ग्राहक तक्रार क्रमांक : 320/2019.                       तक्रार दाखल दिनांक : 07/11/2019.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 05/10/2021.

शिवाजीराव गुंडाजीराव जगताप, वय 65 वर्षे,

धंदा : व्यापार व शेती, रा. माळी गल्ली, पटेल चौक, लातूर.                                    तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि.,

     एम.आय.डी.सी. ऑफीस नं.10, किर्ती ऑईल मील समोर, लातूर.        

(2) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि.,

     पॉवर हाऊस, साळे गल्ली, लातूर.                                                                  विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                    मा. श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- अनिल के. जवळकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- के.जी. साखरे

न्‍यायनिर्णय

मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्त्याने वीज बिलाबाबतची ही तक्रार केली आहे. त्याचा संक्षिप्त तपशील खालीलप्रमाणे :-

            लातूर येथील सर्व्हे नं. 253/01 मध्ये 24 आर. शेतजमिनीमध्ये तक्रारकर्त्याचा जनावराचा गोठा आहे. त्यासाठी त्याने वीज पुरवठा घेतलेला आहे. त्याचा ग्राहक क्र. 610552224232 असा आहे. यात फक्त 1 बल्ब व 1 फॅन एवढाच वीज वापर आहे. गोठ्याचा जास्त वापर होत नाही. दरमहा अंदाजे 30 युनीट एवढाच वापर आहे. ऑगस्ट 2017 मध्ये विरुध्द पक्षाने चुकीचे बील दिले. आपला हक्क अबाधित ठेवून तक्रारकर्त्याने ते भरले. त्याने वीज बिलाचे रिव्हीजन करुन देण्याची विनंती केली. रु.6,845/- त्याला क्रेडीट करण्यात आले व पुढील बिलाची रक्कम  कपात करुन घेण्यात आली. नंतर परत ऑक्टोंबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर 2018 मध्ये त्याला जास्तीचे बील देण्यात आले. परंतु ही बिले तक्रारकर्त्यास मिळाले नाहीत. जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च या महिन्याची बिले देखील तक्रारकर्त्यास मिळाली नाहीत आणि म्हणून त्याने ती भरली नाहीत. बिले न मिळाल्यामुळे जानेवारी 2019 ते एप्रिल 2019 पर्यंतची बिले त्याने भरली नाहीत. एप्रिल 2019 ला त्याला रु.1,30,177.21 पैसे असे बील 9438 युनीट वापर दाखवून देण्यात आले. ते बील चुकीचे आहे. बिलावर युनीट "0" दाखविले आहेत. चुकीचे बील असल्यामुळे त्याने ते भरले नाही. जुन 2019 मध्ये त्याचे मीटर बदलण्यात आले. नंतर पुन्हा त्याला चुकीचे बील देण्यात आले. त्यामुळे त्याने ते भरले नाही. ऑनलाईन तक्रार नोंदविली. सप्टेंबर 2019 मध्ये त्याचा वीज वापर तात्पुरता बंद करण्यात आला. आपल्या शेतजमिनीच्या संरक्षणासाठी तो गोठ्यात राहू लागला. त्यासाठी त्याने पलंग, टी.व्ही. आणून ठेवला होता. फ्रीज देखील आणून ठेवला, जो बंद आहे. जुन 2019 ते सप्टेंबर 2019 पर्यंत नवीन मीटरवरुन वीज पुरवठा चालू होता. त्यावेळी ॲव्हरेज बील 100 युनीट दरमहा येत होते, जे बील भरण्यास तो आजही तयार आहे.

(2)       गोठा व शेतीसाठी त्याने बोअर मारुन घेतले. त्या बोअरचे त्याने वेगळे वीज कनेक्शन घेतले. सप्टेंबर 2019 मध्ये त्याने गोठ्याचे नुतनीकरण करुन घेतले व त्या ठिकाणी पत्र्याची 8 दुकाने काढली. परंतु विरुध्द पक्षाने वीज पुरवठा खंडीत केल्यामुळे दुकानास वीज पुरवठा व व्यवसाय करणे शक्य झाले नाही. त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली. चुकीचे व दोषपूर्ण बिले दिलेले आहेत. म्हणून त्याने ही तक्रार दाखल केली. ज्यात त्याचे म्हणणे असे की, एप्रिल 2019 पासूनची संपूर्ण बिले चुकीची आहेत, ती रद्द करण्यात येऊन ती विरुध्द पक्षाने वसूल करु नयेत. त्याचा वीज पुरवठा खंडीत न करता तो सुरु करुन देण्यात यावा. ऑक्टोंबर 2018 ते सप्टेंबर 2019 या 12 महिन्याचे दरमहा 100 युनीटप्रमाणे त्याला वीज बील देण्यात यावे. शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी व खर्चापोटी रक्कम मिळावी.

(3)       या प्रकरणात विरुध्द पक्षातर्फे जे म्हणणे सादर करण्यात आले, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने ही खोटी तक्रार दिलेली आहे. त्याने व्यापारी प्रयोजनासाठी वीज कनेक्शन घेतलेले आहे. त्याने विद्युत मीटर बसविलेले असून 5 एच.पी. च्या मोटारद्वारे तो पाणी टँकरद्वारे विक्री करण्याचा व्यवसाय करतो. तसेच ट्रक व ट्रॅक्टरमधील वाळू धुन्यासाठी बोअरवेलचा वापर करतो. शेती प्रयोजनासाठी वीज  जोडणी घेऊन तो पाण्याच्या विक्रीचा व्यवसाय करीत आहे. त्यामुळे ही बाब वीज चोरी या सदरात मोडते. व्यापारी प्रयोजनासाठीची वीज जोडणी असल्यामुळे या आयोगाला हे प्रकरण चालविता येणार नाही. वीज बील बरोबर आहे. त्याबाबतचा सविस्तर तपशील उत्तरपत्राच्या परिच्छेद क्र.5 मध्ये देण्यात आलेला आहे. त्याचे जुने मीटर योग्य चालू होते. विरुध्द पक्षाच्या धोरणामुळे नवीन मीटर बसविण्यात आले. 100 युनीटचे बील भरण्यास तयार आहे, असे तक्रारकर्ता म्हणतो. टेरिफप्रमाणे त्या 100 युनीटचे बील रु.1,603.25 पैसे होते. 44 महिन्याच्या वीज वापराचे एकूण रु.70,543/- होतात. रिडींगप्रमाणे त्याने आजतागायत 225 युनीटचा वापर केलेला आहे. त्याने भरलेली रक्कम वजा केली असता व्याज, दंड इ. आकारुन त्याच्याकडे रु.1,47,023.71 पैसे वीज बील निघते, ते योग्य देण्यात आलेले  आहे. बोअरवेलचा वीज पुरवठा व गोठ्यातील वीज पुरवठा यांचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. 2 वीज जोडण्या एकाच व्यक्तीच्या नांवे असल्यामुळे संपूर्ण थकीत रकमेचा भरणा त्याने केला पाहिजे. वीज बील थकविल्यामुळे त्याची जोडणी तोडण्यात आली. त्याने ही खोटी तक्रार केली आहे, जी फेटाळण्यत यावी.

(4)       या प्रकरणात सुरुवातीला उभय बाजुंचा युक्तिवाद एकूण घेतल्यानंतर आयोगाच्या असे लक्षात आले की, 2 वीज जोडण्याबद्दल काही ठिकाणी तक्रार व उत्तरपत्रात मजकूर नमूद केलेला आहे. परंतु त्याबद्दलचा सविस्तर तपशील पुराव्याच्या वेळी सादर केलेला नाही आणि अशा बाबी लक्षात घेऊन दि.10/2/2021 रोजी नि.1 वर आदेश करण्यात आला व उभय बाजुला निर्देशीत करण्यात आले की, तक्रारकर्त्याच्या नांवे ज्या 2 वीज जोडण्या आहेत, त्याच्या बाबतचा सविस्तर तपशील स्वतंत्रपणे पुढील तारखेच्या आत उभय बाजुतर्फे सादर करण्यात यावा. अशा निर्देशानंतर तक्रारकर्त्याने आपले निवेदन दि.2/3/2021 रोजी सादर केले. परंतु विरुध्द पक्षातर्फे बराच काळ त्यांचे म्हणणे सादर केले नाही. नंतर दि.21/9/2021 रोजी विरुध्द पक्षातर्फे त्यांनी स्पष्टीकरण देखील सादर केले. ते सर्व विचारात घेऊन प्रकरण आता अंतिम निकालासाठी घेतलेले आहे.

(5)       उभय बाजुंचे निवेदन व पुरावे विचारात घेता निकालासाठी मी खालील मुद्दे निश्चित करतो व त्‍यावरील माझा निर्णय कारणमीमांसेसह पुढीलप्रमाणे देत आहे.

मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(1) तक्रारकर्त्‍याने हे सिध्‍द केले काय की, विरुध्द पक्षाने त्‍याला चुकीची व                  अंशत: होकारार्थी

     दोषपूर्ण सेवा पुरविली ?                                                        

(2) तक्रारकर्त्‍याला मागणीप्रमाणे अनुतोष मिळू शकतो काय ?                            अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- या प्रकरणात मुळ वादाचा मुद्दा की, या आयोगाला हे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार आहे की नाही आणि हा मुद्दा निर्णीत करणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीतच हे स्पष्ट केलेले आहे की, त्याची वीज जोडणी व्यापारी तत्वावर दिलेली आहे आणि म्हणून विरुध्द पक्षाचे म्हणणे असे आहे की, तो व्यापार करीत असेल तर तशा प्रकारचा वाद या आयोगासमोर चालू शकणार नाही. याबाबत तक्रारकर्त्याचे निवेदन असे की, तो स्वत: वृध्द असून उपजीविकेचे साधन म्हणून तो व्यवसाय करतो. त्यासाठी हा वीज पुरवठा आहे आणि म्हणून या आयोगाला हे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार आहे. स्वंयरोजगार अशा पध्दतीचा जर त्याचा वीज वापर असेल तर या आयोगासमोर असे प्रकरण चालू शकते. आपल्या तक्रारीत तक्रारकर्त्याने हे स्पष्ट केलेले आहे की, तेथे फक्त गोठा आहे. त्यासाठी तो ती वीज वापरतो आणि तो स्वत: वृध्द असल्यामुळे इतर काही कामधंदा करु शकत नाही.  असेही स्पष्ट झाले आहे की, त्याने आता त्या ठिकाणी काही दुकाने काढली आहेत. म्हणजेच आता त्या ठिकाणी काही व्यापारी प्रयोजन असू शकते. परंतु स्वत:ची उपजीविका भागविण्यासाठी तो हे सर्व करीत आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचा वाद या आयोगासमोर चालू शकतो आणि म्हणून या आयोगाला हे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार आहे, अशा निर्णयाप्रत आम्ही येत आहोत.

(7)       या प्रकरणामध्ये हे आता स्पष्ट झालेले आहे की, त्या ठिकाणी 2 विद्युत जोडण्या आहेत. एक व्यापारी तत्वावर घेतलेली आहे व अजून एक विद्युत जोडणी बोअरवेलसाठी घेण्यात आलेली आहे. अशा दोन्ही जोडण्याचा वापर तक्रारकर्ता करीत आहे. तक्रार दाखल करताना त्याचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आलेला होता. परंतु या प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याने अर्ज करुन अंतरीम आदेश मागितला होता. ज्या अर्जावर आदेश करण्यात आला आणि त्या आदेशानुसार आता तक्रारकर्त्याचा विद्युत पुरवठा सुरु झालेला आहे. आदेश दि.19/3/2020 नुसार तक्रारकर्त्याने 50 टक्के रक्कम जमा केल्यास त्याचा विद्युत पुरवठा सुरु करावा, अशी अट टाकली होती आणि तक्रारकर्त्याने असे निवेदन केले आहे की, त्या अटीप्रमाणे 50 टक्के रकमेचा भरणा केलेला आहे. म्हणजे वादग्रस्त बिलापैकी 50 टक्के रक्कम आता भरणा करण्यात आलेली आहे. तसेच पुढची बिले देखील त्याने नियमीत भरावेत, अशी अट या अंतरीम आदेशात टाकलेली आहे. त्याप्रमाणे तो पुढील बील देखील भरत असेलच.

(8)       तक्रारकर्ता हा 65 वर्षे वयाचा गृहस्थ आहे. त्यामुळे असे म्हणता येईल की, त्याला स्वत:च्या उपजीविकेचे साधन शारीरिक कष्टाने उपलब्ध नाही. ज्या ठिकाणी गोठा होता, त्या ठिकाणी आता त्याने काही पत्र्याच्या शेडची दुकाने केली आहेत. त्या दुकानाच्या भाड्यावर त्याची उपजीविका भागत असावी. वस्तुत: आता या विजेचा वापर त्या दुकानासाठी होत असावा. परंतु तक्रारकर्ता हा वयोवृध्द असल्यामुळे आपल्या उपजीविकेचे साधन म्हणून त्याकडे पाहत आहे.

(9)       तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, जुन्या मीटरच्या वेळी त्याला प्रतिमहा 30 युनीटचे वाजवी वीज बील येत होते. नवीन मीटरनंतर 100 युनीट प्रतिमहा याप्रकारे वाजवी बील त्याला यावयास पाहिजे, अशी त्याची अपेक्षा आहे. ही अपेक्षा व्यक्त करताना त्या ठिकाणी फक्त तक्रारकर्त्याच्या गोठ्याचे शेड होते. तक्रार दाखल करताना त्याचा वीज पुरवठा खंडीत झालेला होता. आता परिस्थिती बदललेली आहे. त्या ठिकाणी तक्रारकर्त्याच्याच म्हणण्याप्रमाणे काही टिन शेडची दुकाने आहेत. जरी असे दुकाने असतील तर त्याचा विद्युत वापर निश्चितपणे जास्त आहे. म्हणून केवळ 100  दरमहा युनीटप्रमाणे बील द्यावे, असा आदेश करणे योग्य ठरणार नाही. तक्रारकर्त्याच्या वीज वापराप्रमाणे त्याला वीज बिलाचा भरणा करणे आवश्यक आहे आणि त्याप्रमाणे वीज मंडळाने बील देणे अपेक्षीत आहे.

(10)     वादग्रस्त बिलापैकी 50 टक्के रक्कम जमा करण्यात आलेली आहे. त्या बिलामध्ये दंड, व्याज इ. आकारणी करण्यात आलेली आहे. खरोखर बील बरोबर आहे की नाही, हा वादाचा मुद्दा आहे. या ठिकाणी उभय बाजुतर्फे जो पुरावा देण्यात आलेला आहे, त्यात कोठेही तक्रारकर्त्याच्या दोन्ही विद्युत जोडण्याबाबत दाखल सी.पी.एल. व प्रत्यक्ष वापराबाबतची तफावत असे दर्शविणारा सविस्तर तपशील रेकॉर्डवर नाही. आता वीज वापराची परिस्थितीही बदलली आहे. कारण तेथे आठ दुकाने आलेली आहेत. जुने मीटर होते, ते वीज मंडळाच्या पॉलिसीनुसार बदलून आता त्यांनी नवीन मीटर लावलेले आहे. मीटरमध्ये दोष असल्याबाबतचा स्पष्ट पुरावा आयोगासमक्ष आलेला नाही. त्यामुळे मीटरमध्ये विद्युत वापराबाबत जी काही नोंद झालेली आहे, त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष वापरानुसार वीज बील आकारण्यात यावे आणि त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने भरणा करावा, असे आदेश करणे संयुक्तिक ठरेल. पूर्वीचे दिलेले वीज बील यामध्ये वीज वापराव्यतिरिक्त व्याज, दंड व्याज इ. अशी जी आकारणी आहे, ती संयुक्तिक ठरत नाही आणि म्हणून तेवढ्या हद्दीपर्यंत ते बील बरोबर नाही. अशा सर्व बाबी विचारात घेऊन आम्ही या निष्कर्षास आलो की, तक्रारकर्त्याने हे सिध्द केले आहे की, विरुध्द पक्षाने त्याला चुकीची व दोषपूर्ण सेवा पुरविली. त्याच्या वीज वापराप्रमाणे जे योग्य होईल, ते बील आकारणी करुन त्याप्रमाणे त्याच्याकडून ती रक्कम वसूल केली जावी, असा आदेश करणे संयुक्तिक ठरेल. म्हणून मुद्दा त्याप्रमाणे निर्णीत करतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.

आदेश

(1) तक्रार अशंत: मंजूर.            

(2) विरुध्द पक्षाने एप्रिल 2019 पासूनची दिलेली वीज बिले बरोबर नाहीत.

(3) विरुध्द पक्षांना असा निर्देश देण्यात येत आहे की, एप्रिल 2019 पासून दोन्ही वीज जोडण्याबद्दल सी.पी.एल. प्रमाणे व तक्रारकर्त्याच्या प्रत्यक्ष वीज वापराप्रमाणे योग्य ते बील तक्रारकर्त्याला या आदेशापासून 30 दिवसाच्या आत देण्यात यावे. या बिलात दंड अथवा व्याज आकारणी करण्यात येऊ नये.

ग्राहक तक्रार क्र. 320/2019.

            (4) अशा वापराप्रमाणे दिलेले विद्युत देयक मिळाल्यापासून ते तक्रारकर्त्याने 15 दिवसाच्या आत विरुध्द पक्षाकडे जमा करावे. तसेच तक्रारकर्त्याने या पुढेही नियमीतपणे त्याच्या वापराप्रमाणे विद्युत देयकाचा भरणा करावा.

(5) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व या कार्यवाहीच्‍या खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावेत.

(6) उभय पक्षकारांना या निवाड्यांच्‍या प्रती विनामुल्‍य त्‍वरीत देण्‍यात याव्‍यात.  

(श्रीमती रेखा  जाधव)                (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)            (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)

         सदस्‍य                                               सदस्‍य                                               अध्‍यक्ष                

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/श्रु/41021)