जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 70/2023. तक्रार नोंदणी दिनांक : 21/03/2023.
तक्रार दाखल दिनांक : 28/04/2023 तक्रार निर्णय दिनांक : 05/06/2024
कालावधी : 01 वर्षे 02 महिने 14 दिवस
सोपान पिता पंढरी गव्हाणे, वय 62 वर्षे, व्यवसाय : व्यापार
व शेती, रा. डोंगरकोनाळी, ता. जळकोट, जि. लातूर. :- तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) कार्यकारी अभियंता, महावितरण कार्यालय,
उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर.
(2) उपअभियंता, महावितरण कार्यालय,
जळकोट, ता. जळकोट, जि. लातूर. :- विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- पी. एस. राठोड
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- आर. बी. पांडे
आदेश
श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, मौजे डोंगरकोनाळी येथील गट क्र. 89 मध्ये असणा-या त्यांच्या 1 हे. 33 आर. शेतजमिनीच्या 80 आर. क्षेत्रामध्ये ऊस पिकाची लागवड केलेली होती. दि.25/3/2022 रोजी दुपारी 4.00 वाजता त्यांच्या शेतजमिनीमधून विरुध्द पक्ष यांच्या विद्युत वाहिनीच्या गेलेल्या तारेमध्ये शॉर्टसर्कीट झाल्यामुळे गाळपासाठी मोळी बांधून ठेवलेला व उर्वरीत उभा ऊस पीक जळून खाक झाला. तसेच, पाईप लाईनसह केशर जातीचे 5 आंब्याचे झाडे व चंदनाचे काही झाडे जळाले आणि जळीत घटनेमध्ये त्यांचे रु.3,00,000/- चे नुकसान झाले आहे. तक्रारकर्ता यांच्या अर्जाची दखल घेऊन तलाठी व मंडल अधिकारी यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केलेला आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे अर्ज देऊन व विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली असता नकार देण्यात आला. विरुध्द पक्ष यांचा निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणामुळे ऊस पीक जळाल्याचे नमूद करुन उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.3,00,000/- नुकसान भरपाई व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी संयुक्तपणे लेखी निवेदनपत्र दाखल केले असून त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश मजकूर अमान्य केला. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीतून त्यांची उच्च दाब वाहिनी गेलेली होती आणि तारेला कुठेही झोळ पडल्याबद्दल किंवा तारा लोंबकळत असल्याबद्दल ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद केलेले नाही. तसेच घटनेच्या वेळी जोराचा वारा किंवा पाऊस होता, हेही तक्रारकर्ता यांनी नमूद केलेले नाही. त्यामुळे शॉटसर्कीट होण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. पाईप लाईन, आंब्याचे झाडे व चंदनाचे झाले शेतजमीन क्षेत्रामध्ये असल्याबद्दल तक्रारकर्ता यांनी पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ता यांनी घटनेनंतर 5 दिवसांनी म्हणजेच दि.30/3/2022 रोजी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे अर्ज केलेला आहे. घटनेबद्दल त्याच दिवशी विरुध्द पक्ष यांना न कळविल्यामुळे चौकशी किंवा पंचनामा करता आलेला नाही. तहसील कार्यालय, जळकोट यांनी परस्पर दि.25/3/2022 रोजी पंचनामा केलेला आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे पुढे कथन असे की, विद्युत तारा नादुरुस्त अवस्थेत नव्हत्या किंवा त्याबद्दल तक्रारकर्ता यांनी कळविलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी ऊस पीक साखर कारखान्यास पाठवून त्याची रक्कम उचललेली आहे. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी केलेली आहे.
(3) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय (अंशत:)
असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(4) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन संयुक्तपणे करण्यात येत आहे. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या विद्युत देयकाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्याकडून शेती प्रयोजनार्थ विद्युत पुरवठा घेत असल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळाले आणि तहसील कार्यालय, जळकोट यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला, ही मान्यस्थिती आहे. विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, घटनेच्या 5 दिवसानंतर तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडे नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता अर्ज केला आणि घटनेदिवशी माहिती दिली असती तर चौकशी व पंचनामा करता आला असता.
(5) असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी जळीत घटनेबद्दल पंचनामा करुन नुकसान भरपाई देण्याबद्दल तहसील कार्यालय, जळकोट यांना दि.25/3/2022 रोजी व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना दि.30/3/2022 रोजी लेखी अर्जाद्वारे कळविलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्यातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला की, दि. 30/3/2022 रोजी घटनेबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर घटनास्थळावर जाऊन चौकशी केली असता तारेच्या शॉर्टसर्कीटमुळे आग लागली नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यांचा असाही युक्तिवाद आहे की, तक्रारकर्ता यांना सूचना देऊनही विद्युत निरीक्षक यांना कळविलेले नाही आणि विद्युत निरीक्षक यांना आवश्यक पक्षकार करण्यात आलेले नाही. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता ऊस जळीत घटनेच्या 5 दिवसानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना घटनेबद्दल लेखी कळविले, ही मान्यस्थिती आहे. निर्विवादपणे, विद्युत अधिनियम, 2003 अंतर्गत नियमानुसार अपघाती घटनेची सूचना विद्युत निरीक्षकांना देण्याचे बंधन विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिका-यांवर टाकलेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी त्यांच्या स्तरावर चौकशी केल्याबद्दल पुरावा नाही किंवा घटनेबद्दल विद्युत निरीक्षक यांना कळविल्याबद्दल कथन व पुरावा नाही.
(6) जळीत अपघाताबद्दल चौकशी करण्यास सक्षम असणा-या विद्युत निरीक्षकांनी घटनेची चौकशी केल्याचे निदर्शनास येत नाही किंवा त्यांचा अहवाल अभिलेखावर दाखल नाही. अशा स्थितीत, तहसील कार्यालयाद्वारे करण्यात आलेल्या पंचनाम्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. तहसील कार्यालयाद्वारे तलाठी यांनी पंचनामा केलेला असून त्यावर 7 पंचाच्या स्वाक्ष-या आहेत. पंचनाम्यामध्ये गट नं. 89 मध्ये असणारे ऊस पीक जळाल्याचे नमूद आहे. ऊसाच्या शेतामधून खांबाद्वारे विद्युत पुरवठा केला असून त्या तारेला तार लागून शॉटसर्कीट होऊन आग लागल्याचे नमूद आहे. वास्तविक पाहता, विद्युत तारेच्या शॉर्टसर्कीटबद्दल पंचाचे कोणतेही निरीक्षण नोंदविलेले नसले तरी अन्य दुस-या कारणाद्वारे ऊस पिकास आग लागली, असाही पुरावा नाही. तथ्ये व कागदपत्रे पाहता विरुध्द पक्ष यांच्या विद्युत तारांच्या घर्षणामुळे ठिणग्या पडून तक्रारकर्ता यांच्या ऊस पिकास आग लागली, हेच अनुमान निघते. शिवाय, विद्युत तारांच्या शॉर्टसर्कीटमुळे ऊस पिकास आग लागलेली नाही, हे सिध्द करण्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 असमर्थ ठरले आहेत.
(7) उक्त विवेचनाअंती, ऊस जळीत अपघाताच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. ऊस जळीत अपघाताच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांचे नुकसान झाल्यामुळे त्याची भरपाई करण्याचे दायित्व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्यावर येते.
(8) तक्रारकर्ता यांनी 80 आर. क्षेत्रातील ऊस पीक, पाईप लाईन, केशर जातीचे आंब्याचे झाडे व चंदनाचे काही झाडे जळाल्यामुळे रु.3,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. हे सत्य आहे की, गाळपासाठी तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक तोडणी सुरु करण्यात आलेली होती आणि उर्वरीत ऊस पीक शेतामध्ये उभे होते. तक्रारकर्ता यांच्या ऊस पिकास तोडणी आल्यामुळे कारखाना किंवा गु-हाळाकडे गाळपासाठी पाठविण्यात येत होते, हे स्पष्ट आहे. वास्तविक पाहता, तक्रारकर्ता यांनी त्यांचे जळीत ऊस पीक गाळपासाठी पाठविले काय ? किंवा कसे ? याचे विवेचन नाही किंवा जळीत ऊस पिकाची विल्हेवाट कशाप्रकारे लावली ? याचे स्पष्टीकरण नाही. शिवाय, जळीत ऊस पीक पडून राहिल्यामुळे नुकसान झाले, याबद्दल छायाचित्रे किंवा अन्य पुरावे दाखल केलेले नाहीत. ज्यावेळी गाळपासाठी ऊस पिकाची तोडणी सुरु होते आणि ऊस पिकास आग लागली, त्यावेळी जळीत ऊस पीक साखर कारखाना किंवा गु-हाळाकडे गाळपासाठी दिले असावे, हेच अनुमान काढणे न्यायोचित ठरते. तक्रारकर्ता यांनी नुकसान भरपाईची मागणी अत्यंत मोघम स्वरुपात केलेली आहे आणि जळीत ऊस पिकाबद्दल नुकसान भरपाई कशाप्रकारे निश्चित केली, याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. ऊस पीक जळाल्यामुळे त्याच्या वजनामध्ये घट होऊ शकते, हे नाकारता येणार नाही. ऊस पीक जळाल्यानंतर त्याच्या वजनामध्ये किती टक्के घट येऊ शकते, यासंबंधी शास्त्रीय पुरावा नाही. ऊसाचे वजन व त्याकरिता देण्यात येणारा दर याबद्दल पुरावा नसल्यामुळे तर्काच्या आधारे नुकसान भरपाई निश्चित करणे गरजेचे ठरते. तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक 80 आर. होते. तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक सुरुवातीचे किंवा खोडवा होते, याबद्दल पुरावा नाही. ऊसामध्ये पाण्याचे प्रमाण असल्यामुळे तो जळाल्यास रसाचे बाष्पीभवन होऊ शकते. ऊस पीक गाळपासाठी परिपक्व असल्यामुळे त्यावेळी ऊस पिकास वाळलेले पाचट असू शकते. ऊस पिकावर असणा-या पाचटामुळे व आग मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे चोहोबाजुने ऊस पीक जळाले, हे मान्य करावे लागेल. अशा स्थितीत ऊसातील रसाचे बाष्पीभवन होऊन वजनामध्ये साधारणत: 20 टक्के घट निर्माण होईल, असे अनुमान न्यायोचित आहे. सरासरी 80 आर. क्षेत्रामध्ये 60 टन ऊस उत्पादन व प्रतिटन रु.2,000/- प्रतिटन दर गृहीत धरणे न्यायाचे ठरेल. त्या अनुषंगाने ऊस पीक जळाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना 12 टन ऊसापासून वंचित रहावे लागले, असे ग्राह्य धरण्यात येते आणि 12 टन ऊस उत्पादनाकरिता प्रतिटन रु.2,000/- याप्रमाणे रु.24,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.
(9) तक्रारकर्ता यांनी केशर आंब्याचे 5 झाडे व चंदनाचे काही झाडांसह पाईप लाईन जळाल्याचे नमूद करुन नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. वास्तविक पाहता पाईप खरेदी पावत्या, आंबा व चंदन झाडांचे वय व झालेल्या नुकसानीबद्दल छायाचित्रे किंवा अन्य पुरावा दाखल केलेला नाही. उचित पुराव्याअभावी नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने निर्धारण करता येणे अशक्य आहे.
(10) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीवर संबंधीत गृहीतक आधारलेले असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे व्यवसायाने शेतकरी आहेत. ऊस जळीत घटनेनंतर त्यांना स्वत:चे दैनंदीन व्यवहार बाजुला ठेवून महसूल यंत्रणा व विरुध्द पक्ष यांच्याकडे जाऊन नुकसान भरपाई मिळविण्याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विरुध्द पक्ष यांनी नुकसान भरपाई न दिल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी अनेक खर्चाच्या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रास सहन होणे स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते आणि मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येतो.
आदेश
1. ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना जळीत ऊस पिकाच्या नुकसान भरपाईपोटी रु.24,000/- द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रार खर्चासाठी रु.3,000/- द्यावेत.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्री. अमोल बा. गिराम)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-