(पारित दिनांक-08 जुलै, 2022)
(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागिरदार, मा.सदस्या)
01. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी विरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम-2019 चे कलम-35 अन्वये प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी कडून योग्य रकमेचे विज देयक मिळण्यासाठी तसेच ईतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा मजूरीचे कामे करतो आणि ब-याच वेळेला तो रात्रभर शेतीचे राखण करण्यासाठी बाहेर कामे करतो. तक्रारकर्ता हा एका लहानशा खोली मध्ये राहतो, त्याने त्याचे राहते घरी घरगुती विज वापरा करीता विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून विज जोडणी घेतलेली असून त्याचे कडील विज मीटरचा क्रं-09802578525 असा असून, त्याचे कडील ग्राहक क्रमांक-442660004966 असा आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून सेवा घेतलेली असल्याने तो ग्राहक होतो. त्याचेकडे तो एकटाच राहत असून त्याचेकडे फक्त एक एलईडी लाईट असून अन्य विज वापराची उपकरणे नाहीत ही बाब विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने केलेल्या स्थळ निरिक्षण अहवाला वरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता हा जून-2018 ते जून-2019 या कालावधीत बहिणीचे घराचे बांधकाम चालू असल्यामुळे बोरगाव येथे राहत होता परंतु मधून मधून गावाला येऊन त्याचे विज देयकाची रक्कम भरीत होता. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने कोणतीही तक्रार नसताना आणि चौकशी न करता त्याचे कडील मीटर 27 नोव्हेंबर, 2019 रोजी काढून नेऊन त्याऐवजी नविन मीटर लावून दिले. डिसेंबर-2019 मध्ये तो बाहेरगावी गेलेला असताना व त्याचा कोणताही विज वापर नसताना विरुध्दपक्ष विज कंपनीने सरासरी विज वापराचे आधारे त्याला 75 युनिटचे रुपये-540/- चे बिल दिले, जेंव्हा की त्याचा प्रत्यक्ष वापर 1 किंवा 2 युनिटच्या वरती नव्हता. जानेवारी-2020 मध्ये केवळ 03 युनिट विज वापर झालेला असताना त्याला 20 युनिटचे बिल देण्यात आले. तसेच फेब्रुवारी, 2020 मध्ये 02 युनिट वापर असताना त्याला 23 युनिटचे बिल देण्यात आले, जेंव्हा की, तक्रारकर्ता हा फक्त एका सी.एफ.एल. लाईटचा वापर करीत होता. त्याने विरुध्दपक्ष विज कंपनी मध्ये दिनांक-11.02.2020 रोजी लेखी तक्रार करुन प्रत्यक्ष विज वापरा प्रमाणे देयक देण्याची विनंती केली परंतु विरुध्दपक्ष यांनी बिलाची रक्कम न भरलयास विज पुरवठा खंडीत करण्यात येईल असे सांगितले म्हणून त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांचे कडे दिनांक-07.03.2020 रोजी लेखी तक्रार दिली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याने केलेल्या तक्रारी वरुन दिनांक-29.01.2020 रोजी त्याचे राहते घराचे स्थळ निरिक्षण विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे अधिकारी यांनी केले असता त्यांनी त्याचे घरा मधील विजेचा वापर हा 01 एलईडी 20 वॅट एवढा असल्याचे नमुद दिनांक-05.03.2020 रोजी खंडीत केला. अशाप्रकारे त्याला विरुध्दपक्ष यांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे शारिरीक व मानसिक त्रास होत आहे. अशाप्रकारे दिनांक-05 मार्च, 2020 पासून त्याचे कडील विज पुरवठा खंडीत असताना त्याला विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने मार्च ते ऑक्टोंबर पर्यंतची विज देयके पाठवलेली आहेत. विज खंडीत कालावधी असताना ऑक्टोंबर, 2020 रोजीचे 100 युनिटचे देयक त्याला पाठविले. करीता तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्री भांडारकर यांचे मार्फतीने तिन्ही विरुध्दपक्षांना दिनांक-09.11.2020 रोजीची नोटीस पाठवून प्रतयक्ष वापरा प्रमाणे बिल देण्याची विनंती केली तसेच दिनांक-05.03.2020 पासून मेन पोल वरुन खंडीत केलेला विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन दयावा तसेच विद्दुत पुरवठा बंद असलेल्या कालावधीची म्हणजे दिनांक-05.03.2020 पासून ते दिनांक-21.10.2020 पर्यंतचे कालावधीची विज देयके परत घ्यावीत व दिनांक-05.03.2020 पर्यंत प्रत्यक्ष वापरलेलया विजे प्रमाणे देयक दयावे अशी नोटीस व्दारे मागणी केली परंतु नोटीस दिनांक-10.11.2020 रोजी विरुध्दपक्षांना मिळाली असता त्यांनी विज देयक दुरुसत करुन दिले नाही मात्र खंडीत विज पुरवठा दिनांक-03.02.2021 रोजी पूर्ववत सुरु करुन दिला. विरुध्दपक्षाने दिनांक-20.01.2021 रोजीचे पत्राव्दारे विज देयका पोटी रुपये-1936.52 पैसे एवढया रकमेची गैरकायदेशीर मागणी केली. म्हणून त्याने शेवटी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रकारच्या मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे त्याला दिलेले विज देयक रुपये-1938.52 हे चुकीचे व अनधिकृत असल्याने ते देयक दुरुस्त करुन देऊन त्या ऐवजी त्याचे प्रत्यक्ष विज वापरा प्रमाणे देयक देण्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी त्याला दिलेले विज देयक दुरुस्त करुन देण्यास टाळाटाळ केली किंवा दुरुस्त करुन देण्यास असमर्थ ठरले तर अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्या कडे दिनांक-03.02.2021 रोजी सुरु केलेला विज पुरवठा हा खंडीत करु नये असे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- तसेच शारिरीक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- असे मिळून एकूण रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी त्याला देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्ता याचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. जिल्हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी एकत्रीत लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांनी दाखल केलेले उत्तर हेच त्यांचे उत्तर समजावे अशी पुरसिस दाखल केली. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने आपले लेखी उत्तरा मध्ये तक्रारकर्ता हा एकटाच राहतो व त्याचे कडे फक्त एकच लाईट असून अन्य विज वापराची उपकरणे नाहीत या बाबी अमान्य केल्यात तसेच असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याच्या घराला विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे अधिकारी यांनी भेट देऊन तयार केलेला अहवाल अभिलेखावर दाखल आहे. तक्रारकर्ता हा जून-2018 ते जून-2019 या कालावधी मध्ये बोरगाव येथे राहत होता ही बाब अमान्य केली. विरुदपक्ष विज वितरण कंपनीने कोणतीही चौकशी न करता सरासरीचे 75 युनिटचे रुपये-540/- चे देयक पाठविले हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे अमान्य केले. वस्तुतः तक्रारकर्त्याने तक्रार केल्या नंतर विरुदपक्ष विज वितरण कंपनीने त्याचे घरी जाऊन मीटरची पाहणी करुन मीटर प्रमाणे बिल दिले. तक्रारकर्त्यास सरासरी विज वापराचे आधारे बिल देण्यात आल्या नंतर प्रत्यक्ष मीटरचे वाचन केल्या नंतर येणा-या विज देयकातून सरासरी देयकाची भरलेली रक्कम समायोजित केली जाईल असे सांगून विज देयकाचा भरणा करण्यास सांगितले होते परंतु तक्रारकर्त्याने विज देयकाचा भरणा न केल्यामुळे त्याचे कडील विज पुरवठा दिनांक-05.03.2020 रोजी खंडीत केला होता. मीटर बंद असले तरी सरासरी बिल देणे क्रमप्राप्त असते. दर महिन्यात जर सारख्या युनिटचा विज वापर असला तर संगणका मध्ये सरासरी बिल काढून ग्राहकाला दिल्या जाते. बिला मध्ये तफावत असल्यास उपविभागीय कार्यालयातून बिल दुरुस्त केल्या जाते. तक्रारकर्त्याचे माहे एप्रिल 2020 ते नोव्हेंबर, 2020 या कालावधीचे 08 महिन्याचे देयक दुरुस्त करुन देयक रुपये-1277/- ने कमी करुन देण्यात आलेले आहे आणि ही बाब त्याला समजावून सांगितलेली आहे. याउपरही विरुध्दपक्षाने दिनांक-03.02.2021 पासून त्याचे कडील विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन दिलेला आहे. तक्रारकर्त्यास आलेले बिल रक्कम रुपये-1936.52 सुध्दा दुरुस्त करुन देण्यात आलेले असून , 300 युनिटचे 1770/- रुपये कमी करुन देण्यात आलेले आहे, त्या बिलाची प्रत देण्यात येईल. विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास दिलेला नाही. सबब तक्रारकर्त्याच्या सर्व मागण्या अमान्य करण्यात येतात. आपले विशेष कथना मध्ये नमुद केले की, तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे त्याला मिळालेले विजेचे बिल रुपये-1936.52 हे 25 महिन्याचे सरासरी बिल आहे. विज वापर बंद असला तरी सरासरी बिल देणे आवश्यक असते. तक्रारकतर्याने एकूण किती महिन्याचे बिल भरले नाही हे त्याने स्पष्टपणे नमुद करावे. करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी कडून करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे लेखी उत्तर तसेच तक्रारकर्त्याचा शपथे वरील पुरावा आणि तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली विज देयके व तक्रारीची प्रत इत्यादीचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच उभय पक्षांचे विदवान वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्कर्ष::
05 तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेल्या तक्रारीची प्रत व विज देयकांचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगाव्दारे करण्यात आले. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने विरुदपक्ष विज वितरण कंपनी मध्ये दिनांक-07 मार्च, 2020 रोजीची लेखी तक्रार करुन त्यामध्ये त्याचे नोव्हेंबर-2019 चे देयका प्रमाणे त्याचा विज वापर 1 युनिटचा असून रुपये-110/- चे देयक देण्यात आले. तसेच डिसेंबर- 2019 मध्ये 75 युनिट विज वापर दर्शवून रुपये-540/- चे देयक देण्यात आले तसेच जानेवारी-2020 मध्ये 03 युनिट आणि समायोजित युनिट 20 असे मिळून 23 युनिटचे रुपये-260/- चे देयक दिले आणि फरवरी-2020 चे देयक हे 370/- रुपयाचे देण्यात आले. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी नंतर अधिक्षक अभियंता, मराविविकं, भंडारा यांनी उपकार्यकारी अभियंता, लाखनी यांना तक्रारीची दखल घेण्याचे निर्देश दिले होते. विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनी तर्फे तक्रारकर्त्या कडे मोका पाहणी करुन स्थळ निरिक्षण अहवाल दिनांक-29 जानेवारी, 2020 रोजीचा अभिलेखावर दाखल आहे, त्यामध्ये तक्रारकतर्या कडे फक्त एक एलईडी 20 वॅटचा एवढाचा विद्दुत भार असल्याचे दर्शविलेले आहे तसेच पुढे स्थळ अहवालात असेही नमुद आहे की, मीटर हे दिनांक-27.11.2019 रोजी बदलविलेले आहे. स्थळ निरिक्षण अहवालात पुढे असे नमुद केले आहे की, डिसेंबर-2019 चे 75 युनिटचे सरासरीचे विज देयकाची रककम समायोजित करुन सुधारीत देयक देण्यात यावे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी प्रमाणे तो घरी एकटाच राहत असून मजूरीचे कामे करतो, सदर स्थळ निरिक्षण अहवाला वरुन त्याचे कथनास पुष्टी मिळते कारण त्याचे घरी फक्त 20 वॅटचा एलईडी एवढेच विज वापराचे उपकरण विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीला मोकास्थळ निरिक्षण अहवालाचे वेळी दिसून आलेले आहे.
06. तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीचे समर्थनार्थ त्याला नोव्हेंबर-2019, डिसेंबर-2019, जानेवारी-2020 देयकाच्या प्रती दाखल केल्यात, त्यावरुन असे दिसून येते की, फेब्रुवारी, 2020 च्या देयका मध्ये मागील वाचन 03 युनिट दर्शवून तसेच एकूण वापर 23 युनिट दर्शवून 370/- चे देयक दिले. माहे जुलै-2020 चे देयकात मागील वाचन 06 युनिट आणि चालू वाचन उपलब्ध नाही असे दर्शवून एकूण विज वापर हा 1 युनिट दर्शवून 840/- चे देयक देण्यात आल्याचे दिसून येते. माहे ऑगस्ट 2020 चे देयका मध्ये मागील वाचन 06 युनिट आणि चालू वाचन उपलब्ध नाही असे नमुद करुन एकूण विज वापर 1 युनिट असे दर्शवून रुपये-960/- चे देयक दिल्याचे दिसून येते. ऑक्टोंबर-2020 चे देयका मध्ये मागील वाचन 06 युनिट दर्शविलेले असून, चालू वाचन उपलब्ध नाही असे दर्शवून एकूण विज वापर हा 100 युनिटचा दर्शवून एकूण रुपये-1810/- रकमेचे विज देयक दिल्याचे दिसून येते. माहे नोव्हेंबर-2020 चे देयका मध्ये मागील वाचन 06 युनिट आणि चालू वाचन उपलब्ध नाही असे दर्शवून एकूण विज वापर 100 युनिट दर्शविलेला असून विज देयक रुपये-2510/- चे देण्यात आल्याचे दिसून येते. माहे डिसेंबर-2020 चे देयका मध्ये मागील वाचन 06 युनिट आणि चालू वाचन उपलबध नाही असे दर्शवून एकूण विज वापर 100 युनिट दर्शवून देयक रुपये-1930/- चे दिल्याचे दिसून येते. माहे जानेवारी-2021 मध्ये मागील वाचन 06 युनिट आणि चालू वाचन उपलब्ध नाही असे दर्शवून एकूण विज वापर 100 युनिट दर्शवून रुपये-2630/- एवढया रकमेचे दिल्याचे दिसून येते. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्यास माहे जुलै-2020 पासून ते माहे जानेवारी-2021 पर्यंत म्हणजेच जवळपास 07 महिन्यां करीता चालू वाचन उपलब्ध नाही असे दर्शवून सरासरी विज वापर 100 युनिट दर्शवून जास्त रकमेची देयके देण्यात आलीत, जेंव्हा की, विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे स्थळ निरिक्षण अहवाला नुसार त्याचे घरा मध्ये फक्त एक एलईडी 20 वॅट एवढाचा विद्दुत वापर असल्याचे नमुद केलेले आहे त्यामुळे तक्रारकर्त्यास सरासरी विज वापर दर्शवून जी विज देयके दिलेली आहेत ती फारच जास्त युनिटची आणि जास्त रकमेची दिलेली आहेत असे दिसून येते. अशी चुकीची देयके दिलेली असताना उलटपक्षी विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने दिनांक-20 जानेवारी, 2021 रोजीची तक्रारकर्त्यास नोटीस पाठवून आपण माहे डिसेंबर-2020 चे देयकाची रकक्म रुपये-1936/- भरलेली नसल्याने विज देयकाची रक्कम न भरल्यास विज पुरवठा खंडीत करण्यात येईल असे कळविण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्री ठाकूरदास आर. भांडारकर यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीचे अधिका-यांना रजिस्टर पोस्टाने दिनांक-09.11.2020 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली, सदर कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षांना मिळाल्या बाबतच्या पोच सुध्दा दाखल केल्यात परंतु प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्याने शेवटी प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्यास माहे डिसेंबर-2019 पासून पुढील कालावधीची विज देयके ही प्रत्यक्ष वाचन न घेता मोघम स्वरुपात जास्तीचे युनिटस दर्शवून दिलेली आहेत ही बाब दाखल विज देयकांच्या प्रतीवरुन दिसून येते.
07. दुसरी महत्वाची बाब अशी दिसून येते की, विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्याचा विज वापराचा गोषवारा सुध्दा पुराव्यार्थ दाखल केलेला नाही ज्यावरुन मीटरची स्थिती, मागील विज वापर, चालू विज वापर इत्यादीची स्पष्ट कल्पना येईल. तक्रारकर्त्याने त्याला विरुध्दपक्षा कडून प्राप्त झालेल्या बिलांचे मासिक विवरण दाखल केले, त्यावरुन त्याला मासिक सरासरी 04 व 05 युनिटची देयके प्राप्त झालेली आहेत असे दिसून येते. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने प्रत्यक्ष मीटर वाचन न घेता मोघम स्वरुपात जास्त रकमेची सरासरीची विज देयके दिलेली आहेत आणि त्यामुळे माहे डिसेंबर-2019 पासून पुढील कालावधीची माहे मे-2022 पर्यंतची विज देयके रद्द होऊन त्याऐवजी त्याचा प्रत्येक महिन्यात 05 युनिट विज वापर गृहीत धरुन माहे नोव्हेंबर-2019 ते पुढील कालावधीचे माहे मे-2022 पर्यंतचे विज देयक त्या त्या कालावधीतील विज दरा प्रमाणे तयार करावे, सदर कालावधी मध्ये तक्रारकर्त्याने विज देयकापोटी काही रक्कम भरली असल्यास त्या रकमेचे योग्य ते समायोजन करावे आणि सदर विज देयक तयार करताना त्यामध्ये देयक उशिरा भरल्या बद्दल कोणतेही व्याज व दंडाची रक्कम आकारण्यात येऊ नये. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि नोटीस व प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-7000/- विरुध्दपक्षांनी दयावे असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
08. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन जिल्हा ग्राहक आयोग प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ता श्री महादेव आडकू ईलमकार यांची तक्रार विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 उपकार्यकारी अभियंता, सं.व.सु. उपविभाग, लाखनी, जिल्हा भंडारा, विरुदध्पक्ष क्रं 2 कार्यकारी अभियंता, सं.व.सु. विभाग, साकोली, जिल्हा भंडारा आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 अधिक्षक अभियंता, सं.व.सु. प्रविभाग, भंडारा यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी माहे डिसेंबर-2019 पासून पुढील कालावधीची माहे मे-2022 पर्यंतची विज देयके रद्द होऊन त्याऐवजी त्याचा प्रत्येक महिन्यात 05 युनिट विज वापर गृहीत धरुन माहे नोव्हेंबर-2019 ते मे-2022 पर्यंतची विज देयके त्या त्या कालावधीत प्रचलित असलेल्या विज दरा प्रमाणे तयार करावे, सदरचे कालावधी मध्ये तक्रारकर्त्याने विज देयकापोटी काही रक्कम भरली असल्यास त्या रकमेचे योग्य ते समायोजन करावे आणि सदर विज देयक तयार करताना त्यामध्ये देयक उशिरा भरल्या बद्दल कोणतेही व्याज व दंडाची रक्कम आकारण्यात येऊ नये आणि संपूर्ण लेखी हिशोब तक्रारकर्त्यास देऊन तयार केलेले देयक तक्रारकर्त्यास दयावे व ते भरण्यासाठी त्याचे 06 मासिक हप्ते पाडून दयावे.
- विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि नोटीस व प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-7000/- अशा रकमा तक्रारकर्त्याला दयाव्यात.
- विरुध्दपक्ष विज वितरण कंपनीने तक्रारकर्त्यास माहे जून-2022 पासून प्रत्यक्ष मीटर वाचना प्रमाणे नियमितपणे विज देयके दयावीत व तक्रारकर्त्याने ती विज देयके नियमितपणे विहित मुदतीत भरावीत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- उभय पक्षांना आदेशाच्या प्रथम प्रमाणित प्रती निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
- उभय पक्षकार व त्यांचे अधिवक्ता यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रकरणात दाखल केलेले अतिरिक्त संच जिल्हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून परत घेऊन जावेत.