न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती मनिषा हि. रेपे, सदस्य

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      तक्रारदार हे शेरे ता.कराड जि. सातारा येथील रहिवासी आहेत.  जाबदार क्र.1 ही पतसंस्था असून सदर संस्थेच्या सभासदांकडून ठेवी गोळा करणे व सभासदांना त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी कर्जपुरवठा करण्याचे काम करते.  जाबदार क्र. 2 हे संस्थेचे चेअरमन, जाबदार क्र.3 हे व्हाईस चेअरमन व जाबदार क्र.4 ते 14 हे संस्थेचे संचालक आहेत. जाबदार क्र. 15 हे संस्थेचे सचिव आहेत.  तक्रारदार यांनी जाबदार संस्थेमध्ये खालीलप्रमाणे मुदत ठेव रक्कम ठेवलेली आहे. त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे–

ठेवीची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी ठेव रकमेची मागणी जाबदार यांचेकडे वारंवार केली.  परंतु सदरची रक्कम तक्रारदारांना देण्यास जाबदारांनी टाळाटाळ केली आहे.  म्हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि. 19/01/2021 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु तरीही जाबदार यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.  अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून ठेवींची व्याजासहीत होणारी एकूण रक्कम रु.1,22,824/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज मिळावे, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- जाबदारकडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावतींच्‍या प्रती, जाबदार यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, नोटीस मिळालेबाबत पोचपावती, जाबदार संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या यादीची प्रत, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

4.    प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी दि.11/3/2024 रोजी जाबदार क्र. 5, 8, 11 व 15 यांचेविरुध्द दाद मागणेची नाही अशी पुरसीस दाखल केली आहे.

5.    जाबदार क्र. 1 ते 4, 6, 7, 9, 10, 12 ते 14 यांनी याकामी हजर होवून म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले आहे. सदर जाबदार यांचे कथनानुसार, तक्रारअर्जातील मजकूर हा जाबदार यांना मान्य नाही.  तक्रारदाराने जाबदार संस्थेचा सभासद या नात्याने संस्थेशी व्यवहार केले आहेत.  संस्थेचा सभासद हा संस्थेचा भागधारक म्हणजे सभासद असतो.  त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत.  महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 चे कलम 91 अन्वये सभासद व संस्था यांचेमध्ये वाद असेल तर त्याचे निवारण करण्याचे अधिकारक्षेत्र सहकार न्यायालय आहे. सबब, या आयोगास निर्णय करणेचे अधिकारक्षेत्र नाही.  तक्रारदाराच्या ठेवीची मुदत 2018 साली संपलेली आहे.  तदनंतर दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल केलेली नाही. सबब, तक्रार मुदतीत नाही. तक्रारदाराने संस्थेत ठेव ठेवलेली आहे.  त्याच्याशी सदरचे जाबदार यांचा कोणताही संबंध नाही.  तक्रारदारांनी ठेवीची मागणी जाबदारांकडे कधीही केलेली नव्हती.  कोवीड काळात संस्था लॉकडाऊनमुळे बंद होती.  कर्जाची वसुली झालेनंतर ठेव रक्कम देवु असे तक्रारदारास तोंडी सांगितले होते.  जाबदार संस्थेने कर्जदारांविरुध्द कलम 101 नुसार कारवाई सुरु केली आहे.  जाबदारांनी सेवा देण्यामध्ये कोणतीही त्रुटी केलेली नाही.  सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार क्र. 1 ते 4, 6, 7, 9, 10, 12 ते 14 यांनी केली आहे.

6.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद तसेच जाबदार क्र. 1 ते 4, 6, 7, 9, 10, 12 ते 14 यांचे म्हणणे व शपथपत्र यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

7.         तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदाराने दाखल केलेल्या ठेव पावत्‍यांचे प्रतींवरुन शाबीत होते आहे. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदारांनी नाकारलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे  ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्र.2

8.    तक्रारदाराचे कथनानुसार, तक्रारदाराने जाबदार क्र.1 संस्थेत ठेव रक्कम गुंतविली आहे.  सदर ठेवीची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी ठेव रकमेची मागणी जाबदारांकडे केली असता सदरची रक्कम तक्रारदारांना देण्यास जाबदारांनी टाळाटाळ केली आहे.  जाबदार क्र. 5, 8, 11 व 15 यांनी याकामी हजर होवून सदरची बाब नाकारलेली नाही.  जाबदार क्र. 1 ते 4, 6, 7, 9, 10, 12 ते 14 यांनीही सदरची बाब योग्य तो पुरावा दाखल करुन नाकारलेली नाही.  यावरुन जाबदारांना तक्रारदाराची तक्रार त्‍यांना मान्‍य आहे असा निष्‍कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही.  ग्राहकाच्‍या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्‍याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे.  त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही.  तक्रारदाराने जाबदारांना नोटीस पाठवूनही जाबदारांनी तक्रारदारांना ठेवीची रक्कम अदा केलेली नाही.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षास हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

9.    जाबदार क्र. 1 ते 4, 6, 7, 9, 10, 12 ते 14 यांनी याकामी ठेव रक्कम परत न करण्यासाठी जी कारणे नमूद केली आहेत, ती कायदेशीर कारणे नाहीत.  सदरचे जाबदार यांनी, जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे, सबब तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद असलेने सदरचा वाद हा कलम 91 चे कक्षेत येतो असा बचाव घेतलेला आहे.  तथापि सदरच्या बचावाशी हे आयोग सहमत नाही कारण तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने जाबदार संस्थेत ठेव ठेवलेली आहे व सदरची ठेव परत मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदार व जाबदार संस्था यांचेमधील वाद हा सहकारी संस्थेचा सभासद व सहकारी संस्था यांचेमधील वाद नसून तो ग्राहक व सेवा देणार संस्था यांचेमधील वाद आहे.  त्यामुळे तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा देणार असे नाते निर्माण होते व सदर तक्रारीची निर्गत करण्याचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास आहे असे या आयोगाचे मत आहे.   तसेच जाबदार यांनी तक्रारदाराची ठेव रक्कम अद्यापही परत केलेली नाही.  सबब, सदरचे तक्रारीस सततचे कारण (Continuing cause of action) घडत आहे असेही या आयोगाचे मत आहे.  सबब, जाबदार यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे या कामी गैरलागू ठरतात असे या आयोगाचे मत आहे.

10.   सदरकामी या आयोगाने मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. 

      Namdevrao Mohite

            Vs.

      Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi

Appeal No. A/21/438 dated 11^th May 2023

      Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act.  But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise.  As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act.  As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.

      वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार संस्थेचे संचालक जाबदार क्र.2 ते 4, 6, 7, 9, 10, 12 ते 14 हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

11.   तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 5, 8, 11 व 15 यांचेविरुध्द दाद मागणेची नाही अशी पुरसीस दाखल केली असलेने सदरचे जाबदार यांना तक्रारदारांच्या ठेवपरतीसाठी जबाबदार धरण्यात येत नाही.

मुद्दा क्र.3

12.   सबब, तक्रारदार हे नमूद ठेवपावत्यांवरील मुदतीनंतर व्याजासह मिळणारी रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत.  तसेच वर नमूद ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

13.   तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 4, 6, 7, 9, 10, 12 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदारास ठेवपावती क्र. 4271 व 4272 वरील मुदतीनंतर व्याजासह मिळणारी रक्कम अदा करावी तसेच सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 4, 6, 7, 9, 10, 12 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. जाबदार यांनी या निकाल तारखेपूर्वी वर नमूद ठेवपावतींपोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असल्यास सदरच्या रकमेची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो. 
5. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 4, 6, 7, 9, 10, 12 ते 14 यांनी निकालाची प्रत मिळालेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6. जाबदार क्र. 5, 8, 11 व 15 यांचेविरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
7. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
8. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.