ग्राहक तक्रार क्रमांक : 168/2018.                      तक्रार दाखल दिनांक : 20/07/2018.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 11/08/2022.

आशिष चंद्रशेखर बाजपाई, वय 62 वर्षे,

व्यवसाय : शेती  व वकिली, रा. सिग्नल कॅम्प, लातूर.                                              तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) एच.डी.एफ.सी. बँक, शाखा मेन रोड, लातूर.

(2) एच.डी.एफ.सी. बँक, तिसरा मजला, मॅराथॉन बिल्डींग,

     बंडगार्डन रोड, हॉटेल सन ॲन्ड सॅन्डच्या समोर, पुणे, शाखा पुणे.                     विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- ए.एम. निंबुरगे

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- अमित बाहेती

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, ते व्यवसायाने विधिज्ञ आहेत. त्यांचे विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 "बँक") यांच्याकडे बचत खाते असून त्याचा क्रमांक 03601000003737 आहे. बँकेद्वारे प्राप्त भ्रमणध्वनीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या संमतीनंतर बँकेने क्रेडीट कार्ड निर्गमीत केले. त्यांनी मुंबई येथे टॅक्सीकरिता रु.700/- देण्यासाठी केवळ एकदा क्रेडीट कार्डचा वापर केला. दि.6/4/2018 रोजी क्रेडीट कार्डच्या रु.5,814.42 थकबाकीकरिता मध्यस्ती करण्यासाठी त्यांना ई-मेलद्वारे कळविण्यात आले. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी बँकेकडे खाते उता-याची मागणी केली असता त्यांना उतारा न देता थकबाकी भरण्यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा दि.12/7/2018 रोजी  ई-मेलद्वारे रु.6,362.76 थकबाकी भरण्याबाबत कळविण्यात आले. बँकेकडून सदर रक्कम बेकायदेशीररित्या वसुलीकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहे. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने क्रेडीट कार्ड क्र. 36088640795830 चा खाते उतारा देण्याचा; रु.6,362.76 वसूल न करण्याचा; मानसिक, शारीरिक व व्यवसायिक नुकसानीकरिता रु.2,00,000/- देण्याचा व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- देण्याचा बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(2)       बँकेने लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने चूक व खोटी असल्याच्या कारणास्तव अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी क्रेडीट कार्डसाठी स्वत: ऑनलाईन अर्ज केला आणि त्यावेळी सर्व अटी व शर्ती मान्य केल्या होत्या. त्यानंतर बँकेने तक्रारकर्ता यांना क्रेडीट कार्ड पाठवून दिले. तक्रारकर्ता यांनी दि.5/11/2017 रोजी क्रेडीट कार्डचा वापर करुन ओला कॅब्ज् यांना रु.699/- दिले. थकीत रकमेची मागणी करणारे देयक तक्रारकर्ता यांच्या ई-मेलवर व पोस्टाद्वारे पाठवून दिले. दि.3/12/2017 पर्यंत देयकाची रक्कम भरणे आवश्यक असतानाही त्याचा भरणा केला नाही. तसेच फेब्रुवारी 2018 मध्ये तक्रारकर्ता यांना रु.2,500/- सभासद शुल्क आकारणी केले. त्याप्रमाणे दि.13/3/2018 च्या विवरणपत्रानुसार तक्रारकर्ता यांच्याकडून रु.5,301.24 पैसे अप्राप्त होते. त्याचा भरणा न केल्यामुळे मध्यस्त तडजोडीकरिता तक्रारकर्ता यांना कळविण्यात आले. तक्रारकर्ता यांच्या ई-मेलवर प्रत्येक महिन्याचा खाते उतारा पाठविलेला आहे. कराराप्रमाणे थकीत रकमेवर प्रतिमहा 3.5 टक्के व्याज, प्रत्येक देयक चक्राकरिता विलंब शुल्क रु.750/- व 18 टक्के जी.एस.टी. आकारण्यात येते. त्यांनी अनुचित प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) बँकेने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.    

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांचे बँकेमध्ये बचत खाते असल्याबाबत उभयतांमध्ये विवाद नाही. तक्रारकर्ता यांनी बँकेकडून क्रेडीट कार्ड घेतले, यासंबंधी उभयतांमध्ये विवाद नाही. तक्रारकर्ता यांनी ओला टॅक्सीसाठी क्रेडीट कार्डचा वापर करुन रु.700/- दिले, हे विवादीत नाही. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी दि.5/11/2017 रोजी ओला कॅब्ज् यांना रु.699/- देण्यासाठी क्रेडीट कार्डचा वापर केल्याचे दिसून येते. तसेच, तक्रारकर्ता यांनी क्रेडीट कार्डचे देय रु.699/- भरणा केले नाहीत, हे स्पष्ट आहे.  

(5)       उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, बँकेने त्यांना देयक विवरणपत्र दिलेले नाही आणि बेकायदेशीरपणे थकीत रकमेची वसुली करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. उलटपक्षी, बँकेचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांच्या ई-मेलवर प्रत्येक महिन्याचा खाते उतारा पाठविलेला असून कराराप्रमाणे थकीत रकमेवर प्रतिमहा 3.5 टक्के व्याज, प्रत्येक देयक चक्राकरिता विलंब शुल्क रु.750/- व 18 टक्के जी.एस.टी. आकारण्यात आलेली आहे.

(6)       असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी क्रेडीट कार्डचा वापर करुन रु.699/- खर्च केले आहेत. वादविषयाच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांना ई-मेल व पोस्टाद्वारे प्रतिमहा देयक विवरणपत्र पाठविले, असे बँकेचे कथन आहे. उलटपक्षी, थकीत रकमेसंबंधी मध्यस्थीकरिता बँकेने पाठविलेल्या ई-मेलकरिता तक्रारकर्ता यांनी उत्तर देऊन तपशील देण्याकरिता कळविल्याचे दिसते. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना देयक विवरणपत्राचे मेल प्राप्त झाले किंवा कसे, याचे उचित स्पष्टीकरण होणे आवश्यक आहे. बँकेने सादर केलेले ई-मेल व डाकेसंबंधी विवरण पाहता त्याची वैधता ग्राह्य धरण्यासंबंधी उचित आधार दिसून येत नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांना पोस्टाद्वारे देयक विवरणपत्र पाठविल्याचे बँकेचे कथन असतानाही त्यासंबंधी केलेल्या डाक खर्चाचा उचित पुरावा दिसून येत नाही. अशा स्थितीत बँकेने तक्रारकर्ता यांना क्रेडीट कार्डचे देयक विवरणपत्र पाठविलेले होते, हे ग्राह्य धरता येणार नाही.

(7)       असे दिसते की, बँकेने रु.5,815.42 व रु.6,363.76 अदेय असल्याबाबत तक्रारकर्ता यांना कळविले आहे. बँकेचे कथन असे की, कराराप्रमाणे थकीत रकमेवर प्रतिमहा 3.5 टक्के व्याज, प्रत्येक देयक चक्राकरिता विलंब शुल्क रु.750/- व 18 टक्के जी.एस.टी. आकारण्यात येते. तसेच तक्रारकर्ता यांनी क्रेडीट कार्डकरिता ऑनलाईन अर्ज करताना अटी व शर्ती मान्य केलेल्या आहेत. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता तक्रारकर्ता यांनी निश्चित कोणत्या अटी व शर्ती मान्य केल्या आणि कोणत्या अटी व शर्तीनुसार बँकेने व्याज, शुल्क व जी.एस.टी. आकारणी केले, याचा पुरावा दिसून येत नाही. अटी व शर्ती पत्रकाची प्रत दिसून येत असली तरी त्यामध्ये अटी व शर्तीचे स्पष्टीकरण दिसून येत नाही. तसेच बँकेने जे प्रतिलिपी विवरणपत्र सादर केले आहेत, त्यामध्ये विलंब शुल्क, वित्तीय शुल्क, आय.जी.एस.टी., प्रथम वर्ष सदस्यत्व शुल्क इ. आकारणी केल्याचा उल्लेख आहे. परंतु ते शुल्क आकारणीकरिता अटी व शर्तीचा आधार दिसून येत नाही. आमच्या मते, बँकेने तक्रारकर्ता यांना आकारणी केलेले अन्य शुल्क पुराव्याअभावी उचित व योग्य असल्याचे ग्राह्य धरता येणार नाहीत.

(8)       बँकेतर्फे मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "एच.डी.एफ.सी. बँक /विरुध्द/ सुशीत कुमार बिस्वास" 2014 (1) सी.पी.जे. 74 व "एल.आय.सी. हाऊसिंग फायनान्स लि. /विरुध्द/ डॉ. शिवकुमार स्वामी व श्रीमती प्रेमा सुधा" रिव्हीजन पिटीशन नं. 3762/2011, निर्णय दि. 1/7/2015 या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर करण्यात आला. उक्त न्यायनिर्णयांचे अवलोकन करण्यात आले. त्यानुसार मा. राष्ट्रीय आयोगाने संविदालेखाच्या अनुषंगाने असणा-या अटी व शर्तीवर भर दिल्याचे दिसते. परंतु हातातील प्रकरणामध्ये अभिलेखावर संविदालेखाच्या अनुषंगाने अटी व शर्ती अभिलेखानुसार स्पष्ट झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मा. राष्ट्रीय आयोगांच्या न्यायनिर्णयांचा आदर व्यक्त करुन त्यातील न्यायिक तत्व प्रस्तुत प्रकरणामध्ये लागू पडणार नाहीत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(9)       अंतिमत: बँकेने तक्रारकर्ता यांना क्रेडीट कार्डसंबंधी नियमीतपणे देयक विवरणपत्र उपलब्ध करुन दिले नाही आणि बँकेने तक्रारकर्ता यांना अयोग्य व अनुचित शुल्क आकारणी करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. तक्रारकर्ता यांची अनुतोष मागणी पाहता तक्रारकर्ता यांनी बँकेस रु.699/- अदा करणे न्यायोचित आहे. तक्रारकर्ता यांचे क्रेडीट कार्डचे विवरणपत्र विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर दाखल केले आहेत.

(10)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक, शारीरिक व व्यवसायिक नुकसानीकरिता रु.2,00,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना देयक विवरणपत्र मिळविण्याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तक्रारकर्ता हे व्यवसायाने विधिज्ञ आहेत. बँकेच्या सेवेतील त्रुटीमुळे त्यांना अतिरिक्त वेळ काढून बँकेशी पत्रव्यवहार करावा लागला. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.500/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(11)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष बँकेकडे क्रेडीट कार्डची अदेय रक्कम रु.699/- अदा करावी.

(3) विरुध्द पक्ष बँकेने उक्त रकमेशिवाय अन्य कोणतेही शुल्क तक्रारकर्ता यांना आकारणी करु नयेत.

(4) विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.1,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.500/- द्यावेत.

(5) उक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करण्यात यावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-