Dated the 12 Mar 2015
तक्रार दाखल सुनावणीवर आदेश
द्वारा- सौ.माधुरी विश्वरुपे...................मा.सदस्या.
1. तक्रारदार यांची पत्नी श्रीमती शिला बिहारीलाल बुधानी यांनी फ्लॅट क्र.102, पहिल्या मजल्यावरील पुजा अपार्टमेंट,उल्हासनगर येथील ता.23.03.2010 रोजी भगतदास मनोहरलाल पंजाबी यांचेकडून खदेरी केला. पुर्वीचे मालक श्री.भगतदास पंजाबी यांनी तक्रारदारांचे नांवे ता.19.03.2010 रोजी नोंदणीकृत मुखत्यारपत्र केले. तसेच ता.23.03.2010 रोजी सदर फ्लॅटची ताबा पावती केली. फ्लॅटचा ताबा घेतल्यानंतर तक्रारदारांच्या कुटूंबियांनी फ्लॅटमधील विदयुत पुरवठयाचा उपयोग करण्यास सुरुवात केली. परंतु काही तांत्रिक अडचणींमुळे विदयुत मिटर तक्रारदारांच्या पत्नीच्या नांवे ट्रान्सफर झाले नाही. तक्रारदार ता.23.03.2010 नंतरचे विदयुत देयक नियमितपणे भरणा करत होते. सामनेवाले यांनी ता.06.07.2010 रोजी तक्रारदारांच्या विरुध्द विदयुत चोरी बाबतचा एफ.आय.आर. नोंदविला, तसेच तक्रारदारांना रु.1,14,638.59 एवढया रकमेचे ता.12.07.2010 रोजीचे विदयुत चोरीचे बील दिले व तक्रारदारांचा विदयुत पुरवठा ता.14.07.2010 रोजी सामनेवाले यांनी खंडीत केला.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना कोणतीही पुर्वसुचना न देता सदरचे बेकायदेशीरपणे, चुकीचे व अवास्तव बील दिलेले असुन तक्रारदारांना मान्य नाही. वादग्रस्त विदयुत चोरीचे वीज देयक दिल्यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना ता.15.07.2010 रोजी रक्कम रु.780/- नियमित विदयुत देयक दिले आहे. सदर बिलाचा तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे भरणा केला आहे.
3. सामनेवाले यांचे म्हणण्यानुसार सामनेवाले यांनी विदयुत कायदा-2003 अन्वये दिलेल्या चोरीचे विदयुत बिलाबाबतची दाद फक्त सदर कादयान्वये असलेल्या स्पेशल कोर्टाकडे मागणी करता येते. सामनेवाले यांचे विदयुत भरारी पथकाने ता.06.07.2010 रोजी तक्रारदारांच्या प्रिमायसेसमध्ये येऊन विदयुत मिटर क्रमांक-02794 ची तपासणी Accu-Check Machine वर केली असता मिटर मंदगतीने फीरत असल्याचे आढळून आले. मिटरची तपासणी श्री.बिहारीलाल बुधानी व इतर पंचाचे समोर केली असता विदयुत चोरी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी विदयुत कायदा कलम-135 अन्वये विदयुत चोरीचा एफ.आय.आर. कल्याण पोलीस स्टेशन येथे ता.14.07.2010 रोजी नोंदविला. सामनेवाले भरारीपथकाने वीज चापेरीचा पंचनामा करत असतांना श्री.बिहारीलाल बुधानी हजर होते. परंतु पंचनाम्यावर सही करण्यास त्यांनी नकार दिला. तक्रारदार यांनी वीज चोरी केल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे विदयुत पुरवठा खंडीत केला आहे. त्यामुळे विदयुत पुरवठा खंडीत करण्यापुर्वी नोटीस दिलेली नाही. सामनेवाले यांनी योग्य कारणास्तव तक्रारदारांचा विदयुत पुरवठा खंडीत केला आहे.
4. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद, सामनेवाले यांची लेखी कैफीयत, दाखल कागदपत्रे, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद यांचे सखोल वाचन केले.
5. तक्रारदार यांच्या निवेदनानुसार लेखी युक्तीवाद हाच त्यांचा तोंडी युक्तीवाद गृहित धरण्यात आला. सामनेवाले हे गैरहजर असल्याने त्यांचा लेखी युक्तीवाद ग्राहय धरुन प्रस्तुत प्रकरण अंतिम आदेशासाठी नेमण्यात आले.
6. तक्रारीतील दाखल कागदपत्रे व पुराव्याचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी ता.12.07.2010 रोजीचे विदयुत देयक विदयुत कायदा-2003 कलम-135 अन्वये वीज चोरीचे (Theft of Electricity) दिल्याचे दिसुन येते. तसेच सामनेवाले यांनी विदयुत मिटरची तपासणी अहवालानुसार विदयुत मिटरचे सिल (Tamperd) केले असुन मिटर (-70.06) गतीने फीरत असल्याचे नमुद केले आहे.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांना दिलेले वादग्रस्त देयक भारतीय विदयुत कायदा कलम-135 अन्वये देण्यात आले आहे,असे दिसुन येते.
3. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अपील क्रमांक-5466/2012 यु.पी.पॉवर कार्पोरेशन विरुध्द अनिस अहमद या न्याय निर्णयामध्ये A Complaint made against the assessment made by assessing Officer u/s 126 or against the Offences Committed u/s 135 to 140 of the Electricity act,2003 is not maintainable before consumer forum नमुद केले आहे.
4. प्रस्तुतची तक्रार,गैरअर्जदार यांनी भारतीय विदयुत कायदा कलम-135 अन्वये दिलेल्या वीज चोरीच्या विदयुत देयका संदर्भातील आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील न्याय निर्णयानुसार सदर तक्रार न्याय मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात (Jurisdiction) येत नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-340/2010 खारीज करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.12.03.2015