Dated the 22 Jun 2015
- तक्रारदारांना सामनेवाले यांचेकडून सदनिका रु. 7,50,000/- एवढया किंमतींचा विकत घेण्याचे निश्चित केले. तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्ये सदनिका खरेदीचा करारनामा दि. 22/11/2010 रोजी पंजीकृत करण्यात आला. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना सदर सदनिकेपोटी रक्कम रु. 7,50,000/- अदा केली.
- तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना सदनिकेची संपूर्ण रक्कम देऊनही ताबा दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी यासंदर्भात सामनेवाले यांना दि. 26/03/2012 रोजी वकीलांमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवून सदनिकेच्या ताब्याची मागणी केली. पंरतु सामनेवाले यांनी नोटीसीला प्रतिसाद दिला नाही.
- सामनेवाले सदर प्रकरणात हजर होऊनही लेखी कैफियत दाखल न केल्यामुळे त्यांचेविरुध्द प्रकरण लेखी कैफियतीशिवाय पुढे चालविण्याबाबत आदेश झाला आहे.
- तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदारांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. यावरुन खालीलप्रमाणे बाबी स्पष्ट होतातः
- तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्ये दि. 22/11/2010 रोजी सदनिका खरेदीचा करारनामा झाला आहे.
-
- तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना एकूण रु. 7,00,000/- रकमेचे चेक दिल्याबाबतचा बँक खातेउतारा मंचात दाखल आहे. तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचेविरुध्द कल्याण कोर्टामध्ये दाखल केलेल्या दिवाणी दावा क्र. 116/2012 ची प्रतही मंचात दाखल आहे.
ड. सामनेवाले यांनी वरील दिवाणी दावा तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमधील दि. 22/11/2010 रोजीचा करारनामा रद्द करण्यासाठी दाखल केल्याचे दिसून येते. सदर दाव्यामध्ये सामनेवाले यांनी नमूद केल्याप्रमाणे सदर सदनिकेपोटी फक्त रु. 4,50,000/- प्राप्त झाले असून उर्वरीत रक्कम रु. 3,00,000/- चा चेक तक्रारदारांनी बँकेत जमा न करण्याबाबतची सूचना दिली होती. तक्रारदारांनी सदर चेक सामनेवाले यांचेकडून परत घेतला असून अदयापपर्यंत दिला नाही. तक्रारदारांनी सदर रक्कम रु. 3 लाख सामनेवाले यांना दिलेली नाही. सामनेवाले यांचेकडे कर्जाची थकबाकी असल्यामुळे त्यांनी तक्रारदारांची सदनिका विक्री करुन कर्जाच्या रकमेची परतफेड केली असे नमूद केले आहे. सामनेवाले रु. 4,50,000/- तक्रारदारांना परत देण्यास तयार आहेत.
ई. सामनेवाले यांनी दिवाणी दाव्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी रु. 3 लाखचा चेक परत घेतल्यामुळे सामनेवाले यांनी सदनिकेची विक्री आहे. पंरतु करारातील कलम 2 नुसार तक्रारदारांना रु. 7 लाख रक्कम सदनिकेचा ताबा देतांना दयावयाची असे ठरले होते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार इमारतीच्या बांधकामाची प्रगती पाहून सदर रक्कम ताबा घेण्यापूर्वीच सामनेवाले यांनी अदा केली. यावरुन सामनेवाले यांनी व्यापा-याच्या अनुचित पध्दतीचा (Unfair Trade Practice) वापर करुन तक्रारदारांच्या सदनिकेची विक्री इतर व्यक्तीला केली आहे. करारातील अटी व शर्तींनुसार सामनेवाले यांनी सदनिकेचा ताबा देतांना सदर रक्कम दयावयाची होती. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी कोणत्याही कारणाशिवाय बेकायदेशीररित्या सदनिका विक्री केल्याचे स्पष्ट होते.
ड. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडून रक्कम रु. 3 लाखाचा चेक परत घेतला किंवा काय? ही बाब सामनेवाले यांनी सदर तक्रारीमध्ये हजर होऊन शाबित केली नाही. तक्रारदारांनी पुरावा शपथपत्राद्वारे सामनेवाले यांना रु. 7 लाख चेकद्वारे व रु. 50,000/- रोख स्वरुपात अदा केल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारदारांचा पुरावा अबाधित आहे.
ऊ. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना सदनिकेची पूर्ण किंमत अदा करुनही सदनिकेचा ताबा दिला आहे. तसेच सदनिकेमध्ये
बेकायदेशीररित्या इतर व्यक्तीचे हितसंबंध निर्माण करुन विक्री केली. सामनेवाले यांनी सदरची कृती सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे.
फ. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची सदनिका विक्री केलेली असल्यामुळे सदनिकेच्या किंमतीची रक्कम रु. 7,50,000/- तसेच करारनाम्याच्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस रु. 7,490/- व स्टॅम्प डयुटीची रक्कम रु. 20,100/- चअशी एकूण रक्कम रु. 7,78,040/- व्याजासह देणे न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे. तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारांनी सदनिका पूर्ण किंमत अदा करुनही ताबा न देता विक्री केल्यामुळे निश्चितच खून मानसिक त्रास झाला आहे, सदरची तक्रार दाखल करावी लागली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रु. 50,000/- (पन्नास हजार) व तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- देणे योग्य आहे असे मंचात वाटते. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 नुसार सदर कायदयातील तरतुदी पूरक स्वरुपाच्या आहेत. तसेच तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार सामनेवाले यांच्या सेवेतील त्रुटीबाबत केलेली असल्यामुळे ग्राहक मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या अंतरीम अर्ज क्र. 26/2012 मध्ये कोणताही आदेश पारीत केलेला नाही. सबब नस्ती करण्यात येतो.
सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतोः
आ दे श
- तक्रार क्र. 162/2012 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की तक्रारदारांना सदनिकेची एकूण किंमत (करारनाम्याच्या रजिस्ट्रेशन फी व स्टॅम्पडयुटीसह) रु. 7,78,040 (सात लाख अठ्ठयाहत्तर हजार चाळीस) तक्रार दाखल तारखेपासून म्हणजे दि. 23/04/2012 पासून 18% व्याज दरासहीत आदेश मिळाल्यापासून 45 दिवसांत म्हणजे दि. 05/08/2015 पर्यंत दयावी. विहीत मुदतीत अदा न केल्यास दि. 06/08/2015 पासून 21% व्याज दरासहित दयावी.
- सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्कम रु. 50,000/-, (अक्षरी रुपये पन्नास हजार) तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा ह जार) आदेश मिळाल्यापासून 45 दिवसांत
म्हणजेच दि. 05/08/2015 पर्यंत दयावेत. विहीत मुदतीत अदा न केल्यास दि. 06/08/2015 पासून 9% व्याजदरासहीत दयावी.
- अंतरीम अर्ज क्र. 26/2012 नस्ती करण्यात येतो.
- आदेशाची पूर्तता झाली अथवा न झालेबाबतचे शपथपत्र 45 दिवसांत
म्हणजेच दि. 05/08/2015 पर्यंत दाखल करावे.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य पोष्टाने पाठविण्यात याव्यात.
-
- संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.