(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागिरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक-27 ऑगस्ट, 2021)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर यांचे विरुध्द तिचा मृतक शेतकरी पती याचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम मिळण्यासाठी आणि इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, सदर तक्रारी मध्ये मौखीक युक्तीवाद हा मा.अध्यक्ष, मा.सदस्य व मा.सदस्या यांचे पिठाने ऐकला होता परंतु मा.सदस्य श्री घरडे हे आजारी असल्याने रजेवर आहेत. तक्रारकर्त्याचे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे वकील कु.ए.व्ही.दलाल यांनी मा.अध्यक्ष व मा.सदस्या श्रीमती वृषाली जागीरदार यांनी मौखीक युक्तीवाद ऐकलेला असल्याने निकाल पारीत केल्यास त्यांची कोणतीही हरकत नाही असे कळविले, त्यामुळे मा.अध्यक्ष व मा.सदस्या यांचे पिठाव्दारे सदर तक्रारी मध्ये निकालपत्र पारीत करण्यात येत आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिचा मृतक पती हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचा विमा शासनाने काढलेला होता आणि विम्याचे वैध कालावधीत त्याचा अपघाताने मृत्यू झाल्याने मृतकाची पत्नी आणि कायदेशीर वारसदार या नात्याने विमा दाव्याची रक्कम मिळावी यासाठी तिने जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. तक्रारी मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे तिचे मृतक पतीची माहिती खालील विवरणपत्रामध्ये देण्यात येते-
मृतक शेतक-याचे नाव | तक्रारी प्रमाणे मृतकाचे नावे असलेल्या शेतीचा तपशिल | अपघाती मृत्यूचा दिनांक | मृत्यूचे कारण | वि.प.क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे विमा दावा सादर केल्याचा दिनांक | त.क.चे विमा दाव्या संबधात सद्द स्थिती. निर्णया बद्दल त.क.ला विमा कंपनीने आज पर्यंत काही कळविल्या बाबत पुरावा आहे काय |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
श्री मनोज देवा खांडेकर | मौजा भिलेवाडा, कारधा, तालुका, जिल्हा भंडारा भूमापन क्रं-28/2 | 23.09.2016 | पाण्यात बुडून | क्लेम फार्म सादर केल्याचा दिनांक-16.12.2017 | नाही. |
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-2 तालुका कृषी अधिकारी असून ते शासनाचे वतीने विमा दावे स्विकारुन ते विमा दावे निर्णयार्थ विमा कंपनी कडे पाठवितात. सदर विमा पॉलिसी प्रमाणे अपघाती मृत्यू संबधात कायदेशीर वारसदारास रुपये-2,00,000/- एवढी रक्कम मिळणार होती. ती ग्रामीण भागातील अशिक्षीत स्त्री आहे.तिने विमा दावा आणि त्या सोबत आवश्यक असलेले सर्व दस्तऐवज विरुध्दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडे दाखल केलेत तसेच मागणी प्रमाणे आवश्यक दस्तऐवजांची पुर्तता सुध्दा केली परंतु आज पर्यंत तिला विमा दाव्या संबधात काहीही कळविलेले नाही. तक्रारीत पुढे तिने असेही नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तिचा दावा अकारण नामंजूर केल्याचे कळविल्याने तिची फसवणूक केलेली आहे. पुढे असे नमुद केलेले आहे की, विमा दाव्या संबधाने तिला काहीही कळविलेले नसल्याने तक्रारीचे कारण सतत घडत आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षांनी तिला दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तिला शारिरीक , मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द खालील मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विमा दावा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-06.12.2017 पासून ते प्रतयक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्के दराने व्याजासह देण्याचे आदेशित व्हावे.
- तिला झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षां कडून मिळावा. या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्तरा प्रमाणे तक्रारीतील परिच्छेद क्रं 1, 5 व 6 ते 8 अमान्य केलेत. परिच्छेद क्रं 2 ते 4 तसेच परिच्छेद क्रं 9 ते 11 व 12 रेकॉर्डशी संबधीत असल्याने उत्तर देण्याची गरज नसल्याचे नमुद केले. आपले विशेष कथनात तक्रारकर्तीचा पती श्री मनोज देवा खांडेकर याचे मालकीची मौजा भिलेवारा, कारधा, तालुका जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं-2822 ही शेतजमीन असल्याची बाब नामंजूर केली. तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या दस्तऐवजा वरुन मृतकाची मौजा भिलेवाडा, कारधा, तालुका जिल्हा भंडारा येथे शेती असल्याचे सिध्द होत नसल्याचे नमुद केले. तक्रारीतील परिच्छेद क्रं 5 मध्ये वि.प.विमा कंपनीने दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे कळविले नाही असे नमुद केले तर परिच्छेद क्रं 6 मध्ये तक्रारकर्तीचा विमा दावा अकारण नामंजूर केला असे इन्शुरन्स कंपनीने कळविले आहे, यावरुन विमा दाव्याची संशयास्पद स्थिती निर्माण होते करीता तक्रार खारीज करण्यात यावी. सदर प्रकरणात मृतकाचा अपघात दिनांक-23.09.2016 रोजी झाला आणि प्रस्तुत तक्रार दिनांक-24.02.2020 रोजी दाखल करण्यात आली. तक्रार अपघात झाल्या नंतर दोन वर्षा मध्ये दाखल केलेली नसलयाने ती कालबाहय असल्याचे कारणा वरुन खारीज करण्यात यावी असे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे नमुद करण्यात आले.
04. विरुध्दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी यांनी आपले लेखी उत्तरा मध्ये परिच्छेद क्रं-1 मध्ये तक्रारकर्ती ही मृतक गोपीचंद बाजीराव उके यांची पत्नी असून मौजा खंडाळा, तालुका साकोली येथे राहत आहे व भूमापन क्रं -28/2 असल्याचे नमुद केले. (जिल्हा आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, सदर उत्तरातील परिच्छेद क्रं 1 मधील मजकूर अन्य तक्रारी मध्ये दिलेल्या उत्तराचा संगणकीय कॉपी पेस्ट प्रकार असल्याचे जिल्हा आयोगाचे मत आहे कारण हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीचे नाव श्रीमती मंगला मनोज खांडेकर असे आहे) पुढे त्यांनी असे नमुद केले की, ते विमा दावा स्विकारुन, कागदपत्रांची शहानिशा करुन पुढे तो विमा दावा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे पाठवितात. तक्रारीतील परिच्छेद क्रं 3 ते 5 त्यांना मान्य असल्याचे नमुद करुन परिच्छेद क्रं 6 ते 12 त्यांचेशी संबधीत नसल्याचे नमुद केले. विशेष विनंती मध्ये असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने त्यांचे कार्यालया मध्ये दिनांक-28.11.2017 ला विमा दावा प्रस्ताव सादर केला असता त्यांनी सदर विमा दावा कोणताही विलंब न लावता पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा कृषी अधिकारी भंडारा यांचे कार्यालयात दिनांक-08 डिसेंबर, 2017 रोजी पाठविला. विमा दावा मंजूर करणे अथवा नामंजूर करणे ही त्यांचे क्षेत्रातील बाब नसल्याचे नमुद केले.
05. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे लेखी उत्तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी यांचे लेखी उत्तर आणि तक्रारकर्ती तसेच वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने प्रकरणात दाखल साक्षी पुरावे व लेखी युक्तीवाद यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर खालील मुद्दे न्यायनिवारणार्थ उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
1 | तक्रारकर्तीची तक्रार मुदती मध्ये आहे काय? | होय |
2 | तक्रारकर्तीचे विमा दावा निश्चीती संबधात आज पर्यंत वि.प. विमा कंपनीने तिला न कळवून दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | होय |
3 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 बाबत-
06. तक्रारी मधील मृतकाचे नावे असलेल्या शेती बाबतचा तपशिल विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपल्या उत्तरामध्ये नामंजूर केला म्हणून प्रथमतः या मुद्दावर खुलासा करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे-
तक्रारकर्तीने तक्रारी मध्ये तिचा मृतक पती हा व्यवसायाने खेतकरी होता आणि त्याचे मालकीची मौजा भिलेवाडा, कारधा, तालुका-जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं-28/2 शेती असल्याचे नमुद केले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्तीचे पतीचे नावे मौजा भिलेवाडा, कारधा, तालुका जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं 28/2 शेती असल्याची बाब नामंजूर केली. तक्रारकर्ती तर्फे जिल्हा आयोगा समोर दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादातील परिच्छेद क्रं 3) मध्ये तिचा पती शेतकरी होता आणि त्याचे मालकीची मौजा खंडाळा, तालुका साकोली, जिल्हा भंडारा येथे सर्व्हे क्रं-28/3 व 30/3 शेती असल्याचे नमुद केले. तर तालुका कृषी अधिकारी यांनी सादर केलेल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्ती मौजा खंडाळा, तालुका साकोली येथे राहत आहे व भूमापन क्रं -28/2 असल्याचे नमुद केले.
आमचे समोरील तक्रारी सोबत दाखल दस्तऐवजाचे अवलोकन केले. प्रकरणात दाखल 7/12 उता-यामध्ये मौजा खंडाळा, तालुका साकोली, जिल्हा भंडारा तलाठी साझा क्रं-27, भूमापन क्रं-28/2 तक्रारकर्तीचा मृतक पती मनोज देवा खांडेकर याचे नाव नमुद असून त्याच उता-या मध्ये त्याचे कुटूंबातील अन्य सदस्य रतन देवा खांडेकर, उत्तम देवा खांडेकर, रोशन देवा खांडेकर आणि कनकु देवा खांडेकर यांची नावे नमुद आहेत. सदर 7/12 उतारा हा सन-2016-2017 या वर्षा करीता दिलेला आहे. गाव नमुना-8-अ धारणा जमीनीचे नोंदवही मध्ये खंडाळा, तलाठी साझा क्रं-27 मध्ये रोशन देवा खांडेकर, मनोज खांडेकर, मंगला मनोज खांडेकर अशी नावे नमुद केलेली आहेत.
वरील पुराव्या वरुन असे दिसून येते की, तक्रारीतील परिच्छेद क्रं 1 मध्ये तक्रारकर्तीचा पती श्री मनोज देवा खांडेकर याचे मालकीची मौजा भिलेवाडा, कारधा, तालुका जिल्हा भंडारा येथे भूमापन क्रं-28/2 शेती होती असे जे नमुद केलेले आहे, तेच मूळात चुकीचे आहे, तर 7/12 चे उता-या वरुन तसेच तालुका कृषी अधिकारी यांचे लेखी उत्तरा वरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीचा मृतक पती श्री मनोज देवा खांडेकर याचे मालकीची शेती मौजा खंडाळा, तालुका साकोली, जिल्हा भंडारा येथील तलाठी साझा क्रं-27, भूमापन क्रं-28/2 अशी होती. सदर 7/12 उता-या वरुन ही बाब सिध्द होते की, अपघाताचे वेळी मृतक शेतकरी होता व त्याचे नावे शेती होती. त्यामुळे जरी विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारी मध्ये नमुद केलेला शेतीचा वर्णनातीत तपशिल अमान्य केला असला तरी दस्तऐवजी पुराव्या वरुन मृतकाचे नावे घटनेच्या दिवशी शेती होती असे पुराव्या वरुन दिसून येते.
07. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरात आक्षेप घेतलेला आहे की, यातील मृतक शेतकरी याचा अपघाती मृत्यू हा दिनांक-23.09.2016 रोजी झाला आणि प्रस्तुत तक्रार जिल्हा आयोगा समोर दिनांक-24.02.2020 रोजी दाखल केली, त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा विम्याचे वैध कालावधीत त्याचा अपघाती मृत्यू झाला या बद्दल विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचा विवाद नाही. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवजी पुराव्या वरुन तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता व त्याचा विम्याचे वैध कालावधीत अपघातील मृत्यू झाल्याची बाब दिसून येते. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे आक्षेपा प्रमाणे मृतकाचा मृत्यू सन-2016 मधील आहे आणि प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर सन-2020 मध्ये जवळपास चार वर्षा नंतर दाखल केलेली आहे, जेंव्हा की, तक्रारीचे कारण घडल्या पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार जिल्हा आयोगा समक्ष दाखल करणे कायदयातील तरतुदी प्रमाणे आवश्यक असल्याने तक्रार कालबाहय असल्याने खारीज करण्यात यावी.
या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगा व्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्तीने शपथे वरील पुराव्या मध्ये नमुद केले की, पतीचे निधना नंतर ती काही दिवस शोकमग्न होती तसेच ती ग्रामीण भागातील राहत असल्याने तिला सदर शेतकरी अपघात योजनेची कोणतीही माहिती नव्हती. ग्राम पंचायत, तहसिलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात योजनेचे माहिती फलक लावलेले नव्हते त्यामुळे तिला सदर योजनेची माहिती उशिराने मिळाली. त्यानंतर तिने विमा दाव्या संबधात आवश्यक दस्तऐवज मिळविण्यास सुरुवात केली. तालुक्यचे ठिकाणी जाणे, गेल्यावर संबधित अधिकारी न मिळणे, तालुक्याला जाण्यास सोबत कोणी न मिळणे इत्यादी गोष्टीमुळे तिला कागदपत्र मिळविण्यास उशिर झाला. सदर योजनेच्या कोणत्या अटी व शर्ती आहेत हे तिला माहिती नव्हते. दावा दाखल करण्यास मुदतीची कल्पना तिला नव्हती असे नमुद केलेले आहे.
तक्रारकर्तीचे उपरोक्त विधानां मध्ये जिल्हा ग्राहक आयोगास तथ्य दिसून येते. शेतकरी अपघातात मृत्यू झाल्या नंतर जिल्हा ग्राहक आयोगा मध्ये तक्रार दाखल करण्यास झालेला उशिर लक्षात घेऊन ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे मुदतीचा आधार घेऊन तक्रार नामंजूर करता येणार नाही. जो पर्यंत विमा दावा नामंजूर केल्या संबधाने लेखी सुचना दिल्याचा पुरावा विमा कंपनी सादर करत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असते अशा आशयाची अनेक निकालपत्रे मा.वरिष्ठ न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेली आहेत, त्या निकालपत्रांचा आधार जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे या प्रकरणात निकाल देताना घेण्यात येत आहे, सदर निकालपत्र खालील प्रमाणे-
- Hon’ble N.C.D.R.C. New-Delhi-Revision Petition No.-1179 of 2015 Decided on-01st December, 2015-“Divisional Manager, Oriential Insurance Company-Versus-Damni & 2 others.
उपरोक्त आदरणीय राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात विमा दावा नाकारल्याचे दिनांका पासून मुदत सुरु होते असे नमुद आहे.
- Hon’ble N.C.D.R.C. New-Delhi-Revision Petition No.- 3118-3144 OF 2010 Lakshmi Bai & Ors. ICICI Lombard General Insurance Dated 05 August, 2011
Cases where claim is made to nodal officer or nodal officer has forwarded the claim to Insurance Company or claim has been directly filed with Insurance Company within 2 years of the death and the claim has remained undecided. In such a case the cause of action will continue till the day the Respondent/insurance Company pays or rejects the claim.
III) Hon’ble N.C.D.R.C. New-Delhi- “PRAVEEN SHEKH-
VERSUS-LIC & ANR.”- I (2006) CPJ-53 (NC)
या प्रकरणा मध्ये विमा दावा खारीज केल्याचे पत्र अभिलेखावर दाखल केलेले नव्हते तसेच त्या पत्राची प्रत तक्रारकर्तीला मिळाल्याचे पण सिध्द झाले नव्हते परंतु तरीही जिल्हा ग्राहक मंचाने ती तक्रार खारीज केली होती, जिल्हा मंचाचा तो निर्णय मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने रद्दबातल ठरविला आणि तक्रार ही मुदतीत असल्याचे नमुद केले.
- Hon’ble State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai, Circuit Bench at Nagpur, First Appeal No.FA/13/205, Decided on-24/04/2017-“National Insurance Company Ltd.-Versus-Smt.Sushilabai Dnyneshwarrao Bobde and others”
मा.राज्य ग्राहक आयोग यांनी आदेशात स्पष्टपणे नमुद केले की, दावा नामंजूरीचे पत्राची प्रत मूळ तक्रारकर्ती हिला मिळाल्या बाबत रजिस्टर पोस्टाची पोच पुराव्या दाखल केलेली नसल्याने तक्रारीमध्ये मुदतीची बाधा येत नसून तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण घडत असल्याने नमुद करुन विमा कंपनीचे अपिल खारीज केले.
हातातील प्रकरणात तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा नामंजूर केल्याचे लेखी कळविले होते असे वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे म्हणणे नाही वा तसा त्यांनी कोणताही पुरावा आमचे समोर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे विचारात घेता जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या उशिरामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील मुदतीचा आधार घेऊन तक्रार खारीज करावी या विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे आक्षेपा मध्ये कोणतेही तथ्य जिल्हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.
वि.प. क्रं 1 विमा कंपनीने मुदती संदर्भात खालील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडयावर आपली भिस्त ठेवली-
- (2009) 7 Supreme Court Cases 768- “Kandimalla Raghavaiah & company-Versus- National Insurance and Company & Anr.”
आम्ही सदर न्यायनिवाडयाचे वाचन केले असता या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि आमचे समोरील हातातील प्रकरणातील वस्तुस्थिती भिन्न असल्याने या निकालपत्राचा उपयोग विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला होणार नाही असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
08 विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने असाही आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्तीने जिल्हा आयोगा समोर दाखल केलेल्या तक्रारीतील परिच्छेद क्रं 5 मध्ये वि.प.विमा कंपनीने दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याचे कळविले नाही असे नमुद केलेले आहे तर परिच्छेद क्रं 6 मध्ये तक्रारकर्तीचा विमा दावा अकारण नामंजूर केला असे इन्शुरन्स कंपनीने कळविले आहे, यावरुन विमा दाव्याची संशयास्पद स्थिती निर्माण होते करीता तक्रार खारीज करण्यात यावी. या संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे स्पष्ट करण्यात येते की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमा दाव्या बाबत तक्रारकर्तीने तक्रारीतील केलेल्या विधानांवर आक्षेप घेतला परंतु तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर केला किंवा नामंजूर केला? ही बाब विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे अधिकारातील बाब आहे आणि त्या बाबीवर स्वंयस्पष्ट प्रकाश हा केवळ विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीच टाकू शकते परंतु विरुघ्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरा मध्ये त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर केला किंवा नामंजूर केला? या बाबीवर काहीही स्पष्ट केलेले नाही वा नमुद केलेले नाही. तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने कोणतेही लेखी पत्र पुराव्या दाखल या प्रकरणात सादर केलेले नाही वा असे दावा नामंजूरीचे पत्र त्यांनी तक्रारकर्तीला दिल्याचे त्यांचे म्हणणे सुध्दा नाही.
मुद्दा क्रं-3 बाबत
09. अशाप्रकारे वर नमुद सखोल विवेचना वरुन तक्रारकर्तीला तिचे मृतक पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात देय विमा दावा रकमे पासून विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने वंचित ठेवल्याने तक्रारकर्तीला विमा देय रक्कम रुपये-2,00,000/- आणि सदर रकमेवर सर्वप्रथम तालुका कृषी अधिकारी यांनी विमा दावा पाठविल्याचा दिनांक-08.12.2017 पासून विमा दावा निश्चीतीसाठी तीन महिन्याची मुदत सोडून म्हणजे दिनांक-08.03.2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याजासह मंजूर करणे तसेच तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून देण्याचे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. यातील विरुध्दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी, साकोली, तालुका साकोली, जिल्हा भंडारा यांनी तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे दिसून येत नाही वा तसे तक्रारकर्तीचे म्हणणे सुध्दा नाही म्हणून त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
10. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
- तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपूर यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) अदा करावी आणि सदर रकमेवर दिनांक-08.03.2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
- तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला अदा करावेत.
- विरुध्दपक्ष क्रं 2 तालुका कृषी अधिकारी साकोली, तालुका साकोली, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकांराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षकारांनी अतिरिक्त संच जिल्हा आयोगाचे कार्यालयातूनपरत घेऊन जावेत.