जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 287/2022. तक्रार दाखल दिनांक : 13/10/2022. तक्रार निर्णय दिनांक : 10/05/2023.
कालावधी : 00 वर्षे 06 महिने 28 दिवस
नागोराव पि. मलबा पिनाटे, वय 90 वर्षे, व्यवसाय : शेती,
रा. कारेवाडी (टाकळी), ता. देवणी, जि. लातूर. तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) कनिष्ठ अभियंता, महावितरण, देवणी, ता. देवणी, जि. लातूर.
(2) मुख्य अभियंता, महावितरण, साळे गल्ली, गंजगोलाईजवळ, लातूर.
(3) कनिष्ठ सहायक अभियंता,
महावितरण, देवणी (वलांडी), ता. देवणी, जि. लातूर. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- डी. एम. गोरे
विरुध्द पक्ष :- अनुपस्थित.
आदेश
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून सन 1984 मध्ये निवासी वापराकरिता विद्युत पुरवठा घेतला आणि त्यांचा ग्राहक क्रमांक 623870124098 आहे. सन 2017 मध्ये त्यांचे विद्युत मीटर बदलण्यात येऊन नवीन इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्यात आले. विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या देयकांचा त्यांनी भरणा केलेला आहे.
(2) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांनी दि.12/5/2022 ते 12/8/2022 कालावधीकरिता 4676 युनीट वापराचे रु.76,430/- चे अवाजवी देयक दिले. त्या देयकाचा भरणा न केल्यास विद्युत पुरवठा बंद करण्यात येईल, असेही कळविण्यात आले. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने वादकथित देयक रद्द करुन नवीन देयक देण्याचा; गैरसोय, मानसिक त्रास व तक्रार खर्चाकरिता रु.30,000/- देण्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
(3) विरुध्द पक्ष यांना जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाले. मात्र विरुध्द पक्ष जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
(4) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व त्यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले.
(5) तक्रारकर्ता यांनी दि.17/8/2022 रोजीचे वादकथित देयक अभिलेखावर दाखल केले आहे. विरुध्द पक्ष हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले आणि तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व दाखल पुराव्यांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रांना विरोधी पुरावा नाही.
(6) वाद-तथ्ये व कागदपत्रांची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून विद्युत पुरवठा घेतल्याचे निदर्शनास येते. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी दि.17/8/2022 रोजी तक्रारकर्ता यांना 4676 युनीट वापराचे रु.76,430/- रकमेचे देयक दिल्याचे दिसून येते.
(7) वीज पुरवठा देयकाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांना सप्टेंबर 2021 ते जुलै 2022 पर्यंत प्रतिमहा 23 युनीट विद्युत वापर दिसून येतो. परंतु ऑगस्ट 2023 मध्ये त्यांचा विद्युत वापर अनियमीत म्हणजेच 4647 युनीट आढळतो. विद्युत मीटरद्वारे अशाप्रकारे अनियमीत व जास्त युनीट नोंद होण्यामागील कारणाचे स्पष्टीकरण देण्याचा विरुध्द पक्ष यांच्याद्वारे प्रयत्न झालेला नाही. सकृदर्शनी, विरुध्द पक्ष यांनी ऑगस्ट 2022 चे तक्रारकर्ता यांना दिलेले देयक अवास्तव व अवाजवी आढळते. त्यामुळे ते देयक चुक व अनुचित ग्राह्य धरण्यात येऊन रद्द करणे आणि त्याऐवजी सरासरी 23 युनीटचे देयक देण्याचा आदेश करणे न्यायोचित ठरते.
(8) तक्रारकर्ता यांनी गैरसोय, मानसिक त्रास व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.30,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेची निश्चिती त्या–त्या परिस्थितीजन्य गृहीतकावर अवलंबून असते. असे दिसते की, अवाजवी व अवास्तव विद्युत देयक दिल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना त्रास होणे नैसर्गिक व स्वाभाविक आहे. योग्य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मंजूर करणे न्याय्य ठरेल, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.
(9) उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दि.17/8/2022 रोजी दिलेले ऑगस्ट 2022 महिन्याचे रु.75,480/- रकमेचे देयक रद्द करण्यात येते.
ग्राहक तक्रार क्र. 287/2022.
(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना ऑगस्ट 2022 करिता 23 युनीट विद्युत वापराचे स्वतंत्र देयक द्यावे.
(4) विरुध्द पक्ष यांनी दि.17/8/2022 रोजी दिलेल्या ऑगस्ट 2022 देयकाच्या रु.75,480/- रकमेची थकबाकी, दंड, व्याज किंवा अन्य शुल्क आकारणी करु नये.
(5) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(6) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-