ग्राहक तक्रार क्रमांक : 204/2022.                            तक्रार नोंदणी दिनांक : 07/07/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 13/03/2024.

निळकंठ पिता रानबा गाडे, वय 58 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. रेणापूर, ता. रेणापूर, जि. लातूर.                                             तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) कार्यकारी अभियंता, महावितरण मंडळ कार्यालय,

     साळे गल्ली, पॉवर हाऊस, लातूर.

(2) उपअभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,

     उपविभाग रेणापूर, ता. रेणापूर, जि. लातूर.                                                     विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस.आर. जगताप

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  आर.बी. जानते

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, मौजे रेणापूर, ता. रेणापूर, जि. लातूर येथे त्यांच्या मालकी व कब्जेवहिवाटीची व कुटुंबातील गट क्र. 28, क्षेत्र 1 हे. 98 आर. शेतजमीन आहे. तक्रारकर्ता यांनी उक्त शेतजमिनीमध्ये दि.3/3/2002 रोजी कुपनलिका घेतली. कुपनलिकेस पाणी लागल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना "महावितरण" संबोधण्यात येते.) यांच्याकडे 5 अश्वशक्ती विद्युत जोडणी मिळण्याकरिता आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केला आणि दि.3/11/2002 रोजी रु.6,470/- मागणी शुल्क भरणा केले. महावितरण यांनी त्यांना ग्राहक क्र. 573000218596 देऊन विद्युत जोडणी देण्याबद्दल हमी दिली. महावितरण यांच्याकडे पाठपुरावा करुनही त्यांना अद्यापपर्यंत विद्युत जोडणी देण्यात आलेली नाही.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, महावितरण यांनी त्यांच्या कुपनलिकेस विद्युत पुरवठा दिलेला नसताना दि.14/12/2010 रोजी विद्युत वापराचे देयक दिले. देयक रद्द होण्याकरिता विनंती केली असता महावितरण यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दि.21/12/2013 रोजी महावितरण यांच्याकडे अर्ज केला आणि अर्जानुसार केलेल्या अहवालानुसार तक्रारकर्ता यांचा विद्युत वापर सुरु नसल्याचे व त्याकरिता खांब व तारांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. परंतु अहवालाचा विचार न करता जुन 2014 मध्ये रु.35,490/- चे चुक व बेकायदेशीर देयक देण्यात आले. महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी दिलेली नसताना दि.18/5/2021, 20/8/2021 व 8/11/2021 रोजी खोटे व चुक देयक दिले आणि विनंती करुनही ते रद्द केले नाही. तक्रारकर्ता यांनी विधिज्ञांमार्फत महावितरण यांना सूचनापत्र पाठवून देयके रद्द करण्यास कळविले असता दखल घेण्यात आली नाही. उलटपक्षी, दि.9/5/2022 रोजी पुन्हा रु.55,520/- चे देयक देण्यात आले आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, महावितरण यांनी कुपनलिकेस विद्युत जोडणी न दिल्यामुळे प्रतिहंगाम रु.10,000/- याप्रमाणे रु.3,60,000/- नुकसान झाले आहे. तसेच विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 43(1) प्रमाणे प्रतिदिन रु.1,000/- प्रमाणे 11 वर्षाकरिता रु.40,15,000/- दंड देण्याकरिता महावितरण जबाबदार आहे. महावितरण यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करुन गट क्र.28 मधील कुपनलिकेस विद्युत जोडणी देण्याचा; सर्व विद्युत देयके रद्द करण्याचा; रु.3,60,000/- नुकसान भरपाई व्याजासह देण्याचा; 11 वर्षाकरिता प्रतिदिन रु.1,000/- दंड करण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- देण्याचा व तक्रार खर्च रु.5,000/- देण्याचा महावितरण यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(4)       महावितरण यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांच्या कथनांनुसार ग्राहक तक्रार खोट्या व बनावट माहिती-कागदपत्रांवर आधारलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी मुदतीमध्ये ग्राहक तक्रार दाखल न केल्यामुळे रद्द होण्यास पात्र ठरते. महावितरण यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमुद बहुतांश कथने अमान्य केलेले आहेत.

(5)       महावितरण यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांच्या कुपनलिकेस पाणी नव्हते व नाही. गट क्र.28 च्या दक्षीण बाजूस पूर्व-पश्चिम नाला गेलेला आहे. तक्रारकर्ता यांना रेणा नदीतून पाणी घेण्यासाठी सन 2003 मध्ये विद्युत जोडणी दिली आणि रेणा नदीस पाणी उपलब्ध असल्यास तक्रारकर्ता त्या विद्युत पुरवठ्याचा वापर करीत होते. तक्रारकर्ता यांना रेणा नदीवर विद्युत जोडणी दिली आणि त्याचे वीज देयक दिले जात नाही, असे निदर्शनास आल्यानंतर दि.14/12/2010 रोजी तक्रारकर्ता यांच्या नांवे व विनामीटर देयक सुरु केले. तक्रारकर्ता यांना ग्राहक क्र. 573000218596 दिला आणि रेणा नदीवरुन पाणी घेण्याकरिता केवळ सर्व्हीस वायर देऊन पाणी घेण्यासाठी तक्रारकर्ता विद्युत जोडणीचा वापर करीत असून त्याकरिता खांब, तार, मजुरी इ. बाबींची आवश्यकता नाही. तक्रारकर्ता यांनी विद्युत देयकांचा भरणा न केल्यामुळे जानेवारी 2022 मध्ये विद्युत पुरवठा तात्पुरता व कायमस्वरुपी खंडीत केला. तक्रारकर्ता यांनी कुपनलिकेच्या उत्तर बाजूस शेततळे केले आहे. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, महावितरण यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय  ?                                                            होय.

(2) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 :- महावितरण यांनी तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतीच्या आत दाखल न केल्यामुळे रद्द होण्यास पात्र ठरते, असा बचाव घेऊन ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य असल्यासंबंधी प्राथमिक हरकत नोंदविली. महावितरण यांनी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्दयाच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ? हा मुद्दा प्रथमत: निर्णयीत होणे न्यायोचित ठरते.

(8)       वादकरणासंबंधी तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, दि. 22/12/2021 रोजी महावितरण यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे सूचनापत्र पाठवून रकमेची मागणी केली असता दखल न घेतल्यामुळे व विद्युत जोडणी न दिल्यामुळे वादकारण निर्माण झाले. तसेच दि.9/5/2022 रोजी रु.55,520/- चे देयक दिले आणि ग्राहक तक्रार दाखल करण्यास सातत्यपूर्ण कारण घडले आहे. 

(9)       उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विद्युत पुरवठा न देणे, विद्युत देयके रद्द होणे व नुकसान भरपाई मिळण्यासंबंधी विवाद उपस्थित केलेले दिसतात. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार दि.3/11/2003 रोजी त्यांनी महावितरण यांच्याकडे मागणी शुल्क रु.6,470/- भरणा केल्यानंतर विद्युत जोडणी देण्यात आलेली नाही. मात्र तक्रारकर्ता यांना ग्राहक क्र. 573000218596 देण्यात आला, त्यांनी मान्य केलेले आहे. तक्रारकर्ता यांचे असेही कथन की, त्यांना विद्युत जोडणी दिलेली नसताना महावितरण यांनी दि.14/12/2010 व त्यानंतर विद्युत वापराचे देयक दिलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दि.21/12/2013 रोजी विद्युत जोडणी देण्याबद्दल व देयक रद्द करण्याबद्दल अर्ज केल्याचे नमूद करुन तो अर्ज अभिलेखावर दाखल केला आहे. 

(10)     ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 69 अन्वये जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग किंवा राष्‍ट्रीय आयोग यांना कोणताही तक्रार अर्ज त्या अर्जास कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत सादर केल्‍याशिवाय तो दाखल करुन घेता येत नाही. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद तथ्ये व कागदोपत्री पुरावे पाहता तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचे वादकारण विद्युत जोडणीच्या अनुषंगाने माहे डिसेंबर 2003 मध्ये, नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने सन 2004 मध्ये व विद्युत देयकाच्या अनुषंगाने दि.14/12/2010 रोजी निर्माण झालेले आहे. निर्विवादपणे, तक्रारकर्ता यांनी जिल्हा आयोगामध्ये दि. 7/7/2022 रोजी प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दाखल केली.  वर नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीस वादकारण निर्माण झाल्यानंतर दि.21/12/2013 रोजी अर्ज देऊन व दि.22/12/2021 रोजी विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवून त्या वादकारणाच्या मुदतीमध्ये वाढ केली जाऊ शकत नाही.  तसेच ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब क्षमापीत होण्याकरिता किंवा त्या विलंबाकरिता समाधानकारक स्पष्टीकरण नाही.

(11)     आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांनी वादकारण निर्माण झाल्यापासून 2 वर्षाच्या विहीत मुदतीमध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केलेली नसल्यामुळे मुदतबाह्य ठरते. अशा स्थितीत, ग्राहक तक्रारीतील अन्य कायदेशीर मुद्दे, वाद-प्रश्न व अभिलेखावर दाखल न्यायिक दृष्टांतातील न्यायिक प्रमाण यांना स्पर्श न करता ग्राहक तक्रार रद्द करणे न्यायोचित आहे. मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.2 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                             (1) ग्राहक तक्रार रद्द करण्‍यात येते.  

                             (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-