जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 71/2021. तक्रार दाखल दिनांक : 02/03/2021. तक्रार निर्णय दिनांक : 11/08/2022.
कालावधी : 01 वर्षे 05 महिने 09 दिवस
हसन अहेमद शेख, वय 70 वर्षे,
व्यवसाय : मजुरी, रा. कव्वा, ता. जि. लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीत,
मंडळ कार्यालय, लाल गोडाऊनच्या मागे, गंजगोलाई, लातूर.
(2) उप-कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण उपविभाग, लातूर,
लाल गोडाऊनच्या मागे, गंजगोलाई, लातूर.
(3) सहायक अभियंता, ग्रामीण उपविभाग, लातूर,
एम.आय.डी.सी., लातूर. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. देविदास एन. बोरुळे
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. व्ही.व्ही. उगले
आदेश
मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून निवासी वापराकरिता सिंगल फेज विद्युत जोडणी घेतली आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610050127152 व मीटर क्रमांक 06701147845 आहे. ते सन 1989 पासून विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत.
(2) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, एप्रिल 2016 पासून जानेवारी 2020 पर्यंत त्यांना सरासरी 20 ते 70 युनीट वापराचे देयक प्राप्त झाले. विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना डिसेंबर 2019 चे एकूण 2027 युनीट वापराचे अवाजवी व बेकायदेशीर रु.32,090.08 पैसे देयक दिले. ते देयक विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी दुरुस्त करुन रु.19,380/- चे देयक दिले. ते देयकही अवाजवी होते आणि त्याची दुरुस्ती केली नाही. लेखी तक्रार व पाठपुरावा केला असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही.
(3) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, कोवीड-19 कालावधीमध्ये त्यांना देयक देण्यात आले नाही. परंतु त्यानंतर दि.18/6/2020 रोजी 1113 युनीट वापर व थकबाकी दर्शवून रु.62,160/- चे देयक दिले. तक्रारकर्ता यांच्या विनंतीवरुन ते रु.32,980/- असे दुरुस्त करुन दिले. ते देयकही मान्य नसल्यामुळे त्याची दुरुस्ती करण्याबाबत विनंती केली असता असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही.
(4) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना दि.17/12/2020 रोजी रु.26,560/-, दि.18/1/2021 रोजी रु.58,540/-, दि.17/2/2021 रोजी रु.61,110/- याप्रमाणे देयक दिलेले आहेत. ते देयके चूक, बेकायदेशीर व अवाजवी असल्यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीकरिता तक्रार करुनही विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने दि.17/1/2020, 18/6/2020, 18/11/2020, 17/12/2020, 18/1/2021 व 17/2/2021 रोजी दिलेले देयके रद्द करुन सुधारीत व योग्य त्या वापराप्रमाणे देयक देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(5) विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांना वीज वापराप्रमाणे देयक देण्यात आलेले आहे. तक्रारकर्ता यांना दिलेले दि.17/1/2020, 18/11/2019, दि.18/6/2020, 18/1/2021, 17/2/2021 रोजी दिलेले देयक योग्य आहे. तसेच दि.18/6/2020 चे देयक दुरुस्त करुन रु.32,980/- आकारणी केले. तक्रारकर्ता यांना एप्रिल 2016 ते 2021 पर्यंत दिलेला ग्राहक खाते उतारा त्यांच्या वापराप्रमाणे आहे. त्यांनी नियम व अटीचे उल्लंघन केलेले नाही. जिल्हा आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी भरणा केलेले रु.15,000/- वजा करता रु.33,410/- देयक योग्य आहे. त्यांनी तक्रारकर्ता यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत केलेला नाही. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार खोटी व काल्पनिक असल्यामुळे रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
(6) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय ( अंशत: )
असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(7) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून निवासी वापराकरिता विद्युत पुरवठा घेतला आणि त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610050127152 व मीटर क्रमांक 06701147845 आहे, हे विवादीत नाही.
(8) वादविषयाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना सर्वप्रथम दि.17/1/2020 रोजी 2027 युनीट वापराच्या दिलेल्या रु.32,090/- देयकासंबंधी विवाद निर्माण झाल्याचे दिसून येते. त्या देयकाची रु.19,380/- प्रमाणे दुरुस्ती केल्याचे दिसून येत असले तरी विरुध्द पक्ष यांनी त्यास अमान्यता दर्शविलेली आहे. शिवाय दुरुस्त केलेले देयक रु.19,380/- हे तक्रारकर्ता यांनी सुध्दा अमान्य केले आहे. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांना दि.18/6/2020 रोजी रु.62,160/- चे देयक दिले, हे मान्य स्थिती आहे. तसेच त्या देयकाची रु.32,980/- अशी दुरुस्ती केली, हे उभयतांना मान्य आहे. परंतु ते दुरुस्त देयक तक्रारकर्ता यांना योग्य नसल्याचे त्यांचे कथन आहे. त्यानंतर पुढे देण्यात आलेल्या देयकांना तक्रारकर्ता यांनी आक्षेप घेऊन ते चुक व अवाजवी असल्याचे नमूद केले. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांच्या प्रतिवादानुसार त्यांनी तक्रारकर्ता यांना त्यांच्या युनीट वापराप्रमाणे देयके आकारणी केले आहेत.
(9) उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता व कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विद्युत मीटर क्रमांक 6701147845 द्वारे नोंदलेल्या रिडींगनुसार निर्गमीत केलेल्या देयकासंबंधी विवाद दिसून येतो. असे दिसते की, डिसेंबर 2020 पर्यंत दिलेले विद्युत देयके व त्या देयकांचा भरणा केल्यासंबंधी उभयतांमध्ये वाद नाही. विवादाच्या अनुषंगाने दखल घेता तक्रारकर्ता यांना जानेवारी 2020 मध्ये 2027 युनीटचे देयक आकारलेले दिसून येते. तक्रारकर्ता यांचा पूर्वीचा विद्युत वापर पाहता जानेवारी 2020 चे देयक निश्चितच अवाजवी दिसून येते. तक्रारकर्ता हे व्यवसायाने मजूर असल्याचे व त्यांच्या घरामध्ये 2 बल्ब, 1 पंखा, 1 दूरदर्शन संच व 1 फ्रीज असल्याचे नमूद करतात आणि वादकथित देयकाच्या अनुषंगाने तक्रार करतात, त्यावेळी विरुध्द पक्ष यांनी अशाप्रकारे 2027 युनीट विद्युत वापर नोंदीकरिता गांर्भियाने पाहिलेले नाही. वैयक्तिक ग्राहक उतारा पाहता जानेवारी 2020 पासून रिडींग नोंदीबाबत अनियमीतता दिसून येते. तसेच पुन्हा जानेवारी 2021 मध्ये 2221 युनीट नोंद झाल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे दि.18/6/2020 रोजी दिलेले देयक रु.62,160/- ची दुरुस्ती करुन रु.32,980/- दिल्याचे मान्य केले आहे. अशी दुरुस्ती केल्यामुळे त्यांच्याकडून देयकामध्ये कोणती चुक झाली होती आणि त्यामध्ये का व कशा पध्दतीने दुरुस्ती केली, याचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही. अनेकवेळा विद्युत देयकातील त्रुटीकरिता मीटर वाचकाची चूक, मीटरमध्ये निर्माण झालेला दोष किंवा अन्य तांत्रिक बाबी कारणीभूत असू शकतात. आमच्या मते, ज्यावेळी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचे विद्युत देयक दुरुस्त करुन दिले, त्यावेळी त्यांच्याकडून चुक झालेली होती, हे स्पष्ट आहे. वैयक्तिक ग्राहक उता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांना जानेवारी 2020 पासून पुढे अनियमीत व अयोग्य देयके निर्गमीत झाल्याचे दिसते. उक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे, या निष्कर्षास आम्ही येत आहोत.
(10) तक्रारकर्ता यांचे विद्युत मीटर सदोष होते किंवा आहे, असा पुरावा नाही. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना अवाजवी व अयोग्य विद्युत देयके दिल्याचे दिसून येते आणि ते रद्द करणे क्रमप्राप्त आहे. एप्रिल 2016 पासून जानेवारी 2020 पर्यंत सरासरी 20 ते 70 युनीट वापराचे देयक प्राप्त झाले, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. तक्रारकर्ता यांनी दि.17/1/2020, 18/6/2020, 18/11/2020, 17/12/2020, 18/1/2021 व 17/2/2021 रोजी दिलेले देयके रद्द करुन सुधारीत व योग्य मिळावे, अशी विनंती केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरण प्रलंबीत असताना नियमीत वापराचे देयक देण्यात आलेले नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. न्यायाच्या दृष्टीने तक्रारकर्ता यांना जानेवारी 2020 पासून फेब्रुवारी 2021 पर्यंत देण्यात आलेले देयके रद्द करणे उचित आहे. असे दिसते की, प्रस्तुत प्रकरण प्रलंबीत असताना तक्रारकर्ता यांना विद्युत वापरासह थकबाकी दर्शवून देयक दिलेले आहे. त्या देयकामध्ये नोंदलेल्या युनीट वापरासंबंधी वाद नाही. कागदपत्रांनुसार तक्रारकर्ता यांनी दि.5/3/2021 नंतर देयकाचा भरणा केलेला नाही, असे दिसते. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांना पूर्वी दिलेले देयके रद्द करण्यात येत असल्यामुळे त्याची थकबाकी आकारणे योग्य ठरणार नाही. उक्त विवेचनाअंती तक्रारकर्ता यांना त्यांच्या कथनानुसार प्रतिमहा सरासरी 45 युनीट विद्युत वापराचे देयक आकारणीचा आदेश करणे उचित ठरेल. तसेच दुरुस्त देयक आकारणीच्या अनुषंगाने जानेवारी 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीच्या देयकांच्या अनुषंगाने भरणा केलेली रक्कम दुरुस्त देयकामध्ये समायोजित करणे योग्य राहील. शिवाय, प्रस्तुत ग्राहक तक्रारीमध्ये दाखल केलेल्या अंतरीम अर्जाच्या अनुषंगाने जिल्हा आयोगाने दि.3/3/2021 रोजी दिलेल्या अंतरीम आदेशानुसार तक्रारकर्ता यांनी भरणा केलेले रु.15,000/- हे सुध्दा दुरुस्त देयकामध्ये समायोजित करणे आणि अंतरीम आदेश निरस्त करणे न्यायोचित आहे.
(11) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, वादकथित देयकाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना जानेवारी 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीमध्ये दिलेले विद्युत देयके रद्द करण्यात येते.
ग्राहक तक्रार क्र. 71/2021.
(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना जानेवारी 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीकरिता प्रतिमहा 45 युनीट आकारणी करुन विद्युत देयक द्यावे. त्याकरिता त्या-त्यावेळी असणारे संबंधीत आकार व शुल्क आकारावेत.
(4) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मार्च 2021 पासून पुढे दिलेल्या देयकामध्ये जानेवारी 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीच्या देयकांची थकबाकी आकारणी करु नये. मार्च 2021 पासून पुढील कालावधीकरिता केवळ मीटरप्रमाणे नोंद झालेल्या युनीटचे देयक आकारणी करावे.
(5) तक्रारकर्ता यांनी जानेवारी 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीमध्ये दिलेल्या देयकांच्या अनुषंगाने भरणा केलेली रक्कम उक्त आदेश क्र. 3 प्रमाणे देण्यात येणा-या दुरुस्ती देयकामध्ये समायोजित करावी. तसेच, दि.3/3/2021 रोजीच्या अंतरीम आदेशाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांनी भरणा केलेले रु.15,000/- उक्त आदेश क्र. 3 प्रमाणे देण्यात येणा-या देयकामध्ये समायोजित करावेत.
(6) प्रस्तुत प्रकरणामध्ये दि.3/3/2021 रोजी दिलेले अंतरीम आदेश निरस्त होतील.
(6) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(7) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-