ग्राहक तक्रार क्रमांक : 239/2021.                    तक्रार दाखल दिनांक : 20/10/2021.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 22/07/2022.

पंढरी किशनराव नारागुडे, वय 47 वर्षे, व्यवसाय : शेती,

रा. सोनखेड, पो. किनगाव, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.                              तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,

     किनगाव येथील अंबाजोगाई - अहमदपूर रोडवर,

     रा. किनगाव, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.

(2) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि.,

     विभाग उदगीर, शाखा क्र.3, मोंढा रोड, उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर.           विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, मौजे सोनखेड येथे त्यांना 2 हेक्टर 80 आर. शेतजमीन आहे. सन 2018 मध्ये त्यांनी शेतजमिनीमध्ये विहीर खोदली. विहिरीस मुबलक पाणी लागले. विहिरीच्या पाण्याचा शेती पिकासाठी वापर करण्यासाठी विद्युत जोडणीची आवश्यकता असल्यामुळे त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याशी संपर्क साधला. विरुध्द पक्ष यांनी योजनेखाली तक्रारकर्ता यांना 3 अश्वशक्ती विद्युत पुरवठ्याकरिता स्वतंत्र छोटा विद्युत डी.पी. बसवून देण्याचे मान्य केले आणि त्याकरिता कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगितले. तक्रारकर्ता यांनी विद्युत जोडणी घेण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे कागदपत्रांची पूर्तता केली आणि विरुध्द पक्ष यांच्या सूचनेप्रमाणे दि.12/7/2018 रोजी रु.6,898/- मागणी शुल्क भरणा केले. त्या पावतीवर ग्राहक क्र.617870001441 नमूद करुन पंधरा दिवसांचे आत विद्युत पुरवठा करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विद्युत पुरवठ्याची मागणी करुनही विरुध्द पक्ष यांनी विद्युत जोडणी करुन दिली नाही.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन आहे की, विद्युत पुरवठा मिळणार असल्यामुळे त्यांनी 2017 चे खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन व उडीद व 2017 च्या रब्बी हंगामामध्ये हरभरा व ज्वारी बियाण्याची पेरणी केली. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी विद्युत जोडणी न दिल्यामुळे पाण्याअभावी पिकाचे प्रतिहंगाम रु.70,000/- कमी उत्पन्न मिळाले. अशाच प्रकारे सन 2018, 2019, 2020 व 2021 च्या खरीप व रब्बी हंगामामध्ये प्रतिहंगाम रु.70,000/- चे कमी उत्पन्न मिळाले.

(3)       तक्रारकर्ता यांनी पुढे नमूद केले आहे की, त्यांच्या लेखी तक्रारीनंतरही विद्युत जोडणी देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 43 (3) नुसार प्रतिदिन रु.1,000/- प्रमाणे तक्रार दाखल करेपर्यंत 1164 दिवसांकरिता रु.11,64,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विद्युत पुरवठा देण्यासह पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता रु.4,90,000/- व कायदेशीर तरतुदीनुसार रु.11,64,000/- व्याजासह देण्याचा; अनुचित व्यापारी प्रथेकरिता रु.20,000/-; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.50,000/- देण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

 (4)      जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकरिता विधिज्ञांनी उपस्थिती पुरसीस सादर केली. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द विना लेखी निवेदनपत्र आदेश करण्यात आले.

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. तसेच तक्रारकर्ता यांचेकरिता विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकला.

(6)       विद्युत पुरवठा मिळण्याकरिता रु.6,898/- मागणी शुल्क  भरणा केल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी विद्युत जोडणी न दिल्यामुळे पाण्याअभावी पिकाचे कमी उत्पन्न मिळाल्यामुळे नुकसान झाले, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्‍य विवाद आहे. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर 7/12 उतारा, मागणी शुल्क भरणा पावती, लेखी पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. प्रस्तुत कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सोनखेड येथील भूमापन क्र. 40 मध्ये 2 हे. 80 आर. शेतजमिनीचे तक्रारकर्ता भोगवटादार असल्याचे दिसून येतात. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विद्युत जोडणी मिळण्याकरिता पावती क्र.7802450, दि.12/7/2018 अन्वये रु.6,898/- शुल्क भरणा केल्याचे व त्यामध्ये ग्राहक क्रमांक 617870001441 दर्शविल्याचे निदर्शनास येते.  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे दि.23/4/2019 रोजी लेखी पत्र देऊन विद्युत जोडणी देण्याकरिता विनंती केल्याचे निदर्शनास येते.

(7)       उचित संधी प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. वास्‍तविक पाहता, तक्रारीमध्‍ये नमूद वादकथनांचे खंडण करण्‍यासाठी लेखी निवेदनपत्र व पुराव्‍याची कागदपत्रे दाखल करण्‍यासाठी त्‍यांना उचित संधी होती.  वादविषयाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी का दिलेली नाही ? याचे उत्‍तर देण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी प्रयत्‍न केलेला नाही. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांच्‍या वादकथनांना व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांस आव्‍हानात्‍मक निवेदनपत्र व विरोधी पुरावा उपलब्ध नाही.

(8)       तक्रारकर्ता यांची वादकथने व दाखल कागदपत्रे पाहता विद्युत जोडणी मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे मागणी शुल्क रु.6,898/- भरणा केलेले आहेत आणि त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष हे "सेवा पुरवठादार" व तक्रारकर्ता हे "ग्राहक" असल्याचे स्‍पष्‍ट होते. आवश्यक मागणी शुल्क रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी देण्याचे विरुध्द पक्ष यांच्यावर दायित्व येते. परंतु तक्रारकर्ता यांच्या पाठपुराव्यानंतरही विरुध्‍द पक्ष यांनी विद्युत जोडणी दिलेली नाही आणि त्याबाबत भुमिका स्पष्ट केलेली नाही. आमच्या मते, मागणी शुल्क रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी देणे क्रमप्राप्त होते आणि विद्युत जोडणी देण्याच्या कर्तव्‍य व जबाबदारीतून विरुध्द पक्ष यांना मुक्त होता येणार नाही.  विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी न देऊन सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ता हे विद्युत पुरवठा / जोडणी मिळण्याकरिता पात्र आहेत, असे जिल्हा आयेागाचे स्पष्ट मत आहे.    

(9)       तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 43 (3) नुसार प्रतिदिन रु.1,000/- प्रमाणे रु.11,64,000/- व पुढील नुकसान भरपाई; पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता रु.4,90,000/- व अनुचित व्यापारी प्रथेकरिता रु.20,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे. सन 2018 मध्ये विहीर खोदल्याचे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. तसेच त्यांनी दि.12/7/2018 मध्ये मागणी शुल्क भरणा केले आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना जुलै 2018 पासून विद्युत जोडणी दिलेली नाही, हे स्पष्ट आहे. अशा स्थितीमध्ये विद्युत पुरवठ्याअभावी विहिरीमध्ये उपलब्ध पाण्याचा लाभ पिकांना होऊ शकला नाही, हे ग्राह्य धरावे लागेल. तक्रारकर्ता यांनी खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांना पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे प्रतिहंगाम रु.70,000/- चे कमी उत्पन्न मिळाले, असे नमूद केले आहे. प्रामुख्याने नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना गृहीतक हे त्या–त्‍या परिस्थितीवर व पुराव्यावर आधारलेले असतात. तक्रारकर्ता यांनी प्रतिहंगाम जो निश्चित रु.70,000/- नमूद केले, त्याबाबत उचित पुरावा नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी सन 2017 च्या हंगामापासून नुकसान भरपाईची मागणी केल्याचे दिसते. वास्तविक सन 2018 मध्ये विहीर खोदकाम व मागणी शुल्क भरणा केलेले असल्यामुळे सन 2017 च्या खरीप व रब्बी हंगामाची नुकसान भरपाईची मागणी अनुचित ठरते. असे असले तरी, त्यापुढे 2018-19, 2019-20, 2020-21 या वर्षातील दोन्ही हंगामातील पिकासाठी विहिरीतील पाण्याचा विनियोग विद्युत पुरवठ्याअभावी करता आलेला नाही, हे स्पष्ट आहे. प्रामुख्याने, खरीप हंगामाच्या शेवटी व रब्बी हंगामामध्ये पिकांना पाण्याची आवश्यकता लागते. पाण्याअभावी तक्रारकर्ता यांचे संपूर्ण पीक नष्ट झाले, असे त्यांचे कथन नाही. मात्र पाण्याची उपलब्धता असेल तर पिकांचे उत्पादन वाढू शकले असते, हे नाकारता येत नाही. पिकाचे कमी उत्पन्न मिळण्याकरिता उचित पुरावा नसल्यामुळे व तक्रारकर्ता यांचे शेतजमीन क्षेत्र पाहता तक्रारकर्ता यांच्या मागणीनुसार नुकसान भरपाई मान्य करता येत नाही. परंतु तर्क व अनुमानाच्या आधारे पाण्याअभावी पिकाच्या उत्पन्नामध्ये प्रतिवर्ष रु.10,000/- घट निर्माण झाली, असे गृहीत धरतो आणि त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करणे न्यायोचित वाटते.

(10)     तक्रारकर्ता यांना पिकासाठी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात येत असल्यामुळे अन्य नुकसान भरपाई रु.11,64,000/- व अनुचित व्यापारी प्रथेकरिता रु.20,000/- मान्य करता येणार नाही.

(11)     तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.50,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना योग्यवेळी विद्युत पुरवठा न मिळाल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विद्युत पुरवठ्याअभावी पिकांना पाणी उपलब्ध होत नसल्यामुळे व पाठपुरावा करुनही विद्युत जोडणी मिळत नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विद्युत पुरवठा न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(12)     उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांच्या विहिरीसाठी विद्युत पुरवठा / जोडणी उपलब्ध करुन द्यावी. 

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना  सन  2018-19, 2019-20, 2020-2021 अशा हंगामाकरिता प्रतिवर्ष रु.10,000/- याप्रमाणे एकूण रु.30,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-