ग्राहक तक्रार क्रमांक : 52/2020.                          तक्रार दाखल दिनांक : 24/02/2020.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 14/11/2022.

श्रीमती कमल गणपती कांबळे, वय 65 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. सच्चिनानंद नगर,

एम.आय.डी.सी. कोपरा, बार्शी रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                    तक्रारकर्ती

                 विरुध्द

(1) महावितरण, कार्यकारी अभियंता,

     महावितरण कार्यालय, साळे गल्ली, लातूर.

(2) महावितरण, अधीक्षक अभियंता,

     महावितरण कार्यालय, साळे गल्ली, लातूर.                                          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :-  रविकिरण एस. गिरी

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  के.एच. मुगळीकर

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, त्यांनी निवासी वापराकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडून दि.20/4/1984 रोजी विद्युत जोडणी घेतलेली आहे आणि त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610550132773 आहे. विरुध्द पक्ष यांनी मे 2019 पासून विद्युत वापराप्रमाणे देयकाची आकारणी न करता अंदाजे स्वरुपात देयक आकारणी केले आहेत. त्यांचा विद्युत वापर अत्यल्प असताना मे 2019 ते नोव्हेंबर 2019 पर्यंत प्रतिमहा 372; त्यानंतर डिसेंबर 2019 व जानेवारी 2020 मध्ये 100 युनीट व फेब्रुवारी 2020 मध्ये 4723 युनीटचे रु.26,060/- रकमेचे बेकायदेशीर देयक आकारणी केले. त्या देयकांच्या दुरुस्तीसाठी विनंती केली असता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. उलटपक्षी, देयकांचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी दिलेली आहे. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने मे 2019 पासून फेब्रुवारी 2020 पर्यंत आकारणी केलेले देयके रद्द करुन विद्युत वापराप्रमाणे देयक देण्याचा;  मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.15,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष हे विधिज्ञांमार्फत जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित झाले; परंतु उचित संधी प्राप्‍त होऊनही त्यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द "विना लेखी निवेदनपत्र" आदेश करण्यात आले.

(3)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. वीज पुरवठा देयकांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ती ह्या विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विद्युत पुरवठ्याची सेवा घेत आहेत, हे स्पष्ट होते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ती यांनी प्रस्तुत तक्रारीद्वारे मे 2019 पासून फेब्रुवारी 2020 पर्यंतच्या वीज पुरवठा देयकांना आव्हान दिलेले आहे. त्यांच्या कथनानुसार उक्त कालावधीमध्ये विरुध्द पक्ष यांनी आकारणी केलेले देयके बेकायदेशीर आहेत आणि विनंती करुनही त्याची दुरुस्ती केलेली नाही. तक्रारकर्ती यांनी दि.7/2/2020, 7/9/2019 व 8/7/2019 रोजीचे देयक अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. विद्युत देयकांमध्ये असणा-या नोंदीचे अवलोकन केले असता मे 2019 ते नोव्हेंबर 2019 पर्यंत प्रतिमहा 372; डिसेंबर 2019 व जानेवारी 2020 मध्ये 100 युनीट व फेब्रुवारी 2020 मध्ये 4723 युनीट वापर दर्शविलेला आहे. तक्रारकर्ती यांच्या विद्युत वापराचा ग्राहक वैयक्तिक उतारा अभिलेखावर दाखल नाही. मे 2019 ते जानेवारी 2020 पर्यंतच्या देयकांमधील युनीट नोंदी पाहिल्या असता त्या एकसमान दिसून येतात. आमच्या मते, एखाद्या ग्राहकाचा अनेक महिन्यांकरिता अशाप्रकारे एकसमान वापर होणे सहजपणे शक्य नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना त्या कालावधीमध्ये अंदाजे किंवा सरासरी युनीट दर्शवून विद्युत देयकाची आकारणी केलेली असावी, हे अनुमान काढणे न्यायोचित आहे. माहे फेब्रुवारी 2020 चे देयक पाहता मागील रिडींग "0", चालू रिडींग "4677" व समायोजित युनीट "46" दर्शवून एकूण "4723" विद्युत वापर दर्शवून रु.26,060/- आकारणी केल्याचे दिसून येते. त्या देयकामध्ये मागील रिडींग "0" असण्याचे कारण स्पष्‍ट होत नाही. त्यामुळे फेब्रुवारी 2020 चे देयक हे नोंदलेल्या रिडींगप्रमाणे व वापरलेल्या युनीटप्रमाणे नाही, हे मान्य करावे लागेल.

(4)       तक्रारकर्ती यांचेतर्फे अभिलेखावर I (2018) CPJ 5B (CN) (Jhar.), II (2018) CPJ 127 (WB) व I (2018) CPJ 346 (NC)  या निवाड्यांचा संदर्भ सादर केला. त्या निवाड्यांचे अवलोकन करण्यात येऊन त्यातील तत्व विचारात घेतले.

(5)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांच्या वादकथनांस व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांकरिता विरोधी निवेदन व पुरावा नाही. वाद-तथ्यांच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना चूक व अयोग्य वीज आकार देयके दिलेले आहेत, या अनुमानास आम्ही येत आहोत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना मे 2019 ते फेब्रुवारी 2020 चे दिलेले देयके रद्द करणे न्यायोचित ठरते. त्याऐवजी ऑगस्ट 2018 ते एप्रिल 2019 पर्यंतच्या वीज वापराच्या सरासरीप्रमाणे देयक आकारणी करणे योग्य राहीत. त्याप्रमाणे मे 2019 ते फेब्रुवारी 2020 कालावधीकरिता 379 युनीट आकारणीचे दुरुस्त देयक मिळण्याच्या अनुतोषास तक्रारकर्ती पात्र आहेत.

(6)       तक्रारकर्ती यांच्या अंतरीम अर्जाच्या अनुषंगाने जिल्हा आयोगाने रु.14,000/- भरणा करण्याच्या व पुढे येणारे देयक नियमीतपणे भरणा करण्याच्या अटीवर तक्रारकर्ती यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करु नये, असे अंतरीम आदेश दि.11/3/2020 रोजी दिलेले होते. वास्तविक पाहता, तक्रारकर्ती यांनी अंतरीम आदेशाप्रमाणे रु.14,000/- चा भरणा केला किंवा कसे ? याकरिता उचित पुरावा सादर केलेला नाही.

(7)       तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.15,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती ह्या ज्येष्ठ नागरिक व महिला आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी चूक व अयोग्य वीज देयक दिल्यामुळे देयक दुरुस्तीकरिता त्यांना पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच देयक दुरुस्त न केल्यामुळे  त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. विरुध्द पक्ष यांच्या कृत्यामुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक त्रास होणे स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती तक्रारकर्ती ह्या मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास पात्र आहेत. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ती यांना मे 2019 ते फेब्रुवारी 2020 चे दिलेले विद्युत देयक रद्द करण्यात येते.

ग्राहक तक्रार क्र. 52/2020.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ती यांना मे 2019 ते फेब्रुवारी 2020 करिता त्या-त्यावेळी असणा-या दरानुसार प्रतिमहा 379 युनीट वापराचे विद्युत देयक आकारणी करावे.

(4) जिल्हा आयोगाच्या दि.11/3/2020 रोजीच्या अंतरीम आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्ती यांनी रु.14,000/- भरणा केलेले असल्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी उक्त आदेश क्र.3 च्या अनुषंगाने देण्यात येणा-या देयकामध्ये त्या रकमेचे समायोजन करुन घ्यावे.  

(5) जिल्हा आयोगाचे दि.11/3/2020 चे अंतरीम आदेश निरस्त करण्यात येतात.

(6) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ती यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(7) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-