर दिले नाही म्हणुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीची फसवणुक केली व तक्रारकर्तीशी धोखादारी केली व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
तक्रारकर्तीची प्रार्थना-
विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला वर नमुद भुखंडाचे विक्रीपत्र करणे शक्य नसल्याने भुखंडाची आजच्या बाजार भावाप्रमाणे येणारी रक्कम द.सा.द.शे.18% व्याजासह परत करावी. तकारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल रुपये- 50,000/- व प्रकरणाच्या खर्चाबद्दल रुपये 10,000/- व नोटीसच्या खर्चा बद्दल रुपये 5,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, मंचाचे सदर प्रकरणात विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविली नोटीस प्राप्त झाली असता विरुध्द पक्षाने आपला लेखी जवाब प्रतिज्ञालेखावर दिनांक 25/03/2013 रोजी दाखल केला.
विरुध्दपक्षाचे निवेदन
विरुध्द पक्षाने आपले लेखी जवाबातील परिच्छेद क्रं.5 मध्ये ही बाब कबुल केली आहे की, तक्रारकर्तीने भुखंडाची नोंदणीपोटी रुपये 20,000/- भरले व दिनांक 25/12/2012 रोजी तक्रारकर्तीस सुचना पत्र पाठवुन उर्वरित रक्कम जमा करण्याविषयी कळविले. तसेच परिच्छेद क्रं.9 मधे सदर भुखंडाविषयी वृत्तपत्रात आलेल्या माहितीनुसार सदर भुखंडाची जमीन ही श्री खुशाल दमडु मसराम व श्री महादेव दमडु मसराम या दोघांचे नावे असुन ती करारनाम्यानुसार मे पवनसुत रियल इस्टेट अॅन्ड लॅड डेव्हलपर्स यांना विकण्याचा मुळ मालकाने करार केला होता. त्यानंतर मे पवनसुत रियल इस्टेट अॅन्ड लॅड डेव्हलपर्सने सदर भुखंड विकण्याचे अधिकार गृहलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन यांना दिले व त्यात असे नमुद केले आहे. तसेच परिच्छेद क्रं.10 नुसार विरुध्द पक्ष व तक्रारकर्ती ही करारास बांधील आहेत.तथापी सदर व्यवहारात कुठलही फसवणुक केलेली नाही व तक्रारकर्ती भुखंड घेण्यास तयार असल्यास सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास आजही तयार असल्याचे विरुध्द पक्षाने आपले लेखी जवाबात नमुद केले आहे.
सदर प्रकरणात विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही/अथवा तक्रारकर्ती सोबत अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन फसवणुक केलेली नाही. करिता तक्रारकर्तीची सदर तक्रार ही खारीज करण्यात यावी अशी विनंती विरुध्द पक्षाने केली आहे.
तक्रारकर्तीने स्वतः केलेला युक्तिवाद, कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रावरील पुराव्याचे व आ.वरिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिवाडयाचे वाचन केले असता असे निर्देशनास येते की,
निष्कर्ष
1) तक्रारकर्तीने दिनांक 18/10/2006 चे करारानुसार विरुध्द पक्षाकडे उल्ल्ेखीत भुखंडाची नोंदणी केलेली आहे.
2) करारातील अटी नुसार, तक्रारकर्तीने भुखंडाचे खरेदी पोटी मासीक हप्त्यानुसार विरुध्द पक्षाकडे एकुण रुपये 92,300/- इतकी रक्कम जमा केलेली आहे.
3) सदर भुखंडाची उर्वरित रक्कम, तसेच नागपुर सुधार प्रन्यास चा विकास खर्च प्रति
चौरस फुट रुपये 40/- याप्रमाणे 3000 चौ.फुटाची रक्कम इतकी एकुण रक्कम भरुन भुखंडाची विक्री करुन देण्याबाबतची विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिनांक 25/2/12 चे पत्रानुसार कळवून रक्कमेची मागणी केलेली आहे.
4) विरुध्द पक्षाचे सदर पत्रानुसार रक्कम एकमुस्त भरुन भुखंडाची विक्री करुन
घेण्याची तयारी तक्रारकर्तीने दर्शविली आहे.
असे असतांनाही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला भुखंडाची विक्री करुन न दिल्याने तक्रारकर्तीला नाईलाजाने मंचात तक्रार दाखल करावी लागली.
तक्रारकर्तीने आपले तक्रारीत तक्रारकर्तीला सदर भुखंड मिळावा अथवा भुखंडाची विक्री करणे शक्य नसल्यास त्या भागातील श्री हरी येथे आजचा चालु बाजार भावानुसार प्रति चौरस फुट रुपये 400/- याप्रमाणे रक्कम व्याजासह मिळावी अशी प्रार्थना केली आहे.
तथापी सदर भागात अथवा त्यालगतचे भागात तिने नमुद केलेले दर आहेतच, याविषयी कोणतेही सबळ पुरावे सोबत जोडलेले नाही. करिता तक्रारकर्ती ही जरी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मागण्यास पात्र असली तरी तक्रारकर्तीची आजचे बाजार भावाची एकुण प्रति चौरस फुट 400/- ही मागणी मान्य करता येणारी नाही.
तक्रारकर्तीने आपले तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या आ.वरिष्ठ न्यायालयीन निवाडयातील मा.राट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांचे खालील प्रकरणातील निवाडयात आपले मत स्पष्ट केले आहे की,
III(2007) CPJ 185 NC
Veena Khanna
Vs.
Ansal Properties and Industries .
तक्रारकर्त्याने फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर तक्रार दाखल करेपर्यत 6 वर्षाचा काळ झाला आहे व या काळात प्लॉट/ फ्लॅट च्या किमतीत बाजारभावात बरीच वाढ झालेली आहे. करिता तक्रारकर्ती ही झालेली नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे.
तथापी सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती ही व्यवसायाने डॉक्टर असुन सदर भुखंड खरेदी करण्यामागे तेथे स्वतःच्या स्वयंरोजगारासाठी दवाखाना उघडण्याचा तिचा मानस होता व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला भुखंडाची विक्री करुन न दिलयाने तिच्या समोर भविष्यात व्यवसायच कसा करायचा याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. अशी एकंदरीत स्थिती आहे. अशा स्थितीत हे न्यायमंच खालील अंतीम आदेश पारीत करित आहे.
- आदेश -
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस भुखंडाचे करारातील उर्वरित बाकी व नियामानुसार
विकास खर्चाची रक्कम (दिनांक 25/2/12 रोजीचे) पत्रानुसार घेवुन (पत्र निशाणी क्रं.7,8) भुखंडाची विक्री, आदेश पारित झाल्याचे तारीखे पासुन 30 जुन 2013 पावेतो
करुन दयावी.
3) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला विकास खर्च भरल्याबाबतची पावती द्यावी.
4) अथवा जर सदर भुखंडाची दिनांक 30/6/2013 पर्यत विक्री करुन देणे शक्य नसल्यास, दिनांक 1/07/2013 नतर सदर भुखंडाची रुपये 300/- प्रति चौरस फुट या दरानुसार 3000 चौ.फुट भुखंडाची एकुण रक्कम रुपये 9,00,000/- ही 30 दिवसांचे आत अदा करावी.
5) सदर रक्कम 30 दिवसाचे आत अदा न झाल्यास सदर संपूर्ण रक्कमेवर 12टक्के द.सा.द.शे.व्याजदर आकारण्यात येईल.
6) तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रार खर्चापोटी रुपये 1000/- द्यावे.
7) सदर आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसांचे आत करावे अन्याथा तक्रारकर्ती तद्ननंतर ग्राहक सरक्षण कायदा 1986 तील कलम 27 अन्वये कारवाई करण्यास पात्र राहील.
6) सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना पाठविण्यात याव्या.