जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : ३०६/२०१८. तक्रार दाखल दिनांक : २९/०९/२०१८. तक्रार निर्णय दिनांक : १६/०६/२०२१.
कालावधी : ०२ वर्षे ०८ महिने १८ दिवस
श्री. नरेंद्र निळकंठराव वाघोलीकर, वय ३३ वर्षे,
व्यवसाय : वकिली, रा. वाघोली, ता. जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(१) कार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि. कंपनी लि.,
उस्मानाबाद, ता.जि. उस्मानाबाद.
(२) उपकार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि. कंपनी लि.,
उस्मानाबाद, सबडिव्हीजन तेर, ता.जि. उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष
मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.व्ही. देशपांडे
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- वि.बा. देशमुख
आदेश
मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(१) तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, ते विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक ५९११९०००४३३१ आहे आणि निवासी वापरासाठी ते विद्युत वापर करतात. फेब्रुवारी-मार्च २०१७ मध्ये त्यांचा ९८ युनीट विद्युत वापर असताना मीटर नोंद न घेता त्यांना ३२ युनीटचे रु.२२०/- देयक देण्यात आले असून जे चूक आहे. ९८ युनीटप्रमाणे विद्युत देयक दुरुस्तीसाठी त्यांनी दि.३/५/२०१७ रोजी विधिज्ञांमार्फत विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविली असता दखल घेण्यात आली नाही. तक्रारकर्ता यांनी दि.१५/१०/२०१७ रोजी मीटरची पाहणी केली असता घरामध्ये विद्युत भार नसताना मीटर अतिशय जलद गतीने युनीट नोंदवत असल्याचे निदर्शनास आले. विरुध्द पक्ष यांच्या सूचनेनुसार त्यांनी दि.२३/१०/२०१७ रोजी पावती क्र.११४९७७५ अन्वये रु.७५०/- नवीन मीटर घेण्याकरिता व पावती क्र.११४९७७६ अन्वये रु.१५०/- मीटर तपासणी शुल्क भरणा केले. त्यानंतर पूर्वी वापर केलेले व विरुध्द पक्ष यांच्या सांगण्यानुसार दुरुस्त केलेले व २१५२ युनीट नोंद असलेले मीटर दि.११/११/२०१७ रोजी त्यांच्या निवासस्थानी बसविण्यात आले. परंतु ते मीटर रिडींगच्या नोंदी व्यवस्थित दर्शवत नव्हते. तक्रारकर्ता यांना पूर्वीच्या मीटर तपासणीचा अहवाल दिलेला नाही किंवा विद्युत देयक दुरुस्त करुन दिले नाही. मार्च २०१८ मध्ये विरुध्द पक्ष हे त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्यासाठी आले असता त्यांनी रु.३,०००/- चा भरणा केला. परंतु विरुध्द पक्ष हे त्यांना अवाजवी युनीटचे विद्युत देयक देत असून त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. प्रस्तुत तक्रारीद्वारे मीटरच्या प्रत्यक्ष नोंद पाहणी करुन नोंदीप्रमाणे विद्युत देयक दुरुस्त करुन देण्याचा; विद्युत देयक भरणा रकमेचा तपशील देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.१,००,०००/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.१०,०००/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
(२) विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदन दाखल केले आहे. त्यांचे कथन आहे की, त्यांना तक्रारकर्ता यांच्या मीटरची नोंद प्राप्त न झाल्यामुळे मागील कालावधीच्या वापराचा विचार करुन देयक मार्च २०१७ चे देण्यात आले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांनी वापरलेल्या युनीटप्रमाणे विद्युत देयकाची आकारणी केली आहे. त्यामुळे त्यांना मार्च २०१७ चे देयक दुरुस्त करुन देण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. मीटर तपासणी अहवाल विरुध्द पक्ष यांना प्राप्त नाही. परंतु मीटर बदलल्यापासून तक्रारकर्ता यांचा नवीन मीटरवरील विद्युत वापर व जुन्या मीटरवरील विद्युत वापरामध्ये विशेष फरक नाही. तसेच मीटर तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर देयकाची दुरुस्ती करण्यास विरुध्द पक्ष तयार आहेत. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांना केली आहे.
(3) तक्रारकर्ता यांची वादकथने, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन, उभय पक्षांनी दाखल केलेले कागदपत्रे इ. चे अवलोकन करण्यात आले असता; तसेच विरुध्द पक्षांतर्फे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
(१) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
(२) तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय.
(३) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे
कारणमीमांसा
(४) मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्ष यांच्याकडून निवासी वापराकरिता विद्युत पुरवठयाची सेवा घेत आहेत, ही बाब विवादीत नाही. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विरुध्द पक्ष यांनी मीटर नोंदीप्रमाणे विद्युत देयक दिले नाही आणि मीटर योग्य नोंदी दर्शवत नाही, अशी तक्रारकर्ता यांची मुख्य तक्रार आहे. उलटपक्षी विरुध्द पक्ष यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ता यांच्या विद्युत वापरानुसार नोंदविलेल्या युनीटप्रमाणे विद्युत देयकाची आकारणी केलेली आहे.
(५) विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता यांच्या मीटरची नोंद प्राप्त न झाल्यामुळे मागील कालावधीच्या वापराचा विचार करुन देयक मार्च २०१७ चे देण्यात आले होते. तसेच मीटर बदलल्यापासून तक्रारकर्ता यांचा नवीन मीटरवरील विद्युत वापर व जुन्या मीटरवरील विद्युत वापरामध्ये विशेष फरक नाही आणि मीटर तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर देयकाची दुरुस्ती करण्यास विरुध्द पक्ष तयार आहेत.
(६) असे दिसून येते की, विरुध्द पक्ष यांनी मार्च २०१७ चे विद्युत देयक तक्रारकर्ता यांच्या विद्युत मीटरवर नोंद होणा-या युनीटप्रमाणे दिलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी नवीन मीटरसाठी व पहिल्या मीटरच्या तपासणीसाठी स्वतंत्रपणे आवश्यक शुल्क भरणा केलेले आहेत. परंतु तक्रारकर्ता यांच्या पहिल्या मीटरचा तपासणी अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. तक्रारकर्ता यांचे बदलण्यात आलेले दुसरे मीटर हे नवीन मीटर नसून दुरुस्त करण्यात आलेले मीटर आहे. तक्रारकर्ता यांच्या जुन्या व बदलण्यात आलेल्या मीटरवर नोंद होणा-या युनीटबाबत तक्रारकर्ता यांचा आक्षेप आहे. असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता यांच्याकडून आवश्यक शुल्क स्वीकारुनही तक्रारकर्ता यांच्या पूर्वीच्या व दुस-या बसविण्यात आलेल्या विद्युत मीटरच्या अनुषंगाने असणा-या तक्रारींचे विरुध्द पक्ष यांनी कायमस्वरुपी निराकरण केलेले नाही. तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही तक्रारकर्ता यांच्या पहिल्या मीटरचा अहवाल अप्राप्त आहे. तसेच बसविण्यात आलेले दुसरे मीटर हे सुध्दा जुने मीटर असून त्याची दुरुस्ती करुन ते बसविण्यात आलेले आहे. बसविण्यात आलेल्या दुस-या मीटरची वैधता किंवा योग्यप्रकारे दुरुस्त केले, असे दर्शविणारा अहवाल अभिलेखावर दाखल नाही. त्याची प्रथम रिडींग सुध्दा ‘शुन्य’ पासून सुरुवात होत नाही. तसेच पहिल्या मीटरचा अहवाल अभिलेखावर दाखल नसल्यामुळे पूर्वीचे मीटर निर्दोष असल्याचे सिध्द करण्यास विरुध्द पक्ष असमर्थ ठरले आहेत. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांना मार्च २०१७ पासून देण्यात आलेले सर्व विद्युत देयके रद्द करणे न्यायोचित ठरते. मार्च २०१७ मागील ऑक्टोंबर २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीचा सरासरी वीज वापर ११८ दिसतो आणि त्या कालावधीतील देयकाबाबत तक्रारकर्ता यांचा वाद नाही. त्यामुळे मार्च २०१७ पासून नवीन मीटर बसवेपर्यंत प्रतिमहा ११८ युनीट विद्युत वापराचे देयक तक्रारकर्ता यांना देण्यात यावे आणि मार्च २०१७ पासून वीज देयकाकरिता भरण्यात आलेली रक्कम त्यामध्ये समायोजित करण्यात यावी, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे. तसेच मार्च २०१७ पासून देण्यात येणा-या देयकामध्ये तत्कालीन दर ग्राह्य धरण्यात यावेत; परंतु विलंबासाठी कोणत्याही प्रकारे दंड किंवा व्याज आकारणी करु नयेत, असे आम्हाला वाटते.
(७) तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मानसिक त्रासाकरिता रु.१,००,०००/- नुकसान भरपाई व रु. १०,०००/- तक्रार खर्च मागणी केला आहे. प्रकरणाच्‍या वस्‍तुस्थितीचा सारासार विचार करुन त्रासाकरिता रु.३,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.२,०००/- मंजूर करणे न्यायोचित वाटते. वरील विवेचानाच्या आधारे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना वादकथित देयक आकारणी करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे व तक्रारकर्ता वर नमूद अनुतोषास पात्र असल्याचे घोषीत करुन आम्‍ही मुद्दा क्र.१ व २ चे उत्तर होकारार्थी देतो आणि खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
(१) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
(२) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या निवासस्थानी नवीन विद्युत मीटर बसवावे.
(३) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मार्च 2017 पासून आदेश क्र.२ प्रमाणे नवीन मीटर बसवेपर्यंत आकारणी केलेले सर्व देयके रद्द करण्यात येतात.
(४) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मार्च २०१७ पासून आदेश क्र.२ प्रमाणे नवीन मीटर बसवेपर्यंत प्रतिमहा सरासरी ११८ युनीटप्रमाणे विद्युत देयक आकारणी करावे. त्या विद्युत देयकासाठी त्या-त्यावेळी असणारे तत्कालीन दर आकारणी करावेत. परंतु विलंबासाठी दंड व व्याज आकारणी करु नये.
(५) मार्च २०१७ पासून आदेश क्र.२ प्रमाणे नवीन मीटर बसवेपर्यंत तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्‍याकडे विद्युत देयकांसाठी भरणा केलेली रक्कम आदेश क्र.४ प्रमाणे देण्यात येणा-या देयकामध्ये समायोजित करण्यात यावी.
ग्राहक तक्रार क्र. ३०६/२०१८.
(६) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासाकरिता रु.३,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.२,०००/- द्यावेत.
(७) उपरोक्‍त संपूर्ण आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून ४५ दिवसाचे आत करावी.
(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते) (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)
-०-
(संविक/स्व/३०४२१)
