ग्राहक तक्रार क्रमांक :  10/2020.                             तक्रार दाखल दिनांक : 10/01/2020.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 13/01/2023.

नईमोद्दीन पि. अमिरोद्दीन खतीब, वय 65 वर्षे, धंदा : व्यापार,

रा. बिदर नाका, बिदर रोड, उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर.                                 तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि.,

     (शहर), ता. उदगीर, जि. लातूर.

(2) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि.,

     (शहर), उपविभागीय कार्यालय, उदगीर, ता. उदगीर, जि. लातूर.

(3) मुख्य कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि.,

     शाहू चौक, लातूर, ता. जि. लातूर.

(4) अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि.,

      भरारी पथक, महावितरण कार्यालय, शाहू चौक, लातूर.                                  विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 4 यांचेकरिता विधिज्ञ :-    श्री. दिलीप के. कुलकर्णी /

                                                                        श्री. आर.बी. पांडे

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी 'सरदार ॲग्री इंडस्ट्रीज (दाळवा उद्योग)' लघुउद्योगाकरिता विरुध्द पक्ष (यापुढे 'विद्युत वितरण कंपनी') यांच्याकडून सन 2007 मध्ये विद्युत जोडणी घेतलेली असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक 622130553533 आहे. दि.16 नोव्हेंबर, 2019 रोजी विद्युत जोडणीमध्ये तांत्रिक बिघाड होऊन विद्युत पुरवठा बंद पडला. त्यानंतर विद्युत वितरण कंपनीच्या कर्मचा-यांनी विद्युत पुरवठा सुरु केला. तक्रारकर्ता यांनी मीटर बदलण्याबाबत पाठपुरावा केला असता टाळाटाळ करण्यात आली. त्यानंतर दि.2/1/2020 रोजी अवाजवी, चूक व नियमबाह्य विद्युत देयक रु.4,70,000/- व रु.16,780/- देण्यात आले. विद्युत वितरण कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करुन उक्त देयक रद्द करण्याचा व त्याऐवजी दुरुस्त देयक देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा विद्युत वितरण कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली.

(2)       विरुध्द पक्ष क्र.2 व 4 करिता लेखी निवेदनपत्र दाखल करण्यात आले. ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश मजकूर त्यांनी अमान्य केला. त्यांचे कथन असे की, दि.29/11/2019 रोजी भरारी पथकाने तक्रारकर्ता यांच्या औद्योगिक मीटर व विद्युत जोडणीची तपासणी केली असता तक्रारकर्ता हे अनधिकृत विद्युत वापर करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे विद्युत चोरीकरिता तडजोड देयक रु.4,70,000/- देण्यात आले असून जे योग्य आहे. तसेच विद्युत चोरीच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांच्याविरुध्द भारतीय विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 135 अनुसार पोलीस ठाणे, उदगीर यांच्याकडे वीज चोरीची फिर्याद दाखल केली. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विद्युत वितरण कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                                उत्तर

1. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार जिल्हा आयोगास निर्णयीत

    करता येईल काय ?                                                                                               नाही.

2. काय आदेश ?                                                                                           शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र.1 व 2 :- तक्रारकर्ता यांनी 'सरदार ॲग्री इंडस्ट्रीज (दाळवा उद्योग)' उद्योगाकरिता विद्युत वितरण कंपनीकडून विद्युत पुरवठ्याची सेवा घेतली, ही मान्यस्थिती आहे. प्रामुख्याने,  विद्युत अधिनियम, 2003 चे कलम 135 व 152 अन्वये विद्युत वितरण कंपनीने तक्रारकर्ता यांना दिलेल्या विद्युत देयकांस आव्‍हान देण्यात आलेले आहे. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वीज चोरीच्या अनुषंगाने वादकथित देयके दिल्याचे दिसून येते. वाद-तथ्ये व पुराव्याच्या अनुषंगाने दखल घेण्यापूर्वी विद्युत वितरण कंपनीने दाखल केलेल्या मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्या सिव्‍हील अपील नं.5466/2012 ‘यु.पी. पॉवर कार्पोरेशन लि. /विरुध्‍द/ अनिस अहमद’, निर्णय दि.1 जुलै, 2013 न्यायनिर्णयाचा संदर्भ महत्वपूर्ण ठरतो. प्रस्तुत न्यायनिर्णयामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

47. In view of the observation made above, we hold that:

(i) In case of inconsistency between the Electricity Act, 2003 and the Consumer Protection Act, 1986, the provisions of Consumer Protection Act will prevail, but ipso facto it will not vest the Consumer Forum with the power to redress any dispute with regard to the matters which do not come within the meaning of “service” as defined under Section 2(1)(o) or “complaint”as defined under Section 2(1)(c) of the Consumer Protection Act, 1986.

(ii) A “complaint” against the assessment made by assessing officer under Section 126 or against the offences committed under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a Consumer Forum.

(6)       विद्युत वितरण कंपनीने विद्युत चोरीच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना वादकथित देयक दिलेले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयातील न्यायिक तत्व पाहता वीज चोरीच्या अनुषंगाने दिलेल्या विद्युत देयकांचा वाद जिल्हा आयोगापुढे निर्णयीत करणे न्यायोचित नाही. करिता,  मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.2 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

                        (1) ग्राहक तक्रार रद्द करण्‍यात येते.       

                        (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.   

                        (3) प्रकरणामध्ये दिलेले अंतरीम आदेश रद्द करण्यात येतात.  

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                         (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-