::निकालपत्र:: (पारीत द्वारा- श्री अमोघ श्यामकांत कलोती, मा.अध्यक्ष ) (पारीत दिनांक –30 मार्च, 2013 ) 1. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे गाळा खरेदी पोटी जमा केलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार वि.न्यायमंचा समक्ष दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे संक्षीप्त कथन खालील प्रमाणे- 3. तक्रारकर्त्याने मौजा बेलतरोडी, प.ह.क्रं 38, खसरा क्रमांक-3/1, 3/2, भूखंड क्रमांक-17 ते 26 व 29 ते 40 वरील लक्ष्मी विहार अपार्टमेंट मधील गाळा क्रमांक-002, विरुध्दपक्षा कडून एकूण मोबदला रक्कम रुपये-11,40,000/- मध्ये विकत घेण्याचा नोंदणीकृत करारनामा दि.20/01/2010 रोजी विरुध्दपक्षा सोबत केला. मे-2010 पर्यंत सदर गाळयाचे बांधकाम पूर्ण करुन देण्याचे वि.प.ने कबुल केले होते.
4. त.क.चे पुढे असे म्हणणे आहे की, त्याने विरुध्दपक्षास आज पर्यंत गाळयापोटी एकूण रक्कम रुपये-8,92,616/- दिली असून, त्यापैकी रुपये-6,50,000/- रक्कम बँके कडून कर्ज घेऊन दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने बँकेला कर्जाचे परतफेडीपोटी दरमहा किस्त रुपये-8855/- प्रमाणे आज पर्यंत व्याजासह रुपये-1,94,810/- अदा केलेले आहेत. 5. विरुध्दपक्षाने गाळयाचे बांधकाम पूर्ण केले नसून अद्यापही बांधकाम हे अर्धवट स्थितीत आहे. माहे मे-2010 मध्ये 02 महिन्यात ताबा देण्याचे आश्वासन वि.प.ने तक्रारकर्त्यास दिले होते परंतु ताबा दिला नाही म्हणून दि.11.07.2012 रोजी विरुध्दपक्षास वकिला मार्फत नोटीस पाठविली परंतु सदर नोटीस प्राप्त होऊनही वि.प.ने प्रतिसाद दिला नाही. 6. म्हणून त.क.ने, विरुध्दक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन विरुध्दपक्षाकडे गाळयापोटी भरणा केलेली रक्कम, नुकसान भरपाईसह मिळण्याची मागणी केली. 7. विरुध्दपक्षाने प्रकरणात न्यायमंचा समक्ष उपस्थित होऊन आपले लेखी उत्तर पान क्रं 62 ते 64 वर सादर केले. वि.प.ने आपले लेखी उत्तरात दि.20.01.2010 रोजी त.क.सोबत गाळा खरेदी संबधाने पंजीबध्द करारनामा झाल्याची बाब मान्य केली. वि.प.चे कथना नुसार बांधकाम सुरु असताना मा.उच्च न्यायालय, खंडपिठ नागपूर यांनी एका याचीके मध्ये दिलेल्या आदेशा नुसार बांधकाम स्थगीत करण्यात आले. अशाप्रकारे बांधकाम पूर्ण करण्याची ईच्छा असूनही न्यायालयाचे आदेशा नुसार बांधकाम पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे नमुद केले व तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली. 8. त.क. ने पान क्रं 10 वरील यादी नुसार एकूण 12 दस्तऐवज दाखल केले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने माहितीपुस्तीका, वि.प.ने रक्कम मिळाल्यश बाबत दिलेल्या पावत्या, उभय पक्षांमध्ये गाळा खरेदी संबधाने झालेला नोंदणीकृत करारनामा, कर्ज खाते उतारा, त.क.ने वि.प.ला पाठविलेली नोटीस, पोस्टाची पावती, पोच पावती, बांधकामाचे फोटो इत्यादी झेरॉक्स प्रतीचा समावेश आहे. 9. वि.प.ने आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ्य मा.उच्चन्यायालय, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील रिटपिटीशन 5468/2009 आदेश दि.27.01.2010 ची प्रत पान क्रं 70 ते 71 वर दाखल केली आहे. 10. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 66 ते 67 वर आपले प्रतीउत्तर दाखल केले व प्रतीउत्तरालाच लेखी युक्तीवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस दाखल केली. तर विरुध्दपक्षाने पान क्रं 75 ते 77 वर आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 11. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्या तर्फे वकील श्री कामडी तर वि.प. तर्फे वकील श्री कुळकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 12. उभय पक्षांचे कथन, अभिलेखा वरील उपलब्ध दस्तऐवज व दाखल युक्तीवाद विचारात घेता, मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे नोंदविलेत- मु्द्ये उत्तर (1) विरुध्दपक्षाचे सेवेतील कमतरता सिध्द होते काय?.........................................होय. (2) काय आदेश?.............................................अंतिम आदेशा नुसार ::कारण मिमांसा:: मु्द्या क्रं 1 बाबत- 13. (यातील “तक्रारकर्ता” म्हणजे चंद्रशेखर हन्नुजी सहारे आणि “विरुध्दपक्ष” म्हणजे गृहलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन आणि लॅन्ड डेव्हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर सुरेश कोंडबाजी बुरेवार असे समजण्यात यावे) तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षा सोबत केलेला दि.20.01.2010 रोजीचा नोंदणीकृत करारनामा, विरुध्दपक्षानी निर्गमित केलेल्या पावत्या, त.क.ने वि.प.ला वकीला मार्फत जारी केलेली नोटीस व सदर गाळयाचे बांधकाम अपूर्णावस्थेत असल्या बाबत फोटो अभिलेखावर दाखल केलेले आहेत. 14. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षास गाळयापोटी एकूण रक्कम रुपये-8,92,616/- दिल्याचे तक्रारीमध्ये नमुद केले आहे. सदर पूर्ण रक्कम मिळाल्याचे विरुध्दपक्षाने आपले लेखी उत्तरात मान्य केले नसले तरी, तक्रारकर्त्याने काही रक्कम विरुध्दपक्षास दिल्याची बाब कबुल केली आहे. 15.(अ) त.क.ने, विरुध्दपक्षास गाळया पोटी दिलेल्या रकमां बाबतचे विवरण उपलब्ध दस्तऐवजां वरुन- परिशिष्ट-“अ” अक्रं | पावती क्रमांक | पावती दिनांक | दिलेली रक्कम | शेरा | 1 | 29329 | 01.10.2009 | 11,000/- | चेक क्रमांक-216311, चेक दि.01.10.2009 नुसार बुकींगपोटी रुपये-11,000/- मिळाल्याचे पावती मध्ये नमुद आहे | 2 | 29328 | 14.10.2009 | 30,000/- | चेक क्रमांक-216312, चेक दि.14.10.2009 नुसार बुकींगपोटी रक्कम रुपये-30,000/- मिळाल्याचे पावती मध्ये नमुद आहे | 3 | 29330 | 30.10.2009 | 60,000/- | चेक क्रमांक-216316, चेक दि.30.10.2009 नुसार बुकींग पोटी रक्कम रुपये-60,000/- मिळाल्याचे पावती मध्ये नमुद आहे | 4 | 19899 | 29.12.2009 | 55,918/- | मुद्रांकशुल्का अन्वये रु-55,918/- कॅश मिळाल्याचे पावतीमध्ये नमुद केले आहे | 5 | 59292 | 23.09.2010 | 16,698/- | रक्कम रुपये-16,698/- कॅश मिळाल्याचे पावतीमध्ये नमुद केले आहे. | | | | | | 6 | 59293 | 23.09.2010 | 69,000/- | रक्कम रुपये-69,000/- चेक क्रं 216347 नुसार मिळाल्याचे पावतीमध्ये नमुद केले आहे. | | | बेरीज | 2,42,616/- | |
अशाप्रकारे परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्रं 1 ते 6 नुसार तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षास रक्कम रुपये-2,42,616/- दिल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते. 15.(ब) उपरोक्त नमुद परिशिष्ट-“अ” मधील रकमे व्यतिरिक्त त.क.ने आपले तक्रारीमध्ये दि.25.10.2010 रोजी रुपये-3,50,000/-,दि.24.12.2010 रोजी रु.-1,50,000/- आणि 26.02.2011 रोजी रुपये-1,50,000/- बँके मार्फत विरुध्दपक्षास दिल्याचे नमुद केले आहे. त.क.चे असे म्हणणे आहे की, सदरची रक्कम (रक्कम रुपये-3,50,000/-+रुपये-1,50,000/- +रुपये-1,50,000/-=रु-6,50,000/-) रु-6,50,000/- त्याने बँकेच्या कर्जामधून विरुध्दपक्षास दिलेली आहे. परंतु सदर रकमांच्या पावत्यांच्या प्रती त.क.ने प्रकरणातील अभिलेखावर दाखल केल्या नाहीत. त.क.ने सदर म्हणण्याचे पुष्टयर्थ्य पी.एन.बी.हाऊसिंग फायनान्स नागपूर गृहनिर्माण व्यक्तीगतचा खाते उतारा दाखल केला आहे. सदर खाते उता-यामध्ये दि.25.10.2010 समोर निकासी (Withdrawal) रकान्यामध्ये रुपये-3,50,000/- नमुद असून बॅलन्स या रकान्यात रुपये-3,50,000/- असल्याचे नमुद आहे. दि.24.12.2010 समोर निकासी (Withdrawal) रकान्यामध्ये रुपये-1,50,000/- नमुद असून बॅलन्स या रकान्यात रुपये-5,15,565/- नमुद आहे. दि.26.02.2011 समोर निकासी (Withdrawal) रकान्यामध्ये रुपये-1,50,000/- नमुद असून बॅलन्स या रकान्यात रुपये-6,55,264/- नमुद आहे. परंतु सदर बँकेच्या खाते उता-यावर बँकेच्या अधिका-याची सही नसल्याचे दिसून येते. तसेच खाते उता-यावरुन सदरच्या रकमा निकासी (Withdrawal) केल्याचे दिसून येते परंतु सदरच्या रकमा या विरुध्दपक्षाचे खात्यात ट्रान्सफर केल्या बाबत काहीही दिसून येत नाही. या ठिकाणी या मंचा तर्फे विशेषत्वाने नमुद करण्यात येते की, “विरुध्दपक्षाने सुध्दा आपले उत्तरात त्यास तक्रारकर्ता यांचे कडून मिळालेल्या रकमेचा योग्य हिशोब सादर केलेला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याची तक्रार ही प्रतिज्ञालेखावर दाखल असल्याने सदरची बँक कर्ज खाते उता-यामध्ये निकासी (Withdrawal) म्हणून दर्शविलेली मधील एकूण रक्कम रुपये-6,50,000/- त.क.ने विरुध्दपक्षास दिल्याचे, त.क.चे कथन हे मंच मान्य करते.” 16. अशाप्रकारे त.क.ने विरुध्दपक्षास अनुक्रमे रक्कम रु-2,42,616/- (+) रु-6,50,000/- (=) एकूण रुपये-8,92,616/- दिल्याचे त.क. ने आपले प्रतिज्ञालेखावरील तक्रारीत नमुद केलेले असल्यामुळे न्यायमंच ही रक्कम मान्य करीत आहे. 17. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, मा.उच्चन्यायालय, खंडपिठ नागपूर यांचे समोरील एका याचीके मध्ये दिलेल्या आदेशा नुसार बांधकामास स्थगीती दिलेली आहे, त्यामुळे ते उर्वरीत बांधकाम ईच्छा असूनही पूर्ण करु शकले नाहीत. वि.प.ने आपले लेखी उत्तरामध्ये आता 90% बांधकाम पूर्ण झाले असून त्या बाबतचे फोटो रेकॉर्डवर दाखल केले आहेत परंतु त.क.ने आपले प्रतीउत्तरामध्ये त्यास आता दुसरी सदनीका विकत घ्यावयाची असून पैसे परत करण्याची मागणी केलेली आहे. वि.प.ने आपले लेखी उत्तरामध्ये त.क.ला सदनीका नको असल्यास, त.क.ने जमा केलेली मुद्यल काही मुदत दिल्यास परत करण्याची तयारी सुध्दा दर्शविलेली आहे. 18. तक्रारकर्ता हा रेल्वेमधील कर्मचारी असून त्याने कष्ठाने कमविलेला पैसा विरुध्दपक्षाकडे जमा केला आहे असे त.क.ने आपले तक्रारीत नमुद केले आहे. तर विरुध्दपक्षाचा बांधकामाचा व्यवसाय आहे. दि.20 जानेवारी, 2010 रोजी गाळया संबधाने उभय पक्षांमध्ये करारनामा झाला परंतु एवढा मोठा कालावधी उलटूनही त.क.ला त्याने नोंदणी केलेल्या गाळयाचा ताबा मिळालेला नाही. अशास्थितीमध्ये एक तर विरुध्दपक्षाने न्यायालयाने बांधकामास स्थगीती दिल्यावर गाळेधारकांशी लेखी पत्रव्यवहार करुन योग्य ती परिस्थिती निदर्शनास आणून, तेंव्हाच पैसे परत करण्याची तयारी दर्शवावयास हवी होती परंतु तसे या प्रकरणात वि.प.ने काहीही केल्याचे दिसून येत नाही.स इतकेच नव्हे तर त.क.ने दि.11.07.2012 रोजी रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या नोटीसला साधे उत्तरही विरुध्दपक्षाने दिल्याचे दिसून येत नाही. सदर नोटीस वि.प.ला मिळाल्या बाबतची रजिस्टर पोच अभिलेखावर दाखल आहे. वरील सर्व परिस्थिती पाहता विरुध्दपक्षाने त.क.यास दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 19. अशास्थितीत त.क.ने गाळयापोटी, विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये-8,92,616/- व्याजासह परत मिळण्यास त.क. पात्र आहे असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. मु्द्या क्रं 2 बाबत- 20. वि.प.ने करारा नुसार, त.क.ला ठरलेल्या मुदतीत सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही व ताबा दिलेला नाही. तसेच नोटीसद्वारे मागणी करुनही त.क.ला त्याची जमा रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे त.क.ने सदनीकेपोटी वि.प. कडे जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-8,92,616/-,द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत मिळण्यास त.क. पात्र आहे. तसेच त.क.ला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास आणि मनःस्ताप-गैरसोयी बद्यल रुपये-5000/- आणि तक्रारखर्चा बद्यल रुपये-3000/- त.क., वि.प.कडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. त.क.च्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येत आहेत. 21. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो. ::आदेश:: 1) त.क.ची, विरुध्दपक्षा विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास रक्कम रुपये-8,92,616/- (अक्षरी रु.आठ लक्ष ब्याण्णऊ हजार सहाशे सोळा फक्त) तक्रार दाखल दि.-28/08/2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह परत करावी. 3) विरुध्दपक्षाने, त.क.ला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्यल नुकसानी दाखल रु.-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-3000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) द्यावेत. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |