ग्राहक तक्रार क्रमांक : 44/2023.                              तक्रार नोंदणी दिनांक : 08/02/2023.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 13/05/2024.

बशीरखाँन खलिलखाँन पठाण, वय 65 वर्षे, व्यवसाय : मजुरी,

रा. बिस्ती गल्ली, अहमदपूर, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.                           :-         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) कार्यकारी अभियंता (विद्युत), विभागीय कार्यालय,

     महावितरण, उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर.

(2) उप-अभियंता अभियंता (विद्युत), महावितरण उपविभाग

    कार्यालय, अहमदपूर, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.                                 :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  आर. आर. गंडले

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  आर. बी. पांडे

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांच्या स्वत:च्या मालकीची वडिलोपार्जित घरजागा असून त्यांचे वडील खलीलखाँन गफारखाँन यांनी विरुध्द पक्ष (यापुढे "महावितरण") यांच्याकडून ग्राहक क्र. 617550084454 अन्वये विद्युत जोडणी घेतलेली होती. तक्रारकर्ता त्या विद्युत जोडणीचा वापर करुन नियमीतपणे देयकांचा भरणा करतात.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.4/1/2020 रोजी पूर्वसूचना न देता व पंचनामा न करता त्यांच्या विद्युत जोडणीचे मीटर क्र. 07513692635 बदलून त्या ठिकाणी मीटर क्र. 07642196193 बसविले. माहे ऑक्टोंबर 2022 पर्यंत नवीन मीटरची त्यांच्या सी.पी.एल. मध्ये नोंद करण्यात आली नाही. त्यांचा जुन्या मीटरप्रमाणे त्यांचा प्रतिमहा 49 ते 56 युनीट वापर होता. महावितरण यांनी नवीन मीटरमध्ये नोंदलेल्या रिडींगप्रमाणे देयक देण्याऐवजी RNT नोंद करुन जुन्या मीटरच्या वापरानुसार सरासरी देयक दिले.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, ऑक्टोंबर 2022 मये 200 युनीटचे रु.1,920/- चे देयक दिले. त्यानंतर नोव्हेंबर 2022 मध्ये मागील रिडींग "0" व चालू रिडींग "11004" दर्शवून 11065 युनीटचे रु.1,28,270/- चे देयक देण्यात आले. त्या देयकाबद्दल चौकशी केली असता थकबाकीचे देयक असल्याचे सांगण्यात आले. तक्रारकर्ता यांनी देयक कमी करुन देण्याची विनंती केली असता महावितरण यांनी नकार दिला. त्यानंतर डिसेंबर 2022 मध्ये रु.1,31,480/- व जानेवारी 2023 मध्ये रु.1,33,440/- याप्रमाणे थकबाकी दर्शवून देयक देण्यात आले.

(4)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, नवीन मीटर दोषयुक्त आहे. बल्ब व पंख्याशिवाय अन्य विद्युत उपकरणांचा वापर करीत नाही. जानेवारी 2023 मध्ये पूर्वसूचना न देता त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आला. महावितरण यांनी दोषयुक्त मीटरच्या आधारे चुक देयके दिल्यामुळे रद्द होणे आवश्यक आहेत. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने वाढीव विद्युत देयक रद्द करुन पूर्वीच्या मीटरच्या वापरावर आधारीत सुधारीत देयक देण्याचा; खंडीत विद्युत पुरवठा पूर्ववत करण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा व ग्राहक तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- देण्याचा महावितरण यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(5)       महावितरण यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने अमान्य केले आहेत. महावितरण यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांचे 7 ते 8 खोल्यांचे घर असून त्यातील काही भाग भाड्याने दिला असून उर्वरीत जागेमध्ये तक्रारकर्ता राहतात. तक्रारकर्ता यांच्या घर जागेमध्ये 3 ते 4 कुटुंबांचे वास्तव्य असून सर्व कुटुंबे एकच विद्युत मीटरद्वारे विजेचा वापर करतात.

(6)       महावितरण यांचे पुढे कथन असे की, डी.सी.यू. प्रणालीने (Data Concentrator) अचूक व पारदर्शक रिडींग घेण्याकरिता डिसेंबर 2019 ते जानेवारी 2020 दरम्यान जुने मीटर बदलण्याचे एच.पी.एल. एजन्सीला कंत्राट देण्यात आलेले होते. जुने मीटर बदलण्याकरिता तक्रारकर्ता यांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. विद्युत मीटर बदलण्यात आल्यानंतर त्याची नोंद एजन्सीने न केल्यामुळे 22 महिन्यासाठी सरासरी देयक देण्यात आले. ऑक्टोंबर 2022 मध्ये मीटर बदलाची नोंद अद्ययावत करण्यात येऊन 22.27 महिन्यांमध्ये रु.1,28,270/- चे संचित देयक दिलेले आहे. ते देयक अतिरिक्त किंवा अवाजवी नसून संचित स्वरुपाचे आहे आणि त्यांचा भरणा करणे तक्रारकर्ता यांच्यासाठी अनिवार्य आहे. तक्रारकर्ता यांनी देयकाबद्दल अर्ज दिल्यानंतर त्याबद्दल निराकरण करुन 2 ते 3 टप्प्यामध्ये देयक भरण्याची मुभा दिली. परंतु तक्रारकर्ता यांनी देयक भरण्यास नकार दिल्यामुळे नियमाप्रमाणे विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यात आला. देयकाची रक्कम बुडविण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी खोटी ग्राहक तक्रार दाखल केलेली असल्यामुळे खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(7)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, महावितरण यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                              उत्तर

(1) महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                होय

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                     होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता हे निवासी वापराकरिता महावितरण यांच्याकडून विद्युत पुरवठा घेत आहेत, याबद्दल मान्यस्थिती आहे. तक्रारकर्ता वापर करीत असणा-या विद्युत जोडणीचा विद्युत ग्राहक क्र. 617550084454  आहे, याबद्दल मान्यस्थिती आहे. महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना ऑक्टोंबर 2022 मध्ये रु.1,28,270/- विद्युत देयक दिले, ही मान्यस्थिती आहे. 

(9)       वादकथित देयकाचे समर्थन करताना महावितरण यांचे कथन असे की, डी.सी.यू. प्रणालीने (Data Concentrator) अचूक व पारदर्शक रिडींग घेण्याच्या दृष्टीने विद्युत मीटर बदलण्यात आल्यानंतर एजन्सीने त्याची नोंद न केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना 22 महिन्यासाठी सरासरी देयक देण्यात आले. त्यानंतर ऑक्टोंबर 2022 मध्ये मीटर बदलाची नोंद अद्ययावत करण्यात येऊन 22.27 महिन्यांमध्ये रु.1,28,270/- चे संचित देयक दिले असून ते अतिरिक्त किंवा अवाजवी नाही. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, महावितरण यांनी नवीन मीटरमध्ये नोंदलेल्या रिडींगप्रमाणे देयक देण्याऐवजी जुन्या मीटरच्या वापरानुसार सरासरी देयक दिले आहे. बल्ब व पंख्याशिवाय अन्य विद्युत उपकरणांचा वापर करीत नाहीत आणि त्यांना अवाजवी देयक आल्यामुळे रद्द करण्यास पात्र ठरते.

(10)     हे सत्य आहे की, दि.7/11/2022 रोजी तक्रारकर्ता यांना रु.1,28,270/- देण्यात आलेल्या देयकामुळे वाद निर्माण झालेला आहे. तक्रारकर्ता वापर करीत असलेल्या विद्युत जोडणीचा ग्राहक वैयक्तिक उतारा (Consumer Personal Ledger) अभिलेखावर दाखल आहे. त्याचे अवलोकन केले असता नोव्हेंबर 2019 पर्यंत विद्युत मीटरवर नोंद होणा-या युनीटप्रमाणे तक्रारकर्ता यांचा विद्युत वापर झाल्याचे व देयकांचा भरणा झाल्याचे निदर्शनास येते. त्यामध्ये जानेवारी 2020 पासून ऑक्टोबर 2022 पर्यंत विद्युत मीटरची स्थिती R.N.T. दर्शवून 50 किंवा 56 युनीट वापराचे देयक दिल्याची नोंद दिसते.  तसेच, ऑक्टोंबर 2022 पर्यंतच्या देयकांचा भरणा तक्रारकर्ता यांनी केल्याचे दिसून येते.

(11)     तक्रारकर्ता यांना 22 महिन्यासाठी सरासरी देयक देण्यात आल्याचे रु.1,28,270/- हे संचित देयक असल्याचे महावितरण यांनी नमूद केले आहे. निर्विवादपणे, जानेवारी 2020 ते ऑक्टोंबर 2020 या कालावधीकरिता देण्यात आलेल्या सरासरी युनीटच्या देयकांचा भरणा तक्रारकर्ता यांनी केल्यासंबंधी मान्यस्थिती आहे. तक्रारकर्ता यांनी वादकथित देयकाचा भरणा केला नाही आणि त्यानंतर महावितरण यांनी विद्युत पुरवठा खंडीत केला, ही मान्यस्थिती आहे.

(12)     विद्युत अधिनियम, 2003 चे कलम 56 खालीलप्रमाणे आहे.

            Section 56. (Disconnection of supply in default of payment): -

            (1) Where any person neglects to pay any charge for electricity or .........

            (2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity.

(13)     उक्त तरतुदीनुसार कोणत्याही ग्राहकाकडून येणे असलेली रक्कम जर विद्युत पुरवठ्याच्या आकाराची थकबाकी म्हणून नियमीतपणे वसूलपात्र दर्शविलेली नसेल तर जेव्हा अशी रक्कम पहिल्यांदा येणे असेल त्या तारखेपासून 2 वर्षाचा कालावधी वसुलीयोग्य असणार नाही आणि विद्युत पुरवठा खंडीत करणार नाही.

(14)     प्रस्तुत प्रकरणामध्ये महावितरण यांच्या कथनानुसार डिसेंबर 2019 ते जानेवारी 2020 पर्यंतचे संचित युनीटचे रु.1,28,270/- चे देयक तक्रारकर्ता यांना देण्यात आलेले आहे. स्पष्ट अर्थाने तक्रारकर्ता यांच्याकडे वसूलपात्र थकबाकी दर्शवून रु.1,28,270/- चे देयक दिल्याचे ग्राह्य धरावे लागते. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांना देण्यात आलेल्या ऑक्टोंबर 2022 पर्यंतच्या देयकांमध्ये नियमीतपणे थकबाकी वसूलपात्र दर्शविलेली नाही. उक्त तरतूद पाहता जानेवारी 2020 पासून 2 वर्षे म्हणजेच डिसेंबर 2022 पर्यंत असणा-या कोणत्याही थकबाकीची रक्कम वसूलपात्र ठरत नाही आणि त्या कारणास्तव विद्युत पुरवठा खंडीत करता येणार नाही.

(15)     तक्रारकर्ता यांना विद्युत वापराप्रमाणे देयकाची आकारणी होणे अपेक्षीत व आवश्यक होते. परंतु त्यांना 22 महिन्यांपर्यंत सरासरी विद्युत देयकांची आकारणी करणे गंभीर त्रुटी ठरते. सद्यस्थितीत, तक्रारकर्ता यांना विद्युत मीटरवर नोंदलेल्या युनीटप्रमाणे देयकाची आकारणी करण्यात येत आहे. जानेवारी 2020 ते ऑक्टोबर 2022 पर्यंत विद्युत मीटरची स्थिती R.N.T. दर्शवून 50 किंवा 56 युनीट वापराचे देयक दिलेले असून त्याचा भरणा तक्रारकर्ता यांनी केलेला आहे. उक्त कायदेशीर तरतुदीनुसार त्या कालावधीच्या संचित युनीटकरिता आकारणी केलेले थकबाकीचे देयक वसूलपात्र ठरत नाही. तसेच त्या थकीत देयकाच्या अनुषंगाने विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचे महावितरण यांचे कृत्य अयोग्य व चूक ठरते. महावितरण यांनी वादकथित देयकासंबंधी मांडलेले मुद्दे ग्राह्य धरता येत नाहीत. उक्त विवेचनाअंती महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत पुरवठ्याची सेवा देत असताना त्रुटी केल्याचे सिध्द होते आणि तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र ठरतात.

(16)     अनुतोषाच्या अनुषंगाने महावितरण यांनी दि.7/3/2022 रोजी दिलेले रु.1,31,460/- चे देयक रद्द करणे क्रमप्राप्त ठरते. तसेच त्या कालावधीमध्ये तक्रारकर्ता यांच्याकडून विद्युत देयकाबद्दल कोणत्याही थकबाकीची किंवा संचित युनीटची आकारणी करता येणार नाही. मात्र डिसेंबर 2022 पासून नियमीत युनीटचे देयक देण्यात येत असल्यामुळे त्या देयकांचा भरणा करण्यास तक्रारकर्ता यांचे दायित्व येते.  तसेच जिल्हा आयोगाच्या अंतरीम आदेशानुसार भरणा केलेली रक्कम तक्रारकर्ता यांना डिसेंबर 2022 पासून देण्यात येणा-या विद्युत देयकामध्ये समायोजित करणे योग्य राहील.

(17)     तक्रारकर्ता यांनी शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे वयोवृध्द असून मजुरी करतात आणि वादकथित देयकांच्या अनुषंगाने त्यांना महावितरण यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास व शारीरिक त्रास होणे स्‍वाभाविक आहे.  शिवाय, कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. त्या अनुषंगाने योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मंजूर करणे योग्य आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 44/2023.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.7/11/2022 रोजी दिलेले रु.1,28,270/- रकमेचे देयक रद्द करण्यात येते.

तसेच, दि.7/11/2022 रोजीच्या देयकाचे रु.1,28,270/- रकमेची थकबाकी त्यापुढील विद्युत देयकांमध्ये वसूलपात्र दर्शविण्यात येऊ नयेत.

(3) जिल्हा आयोगाने दि.24/2/2023 रोजी दिलेले अंतरीम आदेश निरस्त करण्यात येतात.             (4) तक्रारकर्ता यांनी जिल्हा आयोगाच्या दि.24/2/2023 रोजीच्या अंतरीम आदेशानुसार भरणा केलेली रक्कम डिसेंबर 2022 पासून पुढे आकारणी केलेल्या देयकांमध्ये समायोजित करण्यात यावी.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(6) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 महावितरण यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-