न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्यक्ष
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –
तक्रारदार हे वर नमूद पत्त्यावरील रहिवासी आहेत. तक्रारदारांनी दि.15/3/2014 रोजी सामनेवाला यांचेकडून नवीन विद्युत कनेक्शन घरगुती वापराकरता मागणी केलेले होते. त्यानुसार दि. 03/06/2014 रोजी सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना विद्युत कनेक्शन दिले आहे. सदर विद्युत कनेक्शन देताना सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु.23,724/- ही रक्कम NDDF अनामत स्वरुपात जमा करून घेतलेली होती. सदरची रक्कम ही तक्रारदार यांना देण्यात येणाऱ्या बिलातून निम्म्या स्वरूपात वजावट करून रक्कम परतावा दिला जाईल अशी हमी सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दिली होती. सामनेवाले यांचे शब्दावर विश्वास ठेवून तक्रारदार यांनी अनामत रक्कम जमा केली होती. तदनंतर तक्रारदार यांना सामनेवाले यांच्याकडून नियमित वीज वापरानुसार बिल अदा केले जात होते. सदर बिलामध्ये तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे जमा केलेली अनामत रक्कम ही सदर बिलातून 50% स्वरूपात वजावट करून दिली जात होती. सामनेवाले हे एप्रिल 2015 पासून तक्रारदार यांचे बिलातून अनामत रक्कम वजावट करून देत होते. सामनेवाला यांनी फेब्रुवारी 2017 पर्यंतच्या बिलातून अनामत रक्कम वजा करून दिलेली आहे. तदनंतर सामनेवाला यांचेमार्फत मार्च 2017 नंतर देण्यात आलेल्या बिलांतून अनामत रक्कम वजा करण्याचे बंद करण्यात आले. याबाबत तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे विचारणा केली असता सामनेवाले यांनी बीलामध्ये दुरुस्ती करून देतो असे सांगितले. तक्रारदार यांनी विद्युत कनेक्शन घेतले पासून नियमितपणे लाईट बिल सामनेवाले यांच्याकडे जमा केले आहे. असे असताना फेब्रुवारी 2020 मध्ये तक्रारदार यांना दिलेल्या बिलामध्ये अनामत रकमेबाबतचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. तसेच मागणी करुनही सामनेवाले यांनी बिलामध्ये दुरुस्ती करून दिली नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना वेळोवेळी अर्ज देऊनही सामनेवाला यांनी विद्युत बिलांमध्ये दुरुस्ती करून दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी दि. 15/06/2021 रोजी तक्रारदार यांना रु.11,230/- चे विद्युत देयक पाठवले. सदरचे बिल हे अवाजवी आकारणी करून दिलेले होते. म्हणून तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना सदर बिल दुरुस्त करून देण्याची मागणी केली. परंतु सामनेवाले यांनी तसे करण्यास नकार दिला. सामनेवाले यांचेमार्फत अनामत रक्कम वजा करून बिल अदा करणे गरजेचे असताना त्यांनी तसे केले नाही. तक्रारदार यांनी बिल न भरल्यास वीज कनेक्शन बंद करु अशी धमकी सामनेवालाचे कर्मचारी यांनी तक्रारदार यांना दिली. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडील बिल भरण्यास नकार दिलेला नव्हता. केवळ बिलामध्ये असणारी तफावत दुरुस्त करून देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. परंतु सामनेवाले यांनी बिल दुरुस्त करून करण्यास टाळाटाळ करुन तक्रारदारांना सेवा देण्यात त्रुटी केली आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना दिनांक 03/07/2021 रोजी वकिलामार्फत नोटीस दिली व विद्युत कनेक्शन तोडू नये अशी मागणी केली. परंतु सामनेवाले तक्रारदार यांचे विद्युत कनेक्शन तोडले व ते कनेक्शन पूर्ववत जोडण्याकरता सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचेकडून थकीत बिलापोटी रक्कम रु.8,960/- भरून घेतले. त्यानंतर सामनेवाले यांनी पुन्हा दिनांक 16/08/2021 रोजी तक्रारदारांना चालू महिन्याचे बिल अदा केले आहे व रक्कम रु.4,700/- जमा करण्याची मागणी केली. या बिलामध्येही अनामत रक्कम परतावा बाबत कोणताही उल्लेख केलेला नाही. सदरचे बील हे चुकीचे व अवाजवी आहे. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दिनांक 16/08/2021 रोजी पाठवलेले रक्कम रु.4,700/- बिल चुकीचे असल्याने ते दुरुस्त करुन देणेबाबत आदेश व्हावा, तक्रारदार यांनी सामनेवालाकडे जमा केलेली अनामत रक्कम वजा करून नवीन बिल देण्याचा सामनेवाला यांना व्हावा, शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.2,00,000/- मिळावेत व अर्जाचा खर्च रु.25,000/- मिळावा अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
3. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत तक्रारदारांनी सामनेवालांना दिलेली नोटीस, सदर नोटीसच्या पोचपावत्या, तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना दिलेले तक्रारी अर्ज, सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना दिलेली बिले इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी याकामी हजर होऊन म्हणणे दाखल केले. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या तक्रारअर्जातील कथने परिच्छेदनिहाय स्पष्टपणे नाकारली आहेत. सदरचे तक्रारअर्जास कलम 24 ची बाधा येत असल्याने तक्रारअर्ज फेटाळणेस पात्र आहे. याबाबत वस्तुस्थिती अशी आहे की, तक्रारदारांनी दिनांक 15/03/2014 रोजी सामनेवाले यांच्याकडे Non DDF - CC & RF या स्कीममधून घरगुती वीज कनेक्शन मिळणेकरिता अर्ज केला होता. त्यानुसार सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे वीज कनेक्शन मंजूर केले. मंजुरी पत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी कनेक्शनचा खर्च केलेला होता व सामनेवाले यांनी वीज बिल देताना तक्रारदारांना परतावा असणाऱ्या रकमेपैकी काही रक्कम प्रत्येक वीज बिलातून तक्रारदार यांना फेब्रुवारी 2018 या महिन्यापर्यंत परत केली जात होती. Non DDF – CC & RF या स्कीममधून ज्या लोकांनी कनेक्शन घेतलेली होती त्या सर्व ग्राहकांना त्यांच्या वीज बिलातून दरमहा परतावा देत असताना ज्या ग्राहकांनी कनेक्शन घेणेकरिता केलेल्या खर्चाची रक्कम पूर्णपणे परत केल्यानंतरही त्या ग्राहकांना वीज बिलातून दरमहा परतावा देणे सुरू राहत होते. त्यामुळे सामनेवाला कंपनीने सर्व ग्राहकांना वीज बिलातून परतावा देणे तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवले आहे. याचा अर्थ असा नाही की तक्रारदार यांनी खर्च केलेल्या रकमेची उर्वरित रक्कम त्यांना परत केली जाणार नाही. सामनेवाला कंपनी ही या स्कीममधून ज्या लोकांनी कनेक्शन घेतली होती, त्यापैकी कोणत्या ग्राहकांना खर्चाच्या रकमेचा पूर्ण परतावा झाला आहे व कोणत्या ग्राहकांना परतावा करणे बाकी आहे, त्याची माहिती घेत आहे व ती सर्व माहिती संकलित केल्यानंतर ग्राहकांना वीज बिलातून स्कीमकरिता केलेल्या खर्चाचा रकमेचा परतावा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदर पूर्तता होईपर्यंत या सामनेवाला यांना तक्रारदार यांचे वीज बिलातून खर्च केलेल्या रकमेचा परतावा करणे शक्य होणार नाही. मात्र तक्रारदार यांच्या उर्वरित रकमेचा परतावा लवकरात लवकर करण्याचा सामनेवाले प्रयत्न करीत आहेत. तक्रारदार यांनी खर्च केलेल्या रकमेतील उर्वरित रक्कम त्यांना परत करणेकरिता सामनेवाला यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवलेला होता. मात्र सदर प्रस्तावासोबत तक्रारदार यांचा रु.200/- चा बॉंड व ठेकेदारांनी काम केलेली बिले जोडण्यात आलेली नसलेने त्यांचा प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना दि.1/12/2022 रोजी पत्र देवून वरील बाबींची पूर्तता करणे बाबत कळविले आहे. तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी त्यांची उर्वरित जी काही परतावा करण्याची रक्कम शिल्लक आहे, त्याचा परतावा कंपनीकडून माहिती संकलित करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर केला जाईल असे सांगितले होते. तक्रारदारांनी जुलै 2021 अखेर एकही वीज बिल भरले नाही. त्यामुळे त्याची थकबाकी अंदाजे रु.12,000/- झालेली होती. सदरचे बिल भरणेबाबत तक्रार यांना सूचना देऊन तक्रारदारांनी बिल न भरल्याने तक्रारदाराचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यानंतर तक्रारदाराने थकीत वीज बिलापोटी रक्कम रु.8,960/- भरल्यानंतर तक्रारदाराचा वीजपुरवठा पूर्ववत जोडून दिलेला आहे. सबब, प्रस्तुतची तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. सामनेवाला हे तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारचे नुकसान भरपाई देणे लागत नाहीत. सबब, तक्रारअर्ज फेटाळण्यात यावा अशी मागणी सामनेवाले यांनी केली आहे.
5. सामनेवाला यांनी म्हणण्यासोबत शपथपत्र दाखल केले असून कागदयादीसोबत तक्रारदाराने जून 2014 ते मे 2022 या कालावधीचे सी.पी.एल. तसेच तक्रारदाराला दि. 1/2/2022 रोजी दिलेले पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, सामनेवाला यांचे म्हणणे, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रे शपथपत्र अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा सामनेवाले यांचा ग्राहक आहे काय ? | होय. |
2 | सामनेवाले कंपनीने तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे काय ? | होय, अंशतः. |
3 | तक्रारदार हे सामनेवाले कंपनीकडून त्यांनी भरलेल्या अनामत रकमेपैकी उर्वरीत अनामत रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून दि.03/06/2014 रोजी विद्युत कनेक्शन घेतले असून सदर कनेक्शनचा ग्राहक क्र. 190561460195 असा आहे. सदरची बाब सामनेवाले यांनी नाकारलेली नाही. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र.2
8. तक्रारदारांचे कथनानुसार, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे जमा केलेली अनामत रक्कम ही दरमहाचे वीज बिलातून 50% स्वरूपात वजावट करून दिली जात होती. सामनेवाले यांनी एप्रिल 2015 पासून ते फेब्रुवारी 2017 पर्यंतच्या वीज बिलांतून अनामत रक्कम वजा करून दिलेली आहे. तदनंतर सामनेवाला यांचेमार्फत मार्च 2017 नंतर देण्यात आलेल्या बिलांतून अनामत रक्कम वजा करण्याचे बंद करण्यात आले अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे. जाबदार यांनी तक्रारदाराचे सदरचे कथन खोडून करताना असे कथन केले आहे की, Non DDF – CC & RF या स्कीममधून ज्या लोकांनी कनेक्शन घेतलेली होती, त्या सर्व ग्राहकांना त्यांच्या वीज बिलातून दरमहा परतावा देत असताना ज्या ग्राहकांनी कनेक्शन घेणेकरिता केलेल्या खर्चाची रक्कम पूर्णपणे परत केल्यानंतरही त्या ग्राहकांना वीज बिलातून दरमहा परतावा देणे सुरू राहिले होते. त्यामुळे सामनेवाला कंपनीने सर्व ग्राहकांना वीज बिलातून परतावा देणे तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवले आहे. याचा अर्थ असा नाही की तक्रारदार यांनी खर्च केलेल्या रकमेची उर्वरित रक्कम त्यांना परत केली जाणार नाही. सामनेवाला कंपनी ही या स्कीममधून ज्या लोकांनी कनेक्शन घेतली होती, त्यापैकी कोणत्या ग्राहकांना खर्चाच्या रकमेचा पूर्ण परतावा झाला आहे व कोणत्या ग्राहकांना परतावा करणे बाकी आहे, त्याची माहिती घेत आहे व ती सर्व माहिती संकलित केल्यानंतर ग्राहकांना वीज बिलातून स्कीमकरिता केलेल्या खर्चाचा रकमेचा परतावा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदर पूर्तता होईपर्यंत या सामनेवाला यांना तक्रारदार यांचे वीज बिलातून खर्च केलेल्या रकमेचा परतावा करणे शक्य होणार नाही. मात्र तक्रारदार यांच्या उर्वरित रकमेचा परतावा लवकरात लवकर करण्याचा सामनेवाले प्रयत्न करीत आहेत. तक्रारदार यांनी खर्च केलेल्या रकमेतील उर्वरित रक्कम त्यांना परत करणेकरिता सामनेवाला यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवलेला होता. मात्र सदर प्रस्तावासोबत तक्रारदार यांचा रु.200/- चा बॉंड व ठेकेदारांनी काम केलेली बिले जोडण्यात आलेली नसलेने त्यांचा प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना दि.1/12/2022 रोजी पत्र देवून वरील बाबींची पूर्तता करणे बाबत कळविले आहे असे सामनेवाले यांचे कथन आहे.
9. सामनेवाला यांचे वरील कथन पाहता सामनेवाले हे तक्रारदाराची उर्वरीत देय असणारी अनामत रक्कम तक्रारदारास देण्यास तयार असल्याचे दिसून येते. सबब, सामनेवाला वीज कंपनीने तक्रारदारास उर्वरीत देय असणारी अनामत रक्कम अदा करणेचा आदेश करणे न्यायोचित ठरेल असे या आयोगाचे मत आहे.
10. सामनेवाला यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांनी माहे मार्च 2021 पासून ते जुलै 2021 अखेर एकही वीज बिल भरले नाही. त्यामुळे त्याची थकबाकी अंदाजे रु.12,000/- झालेली होती. सदरचे बिल भरणेबाबत तक्रार यांना सूचना देऊन तक्रारदारांनी बिल न भरल्याने तक्रारदाराचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यानंतर तक्रारदाराने थकीत वीज बिलापोटी रक्कम रु.8,960/- भरल्यानंतर तक्रारदाराचा वीजपुरवठा पूर्ववत जोडून दिलेला आहे असे कथन केले आहे. सदरचे सामनेवालाचे कथन पाहता, तक्रारदार यांनी माहे मार्च 2021 पासून ते जुलै 2021 अखेर वीजेचा वापर केला होता परंतु अनामत रक्कम वजावट न केल्याचे कारणास्तव सदर वीज वापराचे बिल तक्रारदाराने भरले नसल्याचे दिसून येते. तथापि, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना माहे मार्च 2021 पासून ते जुलै 2021 अखेर प्रत्यक्ष वीज वापराची बिले दिली होती, त्यामुळे सदरची बिले ही अवाजवी आहेत असे म्हणता येणार नाही. किंबहुना तक्रारदार यांनी सुध्दा दरम्यानचे कालावधीत वीज वापर केलेचे बाब नाकारलेली नाही. तक्रारदारांनी प्रत्यक्ष वीज वापर केलेला असल्यामुळे सदरची बिले भरणे हे तक्रारदारांवर बंधनकारक होते, परंतु अनामत रकमेची वजावट न केल्याचे कारण दाखवून तक्रारदारांनी वीज बिले भरलेली नाहीत. सबब, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास अवाजवी वीज बिले आकारुन सेवा देण्यात त्रुटी केली असे म्हणता येणार नाही. सबब, वीज बिले दुरुस्त करुन देण्याची तक्रारदाराची मागणी मान्य करता येत नाही. तथापि सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना अनामत रकमेपोटी उर्वरीत देय रक्कम अदा केलेली नाही. सबब, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना सेवा देण्यात अंशतः त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्र.3
11. सबब, सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचेकडून घेतलेल्या अनामत रकमेबाबत योग्य तो हिशोब करुन देय असणारी उर्वरीत अनामत रक्कम परत करावी असा आदेश करणे याकामी संयुक्तिक होणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारदाराने करावी असा आदेश तक्रारदारांना करण्यात येतो. केवळ अनामत रक्कम वीज बिलात समाविष्ट केलीनाही या कारणास्तव सामनेवाला यांनी तक्रारदारयांना दिलेले वीज बिल चुकीचे आहे असे म्हणता येणार नाही. सबब, तक्रारदाराने यासंदर्भात केलेल्या मागण्या फेटाळण्यात येतात. सबब आदेश.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांचेकडून वीज कनेक्शन मंजूर करतेवेळी घेतलेल्या अनामत रकमेबाबत योग्य तो हिशोब करुन देय असणारी उर्वरीत अनामत रक्कम तक्रारदारास परत करावी असा आदेश सामनेवाला क्र.1 व 2 यांना करण्यात येतो.
- सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार क्र.1 व 2 विमा कंपनीने निकालाची प्रत मिळालेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
- जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
- सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.