किरकोळ अर्ज क्रमांक : 3/2022.                                  आदेश दिनांक : 29/09/2022.

अनुसयाबाई राजेंद्र बदीमे, वय 45 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. दगडवाडी, पो. बोरी, ता. जि. लातूर.                                  अर्जदार

                        विरुध्द

(1) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि.,

     बोरी कार्यालय, बोरी, ता. जि. लातूर.

(2) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.लि.,

     पावर हाऊस, गंजगोलाई, लातूर.                                                                    उत्तरवादी

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस.आर. जानते

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       अर्जदार यांचे प्रस्तुत अर्जामध्ये कथन असे की, विद्युत धक्क्यामुळे त्यांच्या पतीचा मृत्यू झाला आहे. उत्तरवादी यांच्या चुकीमुळे अर्जदार यांच्या पतीचा मृत्यू झाला, असा अभिप्राय विद्युत निरीक्षकांनी दिलेला आहे. न्यायालयातून वारस प्रमाणपत्र प्राप्त करुन नुकसान भरपाईची मागणी केली असता उत्तरवादी यांनी दखल घेतली नाही. उत्तरवादी यांना दि.6/9/2019 रोजी पत्र दिल्यापासून नुकसान भरपाई देण्यासंबंधी प्रतिसाद दिलेला नाही आणि त्यानंतर दोन वर्षाच्या आत दि.6/9/2021 पर्यंत ग्राहक तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु कोरोणा विषाणुच्या महामारीमुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.28/2/2022 पर्यंत मुदत वाढविली. त्यानंतर अर्जदार यांनी दि.1/3/2022 पासून ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी 49 दिवस विलंब झालेला असल्यामुळे तो क्षमापीत करण्यात यावा, अशी विनंती केलेली आहे.

(2)       उत्तरवादी यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर करुन अर्जातील कथने अमान्य केले आहेत.

(3)       उभय पक्षांकरिता विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांना ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी विलंब झाला, हे स्पष्ट आहे. अर्जदार यांच्या कथनानुसार ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी 49 दिवसाचा विलंब झालेला आहे. असे दिसते की, अर्जदार ह्या विधवा असून ग्रामीण भागामध्ये वास्तव्य करतात.  ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी त्यांनी हेतु:पुरस्सर विलंब केला नाही, हे कथन विचारात घेतले असता 49 दिवसाचा विलंब अत्यल्प असल्यामुळे खर्च देण्याच्या अटीवर अर्ज मंजूर करणे न्यायोचित आहे. उक्त विवेचनाअंती आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.

आदेश

(1) अर्जदार यांचा अर्ज मंजूर करण्यात येतो.       

(2) अर्जदार यांनी ग्राहक सहायता निधीमध्ये रु.2,000/- खर्च जमा करण्याच्या अटीवर ग्राहक तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब क्षमापीत करण्यात येतो.

(4) अर्जदार यांनी उक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 15 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-