जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 80/2020. तक्रार दाखल दिनांक : 29/06/2020. तक्रार निर्णय दिनांक : 03/02/2023.
कालावधी : 02 वर्षे 07 महिने 05 दिवस
भालचंद्र पिता बाबुराव कदम, वय 45 वर्षे,
व्यवसाय : शेती, रा. तांदुळजा, ता. जि. लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि.,
गाधवड, ता. जि. लातूर.
(2) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि.,
पॉवर हाऊस, गंजगोलाई, लातूर.
(3) विद्युत निरीक्षक, श्रमसाफल्य सोसायटी,
शांती हॉस्पिटलजवळ, शाम नगर, अंबाजोगाई रोड, लातूर. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. गोविंद के. सुरवसे
विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. के. जी. साखरे
विरुध्द पक्ष क्र.3 :- स्वत:
आदेश
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांची मौजे तांदुळजा, ता. जि. लातूर येथे गट क्र. 169 मध्ये 1 हे. 20 आर. वडिलोपार्जीत शेतजमीन आहे. एकत्र कुटुंबामध्ये असताना खोदलेल्या सामाईक विहिरीकरिता तक्रारकर्ता यांच्या बंधुचे नांवे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 (यापुढे "विद्युत वितरण कंपनी") यांच्याकडून दि.28/11/2006 रोजी विद्युत जोडणी घेतलेली आहे आणि त्यांचा ग्राहक क्र. 610680328580 आहे. तक्रारकर्ता व त्यांचे बंधू शेतीकरिता सामाईक विहिरीच्या पाण्याचा वापर करतात. तक्रारकर्ता व त्यांचे बंधू नवनाथ यांनी शेतजमिनीमध्ये ऊस पिकाची लागवड केलेली होती. त्यांच्या शेतजमिनीतून विद्युत वितरण कंपनीच्या गेलेल्या विद्युत वाहिनीच्या तारा ढिल्या असल्यामुळे विद्युत वितरण कंपनीस कळविले असता दखल घेतली नाही. दि.28/2/2019 रोजी पहाटे 3.00 वाजता जोराचा वारा व वादळ सुरु झाल्यामुळे विद्युत वाहिनीच्या तारा एकमेकास चिटकून व घासून ठिणग्या पडल्यामुळे ऊस पाचटाने पेट घेतला आणि तक्रारकर्ता व त्यांच्या बंधूचे ऊस पिकास आग लागली. ऊस पिकाची आग विझवण्याचा प्रयत्न करुनही ऊस पीक जळून गेला. घटनेबाबत पोलीस ठाणे, तलाठी व विद्युत वितरण कंपनीस सूचना दिली असता पंचनामे करण्यात आले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "विद्युत निरीक्षक") यांनी घटनास्थळाची पाहणी करुन अभिप्राय दिला. घटनेनंतर ऊस गाळपासाठी देण्यात आला. त्यावेळी 2 एकर क्षेत्रामध्ये जळीत 71.557 ऊस उत्पादन निघाले. ऊस जळाला नसता तर 2 एकर क्षेत्रामध्ये 120 टन ऊस झाला असता आणि विद्युत वितरण कंपनीच्या चुकीमुळे 49 मे. टन ऊसाचे नुकसान झाले. प्रतिमेट्रीक टन रु.2,449/- दराप्रमाणे रु.1,20,000/- नुकसान झाले आणि विद्युत वितरण कंपनीने सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केली. तक्रारकर्ता यांनी विद्युत वितरण कंपनीस नुकसान भरपाईची मागणी केली असता दखल घेण्यात आली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने रु.1,20,000/- नुकसान भरपाई व्याजासह देण्याचा; जळीत ऊसाकरिता कपात केलेले रु.17,529/- व्याजासह देण्याचा; ऊस वाड्याकरिता रु.10,000/- व्याजासह देण्याचा; सेवेतील त्रुटीकरिता रु.50,000/- देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.30,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.20,000/- देण्याचा विद्युत वितरण कंपनी व विद्युत निरीक्षक यांच्याविरुध्द आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
(2) विद्युत वितरण कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केले आहेत. त्यांच्या कथनानुसार तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे सिध्द होणे आवश्यक आहेत. तलाठी व पोलीस यंत्रणेद्वारे केलेले पंचनामे खोटे आहेत. विद्युत निरीक्षक यांनी 7 महिने विलंबाने अहवाल दिलेला असून पुराव्याकरिता ग्राह्य धरता येत नाही. तक्रारकर्ता यांना नुकसान भरपाई देण्याकरिता जबाबदार नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती विद्युत वितरण कंपनीतर्फे करण्यात आलेली आहे.
(3) विद्युत निरीक्षक यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर करुन तक्रारकर्ता यांच्या ऊस जळीत अपघाताची चौकशी केल्याचे व नुकसान भरपाई देण्यासंबंधी महावितरण यांना निर्देश दिल्याचे नमूद केले.
(4) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
1. विद्युत वाहिनीच्या तारांतील घर्षणामुळे आगीच्या ठिणग्यामुळे होय.
तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळाल्याचे सिध्द होते काय ?
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी होय.
केल्याचे सिध्द होते काय ? (वि.प. क्र. 1, व 2 यांनी)
3. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय.
असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
4. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(5) मुद्दा क्र. 1 ते 4 :- अभिलेखावर दाखल वीज पुरवठा देयकाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांचे बंधू नवनाथ यांनी विद्युत वितरण कंपनीकडून कृषि प्रयोजनार्थ 3 अश्वशक्ती विद्युत पुरवठा घेतल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता व त्यांचे बंधू नवनाथ हे ज्या विहिरीवरुन सामाईकरित्या पाण्याचा वापर करतात, त्या विहिरीवरील विद्युत पंपाकरिता विद्युत जोडणी घेतलेली असल्यामुळे तक्रारकर्ता हे विद्युत पुरवठ्याकरिता लाभार्थी असल्यामुळे तक्रारकर्ता विद्युत वितरण कंपनीचे "ग्राहक" आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
(6) तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, दि.28/2/2019 रोजी पहाटे 3.00 वाजता जोराचा वारा व वादळ सुरु झाल्यामुळे विद्युत वाहिनीच्या तारा एकमेकास चिटकून व घासून ठिणग्या पडल्यामुळे ऊस पाचटाने पेट घेतला आणि तक्रारकर्ता व त्यांचे बंधू नवनाथ यांचे ऊस पिकास आग लागली. ऊस पिकाची आग विझवण्याचा प्रयत्न करुनही ऊस पीक जळून गेला आणि त्यांचे नुकसान झाले. उलटपक्षी, विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांचे उक्त कथन अमान्य केले.
(7) अभिलेखावर पोलीस घटनास्थळ पंचनामा व तलाठी पंचनामे अभिलेखावर दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये ऊस पीक जळाल्याचा उल्लेख दिसून येतो.
(8) विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षण विभाग, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, लातूर यांनी तक्रारकर्ता यांच्या ऊस जळीत प्रकरणाची चौकशी केलेली आहे. त्यांनी अपघाताचा निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नमूद आहे.
अपघाताचा निष्कर्ष :-
"प्रत्यक्ष घटनास्थळाचे केलेले निरीक्षण, घेतलेले जबाब, प्राप्त नमुना - अ यावरुन असा निष्कर्ष निघतो की, दिनांक 28/2/2019 रोजी अंदाजे 3.00 AM वाजता मौजे तांदुळजा येथील गट नं. 169 मध्ये श्री. भालचंद्र बापुराव कदम यांच्या ऊसावरुन वीज कंपनीची 3 फेज 3 वायर विद्युत प्रवाहीत वाहिनी ढिली असून ती वादळ वा-यामुळे तारा एकमेकांस चिटकल्या व स्पार्कींगच्या ठिणग्या प्रथम श्री. भालचंद्र बापुराव कदम यांच्या ऊसात पडल्या व त्यांच्या ऊसास आग लागली व त्यालगत असलेल्या श्री. नवनाथ बापुराव कदम यांच्या ऊसास आग लागली व त्यांचाही ऊस जळाला. यास महावितरण कंपनी पूर्णपणे जबाबदार आहे. यामध्ये केंद्रीय प्राधिकरण विनियम, 2010 मधील विनियम 12, 58 चा भंग झाल्याने अपघात घडला आहे. त्यामुळे सदर दोन्ही शेतक-यास नुकसान भरपाई द्यावी, अशी शिफारस करण्यात येते."
(9) विद्युत निरीक्षक यांनी जळीत ऊस घटनेबाबत केलेला चौकशी अहवाल व घेतलेले जबाब पाहता विद्युत वाहिनीच्या विद्युत तारांमध्ये घर्षण होऊन ठिणग्या पडल्यामुळे ऊस पीक जळाल्याचे निदर्शनास येते.
(10) हे सत्य आहे की, विद्युत वितरण करण्यासाठी उभारलेले उपरी तारमार्ग, विद्युत खांब व विद्युत रोहित्र इ. संलग्न विद्युत संच मांडणी यांची वेळोवेळी आवश्यक देखभाल, दुरुस्ती व ते सुरक्षीत ठेवणे विद्युत वितरण कंपनीची जबाबदारी आहे. जेव्हा विद्युत प्रवाहीत तारेचा अन्य विद्युत तारेशी संपर्क होतो, त्यावेळी आगीच्या ठिणग्या निर्माण होणे स्वाभाविक बाब आहे. प्रकरणातील पुराव्यांच्या अनुषंगाने दोन विद्युत तारा एकमेकांस चिटकल्यामुळे निर्माण झालेल्या ठिणग्या ऊस पिकावर पडल्या आणि ऊस पीक जळाले, हेच एकमेव अनुमान निघते. विद्युत दुर्घटनाची चौकशी करण्यासाठी विद्युत निरिक्षक हे सक्षम व तज्ञ व्यक्ती आहेत आणि त्यांनी ऊस जळीत घटनेची चौकशी केलेली असून घटनेकरिता महावितरण कंपनीस जबाबदार धरले आहे. विद्युत निरीक्षक यांचा चौकशी अहवाल उचित पुराव्याअभावी अमान्य करता येणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
(11) उक्त विवेचनाअंती ऊस जळीत दुर्घटनेच्या अनुषंगाने विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येते. विद्युत वितरण कंपनीच्या दुर्लक्षामुळे व निष्काळजीपणामुळे घडलेल्या विद्युत दुर्घटनेच्या अनुषंगाने ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई करण्याच्या दायित्वातून त्यांना मुक्त होता येणार नाही.
(12) तक्रारकर्ता यांनी जळीत ऊस पिकाच्या नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, ऊस पीक जळाले नसते 2 एकर क्षेत्रामध्ये 120 मे. टन ऊस झाला असता. परंतु ऊस पीक जळाल्यामुळे 49 मे. टन ऊसाचे नुकसान होऊन प्रतिमेट्रीक टन रु.2,449/- याप्रमाणे रु.1,20,000/- नुकसान झाले. अभिलेखावर दाखल विकासरत्न विलासराव देशमुख मांजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि., विलासनगर यांच्या पत्राचे अवलोकन केले असता जळीत ऊसाकरिता कपात केलेली रक्कम रु.17,529/- कपात केलेले दिसतात. आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळाले नसते तर साखर कारखान्याने रु.17,529/- कपात केले नसते. त्यामुळे रु. रु.17,529/- तक्रारकर्ता यांना आर्थिक नुकसान देय ठरते आणि त्याची भरपाई करण्याचे दायित्व विद्युत वितरण कंपनीवर येते.
(13) वाद-तथ्यांची दखल घेतली असता ऊस पीक जळाल्यामुळे त्यामध्ये होणारी घट हा प्रश्नही उपस्थित होतो. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता ऊस जळाल्यानंतर त्याच्या वजनामध्ये किती टक्के घट येऊ शकते, यासंबंधी शास्त्रिय पुरावा नाही. त्यामुळे तर्क किंवा अनुमानाद्वारे अंदाज करणे न्यायोचित ठरेल. तक्रारकर्ता यांच्या जळीत ऊसाचे वजन 71.557 टन झाले. ऊसामध्ये पाण्याचे प्रमाण असल्यामुळे तो जळाल्यास रसाचे बाष्पीभवन होऊ शकते. ऊस पीक गाळपासाठी परिपक्व असल्यामुळे त्यावेळी ऊस पिकास वाळलेले पाचट असू शकते. ऊस पिकावर असणा-या पाचटामुळे व आग मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे चोहोबाजुने ऊस पीक जळाले, हे मान्य करावे लागेल. अशा स्थितीत ऊसातील रसाचे बाष्पीभवन होऊन वजनामध्ये साधारणत: 20 टक्के घट निर्माण होईल, असे अनुमान काढणे न्यायोचित आहे. गाळपानंतर प्राप्त झालेले जळीत 71.557 टन ऊस उत्पादन 80 टक्के ग्राह्य धरले असता तक्रारकर्ता यांचे ऊस पीक जळाले नसते तर 100 टक्के म्हणजेच 89.446 टन ऊस उत्पादन मिळाले असते. परंतु ऊस पीक जळाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना 17.889 टन वजन घटले आणि त्याची भरपाई करण्याचे दायित्व विद्युत वितरण कंपनीवर येते. साखर कारखान्याने प्रतिटन रु.2,449.77/- दर मंजूर केलेला असल्यामुळे 17.889 टन ऊस उत्पादनाकरिता रु.43,824/- नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत.
(14) तक्रारकर्ता यांनी ऊस पीक जळाल्यामुळे जनावरांना ऊसाचे वाडे उपलब्ध झाले नाही, हे तक्रारकर्ता यांचे कथन मान्य करावे लागेल. कारण ज्यावेळी ऊस पीक कारखाना किंवा गु-हाळामध्ये गाळपासाठी जातो, त्यावेळी ऊसापासून वाडे विभक्त केले जाते. ऊसाचे वाडे गुरे-जनावरांसाठी चारा असतो आणि वाडे ओले असेपर्यंत जनाव-यास खाण्यायोग्य असते. तक्रारकर्ता यांनी जनावरे जोपासल्यासंबंधी पुरावा दाखल केला नसला तरी व्यवसायाने शेतकरी असल्यामुळे त्यांच्याकडे जनावरे असावेत, असे ग्राह्य धरुन साधारणत: 1 महिन्यापर्यंत ऊस वाडे जनावरांना उपलब्ध झाले नाही, या निष्कर्षास येत आहोत. त्यामुळे जनावराकरिता अन्य चा-यासाठी तक्रारकर्ता यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला असल्यामुळे योग्य विचाराअंती तक्रारकर्ता रु.10,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात, या निष्कर्षास येत आहोत.
(15) आर्थिक दंड रु.50,000/- देण्याची तक्रारकर्ता यांची मागणी कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे योग्य नसल्यमुळे मंजूर होण्यास पात्र नाही.
(16) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.30,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविताना काही गृहीत त्या–त्या परिस्थितीवर आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे व्यवसायाने शेतकरी आहेत. ऊस जळीत घटनेनंतर त्यांना स्वत:चे दैनंदीन व्यवहार बाजुला ठेवून पोलीस, महसूल, विद्युत महामंडळ इ. यंत्रणाकडे जावे लागले. तसेच नुकसान भरपाई मिळविण्याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. नुकसान भरपाई प्राप्त न झाल्यामुळे ग्राहक तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास सहन होणे स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.
(17) तक्रारकर्ता यांनी रु.20,000/- तक्रार खर्च मिळावा, अशी विनंती केलेली आहे. त्याची दखल घेतली असता विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना नुकसान भरपाई न दिल्यामुळे जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही मान्यस्थिती आहे. ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी अनेक खर्चाच्या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे योग्य विचाराअंती तक्रार खर्चाकरिता तक्रारकर्ता रु.3,000/- मिळण्यास पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्ही येत आहोत.
(18) विद्युत निरीक्षक हे विद्युत दुर्घटनांची चौकशी करणारी शासकीय यंत्रणा आहे. ते तक्रारकर्ता यांना सेवा पुरवितात, हे सिध्द होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द आदेश नाहीत.
(19) उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते आणि मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येतो.
आदेश
1. ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना साखर कारखान्याने जळीत ऊसाकरिता कपात केलेली रक्कम रु.17,529/- द्यावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना ऊस वजनाच्या तुटीसाठी रु.43,824/- द्यावेत.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना ऊस वाड्याच्या नुकसान भरपाईकरिता रु.10,000/- द्यावेत.
5. उक्त आदेश क्र.2 ते 4 चे विहीत मुदतीमध्ये अनुपालन न केल्यास आदेश तारखेपासून द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देय राहील.
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रार खर्चासाठी रु.3,000/- द्यावेत.
7. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-