(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक– 04 एप्रिल, 2022)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 खाली विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द दोषपूर्ण सेवा दिल्या मुळे त्याचे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याचे तक्रारी नुसार त्याने वर्कशॉप करीता विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून विद्दुत कनेक्शन दिनांक-17.10.2019 पासून सुरु केले. तो नियमितपणे विद्दुत देयके भरीत असून त्याने फेब्रुवारी, 2020 मध्ये शेवटचे विज देयक भरले. मार्च-2020 मध्ये शासनाचे वतीने लॉकडाऊन घोषीत झाल्याने त्याचे वर्कशाप बंद पडले होते आणि त्यानंतर त्याचे वर्कशाप ऑगस्ट, 2020 मध्ये सुरु झाले. परंतु मध्यंतरीचे काळात वर्कशॉप बंद असलेलया कालावधीत विज देयके पाठविणे सुरुच ठेवले. तक्रारकर्त्याला दिनांक-16.06.2020 रोजीचे विद्दुत देयक हे 6912 युनिट दर्शवून एकूण रुपये-66,740/- चे दिले. तक्रारकर्त्याने त्याचे वर्कशॉपचा मागील विज वापराचा तक्ता नमुद केला तो खालील प्रमाणे-
अक्रं | दिनांक | वापरलेले युनिट | बिलाची रक्कम रुपये |
| | | |
1 | 14.11.2019 | 200 | 2450/- |
2 | 14.12.2019 | 200 | 2500/- |
3 | 16.01.2020 | 200 | 2500/- |
4 | 15.02.2020 | 200 | 2520/- |
5 | 14.03.2020 | 200 | 2560/- |
6 | 20.04.2020 | 66 | 2670/- |
7 | 18.05.2020 | 20 | 2890/- |
8 | 16.06.2020 | 6912 | 66,740/- |
9 | 24.07.2020 | 1266 | 81,300/- |
10 | 16.08.2020 | 755 | 90,776/- |
11 | 14.09.2020 | 742 | 1,00,620/- |
12 | 15.10.2020 | 202 | बिल मिळाले नाही. |
13 | 17.11.2020 | 2515 | 1,28,570/- |
14 | 14.12.2020 | 1406 | 1,47,720/- |
15 | 14.01.2021 | 1516 | 1,64,050/- |
16 | 15.02.2021 | 1255 | 1,80,000/- |
17 | 15.03.2021 | 00 | 1,82,210/- |
तक्रारकर्ता याचे असे म्हणणे आहे की, लॉकडाऊन काळात त्यांचा वर्कशाप बंद असल्यामुळे त्याने देयकाची रक्कम भरली नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कनिष्ठ अभियंता श्री भर्रे यांनी त्याचे वर्कशाप मधील विज पुरवठा खंडीत केला परिणामी त्याचे वर्कशाप बंद पडले म्हणून शेवटी त्याने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- तक्रारी मध्ये नमुद केलेल्या तक्त्या प्रमाणे देयका मध्ये दर्शविलेले युनिट व त्यावरुन विज देयकाची मागणी ही चुकीची व खोटी वाटते.
- महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे मीटर हे दोषपूर्ण असल्याने ते बदलवून त्याऐवजी नविन मीटर लावण्याचे आदेशित व्हावे.
- तो सुशिक्षीत बेरोजगार असून तयाने बॅंके मार्फतीने कर्ज काढून वर्कशापचा व्यवसाय सुरु केला परंतु महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मुळे तो बंद पडल्याने तो पूर्ववत सुरु करुन मिळावा.
- त्याचे कडील वर्कशॉप मधील विज वापराचा सरासरी वापर ठरवून त्या प्रमाणे बिलाची आकारणी करावी व त्याप्रमाणे महिन्याची किस्त बांधून दयावी त्या प्रमाणे तो देयक भरण्यास तयार आहे.
या शिवाय तक्रारकर्त्याने तक्रारी मध्येच अंतरीम अर्ज म्हणून काही मागण्या केल्यात तयानुसार त्याचा खंडीत केलेला विज पुरवठा विरुध्दपक्षा कडून तात्काळ जोडण्यात यावा. त्याची चुक नसताना विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने त्याचे वर्कशॉप मधील विज पुरवठा खंडीत केल्याने वर्कशाप बंद पडले त्यामुळे विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने त्याला नुकसान भरपाई रुपये-1,00,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे. तो नियमित आयकर व जीएसटी भरणारा नागरीक असून विज पुरवठा बंद केलयामुळे त्याची मानहानी झाली त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम झाला म्हणून मानहानीपोटी रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून मिळावेत. तसेच सदर तक्रारीचा खर्च व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- नुकसान भरपाई विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून मिळावी अशी मागणी केली.
03. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारकर्ता याचे अंतरिम अर्जास उत्तर दाखल करण्यात आले. तयांनी अंतरिम अर्जाचे उत्तरात तक्रारकर्त्या कडे माहे जून-2021 चे बिलाची एकूण रुपये-1,89,127/- एवढी रक्कम थकीत असून ते भरण्यासाठी तक्रारकर्ता टाळाटाळ करीत असल्याने अंतरिम अर्ज फेटाळण्यात यावा असे नमुद केले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे प्राथमिक आक्षेप घेण्यात आला की, वादातील विद्दुत कनेक्शन व विद्दुत वापर हा व्यवसायीक/वाणीज्य (Commercial) वापराचे असलयामुळे सदरची तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 च्या कलम 2 (7) (ii) प्रमाणे चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्याचा फार मोठा वेल्डींग वर्कशाप असून त्यात जवळपास 30 मजूर/तांत्रीक कर्मचारी काम करतात, तक्रारकर्ता हा वेल्डींगची मोठ मोठाली कामे घेऊन मोठया प्रमाणावर व्यवसाय करतो त्यामुळे तो विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचा ग्राहक ठरत नाही त्यामुळे तक्रार फेटाळण्यात यावी.
परिच्छेद निहाय उत्तरे देताना विरुध्दपक्ष महाराश्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे नमुद करण्यात आले की, तक्रारकर्त्याचे विद्दुत कनेक्शन हे कमर्शियल कॅटेगिरीत असून त्याची पुरवठा तारीख-17.10.2019 आहे. तक्रारकर्त्या कडील मंजूर विद्दुत भार (Sanction Load) 5.11 KW आहे मात्र तक्रारकर्त्याचा विज वापर हा वर्कशाप चालू असताना मंजूर विद्दुत भारा पेक्षा जास्त होता हे त्याचे मीटर वाचना वरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता हा मंजूर विद्दुत भारा पेक्षा जास्त विद्दुत भाराचा वापर करायचा ही एक प्रकारे विज चोरी आहे. तक्रारकर्ता हा नियमित विज देयकाचा भरणा करीता होता ही बाब खोटी असून तक्रारकर्त्याचे विज वापराचे गोषवा-या वरुन स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने माहे जानेवारी-2020 ते माहे जून-2021 या दिड वर्षाचे कालावधीत दिनांक-28.10.2020, दिनांक-27.02.2020, दिनांक-28.01.2020 व दिनांक-27.12.2019 रोजी अनुक्रमे रुपये-20,580/-, रुपये-2520/-, रुपये-2490/- व रुपये-2500/- अशा रकमांचा भरणा केला, जेंव्हा की, तक्रारकर्त्या कडे माहे जून-2021 ला रुपये-1,89,127.63 पैसे थकीत आहेत त्यामुळे दिनांक-20.02.2021 ला 15 दिवसांची पूर्व नोटीस देऊन विज पुरवठा अस्थायी रुपात खंडीत (Temporary disconnected) करण्यात आला व त्यानंतर दिनांक-23.06.2021 ला थकीत रक्कम न भरल्यामुळे विज पुरवठा कायमस्वरुपी खंडीत (Permanent disconnected) करण्यात आला. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे मार्च-2020 मध्ये लॉकडाऊन असलयाने त्याचे वर्कशाप ऑगस्ट, 2020 पर्यंत बंद असल्याने विज वापर नव्हता परंतु हे म्हणणे खोटे असून तक्रारकत्या्रने माहे जून, जुलै, ऑगस्ट-2020 मध्ये विजेचा वापर केल्याचे विज देयका वरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याला दिनांक-16.06.2020 रोजीचे 6912 युनिटचे जे देयक पाठविले होते ते माहे जून-2020 मध्ये त्याचा विजेचा वापर हा चालू वाचना प्रमाणे 6913 दर्शविण्यात आला होता त्या नुसार दिलेले आहे, ही बाब विज वापराचे गोषवा-यावरुन आणि जून-2021 चे बिला वरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा पूर्व सूचना नोटीस देऊनही न भरल्यामुळे विरुध्दपक्षाने विज कायदया प्रमाणे त्याचे कडील विज पुरवठा खंडीत केला होता. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी वरुन त्याचे वर्कशाप मधील मीटर माहे जुलै-2020 मध्ये चेक मीटर लावून तपासले असता दोन्ही मीटरचा वापर हा एक सारखा आढळून आला होता त्यामुळे त्याचे कडील मीटर दोषपूर्ण नव्हते. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचा ग्राहक होत नाही. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
04. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज, तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले साक्षी पुरावे तसेच उभय पक्षांचा लेखी युक्तीवाद याचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले तसेच विरुध्दपक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
-निष्कर्ष-
05. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे प्राथमिक आक्षेप घेण्यात आला की, वादातील विद्दुत कनेक्शन व विद्दुत वापर हा व्यवसायीक/वाणीज्य (Commercial) वापराचे असलयामुळे सदरची तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 च्या कलम 2 (7) (ii) प्रमाणे चालू शकत नाही कारण तक्रारकर्ता हा ग्राहक ठरीत नाही. या आक्षेपाचे संदर्भात स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने आपले शपथपत्रात नमुद केले की, त्याचे वर्कशॉप मध्ये एकूण 17 कुशल व अकुशल मजूर आहेत आणि वर्कशॉप मधून मिळणारे दरमहा उत्पन्न हेच त्याचे व त्याच्या कुटूंबाचे एकमात्र उत्पनाचे साधन आहे. त्याने विदर्भ कोकण ग्रामीण बॅंक शाखा बारव्हा येथून रुपये-2,80,000/- कर्ज घेतले असून तो सदर कर्जाचे हप्त्यांची परतफेड वर्कशाप मधील उत्पन्ना मधून करीत आहे. यावरुन ही बाब सिध्द होते की, तक्रारकर्ता हा सदर व्यवसायाव्दारे मिळालेल्या उत्पन्नातून त्याचे कुटूंबियांचा उदरनिर्वाह करीत आहे, त्यामुळे जरी त्याने वेल्डींग वर्कशापसाठी कमर्शियल विद्दुत कनेक्शन घेतले असले तरी तो विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचा ग्राहक ठरतो.
06. विरुध्दपक्षाने आपले युक्तीवादाचे समर्थनार्थ खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयावर भिस्त ठेवली-
Hon’ble National Commission, New Delhi- First Appeal No.-159 of 2004, Judgement Dated 03 Dec. 2004 “M/s Harsolia Motors-Versus-M/s National Insurance Company Ltd.”
सदर निवाडया मध्ये “If the goods are purchased for resale or for commercial purpose then such consumer would be excluded from the coverage of Consumer Protection Act-1986” असे नमुद केलेले आहे परंतु हातातील प्रकरणात तक्रारकर्ता हे वस्तुंची पुर्नविक्री करुन त्याव्दारे नफा कमावित नाहीत त्यामुळे सदर निवाडयाचा लाभ विरुध्दपक्ष यांना मिळणार नाही असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
07. विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्याचा जो विज वापराचा गोषवारा दाखल करण्यात आला, त्याचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले, त्यावरुन असे दिसून येते की, माहे नोव्हेंबर-2019 ते मार्च-2020 या पाच महिन्याचे कालावधी करीता तक्रारकर्त्याचा एकूण विज वापर हा प्रत्येक महिन्यात एकसारखा 200 युनिट दर्शविण्यात आला आणि चालू वापर हा फक्त 1 युनिट असा दर्शविण्यात आला यावरुन असे स्पष्ट होते की, माहे नोव्हेंबर-2019 ते मार्च-2020 या कालावधी करीता कोणतेही वाचन न घेता अंदाजे विज वापर दर्शविण्यात आलेला आहे. त्यानंतर माहे एप्रिल 2020 मध्ये 66 युनिट, माहे मे-2020 मध्ये 20 युनिट आणि त्यानंतर एकदम माहे जून-2020 मध्ये 6912 युनिट, जुलै-2020 मध्ये 1266 युनिट, ऑगस्ट, 2020 मध्ये 755 युनिट, सप्टेंबर-2020 मध्ये 742 युनिट, ऑक्टोंबर-2020 मध्ये 1623 युनिट, नोव्हेंबर-2020 मध्ये 2515 युनिट, डिसेंबर-2020 मध्ये 1408 युनिट, जानेवारी-2021 मध्ये 1516 युनिट, फेब्रुवारी-2021 मध्ये 1255 युनिट, मार्च-2021 मध्ये शुन्य युनिट आणि त्यानंतर माहे एप्रिल-21 ते जून-2021 या कालावधीत चालू विज वापर हा शुन्य युनिट दर्शविण्यात आलेला आहे. सदर विज वापराचे गोषवा-या वरुन ही बाब सिध्द होते की, माहे नोव्हेंबर, 2019 ते मार्च-2020 या पाच महिन्याचे कालावधी करीता प्रत्यक्ष मीटर वाचन न घेता अंदाजे प्रत्येक महिन्यात 200 युनिटचे विज देयक देण्यात आले आणि त्यानंतर माहे एप्रिल 2020 मध्ये फक्त 66 युनिट आणि मे-2020 मध्ये 20 युनिटचे अंदाजे विज देयक देण्यात आले आणि त्यानंतर एकदम माहे जून-2020 मध्ये प्रत्यक्ष मीटर वाचन घेण्यात आले आणि त्यानुसार एकाकी 6912 युनिटचे मोठया रकमेचे एकूण रुपये-66,740/-चे विज देयक देण्यात आले, ही विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने दिलेली दोषपूर्ण सेवा ठरते. जर विरुध्दपक्षांनी नियमितपणे वाचन घेतले असते तर तक्रारकर्त्यावर ही वेळच आली नसती आणि त्यानंतर तक्रारकर्त्याला चढत्या क्रमाने विज देयके देण्यात आलीत. कोणताही ग्राहक एकाकी मोठया रकमेचे विज देयक भरु शकणार नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे विज वापराचे गोषवा-या प्रमाणे माहे जून-2021 चे जे विज देयक रुपये-1,89,127/- दर्शविण्यात आलेले आहे, त्या मध्ये सुधारणा होऊन देयकाचे माहे नोव्हेंबर,2019 ते कायमस्वरुपी विज पुरवठा खंडीत केल्याचा दिनांक-23.06.2021 या कालावधीचे देयका मध्ये कोणताही देयक उशिरा भरल्या बाबतचा आकार, व्याज दंड ईत्यादी न लावता येणा-या एकूण देयकाचे आणि त्यामधून सदरचे कालावधीत तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विज देयकाचा भरणा केलेला आहे, त्या रकमांचे योग्य ते समायोजन होऊन येणा-या देयकाचे मासिक हप्ते पाडून मिळणे आवश्यक आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, त्याचे कडील विज मिटर हे दोषपूर्ण आहे परंतु मीटर दोषपूर्ण आहे या संबधात कोणताही सक्षम असा तांत्रीक पुरावा जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर आलेला नाही. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
08. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला विज वापराचे गोषवा-या प्रमाणे माहे जून-2021 चे जे विज देयक रुपये-1,89,127/- दर्शविण्यात आलेले आहे ते रद्द करण्यात येते, त्याएवेजी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्या कडील विज मीटरचे माहे नोव्हेंबर,2019 ते कायमस्वरुपी विज पुरवठा खंडीत केल्याचा दिनांक-23.06.2021 या कालावधीचे देयक तयार करताना सदरचे कालावधी मध्ये प्रत्यक्ष मीटर वरील वाचना प्रमाणे युनिट हिशोबात धरावे तसेच सदरचे युनिट बाबत त्या- त्या कालावधीतील प्रचलीत असलेल्या विज दरा नुसार देयक तयार करावे, तसेच सदरचे कालावधीचे देयक तयार करताना त्यामध्ये देयक उशिरा भरल्या बाबतचा कोणताही आकार, व्याज दंड ईत्यादीच्या रकमा आकारण्यात येऊ नये तसेच सदरचे कालावधीत तक्रारकर्त्याने विज देयका पोटी वेळोवेळी ज्या काही रकमा भरलेल्या असतील त्या सर्व रकमांचे योग्य ते समायोजन (Adjustment of deposited billing amount) करावे आणि असे समायोजन केल्या नंतर येणा-या रकमेचे सुधारीत देयक तयार करुन ते एकूण 07 महिन्याचे कालावधी मध्ये विभागून त्याची वसुली प्रस्तुत निकालपत्राचे दिनांका पासून 30 दिवसा नंतर येणा-या प्रत्येक महिन्याचे चालू महिन्यातून करावी. तसेच सुधारीत बिलाचा हिशोब आणि सुधारीत विज वापराचा गोषवारा तक्रारकतर्यास विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे देण्यात यावा.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे सुधारीत देयक दिल्या नंतर त्याचा भरणा अंतीम आदेशातील अ.क्रं 2 प्रमाणे विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडे न चुकता करावा. अंतीम आदेशा प्रमाणे तक्रारकर्त्याने देयकाचा भरणा न केल्यास त्यासाठी तो सर्वस्वी जबाबदार राहिल याची नोंद तक्रारकर्त्याने घ्यावी.
- विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याने अंतिम आदेशात नमुद केल्या प्रमाणे सुधारीत देयकाचा प्रथम हप्ता भरल्या नंतर त्वरीत त्याचे वर्कशॉप मधील खंडीत विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन दयावा.
- तक्रारकर्त्यास जर त्याचे वर्कशॉप मधील विज मीटर बदलवून घ्यावयाचे असेल तर त्याने तसा अर्ज विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात करुन व मीटर बदलाचे आवश्यक ते शुल्क भरावे. तक्रारकर्त्याने मीटर बदलण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया व शुल्क भरल्या नंतर विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने त्याचे कडील मीटर त्वरीत बदलवून दयावे.
- विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना दयावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांना-त्यांना परत करण्यात याव्यात.