तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत
तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारकर्त्याचे थोडक्यात कथन असे आहे की, विरुध्द पक्ष खानोरकर डेव्हलपर
प्रायव्हेट लिमीटेड मार्फत मॅनेजर सुनिल नारायणराव खानोरकर जे भुखंड खरेदी विक्रीचा व जमिन विकत घेऊन ते विकसीत करुन ले-आऊट पाडण्याचा व्यवसाय करतात त्यांचे मौजा रुई जि.नागपूर येथे लेआऊट पाडुन भुखंड विक्रीची योजना सुरु केली. सदर योजनेमधे मौजा-झरी, प.ह.नं.73,ग्रामपंचायत रुई, त.नागपूर(ग्रामीण) जि.नागपूर.ख.नं. 95/2(भाग) आराजी 0.61 हे आर यावरील ले-आऊट मधे असलेले दोन भुखंड क्रं..4 व 5, आराजी 530.63 स्क्वेअर मिटर प्रत्येकी 360.18 व 178.20 स्क्वेअर मिटर एकुण किंमत रुपये 15,00,000/- मधे विकत घेण्याचा दिनांक 8.2.2012 रोजी करार केला. कराराचे वेळी तक्रारकर्त्याने धनादेश व रोख असे एकुण रुपये 10,00,000/-विरुध्द पक्ष यांना अदा केले व उर्वरित रक्कम विरुध्द पक्षास विक्रीपत्राचे वेळेस किंवा 8.2.2013 अगोदर देण्याचे ठरले होते. भुखंडाची रक्कम जमा केल्यानंतर तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्द पक्षास सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन मागीतले परंतु विरुध्द पक्ष टाळाटाळ करीत आले. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला लेखी कळविले परंतु विरुध्द पक्षाने त्यास प्रतिसाद दिला नाही. पुढे तक्रारकर्त्यास कळले की, विरुध्द पक्ष भुखंड जास्तीची रक्कम घेवुन ति-हाईत व्यक्तिला विकण्याचा प्रयत्न करीत आहे व तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम हडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तक्रारकर्ता भुखंडांची उर्वरित रक्कम रुपये 5,00,000/- विरुध्द पक्षास कधीही देण्यास तयार होता व आहे व विक्रीपत्र करुन घेण्यास तयार आहे परंतु विरुध्द पक्ष प्रतिसाद देत नाही म्हणुन तक्रारकत्याने दिनांक 4/12/2012 रोजी कायदेशीर नोटीस देऊन विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली परंतु विरुध्द पक्षाने त्याची दखल घेतली नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन पुढील प्रमाणी मागणी केली आहे.
तक्रारकर्त्याची प्रार्थना-
1. विरुध्द पक्षाने त्यांचे मौजा-खास रुई,प.ह.नं.73, ग्रामपंचायत रुई, त.नागपूर(ग्रामीण), जि.नागपूर. ख.नं.95/2(भाग) आराजी 0.61 हे आर यावरील ले-आऊट मधे असलेले दोन भुखंड क्रं..4 व 5,आराजी 530.63 स्क्वेअर मिटर प्रत्येकी 360.18 व 178.20 स्क्वेअर मिटर चे विक्रीपत्र पंजिकृत करुन द्यावे. अथवा ते शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम रुपये 10,00,000/- द.सा.द.शे. रुपये 24 टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्यास द्यावी.
2. तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक त्रासाबद्दल व नुकसानभरपाई बद्दल रुपये 2,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/- मिळावे. अशी मागणी केली.
तक्रारकर्त्याची तक्रार शपथपत्रावर असुन तक्रारीसोबत एकुण 10 दस्तऐवज
दाखल केले आहे. त्यात विक्रीचा करारनामा, तिरुपती अर्बन बँकेचा बचत खाते बुकाचा उतारा, सातबारा, एन ए आदेश्, पैसे भरल्याच्या पावत्या, नोटीस, पोहचपावती, रसिद,विरुध्द पक्षास दिलेल्या पत्रांची प्रत, लेखी युक्तिवाद इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
सदर तक्रारीचे अनुषंगाने , मंचाद्वारे सदर प्रकरणात विरुध्द पक्षाला नोटीस
पाठविण्यात आली.नोटीस मिळुन विरुध्द पक्ष हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल करण्याकरिता दिनांक 14/3/2013 रोजी वेळ मिळण्याबाबत अर्ज दाखल केला असता सदर अर्ज मंचाने मंजूर केला. पुढे दि.9/4/2013 रोजी विरुध्द पक्षाने परत उत्तर दाखल करण्याकरिता वेळ मिळण्याबाबत अर्ज सादर केला असता, सदरचा अर्ज रुपये 200/- दंडासह मंजूर करण्यात आला. परंतु त्यानंतरचे दिनांकास विरुध्द पक्षाने दंडाची रक्कम न भरता “ विना जवाब आदेश रद्द करुन लेखीउत्तर दाखल करण्याची परवानगी मिळणेबाबतअर्ज ” दाखल केला. परंतु विरुध्द पक्षाने दंडाची रक्कम न भरल्याने, मंचाने दिनांक 15/10/2013 रोजी विरुध्द पक्षाने निशाणी 10 वरील आदेशाप्रमाणे दंडाची रक्कम भरली नाही म्हणुन त्याचा लेखी जवाबाला निशाणी क्रमांक देण्यात आलेला नाही म्हणुन विरुध्द पक्षाचे लेखी उत्तर प्रकरणात गृहीत धरण्यात येत नाही असे आदेशीत केले.
//*// कारण मिमांसा //*//
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली कागदपत्रे व लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्म अवलोकन
केले असता, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडुन भुखंड विकत घेण्यासंबंधी दिनांक 08/2/2012 रोजी करारनामा केला. करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्याने रुपये 6,50,000/-रोख व 3,50,000/-रक्कमेचा तिरुपती अर्बन को-आ.बँकेचा धनादेश क्रं.085467 असे एकुण 10,00,000/- विरुध्द पक्षास बयाणा दाखल दिले. ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तिरुपती अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लि.चे पासबुकमधी दिनांक 8/2/2012 रोजी क्रं.85467 चा धनादेश खानोरकर डेव्हलपर्स प्रा.लि. यांचे नावे दिल्याचे नोंदीवरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने करारप्रमाणे रक्कम भरुनही विरुध्द पक्षाने नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले नाही व टाळाटाळ केली म्हणुन तक्रारकर्त्याने दिनांक 01/10/2012 रोजी विरुध्द पक्षास कायदेशीर नोटीस दिली असता विरुध्द पक्षाने त्यास उत्तर दिले नाही व विक्रीपत्र देखील नोंदवुन दिले नाही. विरुध्द पक्षाची सदरची कृती ही सेवेतील कमतरता असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे करिता हे मंच पुढील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्षाने आदेश प्राप्त होताच, तक्रारकर्त्यास मौजा-रुई,जि. नागपूर,प.ह.न.73, ग्रामपंचायत रुई, तह. नागपूर ग्रा. येथील शेत नंब 95/2(पार्ट), आराजी 0.61 हे आर भुखंड क्रं.4, एकुण क्षेत्रफळ 360.18 चौ.मि. आहे व भुखंड क्रं.5, एकुण क्षेत्रफळ 178.20 चौ.मि. अशा दोन्ही भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन नोंदवुन द्यावे व विक्रीपत्र नोंदणीचे वेळी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास उर्वरित रक्कम अदा करावी. विक्रीपत्र नोंदणीचे तारखेबाबत विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्यास नोंदणीकृत डाकेने 15 दिवस अगोदर कळवावे.
किंवा
3) विरुध्द पक्ष सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असल्यास, तक्रारकर्त्याने दोन भुखंडाचे खरेदी पोटी विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये 10,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक 04/02/2013 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे.15% दराने व्याजासह मिळून येणारी रक्कम 30 दिवसाचे आत तक्रारकर्त्यास परत करावी.
4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसानीबद्दल विरुध्द पक्षाने रुपये 1,000/-( एक हजार फक्त) द्यावे.
5) वरील आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 1 महिन्याचे आत करावे.
6) सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.