ग्राहक तक्रार क्रमांक : ४०४/२०१८.                  तक्रार दाखल दिनांक : ०४/११/२०१८.                                                                                          तक्रार निर्णय दिनांक : १८/०६/२०२१.

निर्मला रामहरी माने, वय सज्ञान, व्यवसाय : घरकाम,

रा. छत्रपती शाळेजवळ, तांबरी विभाग, उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद.                              तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(१) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कं.लि.,

     सोलापूर रोड, उस्मानाबाद.

(२) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कं.लि.,

      सोलापूर रोड, उस्मानाबाद.

 (३) सहायक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कं.लि.,

      सोलापूर रोड, उस्मानाबाद.                                                                                       विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. मुकुंद भगवान सस्ते, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. मल्लिकार्जून तात्याराव आपचे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. विनायक बाबासाहेब देशमुख (बावीकर)

आदेश

मा. श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(१)        तक्रारकर्ती यांच्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून निवासी विद्युत पुरवठा घेतलेला असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक ५९००१०३४४४४३ व मीटर क्रमांक ०६५०७८०९९४२ आहे. त्यांचे कथन आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना सप्टेंबर २०१८ करिता १०९२१ युनीटचे चूक देयक दिले. त्याबाबत चौकशी केली असता सप्टेंबर २०१६ पासून कमी युनीट दिल्यामुळे जास्त युनीटचे देयक दिल्याचे सांगण्यात आले. तक्रारकर्ती यांनी विनंती करुनही देयकाची दुरुस्ती केली नाही आणि दि.२६/११/२०१८ रोजी त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला. विद्युत पुरवठा खंडीत केल्यामुळे मुलीच्या अभ्यासावर परिणाम झाला. विरुध्द पक्ष यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने सप्टेंबर २०१८ चे तक्रारकर्ता यांचे विद्युत देयक चूक असल्याचे घोषीत करुन वीज वापराप्रमाणे देयक देण्याचा; आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.५०,०००/- नुकसान भरपाई देण्याचा व रु.१०,०००/- तक्रार खर्च देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केली आहे.

(२)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदन दाखल केले आहे. ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ती यांच्या मीटरची पाहणी केली असता मागील कालावधीतील शिल्लक व चालू रिडींग एकदम घेण्यात आली होती आणि त्याप्रमाणे तक्रारकर्ती यांना देयक देण्यात आले. त्यामुळे तक्रारकर्ती यांना देयक दुरुस्ती करुन देणार असल्याचे सांगितले होते आणि त्याप्रमाणे देयक दुरुस्त करुन दिलेले आहे. तक्रारकर्ती यांनी देयकाचा भरणा न केल्यामुळे त्या थकबाकीमध्ये राहिल्या आणि त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करणे भाग पडले. तक्रारकर्ती यांनी वापर केलेल्या युनीटचे देयक त्यांना देण्यात आले आहे. तक्रारकर्ती यांच्या तक्रारीनुसार त्यांना सविस्तर माहिती देऊन सप्टेंबर २०१८ पूर्वीच्या कालावधीमध्ये वापरापेक्षा कमी युनीटचे देयके देण्यात आलेली होती आणि सप्टेंबर २०१८ मध्ये मीटरची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तक्रारकर्ती यांचे १३३२७ युनीट दिसून आला आणि त्या युनीटचे देयक विभागणी करुन दुरुस्त करुन देण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार सप्टेंबर २०१६ ते सप्टेंबर २०१८ कालावधीमध्ये १३३२५ युनीटची विभागणी २५ महिन्यामध्ये करुन अतिरिक्त रु.५६,११५/- कमी करुन देयक दुरुस्त करुन दिले आहे. तक्रारकर्ती यांचा सरासरी दरमहा ५३३ युनीट वापर दिसून येतो. दुरुस्त देयकाचा भरणा न केल्यामुळे तक्रारकर्ती थकबाकीमध्ये गेल्या. तक्रारकर्ती यांच्या मीटरची व साहित्याची दि.१७/१०/२०१८ रोजी पाहणी केली असता १२०० वॅट वापर दिसून आला आणि मंजूर भारापेक्षा विनापरवानगी अतिरिक्त भार वापर करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही आणि अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष यांनी केली आहे.

(3)       तक्रारकर्ती यांची वादकथने, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदन, उभय पक्षांनी दाखल केलेले कागदपत्रे इ. चे अवलोकन करण्यात आले असता; तसेच उभय पक्षांतर्फे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला असता न्यायनिर्णयासाठी खालीलप्रमाणे उपस्थित होणा-या मुद्यांचे सकारण उत्तरे त्यांच्यापुढे नमूद करुन कारणमीमांसा देत आहोत.

                        मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(१)        विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण

            केल्याचे सिध्द होते काय ?                                                                                  होय.

(२)       तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय ?                                                            होय.    

(३)        काय आदेश ?                                                                                       शेवटी दिल्याप्रमाणे

कारणमीमांसा

(४)       मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्ती ह्या विरुध्द पक्ष यांच्याकडून निवासी वापराकरिता विद्युत पुरवठयाची सेवा घेत असल्याची बाब विवादीत नाही. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विरुध्द पक्ष यांनी मीटर नोंदीप्रमाणे विद्युत देयक दिले नाही आणि विद्युत मीटर सदोष आहे, अशी तक्रारकर्ती यांची मुख्य तक्रार आहे. उलटपक्षी विरुध्द पक्ष यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ती यांची रिडींग व्यवस्थित न घेतली गेल्यामुळे सप्टेंबर २०१८ मध्ये केलेल्या वापराचे एकदम युनीट पडले आणि त्यासाठी देयक दुरुस्त करुन दिले. 

(५)       तक्रारकर्ती यांचे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ती यांना सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिलेले देयक चूक आहे आणि विरुध्द पक्ष यांनी त्या देयकाची दुरुस्ती करुन दिली नाही किंवा विद्युत मीटर बदलून दिले नाही. विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ती यांना सप्टेंबर २०१८ पूर्वीच्या कालावधीमध्ये वापरापेक्षा कमी युनीटचे देयके देण्यात आलेली होती आणि सप्टेंबर २०१८ मध्ये मीटरची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तक्रारकर्ती यांचे १३३२७ युनीट दिसून आला. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ती यांचे देयक दुरुस्त करुन दिलेले आहे.

(६)       तक्रारकर्ती यांच्या Consumer Personal Ledger चे अवलोकन केले असता मीटर क्रमांक ०६५०७८०९९४२ अन्वये सप्टेंबर २०१६ पासून वीज देयके आकारणी केल्याचे दिसून येतात. तक्रारकर्ती यांच्या विद्युत मीटरवर नोंद झालेले युनीट चढत्या क्रमाने दिसून येतात आणि मीटरवर नोंदलेले रिडींग प्रत्येक महिन्यामध्ये भिन्न आहे. सप्टेंबर २०१६ ते मे २०१८ कालावधीमध्ये विद्युत मीटरची स्थिती “योग्य” (Normal) दर्शविलेली आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये मीटरची रिडींग “१” पासून सुरुवात झाली आणि  मे २०१८ अखेर “२४०७” रिडींग दर्शवते. परंतु जुन २०१८ पासून पुढे मीटरची स्थिती “फॉल्टी” (Faulty) नमूद आहे. जुन २०१८ ते ऑगस्ट २०१८ च्या देयकामध्ये चालू रिडींग व मागील रिडींग “२४०७” दर्शवते. सप्टेंबर २०१८ च्या देयकामध्ये मागील रिडींग “२४०७” चालू रिडींग “१३३२८” आहेत आणि विद्युत वापराचे “१०९२१” युनीट दर्शवून रु.१,७२,४२६/- चे देयक आकारणी केलेले दिसते.

(७)       असे दिसते की, सप्टेंबर २०१८ च्या देयकापूर्वी जुन २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ पर्यंत विद्युत मीटरची स्थिती “फॉल्टी” होती. मीटरची स्थिती “फॉल्टी” नमूद करण्याच्या कारणांचा विरुध्द पक्ष यांनी उचित खुलासा केलेला नाही.  सप्टेंबर २०१६ ते सप्टेंबर २०१८ पर्यंत आकारणी केलेल्या देयकामध्ये कशाप्रकारे कमी युनीटची नोंद झाली आणि ते देयके कशाप्रकारे त्रुटीयुक्त ठरतात, याचा कोणत्याही प्रकारे ऊहापोह केलेला नाही.  सप्टेंबर २०१८ पूर्वी आकरणी केलेल्या देयकांमध्ये कमी युनीट नोंदण्याचे होण्याचे कारण काय होते, याचाही विरुध्द पक्ष यांनी खुलासा केलेला नाही. सप्टेंबर २०१८ पूर्वी मीटरवर नोंद होणा-या युनीटपेक्षा कमी युनीट देयकासाठी पुरविण्यात आले, या कथनापृष्ठयर्थ संबंधीत मीटर नोंदवाचकाचे प्रतिज्ञापत्र अभिलेखावर दाखल नाही. तसेच वादाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांचे दुरुस्त केलेले विद्युत देयक अभिलेखावर दाखल नाही. वादकथित देयक सप्टेंबर २०१८ चे असून ते देयक वादाचे मुळ कारण आहे. त्यापूर्वी जुन २०१८ पासून विद्युत मीटरची स्थिती “फॉल्टी” आहे. त्यामुळे जुन २०१८ मध्ये मीटरमध्ये दोष निर्माण झाला, हे कागदोपत्रांवरुन मान्य करावे लागते. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ती यांना सप्टेंबर २०१८ पूर्वी कमी वापराच्या युनीटचे देयक आकारणी केले होते, हे सिध्द होण्यास विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे कोणताही पुरावा दाखल नाही. सप्टेंबर २०१८ पूर्वीच्या कालावधीमध्ये तक्रारकर्ती यांना वापरापेक्षा कमी युनीटचे देयके आकारली, हा विरुध्द पक्ष यांचा बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच तक्रारकर्ती यांच्या विद्युत वापरासंबंधी विरुध्द पक्ष यांनी स्थळ पाहणी करुन अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये ८ बल्ब, ५ फॅन, १ टी.व्ही., २ फ्रीज व १ बोअरवेल असा वापर दिसतो. तक्रारकर्ती यांच्या सदर विद्युत वापराकरिता  सप्टेंबर २०१८ च्या देयकामध्ये दर्शविलेला १०९२१ युनीट वापर कसा लागू पडतो, हे सिध्द करण्यास विरुध्द पक्ष असमर्थ ठरले आहेत. 

(८)       आमच्या मते, तक्रारकर्ती यांचा जुन २०१८ पासून सप्टेंबर २०१८ पर्यंत सदोष विद्युत मीटरद्वारे वीज वापर झालेला आहे आणि त्या कालावधीचे देयक चूक ठरते. तसेच सप्टेंबर २०१८ चे देयक योग्य होते, हे ग्राह्य धरण्याचा कोणताही आधार नाही. जुन २०१८ पासून आकारणी केलेल्या देयकांमध्ये सरासरी स्वरुपाचा विद्युत वापर गृहीत धरुन त्या युनीटचे देयक आकारलेले दिसून येते. त्यामुळे मीटर क्रमांक ०६५०७८०९९४२ द्वारे जुन २०१८ पासून आकारणी केलेले सर्व विद्युत देयके रद्द करणे न्यायोचित ठरते. तक्रारकर्ती यांनी अभिलेखावर डिसेंबर २०१९ चे देयक दाखल केले आहे. त्यामध्ये मीटर क्रमांक ०६५०८०७९१४३ दिसून येतो. याचाच अर्थ तक्रारकर्ती यांचे पूर्वीचे मीटर क्रमांक ०६५०७८०९९४२ बदलण्यात आलेले आहे आणि सद्यस्थितीमध्ये मीटर क्रमांक ०६५०८०७९१४३ द्वारे वीज वापर असल्याचे दिसते. अशा स्थितीमध्ये जुन २०१८ पासून मीटर क्रमांक ०६५०८०७९१४३ स्थापित  करेपर्यंत पूर्वीच्या मीटर क्रमांक ०६५०७८०९९४२ द्वारे आकरणी केलेले सर्व देयके रद्द करणे न्यायोचित ठरते. परंतु जुन २०१८ पासून मीटर क्रमांक ०६५०७८०९९४२ द्वारे त्यांचा विद्युत वापर सुरु असणा-या कालावधीकरिता सरासरी तत्वावर देयक आकारणी करणे उचित आहे. त्याकरिता आम्ही तक्रारकर्ती यांचा ऑक्टोंबर २०१९ ते मे २०१९ या कालावधीचा वापर ग्राह्य धरीत असून तो सरासरी वीज वापर २०३ युनीट दिसून येतो.  त्यामुळे जुन २०१८ पासून ते नवीन मीटर क्रमांक ०६५०८०७९१४३ स्थापित करेपर्यंत (विद्युत पुरवठा खंडीत कालावधी वगळून) प्रतिमहा २०३ युनीट विद्युत वापराचे देयक तक्रारकर्ती यांना देण्यात यावे आणि जुन २०१८ पासून मीटर क्रमांक ०६५०७८०९९४२ च्या वीज देयकाकरिता भरणा केलेल्या रकमेचे समायोजन दुरुस्त देयकामध्ये करण्यात यावे, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे. जुन २०१८ पासून आकारणी करण्यात येणा-या दुरुस्ती देयकामध्ये तत्कालीन दर ग्राह्य धरण्यात यावेत; परंतु विलंबासाठी कोणत्याही प्रकारे दंड किंवा व्याज आकारणी करु नयेत, असे आम्हाला वाटते. तसेच जुन २०१८ पूर्वी तक्रारकर्ती यांच्याकडे विद्युत देयकाकरिता असणारी थकबाकी वसूल करण्याचा विरुध्द पक्ष यांना अधिकार असेल.

(९)       तक्रारकर्ती यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.५०,०००/- नुकसान भरपाई व रु. १०,०००/- तक्रार खर्च अनुतोषाची मागणी केलेली आहे. प्रकरणाच्‍या वस्‍तुस्थितीचा सारासार विचार करुन मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.३,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.२,०००/- मंजूर करणे न्‍यायोचित वाटते. वरील विवेचानाच्या आधारे विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना वादकथित देयक आकारणी करुन सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केल्‍याचे व तक्रारकर्ती वर नमूद अनुतोषास पात्र असल्‍याचे घोषीत करुन आम्‍ही मुद्दा क्र.१ व २ चे उत्‍तर होकारार्थी देतो आणि खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.

आदेश

(१) तक्रारकर्ती यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(२) जुन २०१८ पासून ते मीटर क्रमांक ०६५०८०७९१४३ स्थापित करेपर्यंत पूर्वीच्या मीटर क्रमांक ०६५०७८०९९४२ द्वारे आकारणी केलेले सर्व विद्युत देयके रद्द करण्यात येतात.

(३) जुन २०१८ पासून ते मीटर क्रमांक ०६५०८०७९१४३ स्थापित करेपर्यंत प्रतिमहा सरासरी २०३ युनीटप्रमाणे विद्युत देयक आकारणी करण्यात यावे. त्याकरिता त्या-त्यावेळी असणारे तत्कालीन दर आकारणी करावेत; परंतु विलंबासाठी दंड व व्याज आकारणी करु नये. तसेच तक्रारकर्ती यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत असणा-या कालावधीमध्ये २०३ युनीट ऐवजी नियमाप्रमाणे देयक आकारणी करावे.

(४) मे २०१८ पर्यंतच्या विद्युत देयकासाठी तक्रारकर्ती यांच्याकडे असणारी विद्युत थकबाकी वसूल करण्यास विरुध्द पक्ष यांना स्वातंत्र्य आहे.

ग्राहक तक्रार क्र. ४०४/२०१८.

(५) जुन २०१८ पासून ते मीटर क्रमांक ०६५०८०७९१४३ स्थापित करेपर्यंत तक्रारकर्ती यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे मीटर क्रमांक ०६५०७८०९९४२ च्या विद्युत देयकांसाठी भरणा केलेली रक्कम आदेश क्र.३ प्रमाणे देण्यात येणा-या देयकामध्ये समायोजित करावी.     

(६) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना मानसिक त्रासाकरिता रु.३,०००/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.२,०००/- द्यावेत.

(७) उपरोक्‍त संपूर्ण आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रस्‍तुत आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून ४५ दिवसाचे आत करावी.

(श्री. मुकुंद भगवान सस्ते)                                                                (श्री. किशोर दत्तात्रय वडणे)

            सदस्य                                                                                             अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)

-०-

(संविक/स्व/४५२१)