(मंचाचा निर्णय : श्री. प्रदीप पाटील – सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये)
(पारित दिनांकः 03/06/2013)
1. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये तक्रार क्र.234/2013 दाखल करुन विद्यूत पुरवठा खंडीत न करण्‍यासाठी प्रस्‍तुत अर्ज सादर केलेला आहे.
अर्जदाराचे कथन थोडक्‍यात येणे प्रमाणे...
2. अर्जदाराने त्‍याचे घरी घरगुती वापराकरीता गैरअर्जदारांकडून विज पुरवठा घेतला असुन त्‍याचा मीटर क्र.410017574951 हा आहे, म्‍हणून तो गैरअर्जदारांचा ग्राहक आहे. अर्जदार हा खाजगी नोकरीत असून त्‍याचा सरासरी विज वापर 250 ते 350 युनीट्स असल्‍याचे नमुद केले आहे. गैरअर्जदार क्र.1 व2 चे कर्मचारी दि.25.02.2012 ते 25.02.2013 या कालावधीत मीटरच्‍या नोंदी घेण्‍यांस न येता सरासरी विज देयके देत राहीले. गैरअर्जदार क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍याला दि.25.02.2013 ते दि.25.03.2013 या एक महिन्‍याचे कालावधीचे 5001 युनिटचे रु.36,940/- चे देयक दिले. तसेच सदर देयक दिले नाही तर विज पुरवठा खंडीत करण्‍यांत येईल अशी धमकी दिली म्‍हणून अर्जदाराने विज पुरवठा खंडीत होऊ नये याकरीता सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.
3. मंचाच्‍या नोटीसची बजावणी झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांनी लेखी उत्‍तर अभिलेखावर दाखल केले. गैरअर्जदारांच्‍या कथनानुसार अर्जदाराचा विज वापर हा जानेवारी-2012 मधे 263 युनिट, फेब्रुवारी-2012 मधे 287 युनिट, मार्च-एप्रिल महिन्‍याचे एकत्रीत 298 युनिट, मे-2012 मधे 74 युनिट व जुन-2012 मधे 100 युनिट दर्शविण्‍यांत आलेला आहे. तसेच जुलै-2012 पासुन अर्जदार सदर जागी उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे त्‍याला सरासरी देयके पाठविण्‍यांत आली. त्‍यानंतर मार्च-2013 मधे 13724 युनिट अर्जदाराच्‍या मीटरचे रिडींग घेण्‍यांत आले, त्‍यानुसार 5001 युनिटचे रु.36,938/- रुपयांचे देयक देण्‍यांत आल्‍याचे नमुद केले आहे. अर्जदाराने एकूण विज देयकापैकी दि.16.04.2013 रोजी रु.12,000/- भरल्‍याचे मान्‍य करुन त्‍यांचे सेवेत कुठलीही कमतरता नसल्‍यामुळे अर्जदाराचा सदर अर्ज खारीज करण्‍यांत यावा अशी मंचास विनंती केलेली आहे.
4. अर्जदार व गैरअर्जदारांतर्फे त्‍यांच्‍या वकीलांचे म्‍हणणे ऐकले, तसेच अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे पाहीली. प्रस्‍तुत प्रकरणी गैरअर्जदारांनी माहे मार्च-2013 ते एप्रिल-2013 या कालावधीकरीता 5001 युनिटचे रु.36,940/- चे विज देयक दिले आहे. सदरचे विज देयकापैकी रु.12,000/- अर्जदाराने दि.16.04.2013 रोजी भरल्‍याचे तक्रारीसोबत दाखल पान क्र.21 वरील दस्‍तावेजांवरुन दिसून येते.
5. विज ही जिवनावश्‍यक सेवा असुन अर्जदार व त्‍याचे कुटूंबास विज पुरवठयापासुन वंचीत करणे न्‍यायोचित होणार नाही. तसेच वादग्रस्‍त देयकापैकी रु.12,000/- रकमेचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने अगोदरच केलेला आहे, त्‍यामुळे आणखी काही रकमेचा भरणा करावयास सांगुन अर्जदाराचा विज पुरवठा दाखल तक्रारीचा निकाल लागे पर्यंत खंडीत होऊ नये असा आदेश देणे न्‍यायोचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश देत आहे.
- // आदेश // -
1. अर्जदाराने वादग्रस्‍त देयकापोटी बाकी राहीलेल्‍या रु.24,940/- पैकी रु.6,000/- चा भरणा गैरअर्जदाराकडे आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासुन 7 दिवसांचे आंत करावा आणि अर्जदाराला पुढील विज देयके नियमीत देण्‍यांत याव व अर्जदाराने त्‍यांचा भरणा नियमीत करावा. तसेच वादग्रस्‍त देयकापैकी बकाया रकमेची वसुली तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत करु नये.
2. गैरअर्जदारांनी सदर तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत अर्जदाराचा विज पुरवठा खंडीत करु नये.
3. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
4. मुळ तक्रार क्र.234/2013 मधे पुढील तारीख 13.08.2013.
