Maharashtra

Latur

CC/174/2019

विनोद तुळशीदास कणसे - Complainant(s)

Versus

गुरुकृपा मोटर्स प्रा. लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. टी. डी. बाजपाई

19 Apr 2023

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/174/2019
( Date of Filing : 16 Jul 2019 )
 
1. विनोद तुळशीदास कणसे
...........Complainant(s)
Versus
1. गुरुकृपा मोटर्स प्रा. लि.
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 19 Apr 2023
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 174/2019.                           तक्रार दाखल दिनांक : 16/07/2019.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 19/04/2023.

                                                                                       कालावधी : 03 वर्षे 09 महिने 03 दिवस

 

विनोद पि. तुळशीदास कणसे, वय 31 वर्षे,

धंदा : व्यापार, रा. मौजे मुरुड, ता. व जि. लातूर.                            :-                      तक्रारकर्ता

 

                        विरुध्द

 

(1) गुरुकृपा मोटर्स प्रा. लिमिटेड.

(2) कार्यकारी संचालक, गुरुकृपा मोटर्स प्रा. लिमिटेड,

     दोघे रा. प्लॉट क्र. पी-7, अतिरिक्त एम.आय.डी.सी.,

     बार्शी रोड, लातूर, ता. व जि. लातूर.                                        :-                      विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  टी.ए. बाजपाई

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  अमित आर. बाहेती

 

आदेश 

 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

 

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, विरुध्द पक्ष क्र.1 हे रेनॉल्ट कंपनीच्या अधिकृत वितरक व पुरवठादार असून विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यामार्फत व्यवसाय करतात. तक्रारकर्ता यांना कॅप्चर (Capture) RXT वाहन खरेदी करावयाचे असल्यामुळे दि.6/7/2018 विरुध्द पक्ष यांच्याकडून अंदाजपत्रक घेतले. अंदाजपत्रकामध्ये वाहनाची एक्स शोरुम किंमत रु.13,45,699/-, विमा रु.60,613/-, आर.टी.ओ. टॅक्स व सर्व्हीस चार्जेस रु.2,05,966/-, टी.डी.एस. रु.13,457/- याप्रमाणे रु.16,25,735/- मधून रु.2,20,735/- सुट वजावट केली असता रु.14,05,000/- रक्कम दर्शविण्यात आली. त्यानंतर रेनॉल्ट कंपनीने वाहनांच्या किमती कमी केल्यामुळे पुणे येथे एक्स शोरुम किंमत रु.13,20,000/- असल्याचे कळाले. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्याशी संपर्क साधून वाटाघाटीअंती अंदाजपत्रकातील वस्तू व सेवांसह रु.13,41,000/- किंमत निश्चित करण्यात आली.

 

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, वाटाघाटीनंतर तक्रारकर्ता यांनी रु.41,000/- रकमेचा धनादेश क्र.459469, दि.25/6/2018 दिला. तसेच उर्वरीत रु.13,00,000/- आर.टी.जी.एस. द्वारे विरुध्द पक्ष यांना अदा केले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दिलेल्या Ladger Statement चे अवलोकन केले असता अ.क्र. 5 नुसार कोटींग व लॉजिस्टीक रु.19,000/-, अ.क्र.6 नुसार अतिरिक्त वॉरंटी रु.14,483/- व अ.क्र. 9 नुसार स्पेअर पार्टस्, ऑईल व लेबर चार्जेस रु.15,000/- अशा रकमेची आकरणी केली. त्या रकमा तक्रारकर्ता यांच्या मागणीशिवाय असल्यामुळे व त्या सेवा पुरविल्या नसल्यामुळे कमी करण्याची विनंती केली असता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी त्यास नकार दिला. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करुन रु.13,41,000/- रकमेचे टॅक्स इन्व्हाईस, लेजर स्टेटमेंट व अन्य कागदपत्रे देण्यासह विमापत्र, आर.टी.ओ. कर पावती व वाहनाचे अतिरिक्त टायर बदलून देण्याचा किंवा रु.48,483/- व्याजासह परत करण्याचा; आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

 

(3)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांना देयक, विमा पावती व सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांच्या वाहनास वॅक्स पॉलीश केली आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना 4 वर्षे किंवा 80000 कि.मी. पर्यंत वॉरंटी दिल्यामुळे रु.14,483/- अतिरिक्त घेण्यात आले. आयकर भरताना तक्रारकर्ता यांना देयकातील टी.सी.एस. रक्कम रु.10,774/- परत मिळते. मडफ्लॅप, ऑईल व इतर स्पेअर पार्ट हे वाहनासोबत पुरविलेले आहेत. वाहनाचे टायर खराब असल्याबद्दल मागणी किंवा पुरावा नसल्यामुळे ते बदलून देण्याचा प्रश्न नाही. तक्रारकर्ता यांना विमा दस्त व आर.टी.ओ. पावती देण्यात आलेली आहे. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केली.

 

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                       

मुद्दे                                                                                               उत्तर

 

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                  नाही.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                       नाही.

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

 

(5)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून वादकथित कॅप्चर (Capture) RXT वाहन खरेदी केले, ही मान्यस्थिती आहे. तत्पूर्वी, तक्रारकर्ता यांनी वाहन खरेदी करण्याच्या उद्देशाने दि.6/7/2018 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून वाहनाचे अंदाजपत्रक घेतले, याबद्दल वाद नाही. अंदाजपत्रकामध्ये वाहनाची एक्स शोरुम किंमत रु.13,45,699/-, विमा रु.60,613/-, आर.टी.ओ. टॅक्स व सर्व्हीस चार्जेस रु.2,05,966/-, टी.डी.एस. रु.13,457/- याप्रमाणे रु.16,25,735/- किमतीमधून रु.2,20,735/- सुट वजावट करुन रु.14,05,000/- वाहनाची किंमत दर्शविण्यात आली, असे दिसून येते.  तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.13,41,000/- रकमेचे अंदाजपत्रक पुरविले नसल्यामुळे तसे देयक देण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही.

 

(6)       उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोन केले असता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.13,41,000/- रकमेचे सुधारीत अंदाजपत्रक दिलेले नाही, असे दिसते. तसेच दि.6/7/2018 रोजीच्या मुळ अंदाजपत्रकामध्ये नमूद रु.14,05,000/- पैकी काही रक्कम येणे असल्याचे विरुध्द पक्ष यांचे कथन नाही. विरुध्द पक्ष यांचे दि.6/7/2018 रोजीचे अंदाजपत्रक, कथित वाटाघाटीनंतर वाहनाची किंमत रु.13,41,000/- निश्चित करण्यात आल्यासंबंधी तक्रारकर्ता यांचे कथन व विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या देयकामध्ये दर्शविलेली किंमत रु.13,41,000/- या तथ्यांची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये वाहनाकरिता रु.13,41,000/- किंमत निश्चित झाल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल.

 

(7)       मुख्यत: दि.6/7/2018 रोजी दिलेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा वाहनाचे मुल्य कमी करण्यासंबंधी उभय पक्षांमध्ये काय बोलणी झाली किंवा कोणत्या सेवा सुविधा देण्याचे ठरले, हा प्रश्न उपस्थित होतो.  वाहनाचे देयक पाहता त्यामध्ये आकारणी केलेले कोटींग चार्जेस, अतिरिक्त वॉरंटी व स्पेअर पार्टस्, ऑईल व लेबर चार्जेस इ. बाबी मुळ अंदाजपत्रकामध्ये नमूद नव्हत्या, असे दिसते. असे असले तरी, ज्यावेळी तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये झालेल्या बोलणीनुसार वाहनाचे अंतिम विक्री मुल्य रु.13,41,000/- निश्चित करण्यात आले, त्यावेळी त्या रु.13,41,000/- रकमेमध्ये कोटींग व लॉजिस्टीक चार्जेस, अतिरिक्त वॉरंटी व स्पेअर पार्टस्, ऑईल व लेबर चार्जेस इ. बाबी अंतभूर्त नव्हत्या, असा पुरावा नाही. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी रु.13,41,000/- पेक्षा अतिरिक्‍त रक्कम स्वीकारली, अशी वस्तुस्थिती आढळत नाही. विशेषत: विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.6/7/2018 रोजी वाहनाचे अंदाजपत्रक दिल्याचे दिसते. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार विरुध्द पक्ष यांच्याशी बोलणी करुन रु.13,41,000/- किंमत निश्चित केल्याचे व दि.6/7/2018 रोजीच्या अंदाजपत्रकातील केवळ वस्तू व सेवा विक्री करण्याचे ठरले होते. वाटाघाटीनंतर दि.25/6/2018 रोजी रु.41,000/- धनादेशाद्वारे दि.25/6/2018 रोजी दिल्याचे नमूद केले आहे आणि त्याबद्दल पावती अभिलेखावर दाखल आहे. ज्यावेळी दि.6/7/2018 रोजी मुळ अंदाजपत्रक असताना व त्यानंतर कथित बोलणी होऊन वाहनाचे मुल्य कमी केल्याची स्थिती असताना दि.25/6/2018 रोजी रु.41,000/- कसे दिले जाऊ शकतील, हे स्पष्ट होत नाही. काहीही असले तरी, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडून कोटींग व लॉजिस्टीक चार्जेस, अतिरिक्त वॉरंटी व स्पेअर पार्टस्, ऑईल व लेबर चार्जेस इ. बाबीकरिता अतिरिक्त शुल्क घेतले, ही बाब पुराव्याअभावी ग्राह्य धरता येणार नाही.

 

(8)       तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांच्याकडून त्यांना विमापत्र व आर.टी.ओ. कर पावती इ. अप्राप्त आहेत.  तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर टॅक्स इन्व्हाईस, वाहनाचे विमा प्रपत्र, मोटार व्हेईकल डिपार्टमेंट लातूर यांनी शुल्क स्वीकारल्याची पावती इ. कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. ज्या कागदपत्रांची मागणी करण्यात येत आहे, ते कागदपत्रे तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले आहेत. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार त्यांना विरुध्द पक्ष यांनी मुळ कागदपत्रे दिले नाहीत किंवा ते अप्राप्त आहेत, असा पुरावा नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची उक्त अनुतोष मागणी मान्य करणे न्यायोचित नाही.

 

(9)       वाहनाचे टायर बदलून मिळण्यासंबंधी विनंती पाहता टायरमध्ये दोष असल्यासंबंधी स्पष्ट कथन नाही. टायर का बदलून मिळावे, याचे स्पष्टीकरण नाही. तक्रारकर्ता यांची टायर बदलून मिळण्याची मागणी पुराव्याअभावी मान्य करता येत नाही.

 

(10)     विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे अभिलेखावर मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "व्ही.के. अग्रवाल /विरुध्द/ स्वामीनाथ निगम व अन्य", 2016 (1) C.P.J. 606 न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर करण्यात आला. उक्त न्यायनिर्णयामध्ये वाहन उपलब्ध करुन देण्यास झालेला विलंब, वापर केलेले वाहन पुरविणे, वाहनामध्ये दोष असणे इ. तथ्यासंबंधी विवेचन आढळते. प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीतील तथ्ये व कायदेशीर प्रश्न पाहता मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या न्यायनिर्णयातील न्यायिक तत्व भिन्न असल्याचे आढळते.

 

(11)     उक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करणे क्रमप्राप्त ठरते. मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर देऊन नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

आदेश

 

                        (1) ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.            

                        (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                                (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                                  अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.