जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
पुनर्विलोकन अर्ज क्रमांक : 1/2023. अर्ज दाखल दिनांक : 21/04/2023. अर्ज निर्णय दिनांक : 19/01/2024.
कालावधी : 00 वर्षे 08 महिने 29 दिवस
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेन्स कंपनी लि., तर्फे
शाखा व्यवस्थापक, रविराज चेंबर्स, पहिला मजला,
सातमजली बँकेसमोर, मेन रोड, लातूर, ता. जि. लातूर. :- अर्जदार
विरुध्द
एजाज खाजा पटेल, वय 28 वर्षे, धंदा : व्यापार,
रा. हलगरा, ता. निलंगा, जि. लातूर. :- उत्तरवादी
गणपूर्ती : श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष
श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्रीकांत डी. खाडे
आदेश
श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
(1) अर्जदार यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 40 अन्वये अर्ज दाखल केला आहे आणि जिल्हा आयोगाने ग्राहक तक्रार क्र. 248/2021 मध्ये दि.13/1/2023 रोजी दिलेल्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करुन निर्णय देण्याकरिता त्यांची विनंती आहे. शिवाय, पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करण्यासाठी झालेला 66 दिवसांचा विलंब क्षमापित होण्याकरिता विलंब क्षमापण अर्ज दाखल केला.
(2) अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले. अर्जदार यांच्याकरिता विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला.
(3) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 40 अन्वये अभिलेखात सकृतदर्शनी दिसणा-या काही चुकांमुळे किंवा दोषामुळे पुनर्विलोकन करण्यासाठी जिल्हा आयोगास अधिकारकक्षा आहे. जिल्हा आयोग स्वत: किंवा पक्षकाराचा अर्ज 30 दिवसाच्या आत प्राप्त झाल्यानंतर त्यासंबंधी दखल घेऊ शकतो. असे दिसते की, जिल्हा आयोगाचा न्यायनिर्णय प्राप्त झाल्यानंतर अपिल किंवा पुनर्विलोकन अर्ज करण्यासंबंधी विधी विभागाकडे संचिका प्रलंबीत राहिल्यामुळे पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब झाल्याचे अर्जदाराने निवेदन केले. सकृतदर्शनी, विलंब क्षमापणाकरिता निवेदीत कारणे संयुक्तिक नाहीत आणि विलंब क्षमापणाचा अर्ज नामंजूर करणे न्यायोचित आहे.
(4) ग्राहक तक्रार क्र. 248/2021 चा अभिलेख व त्यामध्ये दि.13/1/2023 रोजी दिलेल्या आदेशाचे अवलोकन केले. सकृतदर्शनी, प्रकरणाच्या वाद-तथ्याच्या अनुषंगाने उत्तरवादी यांना सूचनापत्र काढणे न्यायोचित नाही, या निष्कर्षाप्रत आल्यामुळे उत्तरवादी यांना सूचनापत्र काढण्यात आलेले नाही.
(5) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 40 अन्वये जिल्हा आयोगास असणारे पुनर्विलोकनाचे अधिकार व व्याप्तीची दखल घेतली असता केवळ प्रकरणाच्या अभिलेखामध्ये सकृतदर्शनी निदर्शनास आलेल्या काही चुकांमुळे किंवा दोषामुळे पुनर्विलोकन करण्याची अधिकारकक्षा जिल्हा आयोगास प्राप्त झालेली आहे. आमच्या मते, जिल्हा आयोगास त्यांच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्यासंबंधी मर्यादीत कक्षा आहे. पुनर्विलोकन अर्जामध्ये नमूद केलेल्या मुद्याच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता जिल्हा आयोगाने ग्राहक तक्रार क्र. 248/2021 मध्ये दि. 13/1/2023 रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये चूक किंवा दोष असल्याचे निदर्शनास येत नाही. त्या अनुषंगाने आदेशाचे पुनर्विलोकन करणे न्यायोचित नसल्यामुळे प्रस्तुत पुनर्विलोकन अर्ज नामंजूर करण्यात येतो.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव) (श्री. अमोल बा. गिराम)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-
